भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपालको तीनदिवसीय औपचारिक भ्रमण सम्पन्न भएको छ । मूलत: यो भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल आगमनको आधार कसिलो तुल्याउने उद्देश्यले भएको थियो । विदेशमन्त्री स्वराजबाट स्वदेश फर्कने क्रममा आफ्नो भ्रमण सोचेभन्दा सफल भएको प्रतिक्रिया आएबाट यस भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ एवम् प्रगाढ तुल्याउन फलदायी भूमिका निर्वाह गरेको मात्र नभई भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल आगमनको आधार निर्माणमा समेत अहम् योगदान पु-याएको ठानिएको छ । तथापि, भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणसँगै नेपालको जलविद्युत् विकाससम्बन्धी मित्रराष्ट्र भारतको मस्यौदा–प्रस्तावलाई विषय बनाएर विवाद वा असमझदारी सिर्जना गर्ने जुन प्रयत्न गरियो, यसले मुलुकको समृद्धि चाहने आमतप्कालाई भने केही न केही निराश बनाएकै छ भन्दा अत्युक्ति ठहरिने छैन । छिमेकी भारतसँगको परम्परागत सांस्कृतिक एवम् आर्थिक सम्बन्धलाई बदलिँदो समयअनुरूप नयाँ शिराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने धारणा सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि कतिपय कोणबाट अव्यावहारिक वा अप्ठ्यारा सर्तयुक्त धारणा अघिसार्दै सम्बन्ध खल्बल्याएर असमझदारी पैदा गर्ने प्रयत्न गरिनु दुर्भाग्ययुक्त छ ।
भारतमा नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना नबित्दै २३ वर्षको रिक्तता तोड्दै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगलाई पुनर्जीवन दिएर बैठक बसाउने तत्परता दर्शाउनुले नेपालप्रति वर्तमान भारतीय सरकारको सकारात्मक सरोकार प्रस्ट्याउँछ । मित्रराष्ट्र भारतका आगामी कदमहरू नेपालमा शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वका लागि अझ गम्भीरताका साथ चालिने छन् भन्ने अपेक्षा र विश्वास यसले बढाएको छ । मोदी सरकारले भारतको मात्र नभई छिमेकीको पनि विकास र समृद्धिको चाहना राखेको विचार वा धारणा विभिन्न च्यानलमार्फत उजागर हुँदै आएका छन् । सिङ्गो विश्व नै ‘ग्लोबल भिलेज’मा रूपान्तरण भएको आजको परिवेशमा कुनै देशले आफू एक्लै उभिन्छु भनी दम्भ गर्ने अवस्था पनि छैन । नेपाल होस् या भारत, चीन होस् या अमेरिका, अर्थात् विश्वमञ्चका कुनै पनि राष्ट्र किन नहोस्, हरेकलाई एक–अर्काको साथ–सहयोगको दरकार पर्छ नै । भौगोलिक दूरी वा समय–परिवेशले सहयोग आदान–प्रदानका सीमा अवश्य निर्धारण गर्छन्, तथापि एकले अर्कोलाई हरदम उपेक्षा गर्छु भन्ने भाव राख्छ भने त्यो फोस्रो अहम् वा मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन । विश्व जति साँघुरिँदै गएको छ त्यत्तिकै एक–अर्काप्रति उदार बन्नु समयको माग नै हो । यस धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आपसी सहयोग र सहकार्यबाट नेपाल र भारत दुवैलाई विकास तथा समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सहज हुन्छ भन्ने तथ्य कसैले बुझपचाउन मिल्दैन । सबभन्दा महत्वपूर्ण त, आर्थिक रूपमा समृद्ध र शक्तिशाली भारतले आफ्नो सबभन्दा नजिको छिमेकी नेपाललाई कमजोर तथा अस्थिर अवस्थामै छोडेर आफ्नो हित नहुने सत्य गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको प्रतीत हुन्छ । यो महत्वपूर्ण छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले १७ वर्षपछि गर्न लागेको नेपालको भ्रमणलाई साझा उपलब्धि मानेर स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्तासाझेदार तथा विपक्षी राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । मोदीको भ्रमणलाई राष्ट्रहितमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सबै दल मौखिक तवरमा सहमत देखिएका पनि छन् । अतिराष्ट्रवादको चर्को रागले कूटनीति सञ्चालनमा कति सहयोग पु-याउला र यस्तो प्रवृत्ति देश र जनताको हितमा कति सहायकसिद्ध होला भन्ने बहस भने यतिबेला आवश्यक देखिएको छ र प्रकारान्तरले यस्तो बहस सुरु भइसकेकै पनि छ । यहाँनेर बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने नरेन्द्र मोदी हालसम्मकै भारतीय प्रधानमन्त्रीमा सर्वाधिक ‘नेपालमैत्री प्रधानमन्त्री’को छविका साथ उदाएका छन् । मोदीको उदयले नेपालका लागि सम्भावनाका थप ढोका खुलेको अनुभूति गरिएको छ । यस्तो दुर्लभ अवसरको पहिचान नगरी हरेक विषयलाई एकाङ्की वा पूर्वाग्रही ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने र विवाद वा बखेडा मात्रै निम्त्याउन खोज्ने हो भने त सम्भावनाको यो ढोका सहजै बन्द नहोला भन्न सकिन्न । नेपालमा गरिने भारतीय लगानीलाई शोषणकै रूपमा हेरिरहने हो भने हामी सदा साँच्चैका शोषित र शासित भएर रहनुपर्दैन होला भन्ने के ग्यारेन्टी ? तसर्थ, मोदी सरकारले नेपालको जलस्रोत विकासमा दर्शाएको चासोलाई सही रूपले सम्बोधन गर्न नसके यस्तै अर्को अवसर फेरि कहिले हासिल होला, यसै भन्न सकिन्न । सबैले गम्भीर भएर मन्थन गरी निक्र्योलमा पुग्ने बेला हो यो ।