– मुक्तिनाथ भुसाल
सडक निर्माणका लागि राज्यले करोडौँ रकम छुट्याएर सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरिए पनि अर्घाखाँचीको सदरमुकाम पुग्ने एक मात्र पक्की सडकमा व्यापक भ्रष्टाचार हुनुका साथै जिम्मेवार पक्षद्वारा आवश्यक अनुगमन नगरिएको कारण सडकको गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । जम्मा ६८ दशमलब दुई किलोमिटर दूरी रहेको गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क पक्की सडकमा दिनहुँ ठूला–साना गाडीहरू दुर्घटना हुने क्रमले तीव्रता लिएको छ । साँघुरो र जीर्ण सडकको यात्रामा निस्कनेले घरमा तालाचाबी र हरहिसाब बुझाएर हिँड्नुपर्ने नाजुक परिस्थिति पैदा भएको भुक्तभोगीको दुखेसोे छ ।
लगभग ०३७ देखि कच्ची बाटो सञ्चालनमा आएको यस सडकमा सडक विभाग तौलिहवा शाखा, गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक योजना ठाडा, गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक योजना कार्यालय गोरुसिङ्गे हुँदै करिब एक दशकयता पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ शिवपुर कपिलवस्तुले जिम्मेवारी निभाएको छ । उक्त सडकखण्डमा कामै नगरेको भन्न मिल्ने अवस्था त छैन, तर डिभिजनका हाकिमहरूको आदेशमुताबिक हातमा फरुवा र बेल्चा लिई सडकको बीचबीचमा रहेका खाल्डाखुल्डीमा काँचो माटो हाल्न कामदारहरूलाई भ्याइनभ्याई परेको बेलाबखतमा देख्न सकिन्छ । सडकको बीच तथा छेउछाउमा काँचो माटो राख्दै राज्यको आँखा छलेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारण हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको सामना गर्न वर्षौंदेखि विवश छन् । केही कमसल काम गरी सिङ्गोे बजेट कागजी पानामा सम्पन्न गरी खाने रोग झ्याँगिएको र अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निकाय निकम्मा बनेका कारण पछिल्लो चार वर्षदेखि गत जेठमसान्तसम्ममा ६९ जनाले ज्यान गुमाएका र एक सय आठजना गम्भीर घाइते बनी घरमा थलिएर रहनुपरेको सम्बद्ध निकायलाई जानकारी छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ । यस समयावधिमा २५ लाख १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व असुली गर्दै १८ हजार ६ सय सतचालीस सवारीसाधनलाई कारबाही गरे पनि साना–ठूला गरी ८८ वटा सवारीसाधन साँघुरो सडकका कारण दुर्घटनाग्रस्त भइसकेको प्रहरी सहायक निरीक्षक रुद्रबहादुर फुँयाल जानकारी दिन्छन् । प्रसनि फुँयालको भनाइमा असहमति जनाउँदै डिभिजन प्रमुख बाबुराम सापकोटा गाडीचालकको लापरबाहीका कारण सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने गरेका दाबी गर्छन् । दामोदरबहादुर बुढाथोकी, चिरञ्जीवी कार्की, माधवकुमार कार्की, मो. सफी अहमद, मुक्तिलाल साह, रवीन्द्रलाल दास हुँदै बाबुराम सापकोटाले यतिबेला उक्त डिभिजनप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
विश्व बैंकको ऋणमा १० करोड ९२ लाख ८७ हजार नौ सय ४७ रुपैयाँ बजेटमा केही वर्षअघि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा वोटासिल कालोपत्रे गरिएको सत्य स्मरण नभएको ढोंग गर्दै आएको डिभिजनका अनुसार त्यतिबेला निर्माणको जिम्मेवारी गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक योजना कार्यालयको काँधमा थियो । यदि यो सत्य हो भने पनि कन्सल्टेन्ट, सडक योजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा नरपानीमा १.६ किलोमिटर र बसेरी जङ्गलमा सय मिटर सडक कच्ची छाडिएको थियो । उक्त सडकखण्डबापत खर्च हुने रकम कहाँ गयो त ? डिभिजन बताउन चाहँदैन । यसले प्रस्ट पार्छ कि सडक योजना कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको थियो । यदि भ्रष्टचार नगरेको भए ४४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको डिभिजनमा आवश्यक सूचनाका लागि सम्पर्क गर्दा एक आर्थिक वर्षबाहेकको रेकर्ड आफूहरूसँग नभएको सूचना अधिकारी वीरेन्द्र कुँवर सिंहले ०७० चैत ४ गतेको चलानी नं. ५३७ को पत्रद्वारा जानकारी पक्कै गराउँदैनथे । उक्त समयमा कालोपत्रे नगरिएको नरपानी बजारनजिक १.