– युवराज बस्ताकोटी
विश्व मानचित्रमा भूगोलको दृष्टिले नेपाल एउटा कम क्षेत्रफल भएको ‘फुच्चे’ देश हो । तर, राजनीतिक चेतना र वैचारिकस्तरका दृष्टिले नेपाल विशाल र अग्रगतिमा चलायमान महान् देश हो । सयौँ देशहरू ब्रिटिस साम्राज्यको चङ्गुलमा फसे पनि नेपाल जहिल्यै स्वतन्त्र रह्यो । यसर्थ पनि हामीले हाम्रो आफ्नोपनसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उपभोक्तावादले जकडिएको यो समयमा कुनै सिद्धान्त र विचारमा आधारित आर्थिक व्यवस्थाले मानिसका वैयक्तिक स्वार्थहरू पूरा हुन सक्दैनन् । यही कटु यथार्थमा रहेर नेपालका नीति–निर्माताहरू आफ्नो आर्थिक राजनीतिक इतिहास राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतामा रहन सकेका छैनन् । देशभित्रकै स्रोत र साधनको उच्चतम् प्रयोगबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रतिफल र दान भिक्षाबाट पाइने नतिजाबीचको भिन्नता बुझ्ने प्रयास नगर्दा नेपालको समृद्धि घडीको विपरीत दिशातिर बगिरहेको छ ।
प्रत्येक असारमा कुनै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण ४ देखि ६ महिना लगाएर बनाइने कार्यविधि तथा निर्देशिका, अर्को ४–६ महिना लगाएर गरिने ठेक्कापट्टाको कागजी कर्म र आर्थिक वर्षको अन्त फेरि अर्को असारमा गरिने बजेट सक्ने मेलो झारा टार्ने विकास निर्माणको चर्खा घुम्न थालेको ६० वर्ष भइसक्दा पनि उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रभित्रको मपाइँत्व सरकारमा रहेन, पार्टीका सीमित नेता तथा कार्यकर्ताको रजाइँमा समाप्त हुने प्रत्येक आर्थिक गतिविधिले नेपालीबिच धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बन्ने मेलो अगाडि बढिरहेको छ । २३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आएको सरकारले गरिब र धनीबीचको भिन्नता झन्डै १३ प्रतिशत रहेको यथार्थ दोहो-याउन नपरोस् भन्ने गरेको छैन । एकजना मानिस अर्बपति हुने र दुईजना मानिस कङ्गाल हुने किसिमको आर्थिक व्यवस्था स्वच्छन्दवादमा आधारित पुँजीवादी व्यवस्था हो । यसले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो, स्वाभाविकै हो ।
नयाँ बजेट त्यही पुरानो कर्मकाण्डी पुँजीवादीको मनपरी प्रयोगमा आधारित भइदियो भने परिणाम फेरि पनि नयाँ नेपालमा पुरानो रक्सी सावित हुनेछ । जनसङ्ख्या र उच्चतम भूगोललाई सम्बोधन गर्न भुल्नुहुँदैन । राज्य संयन्त्रहरूमा अमेरिका, बेलायत, युरोप, अस्ट्रेलियामा पढेका मानिसले कब्जा गर्दैमा नीतिनियम जनतामैत्री भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको विश्व हल्लाउने अर्थतन्त्रको बारेमा पढेको व्यक्तिले खरबारी साइँलाको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम दिन सक्नु महत्वको विषय बन्न सक्छ । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले ०१५ सालमा ल्याउनुभएको बजेट हेरेर त्यसमा समय सान्दर्भिक थप कार्यक्रम दिनु नै नेपाली समाज सुहाउँदो कार्यक्रम हुने थियो । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको तहमा पु-याउने लक्ष्य लिएको देशले गरिब र बेरोजगार पङ्क्तिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अति उदारवादी बजेट व्यवस्था गर्दै जाँदा लक्ष्यमा मात्र सीमित रहनुको विकल्प कहाँ रहन्छ ? बीपीले लिनुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी चरित्रको आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाले कमजोर असक्त र आयस्रोत कम भएका वा हुँदै नभएको वर्गलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास राज्यको शक्तिमा पुगेका नेताहरूलाई हुन सकेन भने विदेशीको सुझाव र आवश्यकतामा आधारित अर्थव्यवस्था कायम हुन जान्छ भन्ने प्रमाण तपाईं हामीसामु हुँदै छ । समाजवादी भनेर पूर्णरूपले सरकारद्वारा नियन्त्रित कार्य नगरी खान पाउने व्यवस्था भन्ने अब बुझ्नुहुँदैन । समाजबीचको प्रतिस्पर्धा असक्षम र असक्तलाई सशक्तीकरण राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम, जनमुखी सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र कामअनुसारको माम भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रोजगारी व्यवस्था अबको अनिवार्यता हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा हुने खानेलाई बाँडिने भत्ताको सदुपयोग बेरोजगारलाई दक्ष बनाई रोजगार दिलाउन प्रयोग गर्नुपर्ने वास्तविकता बुझ्ने कसले ?
कृषिलाई उपेक्षा गरिनुको परिणाम पनि हो बेरोजगारी समस्या । दाल, चामल, गहुँ, प्याज, आलु, फलफूल आदि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने, नेपाली फर्सी टिप्न इजरायल जानुपर्ने बाध्यताको अन्त तब मात्र हुन्छ जब कृषि पेसालाई स्थायी र इज्जतदार, आर्थिक क्रियाकलापमुखी बनाउन सकिन्छ । हामी जनता खडी मुलुकमा जोखिमपूर्ण कार्य गर्न तत्पर हुने तर आफ्नो खेतबारीमा काम गर्न नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा देशको गरिबी बढेको परनिर्भरतामा आधारित अचेततन्त्रले मात्र धानिरहेको यो पीडापूर्ण अवस्था हामीसामु छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि उत्पादन बढाउन नसक्ने हो भने कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्न सक्दैन त्यस्तै दिगो पनि हुँदैन । अत: भर्खरै सम्पन्न समाजवादको भविष्य विषयक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको निचोडलाई हेर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही प्रयोग र तिनको न्यायपूर्ण वितरण नै हो । वैज्ञानिक आविष्कार, सञ्चार क्षेत्रको विस्तार र अन्य प्राविधिक पक्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र राष्ट्रिय उत्पादनको व्यापक वृद्धि, जनशक्तिको अर्थपूर्ण परिचालनले सामाजिक प्रजातन्त्रलाई बलियो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने कार्यमा मद्दत गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी चिन्तकहरूको भेला गराएको नेपाली सङ्गठन बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानले यस किसिमको समाजवादी अर्थतन्त्रका लागि पहलकदमी गर्दै आएको र आगामी दिनमा सबै राजनीतिक शक्ति एकत्रित भई कार्य गर्न सके राष्ट्र सफल बन्न सक्नेछ, यही सत्य हो ।