कुनै न कुनै अत्तो थापेर अस्पतालमा बन्द–हड्ताल, नारा–जुलुस भइरहँदा मिडियामा समाचार आउँछ– ‘नेता….लाई विदेशमा उपचार गर्नका लागि सरकारले खर्च व्यहोर्ने भएको छ ।’ सर्वसाधारणका मनमा कुरा खेल्छ– ‘वीर या अन्य सरकारी अस्पताल बन्द भएर के भो र ? नेताहरू त उपचार गर्न बाहिर गइहाल्छन्, मार खाने त आखिर जनता नै हुन् ।’ उपचारका लागि नेताहरू कोही सिंगापुर, कोही भारत, कोही अमेरिका, कोही बैंकक… उस्तै उमेरका सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिकहरू भने भइरहेका अस्पतालमै नियमित रूपले सेवा नपाएर छटपिटनुपर्ने अवस्था छ । कारण, अनेक नाममा राजनीतिले नेतालाई मात्र होइन अस्पताललाई समेत टाढा राख्न सकेको छैन । ऋण काढेर या आफ्नै खर्चमा टाढाटाढाबाट राजधानीका अस्पतालसम्म आइपुगेका कैयन ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था दयनीय छ । कुनै अस्पतालका बेडसम्म पुगेर तिनका कथा–व्यथा सुन्ने हो भने हाम्रा नेता र जनताबीच कति ठूलो खाडल छ भनेर प्रत्यक्ष देख्न मात्र होइन महसुस नै गर्न सकिन्छ । समयमा राम्रो उपचारका लागि तड्पिएर बस्ने नागरिकको सङ्ख्या यो मुलुकमा धेरै छ । यदि हाम्रा सरकारी अस्पताल व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न हुँदा हुन् त सर्वसाधारणले निजी अस्पतालको महँगो स्वास्थ्य उपचारतिर लाग्नुपर्ने थिएन । अहिले गल्ली नै पिच्छे स्वास्थ्य सेवाका नाममा पैसा टिप्न छ्यापछ्याप्ती खुलेका ‘अस्पताल’हरूको शरणमा पर्नुपर्ने थिएन न त स्वास्थ्यका नाममा अस्पतालहरूले यसप्रकारले लुट्न नै सक्थे । तर, हाम्रा सरकारी अस्पताल आफँै बिरामी छन् । शीर्षस्थ नेताहरू विदेशमा उपचार गर्न गइहाल्छन्, उनीहरूका लागि सेवा दिनुपरेन । व्यापारी, हुनेखानेहरूका लागि निजी अस्पताल छँदै छन् अनि सरकारी अस्पतालले सुधार किन गर्ने ? यिनको सुधार कसले गर्ने ? सरकारी अस्पतालहरू त नेताकै नातेदार, आफन्त र निकटवर्तीलाई जागिर खुवाउने राम्रो थलो मात्र बनेका छन् । जहाँ हाजिर गरेर जागिर पकाई आफ्नै निजी क्लिनिकमा फुलटाइम काम गर्न पाउने सुविधा धेरै डाक्टरलाई छ ।
केही वर्षयता यो मुलुकमा निजी अस्पतालहरू बढ्ने क्रममा कति तीव्रता आएको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । अनि ती कति महँगा छन् भन्ने कुराको वास्तविकता पनि कतै लुकेको छैन । एम्बुलेन्समा समेत कमिसनका कुरा सार्वजनिक भइसकेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालहरूको सङ्ख्या भने एउटा पनि थपिएको छैन । जनतालाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको कुनै पनि योजना र कार्यक्रम पर्न सकेको छैन । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका धनी नेताका लागि यो त्यति आवश्यक कुरा होइन, तर गरिब जनताका लागि भने सुलभ र सस्तो स्वास्थ्य सेवा नितान्त आवश्यक कुरा हो । नेताहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले अहिले जुन रूपमा खर्च गर्दै आएको छ त्यो खर्चले नेपालमै सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न पाए मुलुकको धन बाहिर नजाने मात्रै होइन देशमा एउटा गतिलो अस्पताल पनि बन्ने थियो । नेताहरूलाई जनताले तिरेको करबाट किन उपचारका नाममा खर्च उपलब्ध गराइन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छैनन् । केही नहुने नेता भए त ठीकै होला, तर मन्त्री हुँदा करोडौँको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने नेताहरूलाई समेत सरकारले उपचार खर्च जुटाउँदै आएको छ । पूर्वमन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूलगायत बहालवाला सांसदहरू एवम् ठूला पार्टीका नेताहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सरकारले धमाधम पैसा निकासा गरिरहेको छ । सरकारको