६ किलोमिटर कच्ची सडकमध्ये एक किलोमिटर सडक ५६ लाख १४ हजार आठ सय २० रुपैयाँ ६५ पैसाको नयाँ बजेटमा ०६७ साल वैशाख महिनामा प्रिमिक्स कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको भए पनि चार महिना नबित्दै सडक पुरानै अवस्थामा आएको थियो । जुन काम सम्पन्न गराउने अख्तियारी डिभिजनले लिएको थियो ।
भ्याटबाहेक एक करोड ९९ लाख ११ हजार पाँच सय ४५ रुपैयाँ ५० पैसाको बजेटमा ०६७ साल भदौ ६ गते सुपाखोला पुल सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएकोे थियो । लम्बाइ ३६.९ मिटर, चौडाइ ६.२ मिटर, गाडी गुड्ने चौडाइ ४.२५ मिटर, पैदल यात्रा .९७ मिटर र खोलाको बेसबाट १६ मिटर उचाइ, ‘आईआरसी क्लास ए’ पुलको क्षमतालगायत पुलको प्रवेश र निकासी सडक सोही बजेटमा कालोपत्रे गरिनुपर्ने सम्झौता पनि डिभिजनको गोप्य फाइलमा सीमित बन्न पुग्यो । सुपाखोला पुलको लम्बाइ–चौडाइ मिल्दोजुल्दो बनाइएको भए पनि पुलका ‘वाल’ दयनीय अवस्थामा रहेका छन् । पुलपछाडि र अगाडिको सडक सोही बजेटभित्रबाट कालोपत्रे हुनुपर्ने सम्झौता पूरा नगरी करिब दुई करोड बजेट भुक्तानी गरिएको थियो । कमसल सामग्रीको प्रयोगका कारण वर्षात्को समयमा सुपाखोला पुलको बीचभागमा प्रसस्तै पानी जम्ने गर्दछ । पक्की पुल बनाउनुअघिका लाखौँ मूल्यबराबरको फलामे पुलका सामानहरू कुन प्रायोजनमा लगाइयो भन्ने सवालमा डिभिजन प्रमुख सापकोटा अनभिज्ञ छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आव ०६९–७० को बजेट उपशीर्षक नं. ३३७१५८४ अन्तर्गत पुलपुलेसा संरक्षण तथा मर्मतसम्भारमा कोन्द्रेखोला पुलको नदी नियन्त्रणका लागि ग्याबिन र मेसिनेरी टेवा पर्खाल निर्माण कार्यका लागि नौ लाख ६० हजार रकम उल्लेख गरिएको थियो । कोन्द्रेखोलालाई नदीका रूपमा सरकारी कागजमा चिनाउनु सरासर गलत र हास्यास्पद छ, किनकि यो सडकखन्डमा कुनै नदी पर्दैनन् । कोन्द्रेखोलामा रहेको पुलमा यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म चार आना खर्च गरिएको छैन । जबकि छुट्याइएको बजेटद्वारा कामै गरिएन भने उक्त बजेट राज्यको खातामा छ वा छैन ? किन काम गराउन डिभिजनले सकेन ? यसबारे राज्यले छानबिन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सोही आवको बजेट उपशीर्षक नं. ३३७१६५४ अनुसार यो सडकखण्डको कालोपत्रे सतह मर्मत कार्य पटहोल, प्याच वर्क, एज रिपेयर कार्यका लागि १७ लाख, खण्डस्थित सतह मर्मत कार्यको सोल्डर मर्मतका लागि नौ लाख पचास हजार, ग्याविन संरचना मर्मतकार्यका लागि सात लाख पचास हजार, मेसिनेरी संरचना मर्मत कार्यअन्तर्गत रिटेनिङ वाल नाली क्यास्केडलगायतमा १४ लाख र किमि रोड साइन पेन्टिङ र अक्षर लेख्नका लागि दुई लाख ९९ हजार गरी जम्मा ५० लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी बजेट उपशीर्षक नं. ३३७१६५४ मा ढुङ्गा माटो र सडक चौडा गर्ने कामका लागि २३ लाख, टेवा पर्खालका लागि ६ लाख, ह्युमपाइप कल्भर्टका लागि पाँच लाख, कंक्रिट बाटो निर्माण कार्यका लागि नौ लाख गरी जम्मा ४३ लाख रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेकोे प्रमाण छिपाउन मिल्दैन । बजेट जे–जस्तो शीर्षकमा विनियोजन गरिएको भए पनि वर्षामुखमा सडकको छेउछाउ अलिअलि आगोले तताएर सडकमा राखिएका ‘पिचेटाला’हरू सोही वर्षको बर्खेभेलसँगै समाप्त भएका थिए । पत्थरकोटबाट उकालो चढ्ने क्रममा तीनवटा घुम्ती अत्यन्तै कष्टकर रहेका छन् । धेरैले ज्यान गुमाइसकेको उक्त घुम्तीमा अलिकति मात्र ढुङ्गा राखिदिएको कारण स्थानीयहरू असन्तुष्ट रहेको गोमा खनालको भनाइ छ । दुर्घटनाग्रस्त गाडी र टायर सीधै स्थानीयको घरमा पुग्ने गरेका कारण घुम्तीभन्दा तल जमिन भएकाहरूले घर बनाएर बस्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । घर बनाइसकेकाहरू पनि रातदिन चिन्तामा परेका बुझिन्छ । नरपानीदेखि फुदवाङसम्मका साँघुरा मोडहरू सुधार नगरिँदा स्थिति भयावह बन्दै गएको भए पनि डिभिजन कार्यालयलाई यसको कुनै पर्वाह भएको अनुभूति हुँदैन ।
