हाम्रा अस्पताल र सरकारी नीति
कोही व्यक्ति कमजोर लेखक, खराब पेन्टर वा कलाकार हुनसक्ला तर कोही पनि खराब डाक्टर हुन सक्दैन भन्ने भनाइ कोन्चालोस्कीको हो । तर, डाक्टरले अपरेसन गर्दा लापरबाही गरेका कारण बिरामी मरेको पुष्टिसमेत भएको हाम्रो परिवेशमा चिकित्सा पेसाको पनि साख गिरेको छ । त्यसमाथि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी र सरकारी अस्पतालहरूको भूमिका स्पष्ट हुन नसक्दा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र अन्योलग्रस्त त छँदै छ । निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूको अनुगमन नहुँदा डाक्टरको नाउँमा बोर्ड मात्र राखी अन्य व्यक्तिबाट सञ्चालन भएका उदाहरण नभएका होइनन्, जस्तै: जनकपुरमा सञ्चालित डेन्टल क्लिनिकमा डा. उमेशकुमार यादवको नाम छ तर विजय साह भनिने व्यक्तिले सञ्चालन गरेका छन् । यादव विगत तीन–चार वर्षदेखि विदेशमा छन् । निजी अस्पतालले चिकित्सा क्षेत्रको मान्यता मिचेर विविध ‘व्यापार’ गरिरहेको कतिपय वरिष्ठ डाक्टरहरू नै बताउँछन् भने सरकारी अस्पतालमा कार्यरत धेरै डाक्टरले क्लिनिक र नर्सिङहोमलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । यस्तै अवस्थाका कारण हाम्रो मुलुकमा न सरकारी न नर्सिङहोमहरू फस्टाउन सकेका छैनन । सरकारी अस्पतालको सेवाबाटै आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था विगतभन्दा अहिले केही सुविधासम्पन्न भए तापनि हाम्रा मान्य नेताज्यूहरूले हरेक वर्ष कुल एक अर्बभन्दा बढी खर्च स्वास्थ्य उपचारमा खर्चिरहनुभएको सबैलाई थाहा नै छ । हाम्रा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले एक महिलालाई उपचार खर्च रु. पाँच हजार दिनुभयो रे भन्ने समाचार राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा नआएका होइनन् । एउटा पियन, पाले, सिपाहीले तिरेको करबाट अर्बौंं रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि आफ्नो देशको स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न नसक्नुलाई के भन्ने ? स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ८५ वटा सरकारी अस्पताल सञ्चालित छन् । ती सबै अस्पतालको कुल शøया झन्डै आठ–नौ हजारको हाराहारीमा छन् । यी अस्पतालमा करिब १३/१४ हजार जति डाक्टर कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको भनाइ छ । सरकारी अस्पताल ६४ वटा, जिल्ला अस्पताल त्यस्तै १० वटा, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय अस्पताल एक–एकवटा छन् भने चारवटा विशेष किसिमका बिरामी मात्र हेर्ने पनि छन् । पूर्ण सरकारीस्तरमा सञ्चालित केन्द्रीयस्तरको वीर अस्पतालले १२५ वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका आमनेपालीका लागि यही नै एउटा औषधि गर्ने अस्पताल हो भन्दा फरक नपर्ला । ८५ वटा सरकारी अस्पतालमा नौ हजार मात्र बेड छन् । पाँचजना नेपालीलाई कम्तीमा एक बेडको व्यवस्था हुनुपर्ने होइन ? झन्डै तीन करोड जनतालाई नौ हजार बेड भएपछि निजी क्षेत्रमा नगए कहाँ जाने ? यसबाहेक ६४ वटा निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोम ठूला सहरमा मात्र छन् र झन्डै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नर्सिङहोमहरू राजधानीमा मात्र छन् । अन्य राजधानीबाहिर साथै नौ–दशवटा जति मेडिकल कलेजले पनि अस्पताल चलाइरहेका छन् । त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाले पनि मिसनजस्ता विविध नाउँबाट सञ्चालित छन् । मेडिकल काउन्सिलको भनाइअनुसार १२/१३ हजार डाक्टर काउन्सिलमा दर्ता भएको अनुमान छ । त्यसभित्र मृत्यु भएका र विदेशिएका पनि हुन सक्ने बताउँछन् । यसरी हेर्दा निजी र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले एकजना बराबर ११ हजार बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था सरकारी तथ्याङ्कमा हुन आउँछ । जनसङ्ख्याको आधारमा २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार डाक्टर अत्यन्त कम त छँदै छन् त्यसमाथि पनि अधिकांश डाक्टर ठूला सहरमा मात्र केन्द्रित छन् । दुर्गम जिल्ला अस्पतालमा प्राय: डाक्टर हुँदैनन् । परिणामस्वरूप जनसङ्ख्या र डाक्टर, अस्पतालको अनुपातमा दशौँ गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने सरकारी दायित्व हुन आउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकार जनस्वास्थ्यमा मौन बस्नुलाई के भन्ने ?
– दामोदर पौडेल
तनहुँ, थप्रेक–२, आरुस्वारा

वर्तमान सरकारका चुनौतीहरू
मुलुकमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । यस परिवर्तनको सन्दर्भलाई लिएर ‘अब आकाश खस्छ’ भन्दै तर्साउन खोज्नेहरू पनि टाउको उठाउन खोज्दै छन् । तर अब कसैले तर्साएर केही हुनेवाला छैन । किनकि, जनता गुण्डागर्दी, अराजकता र कुनै पनि खाले अतिवाद चाहँदैनन्, उनीहरू गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै शान्त र समृद्ध नेपाल बनेको हेर्न चाहन्छन् । वास्तवमा शान्त, समृद्ध नेपालको निर्माण सबैको दायित्व पनि हो ।
नेपालमा ०४७ सालमा नै प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो, तर त्यसले जनताका विविधता र व्यवहारमा प्रवेश गरी ग्रामीण जनतासम्म प्रजातन्त्रका अपेक्षा वा फलहरू पु-याउन सकेन । जनताले ०४७ कै संविधानअन्तर्गत आफ्ना घरदैलामा समृद्धि हाजिर भएको हेर्न चाहेका थिए । तर, त्यो चाहना दलीय भागबन्डाको राजनीतिले पूरा हुन दिएन । विकासका संरचना निर्माण गरी रचनात्मक विकासका साथ जनताको तहतप्कामा नपुग्नु नेतृत्व तहको कमजोरी हुन गयो । फलस्वरूप मुलुक लामो समय भयानक द्वन्द्वमा फसेर आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । अब सङ्घीयताको प्रश्न खडा भएको छ । सबै भाषाभाषी तथा सांस्कृतिक पक्ष समेतले अबको राजनीतिमा प्रवेश पाउनुपर्ने अर्को प्रश्न थपिएको छ । बहुल विचार, बहुलसङ्घ, बहुलवाद नै यस नयाँ उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाका आयाम हुन् र राजनीति यो नयाँ प्रवृत्तिको युगमा प्रवेश गर्दैगर्दा यसलाई चाँडो व्यवस्थित गर्न र सङ्घीय लोकतन्त्रलाई सार्थकताका साथ अघि बढाएर नयाँ संविधान निर्माण गर्दै नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू पनि त्यसैअनुरूप प्याकेजकै रूपमा लिएर जनताका घरदैलोमा पुग्नुपर्ने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व एवम् सरकारका चुनौती हुन् ।
– टंक उपे्रती