कुनै पनि मुलुकबीचको सम्बन्धलाई संवेदनशील मानिन्छ र हाम्रो सन्दर्भमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध नेपालमा सम्भवत: सबभन्दा संवेदनशील विषय हो । भारतमा ब्रिटिस शासन स्थापित हुँदै गरेका बेला नेपाल राष्ट्रिय एकीकरणको महाअभियानमा थियो र सोही अभियानका क्रममा ब्रिटिसहरूसँग पटक–पटक ‘आम्ने–साम्ने’ हुनुपरेकोले पनि हुनसक्छ– दक्षिणको छिमेकीप्रति नेपालभित्र एउटा बेग्लै मनोभाव सृष्टि हुन पुुग्यो । नेपालले एकीकरण र त्यसपछि उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फका छिमेकीहरूसँग युद्ध लड्नुपरेको भए पनि जंगबहादुर राणाको उदयसँगै सुध्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई वि.सं. २००७ (सन् १९४९) को जनक्रान्तियता राजनीतीकरण गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । दुई ठूला छिमेकीमध्ये भारतले प्रजातान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेको र चीनले साम्यवादमा आधारित एकदलीय अधिनायकवादी शासन प्रणाली अपनाएको सन्दर्भमा नेपालमा दुवैको प्रभाव प-यो, जुन कुनै रूपको अधिनायकवादमा विश्वास गर्नेहरू चीनतिर र प्रजातन्त्रमा आस्था रहेकाहरूको भारततर्फ विशेष लगावको स्थिति बन्यो । प्राकृतिक रूपमा भारततर्फ ढल्किएको, धार्मिक–सांस्कृतिक समानता तथा आर्थिक–सामाजिक व्यवहारले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध जनस्तरमै स्वत: प्रगाढ बनेको छ । तर, त्यो प्रगाढता राजनीतिक तहमा अझै हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले स्थापित हुन सकेन । भारत नेपालीहरूको रोजगारीको सबभन्दा ठूलो र सहज गन्तव्य हो । तीसौँ लाख नेपालीले भारतमा कुनै न कुनै स्तरको रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् र नेपाललाई सबभन्दा बढी ‘रेमिट्यान्स’ पनि भारतबाट नै प्राप्त भइरहेको छ । सडक, खानेपानी, भवन निर्माण, सुरक्षा सामग्री तथा सुधारका अन्य क्षेत्रमा भारतले हरेक वर्ष अर्बौंको सहयोग गर्दै आएको छ । वर्षेनी सयौँ नेपाली विद्यार्थीले भारतीय छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने मौका पाइरहेका छन् । तथापि, सहयोगको तुलनामा ‘क्रेडिट’ किन प्राप्त हुन सकेको छैन भन्नेबारे भारतीय पक्ष संवेदनशील या गम्भीर बनेका छन् भने बन्नु स्वाभाविक छ ।
पञ्चायतकालमा भारतसँग मित्रवत् सम्बन्धको पक्षमा उभिएकाहरूलाई राष्ट्रघातीतत्वको रूपमा बुझ्न–बुझाउन थालियो र कालान्तरमा नेपाली राष्ट्रवादको मूल आधार भारतसँगको व्यवहार या दृष्टिकोणलाई बनाएर यसको हदैसम्म राजनीतीकरण गरियो । भारतीय पक्षबाट सम्मानजनक व्यवहार प्रस्तुत गर्न कतिपय अवस्थामा भएको कन्जुस्याइँले पनि नेपालभित्र भारत विरोधको राजनीति गर्नेहरूलाई बल मिलेको मान्न सकिन्छ । नेपालमा भारतप्रति पृथक दृष्टिकोण बन्नुको एउटा कारण नेपाललाई छुट्याएर बुझ्ने गरेकोले पनि हो । विविधतापूर्ण नेपालको निश्चित भूभागमा बसोबास गर्ने निश्चित समुदायसँग विशेष सान्निध्य झल्किने व्यवहार हुँदा बाँकी अन्य नेपालीमा परेको या पर्ने मनोवैज्ञानिक असरप्रति भारत संवेदनशील हुनुपर्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । सीमा क्षेत्रको कतिपय स्थानमा उत्पन्न विवाद स्थायी र दिगो किसिमले समाधान गर्न विलम्ब हुनुले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अड्चन पैदा गर्न चाहनेहरूलाई मौका मिलेको छ ।