खाँचीखोला पुलका रेलिङहरू मर्मत नगरिनुको अलावा सडकको छेउछाउमा रहेका स–साना खम्बामा सुरुवातमा लेखिएका साङ्केतिक अक्षरहरू मेटिएर बुझ्नै नसकिने अवस्थामा छन् । तर, यी सबै कार्यका लागि बजेट भने गत आर्थिक वर्षमै विनियोजन भइसकेको थियो । आव ०७०–७१ मा करिब सात करोड बजेटद्वारा पत्थरकोटदेखि सन्धिखर्कसम्मका साँघुरा घुम्तीहरू सुधार गर्ने भनिएकोे भए पनि खाँचीखोला र जगत गरी जम्मा दुईवटा स–साना मोडमा डोजर चलाउनुको साथै केही स्थानमा जाली र सुपादेउराली माथितिर करिब ५० मिटर ढलान गरी सात करोड बजेट समाप्त भएको फाइल मिलाउन डिभिजन लागिपरेको गोप्य स्रोतको कथन छ । नरपानीपारिको भयानक पहिरो जसलाई पछिल्लो समयमा कृष्णभीर भन्ने गरिन्छ, त्यसतर्फ पनि सात करोडको प्रभाव पर्न सकेन । ढेड–दुई महिनाअघि सर्फेस गरिएकोे सडकको गिटीका कारण साना गाडीहरूको सिसा फुट्नुको साथै साइडमा उभिनेहरू घाउचोटको सामना गर्न विवश बनेका छन् । मोटरसाइकलहरू सडकको खुला गिटीका कारण अनब्यालेन्स बनी दुर्घटना बढ्नुको अलावा राज्यलाई ठग्नका लागि गरिएको सर्फेस जमिनबाट मेटिँदै गएको छ । सडक मर्मतका लागि प्राप्त सात करोड बजेटमध्ये राज्यको मानो खाएकाहरूको पनि व्यक्तिगत समस्या हुने कारण जम्मा बजेटको २० प्रतिशत मात्र काम भएको स्थानीय कुलराज पौडेलको भनाइ छ ।
सदरमुकामको चुत्राबेंसीस्थित मस्जिदटोल सडक कालोपत्रेका लागि २० लाख रुपैयाँको टेण्डर सूचना आह्वान नगरी ५० प्रतिशत काम डिभिजनको मिलेमतोमा सम्पन्न गरिएको थियो । पश्चिमाञ्चल डिभिजन नं. ५ शिवपुरको यो अवैधानिक कार्य सार्वजनिक भएलगत्तै अत्तासिएको डिभिजनले असार २० गतेभित्र टेण्डर खरिद गरी २२ गते टेण्डर खोलिने सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गराएको नौटङ्कीले डिभिजनका जिम्मेवार व्यक्तिहरू राज्य र जनताप्रति कतिसम्म बफादार रहेछन् भन्ने कुरालाई घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । टेण्डर कसलाई र कुन दरमा पर्दछ भन्ने कुरा यकिन नहुँदै सडक निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न गराई कानुनबाट बच्नका लागि टेण्डर आह्वान गर्नु निन्दनीय छ । असार २२ गते खोलिएको टेण्डरबाट घटी–घटाउमा काम गर्ने इच्छुक कम्पनीसँग आर्थिक वर्षका लागि कति समय रहन्छ, निर्धारित मितिमा कसरी काम सम्पन्न हुन्छ र कुन शीर्षकको बजेट खर्च गरिन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण मानिन्छ । सेतोहात्तीका रूपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी अर्घाखाँचीवासीलाई ठग्दै आएको पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक नं. ५ शिवपुरका विरुद्ध जिल्लाका जनप्रतिनिधि र राज्यका निकायहरू मौन रहनुलाई केन्द्रदेखि जिल्लासम्म डिभिजन शिवपुरलाई दरिलो आशिर्वाद रहेछ भनी बुझ्दा अन्यथा नठहरिएला । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने विश्वास लिएको वर्तमान सरकारले कमसेकम यो सडकखण्डका लागि छुट्याइएकोे पछिल्लो दश वर्षको बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट लिएर छानबिन गर्दै हालसम्म कार्यरत डिभिजन प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेमा यो सडकको दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका मृतकको आत्मा शीतल हुन्थ्यो कि ? भन्नेसम्मका चर्चा चल्न थालेको छ ।