सृष्टिका सबै कुरा गतिशील अर्थात् परिवर्तनशील छन्, वेदले यही भन्छ । वेदसँग साइनो नराख्ने कम्युनिस्टहरू जो सच्चा ‘माक्र्सवादी बनिन–भनिन पाएकोमा गौरव महसुस गर्छन्, माक्र्सले पनि सृष्टिको गतिशीलतामा विश्वास गरेका छन् । भगवान् गौतम बुद्धले कैयन शताब्दीअघि नै संसारका हरेक तत्वहरू परिवर्तनीय रहेको निचोडसहित स्थिर भन्ने कुनै तत्व सृष्टिमा नरहेको बताएका थिए । चार्बाक दर्शन जसको उत्पत्ति हजारौँ वर्षअघि भएको हो, भौतिकवादी दर्शन चार्बाकले पदार्थवादको शिखर–व्याख्या गर्दै सृष्टिको गतिशीलताबारे स्पष्ट गरेको छ । माक्र्सले यदि चार्बाक दर्शन अध्ययन गरेका भए उनले सनातनी धर्म र सभ्यताबारे कस्तो दृष्टिकोण बनाउँथे होलान् भन्ने जिज्ञाशा उक्त दर्शनबारे जानकार हरेकमा पैदा हुन सक्दछ । बौद्ध या चार्बाक दर्शन राजनीतिक र निजी स्वार्थबाट पूर्ण मुक्त रहेकोले माक्र्सवादझैं संसारभर धुमधाम फैलिएर जान नसकेको हुनुपर्छ । जसरी पप या लोकगीतहरू जनजनसम्म विस्तारित हुन सक्छन्, एक अर्थमा त्यस्तै हो माक्र्सवाद । पूर्वीय दर्शनहरू सृष्टिको रहस्य र सत्यको सत्ता पत्ता लगाउने उद्देश्यबाट पे्ररित र त्यसैमा केन्द्रित देखिन्छन्, त्यसैले पूर्वीय दर्शनमा रुचि बढाउन ‘क्षुद्र दैनिकी बिताउने सोचबाट मुक्त’ हुनु उपयुक्त हुन्छ । पश्चिमा दर्शन सामान्यतया भौतिकवाद केन्द्रित रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा माक्र्सले हिगल र कान्टलगायतका दार्शनिकहरूकै चिन्तन–धारालाई ‘मोडिफाई’ गरेर राजनीतीकरण गरिदिए, त्यो पनि शोषण र गरिबीबाट मुक्तिको सपना देखाएर । माक्र्स आफैँमा जुनस्तरका दार्शनिक भए पनि संसारभरिका कम्युनिस्टहरूका निम्ति उनी ‘भगवान्’ हुन्, माक्र्सका वैचारिक आदेशको पालना हरेक कम्युनिस्टहरूको न्यूनतम कर्तव्य बनेको पाइन्छ । तर, नेपालका कम्युनिस्टहरू संसारका अन्य कम्युनिस्टभन्दा भिन्न देखिए । संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराहरूको व्यवस्था गर्न उनीहरू सहमत भएका छन् । संविधान निर्माणको निम्ति दलहरूबीच सहमति बनेको सन्दर्भका रूपमा मात्र बुझ्दा यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । कम्युुनिस्टले आफ्नो ‘रुढिवादी धर्म–परम्परा’ छोडेर यथार्थ धरातलमा आउन प्रयास गरेको भन्ने अर्थमा पनि यसलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, सृष्टिको नियम र देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दा संविधानमा लेखिने या लेखिएका कतिपय अपरिवर्तनीय धाराहरू आफैँमा अवाञ्छित हुन् भन्न सकिन्छ । सृष्टिको नियम नै परिवर्तनशील छ भने कुनै देशको एउटा पुस्ताविशेषका, निश्चित दलविशेषका नेताहरू मिलेर अपरिवर्तनीय विषयहरू तय गर्नु आफैँमा हास्यास्पद छ । यो आफैँमा प्राकृतिक नियमलाई एउटा रोचक चुनौती हो । प्राकृतिक नियमको प्रभाव व्यापक र अकाट्य हुने भएकैले मानिसमा पनि त्यसका गुणहरू अति सूक्ष्म रूपमा रहेका हुन्छन् । हरेक मानिस जो जहाँ छ त्यहीँ असन्तुष्ट रहनु या थप नयाँ अवस्थाको प्राप्तिका निम्ति प्रयत्नशील रहनुलाई गतिशीलताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा जन्मिएका हरेकको सपना वसन्त चौधरीजस्तै सम्पन्न बनौँ भन्ने हुनसक्छ । तर, तिनै वसन्त जो सर्वसाधारणका निम्ति एउटा सपना हुन्, आफैँचाहिँ सन्तुष्ट र स्थिर छन् भन्न किमार्थ मिल्दैन । उनी आफ्नै जीवनमा थप परिवर्तनका लागि निरन्तर छटपटीमा छन् र त्यस्तो हुनु सृष्टिको नियमअनुसार स्वाभाविक छ । एउटा व्यक्तिको