नेकपा एमाओवादीले ०५२ सालदेखि जनवादी क्रान्ति भन्दै धेरै मानिसको हत्या गरायो । त्यो नरसंहार केको निमित्त थियो ? त्यसको कुनै सुहाउँदो जवाफ छैन । उसको बाँकी एउटा मात्र माग हो– ‘जनताको संविधान संविधानसभाबाट पाउनुपर्छ ।’ गणतन्त्र आदि मागहरू पनि ०६२/६३ को आन्दोलनको क्रममा जन्मेको हो । त्यसो त माओवादीले भन्दा पहिल्यै नेपाली काङ्गे्रसले संविधानसभाको माग गरेको जगजाहेर नै छ । तर, यही मागकै खातिर यसरी नरसंहार गर्नुपरेको त थिएन । अब त त्यति ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीको हत्या हुनु कुनै ठूलो कारण नभई केवल ‘रहरको अपराध’ मात्र थियो भन्न सकिन्छ । त्यसको प्रायश्चित गर्न माओवादीलाई धेरै काल लाग्नेछ, महँगो पर्नेछ उसलाई यो । जे होस्, यो बितिसकेको कुरा भयो । बाँकी एक मात्र जीवित रहेको माग भनेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नै हो । यो एउटा माग मात्र अब पूरा भयो भने पनि जनतासँग क्षमा माग्दै प्रायश्चित गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला उसलाई । तर, एमाओवादीको यतिबेलाको रवैया हेर्दा संविधान बनाउन उ आफैँ अनिच्छुक छ कि भन्ने शङ्का उब्जन थालेको छ ।
हुन त यतिखेर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले प्रत्यक्ष रूपमा संविधान निर्माणको विरोध गरेको सुनिँदैन र जनताको अगाडि विरोधका भाषा प्रस्ट बोल्न पनि धेरै गाह्रो छ । तर, जो संविधानसभाको माग राख्नेमध्येको एउटा प्रमुख पार्टी हो उसकै नेताका गतिविधि नियाल्दा अझै पनि संविधान बनोस् भन्ने इच्छा नरहेको आभास दिलाउँछ । एमाओवादीबाट फुटेको माओवादी वैद्य समूह सुरुदेखि संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्दै ‘संविधानसभा र त्यसबाट बनेको संविधान मान्दैनौँ, राष्ट्रिय गोलमेचबाट मात्र संविधान बनाइनुपर्छ अन्यथा विद्रोह गर्छौैं, आवश्यकता परे सशस्त्र क्रान्ति गर्न पछि पर्दैनौँ’ भनिरहेको छ र यसैगरी एक मधेस एक प्रदेश आदिमा सहमतिको संविधान बनोस् भन्ने मधेसवादी खुदे्र पार्टीहरूको कोकोहोलो पनि थामिसकेको छैन । तर यस्तैहरूसँग मोर्चा गर्दै र उनीहरूको मागमा सहमति जनाउँदै कुर्लने एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहालको गतिविधिले के संविधान बनाउन मद्दत पुग्ने देखाउँछ त ? भनी शङ्का गर्ने ठाउँ मिलेको छ । जनताको संविधान, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट बनाएको मान्दैनौँ भन्ने हो भने किन आवश्यकता थियो त संविधानसभाको ? केको निमित्त गरियो त त्यस्तो नरसंहार ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ जनतालाई दिनुपर्दैन ? भोलि जनताले यी सब कुराको हिसाब त खोज्ने नै छन् ।
यो संविधानसभाबाट जनताको संविधान आउँदैन भन्ने आवाज त्यही अपवित्र गठबन्धन (मोर्चा)बाट पनि सुन्नमा आउँछ । जनता भनेका आफ्नै कार्यकर्ता मात्र कि अरू पनि हुन् ? नेपालका लगभग ७८ प्रतिशत जनताले निर्वाचन गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि जनताका होइनन् ? आफ्नो हैसियत निर्वाचनबाट देखिसकेपछि पनि पछाडि फर्केर हेर्दैनन् यी त । आफ्नो शब्दमा संविधान लेखिए मात्र मान्य हुने आदि प्रश्नहरू तेस्र्याउनु कहाँसम्म उचित हो ? यस्तो गठबन्धन (मोर्चा)मा स्वयम् एमाओवादी नेता अग्रस्थानमा छन् भने संविधान नबनाउन एमाओवादी नै सक्रिय छ भनेर किन नबुझ्ने ? या त कसैलाई तर्साउन खोजेको सम्झनुप-यो, होइन भने आफ्नो चञ्चलता र अस्थिर चालचलनले आफैँलाई नोक्सान गरेको महसुस गर्नुप-यो ‘ठूलो’ नेताले ।
धन्य हो † संविधानसभामा सबै पार्टीको सहमति जुटाउने मुख्य समितिको संयोजकको जिम्मेवारी डा. बाबुराम भट्टराईको काँधमा परेको छ । उहाँका अहिलेसम्मका गतिविधिल समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सहमति जुटाउन खोजेकै देखिन्छ । एमाओवादीमाथि लाग्ने लान्छाना मत्थर पार्न डा. भट्टराईको भूमिका सकारात्मक छ । यसरी नै उहाँको प्रयास जारी रहोस्, बाटो बिराउने ठूला नेताहरूका अपराध क्षम्य होस्, हाम्रो शुभकामना ।
राजनीतिकै प्रसङ्ग चल्दा अरू पार्टीतर्फ पनि फर्कौं । यो मुलुकमा नेपाली जनताले आफ्नो देशलाई अघि बढाउने राजनेताको खोजी गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म पाएका छैनन् । चटकी र झुटमुटको मौसमी कुरा गरी आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने त धेरै नेता देखिए । न नेपाली काङ्गे्रस न त एमाले न माओवादीभित्रै, कतै पनि फेला परेनन् यस्ता नेता । देश झन्झन् कचिङ्ग