– दामोदर पौडेल
एमालेले पहिला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नयाँ जनादेश आएकाले पुन: अनुमोदन गरिनुपर्छ भनेको थियो, यो नाजायज विषय पनि थिएन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सधैँभरि जस्तो पदमा बसिरहने मान्यता लोकतन्त्रको हिसाबले पनि उपयुक्त होइन । साथै, संविधान एक वर्षभित्रमा बनाउने र संविधान बनेपछि मात्र त्यस विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने अर्को पक्ष पनि थियो । संविधानले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई यथावत् राख्ने आधारसमेत प्रदान गरेको थियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो र अरू केही दलहरू किनाराका साक्षी बसे । यो कार्यबाट चाँडो संविधान बन्दछ र राष्ट्रप्रमुखसमेत बदलिने अवस्था आउँछ भन्ने सबैलाई लागेको थियो ।
अहिले एमालेको धारणा बदलिएको छ । संविधान निर्माणमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने समयमा पुन: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषय एमालेले उठाएको छ । यो अत्यन्त अशुभजस्तो किन देखिएको छ भने यो कार्य कतै संविधान निर्माणलाई ओझेलमा पार्ने निहितार्थ त भइरहेको होइन ? भन्ने सवाल पैदा भएको छ । संविधान समयमा बन्न नसक्ने अड्कलहरूका बीच एमालेले त्यसलाई औपचारिकता दिएजस्तो देखिएको छ । एमालेलाई छिटो संविधानभन्दा शक्ति समीकरणमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा पद चाहिएको देखिएको छ । एमालेले अर्कोतर्फ काङ्ग्रेससँग सरकारमा बसेर काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएको पनि छ । तर, नेता एवम् उपप्रधानमन्त्री वामदेव तथा अन्य केहीले संविधान नबनेसम्म सरकार नबदलिने आशय व्यक्त गरेका छन् । यसबारे अध्यक्ष केपी ओलीको कुनै सुस्पष्ट धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा अन्योल बढेको छ ।
एमालेले सरकारमा रहेर पनि राम्रोसँग काम गर्न नपाएको गुनासो गरेको सम्बन्धमा सबैले बुझ्नुपर्छ कि संयुक्त सरकारमा न काङ्ग्रेस न एमाले न अन्य दल, कुनैले पनि आफ्नो मात्र भनाइका आधारमा चल्ने भन्ने हुँदैन । तर, एमालेका नाम चलेका दुईवटा व्यवहार मात्र हेर्दा पनि उसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको भनेको ‘कानुनविपरीत’ र ‘जनहितविपरीत’ कार्य गर्न नपाएको भन्ने नै देखिन्छ । पहिलो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एमाले मन्त्रीले झन्डै १५ सय आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न खोजेका थिए । चौतर्फी विरोध र अख्तियारसमेतले त्यसलाई रोक लगाएपछि त्यो निर्णय बदर भयो । यसले त्यति चर्चा पाएन, तर यो कानुनको उल्लङ्घनको पराकाष्टा थियो । त्यस्तै, योग्य देखिएका जलविद्युत् आयोजनाका एक प्रमुखलाई कुनै कमिसनखोरको उक्साहटमा ऊर्जामन्त्रीबाट निष्कासन गर्ने कार्य भयो । यसको पनि सर्वत्र विरोध भएको छ । यी दुवै कार्य एमाले दलीय मानसिकताभन्दा माथि जान नसकेका उदाहरण हुन् । एमालेका मन्त्रीले माओवादीका समयमा नियुक्त भएका खेलकुद समितिका प्रमुख युवराज लामाको सम्बन्धमा गरेको निर्णय पनि विवादरहित रहेन । त्यसैले भनाइमा बहुलवाद र गराइमा सर्वसत्तावाद अर्थात् आफ्नो दलको निर्णय सर्वोपरी हुनुपर्ने मानसिकता एमालेमा देखिएको छ ।
