– छविलाल बगाले
लमजुङ/ पछिल्लो समय लमजुङका एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता बढ्न थालेको छ । जिल्लाको सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्मका सबैजसो विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा आर्थिक अनियमितता बढ्न थालेको हो । पछिल्लो समय विद्यालयमा हुने गरेका आर्थिक अनियमितताका अनेक घटना कार्यरत कर्मचारीले निकाल्न थालेका छन् । जिल्लाका दर्जनौँ विद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा गरिएको उजुरीलाई हेर्ने हो भने जिल्लाका अन्य विद्यालयको अवस्था पनि यस्तै देखिने सङ्केत मिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । हाल जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी विद्यालयमाथि परेको उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । पूर्वीलमजुङको चितीमा रहेको जनकल्याण उमावि र मालिङस्थित शारदा माविमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले छानबिन गरिसकेको छ । दुवै ठाउँमा हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न अख्तियारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङलाई निर्देशनसमेत दिएको बुझिएको छ ।
आयोगले नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्षसमेत रहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक रघुनाथ गुरुङले १६ लाख, मालिङ माइती र बाहुनडाँडा घर भई हाल बेसीसहर बस्ने देवीमाया घलेले ११ लाख र नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य खजिन्द्रबहादुर गुरुङले दुई लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको असुलउपर गरी आवश्यक कारबाही गर्न शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, जनकल्याण उमावि चितीका पूर्वप्राचार्य तेजनारायण मण्डलले विद्यालयमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीसँग एक लाख ७२ हजार असुलउपर गर्न शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, अख्तियारको छानबिनमा जिल्लाका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरू परेका छन् । विभिन्न समयमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिनका लागि शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि छानबिन प्रक्रिया सुस्त गतिमा छ । अख्तियारले भोर्लेटारको इशानेश्वर उमाविलाई पनि छानबिन गरेको छ । सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूमिराज पौडेलले विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्क लिने गरेको, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकको रसिदबमोजिम भुक्तानी नदिएको, २२ लाख मौज्दात रहेको रकम हिनामिना गरी ६ लाख ऋण पु-याएको आरोप छ । यस्तै, पौडेलमाथि अनुत्तीर्ण विद्यार्थीसँग पुन: भर्नाशुल्क लिएको, दलित छात्रवृत्ति रकम अभिभावकलाई भर्पाई गरी आफैँ राखेको आरोप लागेको छ ।
यस विषयमा अख्तियारले शिक्षा कार्यालयलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएको छ । यता उत्तरी लमजुङको सिम्पानीस्थित सूर्यज्योति प्राविमा पनि अतियारले छानबिन सुरु गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस सिम्पानी गाउँ कार्यसमितिका सभापतिसमेत रहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक टीकाराम पौडेलमाथि आर्थिक वर्ष ०६०/६१ देखि मलेप, सामाजिक लेखापरीक्षण नगराएको, शिक्षा कार्यालय, गाविस, जलविद्युत्लगायतका अन्य सङ्घसंस्थाहरूले दिएको रकम एकलौटी ढङ्गले खर्च गरेको, विद्यालयको कोठा र शौचालय निर्माणमा चार लाख अनियमितता गरेको उजुरी परेको छ ।
यता, बाहुनडाँडा गाविसस्थित चन्द्रोदय उमाविका व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष लोकनाथ घिमिरेविरुद्ध परेको आर्थिक अनियमितताको मुद्दा हालसम्म पनि चलिरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर १ का सचिवसमेत रहेका घिमिरेले आफूलाई अख्तियारले सफाइ दिएको बताए पनि गएको असार १३ गते पुन: पत्र पठाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अपूरो रहेको जनाएको छ । यस्तै जिता गाविसस्थित सप्तधारा मावि पनि अख्तियारको छानबिनमा परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिवारीले विद्यालय भवन निर्माणको क्रममा सामान खरिद गर्दा ११ लाख रकम व्यक्तिगत खातामा राखी अनियमितता गरेको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको छ ।
यस्तै, सूर्योदय प्रावि तान्द्राङ टक्सारका शिक्षक शिव खनालमाथि सात महिनासम्म हाजिर नगरी तलब खाएको विषयमा उजुरी परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष राजाबाबु ठकुरीले दिएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यसैगरी चिती गाविसस्थित कार्कीडाँडामा रहेको लोकराज माविमा पनि अख्तियारले छानबिन थालेको छ भने मिलन शान्ति युवा क्लब र त्यहाँ सञ्चालित बालविकास केन्द्रका अध्यक्षले आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा समेत आख्तियारमा उजुरी परेको छ । अख्तियारमा परेको उजुरीको विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङले विद्यालय निरीक्षक, स्रोतव्यक्तिलगायतका कर्मचारीलाई प्रयोग गरी आवश्यक छानबिन थालेको जनाएको छ । यस्तैगरी सुन्दरबजारस्थित सयपत्री माविमा पनि लामो समयसम्म एउटै व्यवस्थापन समिति रहेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । मातृभूमि क्याम्पस सुन्दरबजारमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट प्राप्त २० लाख अनुदान रकम समयमा खर्च नगरी अध्यक्ष, प्राचार्य, लेखापाल र समितिका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको अख्तियारमा उजुरी परेको छ । क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक सुरेशकान्त अधिकारीलाई समितिले पूरा तलब नदिएको आरोप छ ।