पैसा भनेको पनि जनताकै पैसा हो, जनताले नेतालाई खर्च उपलब्ध गराउँदै आएका छन् भने पनि हुन्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेकाले केही नेताका कुरा बाहिर आए पनि विगतमा उपचार खर्चका नाममा पैसा पाउने नेताहरूको सूची निकै लामो छ जसमा जमिनदारदेखि करोडपतिसम्म छन् । साथै तिनका सन्तान आफ्ना आमाबाबुको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । टेक्ने–समाउने दुवै नभएका सन्तानले आफ्ना बाबुआमालाई जसरी भए पनि उपचार गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको देशमा सुविधासम्पन्न स्कुल–कलेज पढेर राम्रो कमाइ भएका सन्तानले भने आफ्ना बाबुहरू (नेताहरू धेरैजसो पुरुष नै छन्) को उपचार नै गर्नुनपर्ने कस्तो अचम्म ? यो मुलुकमा सुविधा प्राप्त गर्ने पनि व्यावसायिक या सर्वसाधारणका छोराछोरीले भन्दा नेताकै छोराछोरीले बढी छ । विभिन्न राजदूतावासहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको सूची हेर्ने हो भने सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले होइन, नेताकै छोराछोरीले पाएका छन् । राम्रो शिक्षा पाएपछि राम्रो अवसर पाउनु स्वाभाविकै हो, पाउनु पनि प-यो । अनि तिनै सन्तानले चाहिँ बाबुआमाका लागि उपचारसमेत गर्नु नपर्ने ।
मानिस भएर जन्मिएपछि मृत्यु निश्चित छ । उमेर बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य खस्किँदै जानु पनि स्वाभाविक हो । स्वास्थ्य खस्किन या मृत्युसम्म पुग्नका लागि उमेर ढल्किरहनु पनि पर्दैन । कुनै पनि बेला हामी जोकोहीलाई जे पनि हुनसक्छ । यो मानवजीवनको मात्र होइन, प्राणी जगत्को वास्तविकता हो । तर, हामी यस्तो देशका नागरिक हौँ जहाँ बुढेसकालका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरेको छैन । महिनाको पाँच सय रुपैयाँ भत्ताले के हुन्छ ? एक किलो खसीको मासुलाई आठ सय पर्छ । सामाजिक सुरक्षाकै कारण धेरैले बुढेसकालका लागि जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिन्दगीले बुढेसकाल देख्न पाउने हो या होइन कुनै निश्चित नहुँदानहुँदै पनि मानिसले वृद्धावस्थाका लागि थैली कस्नुपर्ने अवस्था पनि हाम्रो सामाजिक असुरक्षाकै कारण भएको हो । विकसित मुलुकका नागरिकहरू बुढेसकालको त्यति धेरै चिन्ता गर्दैनन् । कारण, उनीहरूलाई बाँच्न पुग्ने सुरक्षा भत्ताको र नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था छ । तर, हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकले त्यही नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र वृद्धभत्ताको कुरालाई लिएर अनशन र धर्ना बस्दासमेत सरकारले भत्ता बढाएन । अधिकारका लागि प्रदर्शनमा उत्रिँदा–उत्रिँदै कतिले यो संसार नै छोडेर गए तर उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएन । अहिले नेताहरूलाई उपचारका लागि निकासा दिइएको रकमबराबरको रकम एकै ठाउँ राखेर बराबरी गरेको भए सबै ज्येष्ठ नागरिकले जीवन धान्न सक्ने अवस्था हुने थियो होला । अन्त्यमा, यो पङ्क्तिकारको आशय मुलुकका लागि वर्षौं काम गरेका नेताको उपचार विदेशमा गर्नैहुन्न भन्ने होइन । सकेसम्म सुविधासम्पन्न अस्पताल आफ्नै देशमा बनाऔँ या भएकालाई सुविधासम्पन्न बनाऔँ जहाँ नेताले मात्र होइन सर्वसाधारणले पनि उपचार पाउन् भन्ने हो । नेताहरूले उपचार खर्च पाउनैहुँदैन भन्ने पनि होइन, तर कस्ता आर्थिक हैसियत भएका नेता ? भनेरचाहिँ हेर्नुपर्छ होला । जसले वर्षौंसम्म यो राज्यको ढिकुटीमा चलखेल गरेको छ, जसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर सन्तानलाई दूतावासलगायतको छात्रवृत्तिमा विदेशमा बढाएको छ, जो आफैँ उपचार गर्ने हैसियत राख्छ त्यस्ता नेतालाई राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिन मिल्छ र ?