हाम्रो भौगोलिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धको गीत गाएर मात्र अब नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ, सुमधुर एवम् उपयोगी हुन सक्दैन । आपसी हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास गरिने सम्बन्धले मात्र मित्रतालाई कसिलो र पे्रमपूर्ण बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा अब दुवैतर्फ द्विविधा रहन मिल्दैन । बारम्बार दोहो-याइरहनु नपर्ने सत्य के हो भने छिमेकी बदल्न सकिँदैन, छिमेकी बदल्न मिल्ने भइदिएको भए उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाको स्थानमा क्युवालाई ल्याउन सक्थ्यो । प्यालेस्टाइनको ठाउँमा इजरायलले अमेरिकालाई राख्थ्यो र युक्रेनले रसियाको स्थानमा जर्मनीलाई ‘सेट’ गर्न सक्थ्यो । छिमेकी बदल्न असम्भव भएकैले पाकिस्तान निसृत हरेक विकृति र विसङ्गतिहरूको सामना गर्न भारत विवश छ । छिमेकी बदल्न नसक्नुको पीडा भारत आफ्नै प्रकारले व्यहोर्दै छ । तर, नेपाल र भारतबीचको परस्पर सम्बन्धका अकाट्य आधारहरू छन्, यसलाई सुमधुर एवम् विश्वासपूर्ण तुल्याउने प्रयासमा कहीँ न कहीँ खोट या कमी भएकोले मात्र केही समस्या पैदा भएको मान्न सकिन्छ ।
नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवम् सामाजिक सम्बन्धको चर्चा, व्याख्या र विश्लेषण गर्दै समय गुजार्ने स्थिति अब छैन । संयोगवश भारतमा नयाँ शक्तिको उदय भएको छ, नरेन्द्र मोदीजीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्दै द्विपक्षीय हित प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुन चाहेको सङ्केत दिँदै छ । गत साता भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणका क्रममा प्रस्तुत व्यवहार र अभिव्यक्तिले पनि नेपालप्रतिको भारतीय सोचमा भारी परिवर्तन आएको पुष्टि गर्दछ । भारत विरोधको स्थायी हतियार बन्दै आएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न तयार हुनु र ऊर्जा, जलस्रोत या कुनै पनि विषयमा नेपालको चाहनाबमोजिम सम्झौता गर्न आफूहरू तत्पर भएको अभिव्यक्ति दिनुले मोदी सरकार नेपालसँग कुन प्रकारको सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । विगतका कमी–कमजोरी सच्याउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सोहार्दपूर्ण एवम् मित्रवत् तुल्याउन भारतीय पक्षबाट भएको सत्प्रयासको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै समयको सदुपयोग गर्न चुक्यौँ भने नेपालीका निम्ति यो ऐतिहासिक भूल हुनेछ । नरेन्द्र मोदी भारतलाई विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकहरूको पङ्क्तिमा पु-याउने महत्वाकाङ्क्षा राख्नुहुन्छ र आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई मित्रवत् एवम् विश्वासपूर्ण बनाउँदै छिमेकीहरूलाई समेत विकास र समृद्धि प्राप्तिको सहकार्यमा सामेल गराउन चाहनुहुन्छ भन्ने तथ्य जाहेर भइसकेको छ । भारतीय पक्षमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको सोचलाई उपयोग नगरी पुरानै रागमा बाधा–विरोधको गीत गाउने हो भने यसबाट नरेन्द्र मोदी मात्र भड्किनुहुने छैन, भारत भड्किने खतरा छ र भारत भड्किँदा उत्पन्न हुने चुनौतीहरूको सामना गर्न हामीलाई मुस्किल हुनेछ । मोदीजी आगामी केही वर्षभित्रै भारतलाई समृद्ध मुलुकको कोटिमा पु-याउन चाहनुहुन्छ र आर्थिक