सपना प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बन्नेसम्मको हुनसक्छ, तर राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बनेका या बनिसकेका व्यक्तिमा पनि थप परिवर्तनको चाहनाले छटपटी पैदा गरेको हुन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रले मानिसमा हुने निरन्तर परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत मानिसले परिवर्तनको आफ्नो चाहना अभिव्यक्त गर्ने प्रणाली नै प्रजातन्त्र हो र परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात् गरेकै कारण प्रजातान्त्रिक प्रणाली सर्वस्वीकार्य हुँदै गएको पनि हो । कुनै पनि विषयमा अपरिवर्तनीय प्रावधानको कल्पना गर्नु भनेको जनचाहनालाई नियन्त्रणको प्रयास गर्नु हो, यो सरासर सृष्टिको नियमविपरीत छ ।
हुन त संविधानमा कुनै खास–खास विषयलाई अपरिवर्तनीय बनाउन खोजिँदैमा त्यसलाई सबैले सधैँ स्वीकार गर्छन् भन्ने होइन । ०४७ को संविधानमा पनि राजसंस्थासहित केही विषयलाई अपरिवर्तनीय बनाइएको थियो । संविधान निर्माणको दशक बित्दा–नबित्दै परिवर्तन खोजियो र अपरिवर्तनीय बनाइएका सारा प्रावधानसहित सिङ्गै संविधानकै विकल्प रोजियो । हिजो कसैले बनाएको संविधान आज अस्वीकार्य भयो भने आज केहीले निर्माण गरेको संविधान पनि भोलि अस्वीकार्य हुनसक्छ । त्यसैले संविधानमा अपरिवर्तनीय प्रावधान समेटेर आफैँलाई ‘बेवकुफ’ प्रमाणित गर्ने काम दलका नेताहरूले नगर्नु उचित हो ।
बनाइँदै गरिएको संविधानमा अपरिवर्तनीय प्रावधानका रूपमा समेट्न खोजिएका केही विषय मुलुकको हितमा छ भन्न सकिँदैन । खासगरी सङ्घीय संरचनात्मक प्रणाली मुलुकको सुदूर हितमा भएको मान्न सकिन्न । अफ्रिकी मुलुक युगाण्डा एकात्मक राज्य–प्रणालीबाट सङ्घीय व्यवस्था अपनाएको र सङ्घीय व्यवस्थाले देश बर्बादीको अवस्था सिर्जना गरेपछि एकात्मक प्रणालीमै फर्किएको मुलुक हो । नेपालमा बन्दै गरेको संविधानमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, पे्रस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र मानवअधिकारलाई असंशोधनीय तुल्याइँदा प्रजातन्त्र प्रतिकूल समूहहरूलाई एउटा वाचाबन्धन गराएको अर्थमा सकारात्मक मानिए पनि सङ्घीय प्रणालीलाई असंशोधनीय बनाइनुको मूल्य यो देशले कुन हदसम्म चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ भन्नेतर्फ विचार नपु-याएको महसुस गराउँदै छ ।
संसारमा कुनै समय स्वतन्त्र रहेका साना–साना राज्यहरू एउटा युनियनअन्तर्गत रहेर एउटै देशको अभ्यास गरिरहेका अनेक दृष्टान्त छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा युनियन बन्नुअघि केही स्वतन्त्र राज्यहरू थिए, तिनलाई युनियनमा आबद्ध गरेर आजको विशाल भारत निर्माण भएको हो । त्यस्तै ‘भर्जिन ल्यान्ड’ अमेरिकामा युरोपका विभिन्न सार्वभौम मुलुकका नागरिक आफ्नो देशको झन्डा, भाषा, संस्कृति र परम्परासहित बसाइँ सरेर पुगेका थिए । कुनै एउटा देशबाट गएका मानिसले अर्काे पक्षको आधिपत्य स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले त्यहाँ सङ्घीय प्रणाली निर्माण गर्नुको अर्को विकल्प देखिएन, अमेरिकामा बसोबास गर्नेहरू जो जुन देशका भए पनि ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ स्थापना गरेर एउटै देशको अभ्यासमा रमाइरहेका छन् । तर, रसियाले निर्माण गरेको युनियन विभिन्न कारणवश लामो समय टिक्न सकेन । नेपाल देशको रूपमा शताब्दीयौँ पहिले अस्तित्वमा आएको भए पनि आधुनिक नेपालको स्थापना पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भएको हो र स्थापनाकालदेखि नै नेपालले एकात्मक पद्धतिको अभ्यास गर्दै आएको छ । तराईको एउटा कुनाको व्यक्तिले हिमाल र पहाडका कुनै पनि अंशलाई आफ्नो ठान्न सक्दछ र पहाडको कुनै कन्दराको व्यक्तिको भावमा पनि तराईको स्वामित्व अनुभूत हुने गर्दछ । ताप्लेजुङका मानिस सजिलै कञ्चनपुर बसाइँ सर्न सक्ने र सप्तरीका एक किसान बिनाअवरोध बाग्लुङ पुगेर स्थापित हुनसक्ने जुन अभ्यास हामीले नेपालको स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आयौँ सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि यो परम्परा र व्यवस्थाको स्वत: अन्त्य हुनेछ । इलामको कुनै परिवारले बर्दिया बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सङ्घीय प्रणालीमा तिनले हजारपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीको जीवनलाई थप जटिल, सकसपूर्ण र विवादित बनाउने काम सङ्घीय प्रणालीले गर्नेछ, यहाँ यस्तै सकसपूर्ण अवस्थालाई अपरिवर्तनीय बनाउन प्रयास भएको छ ।
अर्कोतर्फ नेपालको आर्थिक स्थिति पनि सङ्घीय प्रणालीलाई धान्न सक्ने प्रकारको छैन । देशको केन्द्रमा रहेको एउटा मात्र प्रतिनिधिसभा वर्षौंदेखि भाडाको घरमा चलिरहेको छ र एउटा संसद्का सदस्यहरूको लालनपालनमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नु परिरहेको छ । राज्यपिच्छे संसद्, सरकार, न्यायालय र प्रहरी–प्रशासनको निम्ति यो देशले खर्च गर्नुपर्ने अथाह रकमले यहाँ अनेकौँ सुपर हाइवे र हाइड्रोपावरलगायतका परियोजना बन्न सक्छन् । आर्थिक दृष्टिले सङ्घीय प्रणाली नेपालीका निम्ति ‘सेतोहात्ती’ बन्ने निश्चित छ, सेतोहात्ती पालनलाई अपरिवर्तनीय बनाउन खोजिनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
अर्काेतर्फ नेपाली जनताको चेतनास्तर पनि सङ्घीयता धान्ने प्रकारको छैन । पल्लो गाउँका मानिस उपल्लो गाउँमा यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा यहाँ मारिएका छन् । एउटा गाविसमा मुहान रहेको पानी पिउन अर्को गाविसका बासिन्दाले नपाएको स्थिति एकात्मक पद्धतिमै पनि हामी व्यहोरिहेका छौँ । सङ्घीय प्रणालीले अलगअलग राज्यको स्थापना गरेपछि नेपालीको मन कति विभाजित होला र देशले कुन प्रकारको निरन्तर द्वन्द्व व्यहोरिरहनुपर्ला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र आफैँमा सुन्दर राजनीतिक व्यवस्था हो, तर चेतनास्तरमा कमीका कारण हाम्रो प्रजातन्त्र अराजकतामा रूपान्तरित भएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । जसलाई जे मन लाग्छ गर्न पाउनु, कानुन र अनुशासन तोड्नु, टोलैपिच्छे अनेक आकार–प्रकारका छोटे राजाहरूको दबदबा बढ्नु, व्यापार–व्यवसायमा माफियागिरी पैदा हुँदै जानु, आफूभन्दा ठूलालाई आदर–सम्मान गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनु, पार्टीपिच्छेका युनियनहरूको दादागिरी बढ्नु र पाखुरा देखाएर निर्णयकर्ताहरूलाई आतङ्कित तुल्याउँदै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने कार्यले प्रोत्साहन पाउनु हाम्रो प्रजातन्त्रको विशेषता हुन् । प्रजातन्त्रजस्तो पवित्र प्रणालीलाई त यतिबिघ्न कुरूप तुल्याउन सक्नेहरूले सङ्घीयताको अभ्यास कसरी गर्लान्, त्यसको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसैले संविधानमा सङ्घीयतालाई अपरिवर्तनीय प्रावधानका रूपमा राख्न खोज्नु आफैँमा गलत कदम हुनसक्छ, सम्बन्धित पक्षले समयमै विचार पु-याउन सकोस्– सुझाव यही छ ।