प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वास्थोपचारका लागि देशबाहिर रहनुभएको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आफ्नो अनुपस्थितिले कुनै पनि महत्वपूर्ण काम या आवश्यक निर्णयहरू नरोकिऊन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको सदासय रहेको समाचार सम्प्रेषित भइरहेको परिवेशमा व्यवस्थापिका संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनु कुनै पनि कोणबाट अस्वाभाविक सन्दर्भ ठहरिन सक्दैन ।
समयमै जनचाहनाअनुरूपको संविधान जारी हुन सके त्यो नै आधुनिक नेपालको समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु सावित हुनेछ भन्ने कुरालाई वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा विशेष रूपले उल्लेख गरेको छ । नेपाललाई आगामी सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको स्तरमा पु-याउने दृढताका साथ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरिएको सरकारको पैँसट्ठीबुँदे नीति तथा कार्यक्रममा चित्रित गरिएका मुख्य बुँदामा स्थानीय स्वशासन र विकासको अनुभूति जनतामा पु-याउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने, ऊर्जा सङ्कट समाप्त पार्न ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, पचहत्तरवटै जिल्लामा १० लाख नेपालीलाई स्वयम्सेवा अभियानमा परिचालित गरी राष्ट्रनिर्माणको महाअभियानमा सरिक गराउने, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्तकमैया तथा हलिया र पछिपरेका समुदायलाई लक्षित गरी जग्गा भाडामा दिएर खेती गर्न लगाइने, युवालाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गरिने, निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक तथा विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने कपडाका लागि राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइने, पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई हदैसम्मको कारबाही गरिने, डोल्पा र हुम्लाजस्ता दुर्गम स्थानलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने, आगामी तीन वर्षभित्रै नेपालका हरेक घरलाई ‘धुवाँमुक्त उज्यालो घर’ बनाइने, मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने दश स्थानमा नमुना सहर विकास कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमतावृद्धिका साथै गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने, जिल्ला अस्पतालमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाको सीप र पुँजीको उपयोग स्वदेशमै गर्न वातावरण बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सबै नेपाली नागरिकलाई पहिचान खुल्ने नम्बरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेलगायत रहेका छन् । सरकारका यस नीति तथा कार्यक्रममा मौलिकता या नवीनता नदेखिएको भन्दै विपक्षीले मात्र नभई सत्ता–साझेदार दलका नेताहरूबाट समेत आलोचना गरिएको छ । कुनै पनि सरकारले प्रस्तुत गरेका जस्तोसुकै नीति–कार्यक्रमको पनि विपक्षीबाट आलोचना गरिने परम्परा नै विकसित भएको सन्दर्भमा कोइराला नेतृत्वको संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि नकारात्मक टीका–टिप्पणी हुनु कुनै अनौठो विषय होइन । तथापि, विगतकै सरकारहरूले झैँ केवल जनतालाई लोभ्याउने तर व्यवहारमा लागू गर्न या पूरा गर्न नसकिने अभिप्रायबाटै ग्रसित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो भने त त्यसको आलोचना मात्र होइन, यस्तो दूराभीष्टलाई नङ्ग्याउने तथा सरकारी निछट्टताको भण्डाफोर नै गरिनुपर्छ । जहाँसम्म वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सवाल छ, इमानदार प्रतिबद्धता रहने हो भने यसमा उल्लेख गरिएका बुँदा यथार्थमा परिणत गर्नै नसकिने कोटीका छन् भन्नु पूर्वाग्रह या विशेष दुर्उद्देश्यबाट प्रेरित भएर लगाइएको आरोप मात्र ठहरिन्छ ।
तसर्थ, संविधान निर्माण कार्यलाई अन्तिम गन्तव्यमा पु-याउन सहजीकरण गर्नुलाई नै आफ्नो प्रमुख उद्देश्य ठान्ने गठबन्धन–सरकारले यो कदापि बिर्सन मिल्दैन कि कुनै पनि सरकारको मूल दायित्व भनेको जनताका दैनन्दिनसँग जोडिएका हरकाम–कुरामा राज्यका तर्फबाट सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारी, विकास–निर्माणलगायत यावत् मामिलामा मुलुकको गच्छे, बाह्य सहयोग वा ऋणधनका आधारमा सरकारले आफ्ना योजना–परियोजनाहरू अघि बढाउनैपर्छ । संविधान तथा राजनीतिक स्थायित्व वहालीका मुद्दा त वर्तमान सरकारको विशेष कार्यभार मात्रै हो भन्ने हेक्का राख्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गराउन इमानदारीपूर्वक सरकार हरदम कटिबद्ध रहनैपर्छ ।