एमालेले योग्य भनेर तथा अन्य दलहरूबाट समेत प्रशंसा पाएका गोकर्ण विष्टलाई पुन: ऊर्जामन्त्री बनाउन आवश्यक देखेन । यसले एमाले विकास समर्थकभन्दा दलभित्रको तालमेलको आधारमा इमानदारलाई अप्रत्यासित रूपमा पाखा लगाउने दल हो भन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । ऊर्जासङ्कटबाट देश गुजे्रको अवस्थामा त्यसमा राम्रो काम देखाएकालाई काम नदिने र मन्त्री बनेकाले विवादास्पद काम गर्नु एमालेको स्टालिनवादी चरित्रको बाबुले घ्यू खाएकाले मेरो हात सुँघ् भनेजस्तो पनि हो । स्टालिनका अन्धभक्तजस्ता तर अत्यन्त जनप्रिय रहेका मास्कोका मेयरको अचानक हत्या भयो । उनको हत्याको कुनै उल्लेख्य छानबिन भएन । अहिले भनिँदै छ कि स्टालिनले आपmूभन्दा उनी पपुलर होलान्, उनलाई आफ्नो पद सुम्पनुपर्ने बाध्यता आउला भनेर उनको हत्या गराएका हुन् । अहिले एमाले त्यस्तो अवस्थामा छैन, तर क्षमतावानलाई पन्छाउन विभिन्न षड्यन्त्रहरू भएका अनुभवहरू देखिएका छन् ।
पदमा नबसेपछि संविधानमा अड्को निकाल्ने र संविधान बन्न नदिने सर्वसत्तावादी भएकाहरूको चरित्र देखिन्छ नै । त्यसैले गर्दा संविधान निर्माणमा दुईतिहाइ बहुमतका लागि एमालेको सहभागिता आवश्यक देखिएको छ । एमालेका केही नेताले इमानदारीका साथ पनि त्यसलाई आत्मसात् गरेका छन् । तर, यो सबै नेताहरूको भावना होइन, धेरैले अहिले पनि अनावश्यक विवाद गरिरहेका छन् । संविधान बनाउन ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विवाद निकाल्दै छन् । यो संविधान बनाउने कार्यलाई ढिलो गर्नु हो । ती पदहरूलाई संविधान बनेपछि जे गर्नुपर्ने हो गरे हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि पदमा व्यक्ति लामो समयसम्म बिनाअनुमोदन बस्नुहुँदैन भन्ने एमालेको भनाइ ठीक हो, तर सत्ताको तालमेलका लागि, संविधान बन्ने कार्य ढिलो गर्नका लागि र अब तुरुन्तै संविधान बनाएपछि विवाद नै समाप्त हुने अवस्था अगाडि आएको अवस्थामा त्यसलाई ओझेलमा पार्नका लागि यो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । यी कारणले गर्दा एमाले सरकारको अङ्गको रूपमा आवश्यक खराबीको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । यो तथ्यलाई सबै विवेकशील वर्गले ध्यान दिन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ सामान्यत: कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्दा संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउने गरिँदैन । सकेसम्म पहिलो र तेस्रो वा दोस्रो र तेस्रो वा अन्य दलहरूले सरकार बनाउने गर्छन् । यसले गर्दा बलियो प्रतिपक्षी रहँदा सरकारको कार्यको उचित मूल्याङ्कन र आलोचना हुन सक्दछ । नेपालको अवस्था अहिले त्यस्तो छैन । एमालेको सहयोगबिना संविधान बनाउन धेरै शक्तिकेन्द्रको अड किसिमको जोड–घटाउमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
यिनै अवस्थाको फाइदा लिएर संविधानभन्दा अन्य विवादमा एमाले अगाडि बढ्नु भनेको संविधान निर्माणलाई ध्यान नदिनु हो भन्ने जनताले बुझ्न आवश्यक छ । त्यस्तै एमाले मन्त्रीहरूले गरेका सबैजसो प्रमुख निर्णय विवादास्पद हुनुले पनि एमाले आफ्ना गल्तीको ढाकछोप गरिरहेको छ र राजनीतिक बेइमानीसमेत गरिरहेको छ भन्ने मात्र देखिएको छैन बरु आफ्नै दलभित्र पनि इमानदार र क्षमतावानलाई पाखा लगाइरहेछ भन्ने देखिन्छ । इतिहासको एउटा सानो पाटो केलाउँदा भरतमोहन एमाले अर्थमन्त्री हुँदा करोडौँको राजस्वमा अनियमितता हुँदा त्यतिबेलाका अर्थसचिव रामेश्वर खनालले करबाहीका लागि प्रयास गर्दा अर्थमन्त्रीले उनलाई सचिवबाटै राजीनामा दिन बाध्य गरेर एमालेको राजमा इमानदार कर्मचारीको पनि हैसियत छैन भन्ने देखिएको थियो । त्यसैले एमालेले आफूलाई अझै विचार, व्यवहार र जनताका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट पार्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, दलभित्र पनि बोकालाई धानको दाइँ गर्न पठाएर दल र देश दुवैलाई बेफाइदा हुन्छ र राज्यको कार्यकारिणी पद सम्मान होइन क्षमतावानका लागि हो र आफ्नै दल मात्र पनि सबै थोक होइन ।