विकासको यस अभियानमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने नीति उहाँले लिनुभएको छ भने नेपालले यसलाई सुवर्ण अवसरका रूपमा उपयोग–प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको मुलुक बन्दै गरेको भारतको आफ्नै प्रकारका सुरक्षा चिन्ता, चुनौती र चासो छन् । त्यसप्रति नेपाल संवेदनशील र जिम्मेवार भइदिँदा भारतको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ऊर्जासङ्कटको सामना गरिरहेको भारतसँगको साझेदारी या समझदारीमा ऊर्जा विकास गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुने र भारतसमेत त्यसबाट सन्तुष्ट बन्ने निश्चित छ । नेपालको ऊर्जा विकासमा जुनकुनै मुलुकको सहभागिता हुन सक्ने भए पनि उत्पादित ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख बजार भारतबाहेकलाई ठान्न मिल्ने, सकिने या हुने स्थिति छैन । तेस्रो देशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भए पनि भारतसँगको समझदारी या सहकार्यबिना त्यस्तो सम्झौताको कार्यान्वयन मुस्किल हुने यथार्थबाट टाढिएर भारतसँग व्यवहार गर्नु नेपालको भूल हुनसक्छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका नाममा कर्णाली, कोशी, महाकाली र गण्डकीमा अनादीकालदेखि नै पानी बिनाउपयोग बगिसकेको छ– बग्दै छ । सम्झौताका दफाहरूमा ह्रस्व–दीर्घ या ‘कमा र फुलस्टप’ नमिलेको निहुँमा समय लम्ब्याउनुभन्दा ‘व्याकरणका सर्वाधिक जानिफकारहरूलाई सामेल गराएर’ भए पनि ऊर्जा विकास सम्झौता तत्काल हुनुमा दुवै मुलुकको हित छ । नेपालको आर्थिक विकास सीधै ऊर्जा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणसँग जोडिएको तथ्यबोध हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि निहुँमा हुने विम्लब अब अस्वीकार्य हुनुपर्छ । त्यस्तै जलस्रोतको विकास र उपयोगबारे पनि द्विपक्षीय हितकेन्द्रित सहमति बन्न आवश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा पटकपटक उम्मेदवार हुँदा पनि नेपालले अपेक्षित सहयोग नगरेको विषयलाई लिएर विगतमा भारतको असन्तुष्टि जाहेर हुने गर्दथ्यो । यसपटक त्यस विषयमा समयमै स्पष्ट गरेर नेपालले भारतको विश्वास जित्ने काम गरेको छ । सीमाविवादको तत्काल समाधान, सीमाक्षेत्रलाई प्रयोग गरी हुने तस्करी तथा आपराधिक गतिविधिमा नियन्त्रण र नेपालले व्यहोर्दै आएको व्यापारघाटा कम गर्न भारतले प्रस्तुत गर्ने उदारताले दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत र मित्रवत् बनाउनेछ । अर्को छिमेकी मुलुक भुटानले प्राप्त गर्ने गरेकै अनुपातको सहयोग नेपाललाई पनि प्राप्त हुने स्थिति बन्न सक्यो भने भारतप्रति नेपालको विश्वासमा अभिवृद्धि हुनेछ भन्नेबारे पनि भारतीय नेतृत्व अवश्य जानकार हुनुपर्छ ।
भारत नेपालको विश्वासपूर्ण व्यवहार चाहन्छ भने नेपाल सधैँ भारतबाट सम्मान एवम् पे्रमपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा राख्दछ । झिनामसिना उल्झनहरूमा बल्झिरहने फुर्सद सम्भवत: नेपाल–भारत दुवैसँग छैन । भारत बनाउन नरेन्द्र मोदीजीले पैदा गर्नुभएको गति र भावनासँग नेपाल निर्माणलाई पनि जोड्न सक्दा मात्र समृद्धिको द्वार खुल्ने हो, मोदीजीको सद्इच्छालाई बुझेर व्यवहार गर्न नेपालले नसक्ने हो भने आगामी कैयन दशक हामीले अर्को सुवर्ण अवसरको प्रतीक्षामा बिताउनुपर्ने हुनसक्छ भन्नेतर्फ नेपाल समयमै गम्भीर बन्नुपर्दछ ।