संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको झन्डै पाँच महिनापछि गत वर्ष चैतमा संविधानको सुनिश्चितताका निम्ति संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाएको थियो । उक्त महŒवाकाङ्क्षी कार्यतालिकाले ०७१ को माघ ८ भित्रै संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने अठोट लिएको छ । सो कार्यतालिकाअनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले यही भदौको तेस्रो सातासम्ममा विवादित तथा पेचिला मुद्दामा दलहरूबीच सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ । र, सहमति हुन नसकेका विषयलाई महिनाको अन्तिम साताभित्र संविधानसभाले मतदान प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसप्रकार विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेपछि आगामी असोज मसान्तसम्ममा संविधानको पहिलो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दै आगामी माघ ८ गतेसम्ममा संविधानसभाबाट पारित नयाँ संविधान नेपाली जनतासमक्ष प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने योजना छ । संविधानसभामा प्रचुर छलफलपछि पारित उक्त कार्यतालिकालाई गहिरो गरी नियाल्दा तोकिएकै मितिमा नयाँ संविधान जारी हुनेमा विश्वस्त नहुनुपर्ने अन्यथा कारण देखिँदैन । तर, आगामी माघको पहिलो सातासम्ममा संविधान जारी हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफ सकारात्मक आउने परिस्थिति अझै निर्माण हुन सकेको छैन । आमनेपालीको मनमा अविश्वासको काँडा गढिरहेकै छ र दलीय व्यवहारको प्रहारबाट लागेको घाउ बल्किरहेकै छ ।
दलहरूको प्रतिबद्धताअनुसार अब पाँच महिना समय बाँकी छ । सात महिना जो गुज्रिएको छ, यो अवधि निश्चय पनि आशादायी रहेन । असी प्रतिशत काम सकिएको दाबी नेताहरूको जो थियो, यतिबेला उनीहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा असी प्रतिशत काम सकिएको नभई बाँकी रहेको आभास हुन्छ । मुख्य विवादित विषयहरू ज्युँकात्युँ रहेको परिवेशमा यस्तो अनुभूति गरिनु अतिरञ्जनकारी सोच अवश्य ठहरिन्न ।
प्रतिबद्धता पूरा गर्ने तिथि नजिकिँदै गर्दा प्रतिपक्षी एमाओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डको बासी गर्जन सुनिन थालिएको छ । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा काङ्ग्रेस र एमाले इमानदार नभएको उनको दाबी छ । कथित चारबुँदे सहमति ती दलले पालना नगरेको आरोप लगाउँदै गर्दा प्रचण्डभित्र पन्पिएको सत्ता–शक्तिको लालसा पनि छताछुल्ल हुन पुगेको छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कैतिर भन्ने उखान सम्झाउँदै उनी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माणको हुण्डरी मच्चाउन थालेका छन् । उक्त समितिको ‘कमान्डर’ आफैँ हुनुपर्ने प्रचण्डको परोक्ष माग जति हास्यास्पद छ, उत्तिकै अप्रासङ्गिक छ यतिबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको प्रचण्ड–सर्त पनि । राजनीतिक दलहरूबीच विवादित एजेण्डाहरूमा छलफल गरी सहमति जुटाउन संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति रहेको र त्यसको संयोजकका रूपमा एमाओवादीकै नेता डा. बाबुराम भट्टराई सक्रिय रहिरहेको परिवेशमा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको एकोहोरो ढिपी प्रचण्डले दर्शाएबाट एमाओवादी संविधानसभाभित्रका कामलाई उच्चस्तरीय समितिको नाममा अल्झाउने र बाहिर पनि मोर्चाबन्दी गर्ने अभीष्टमै निर्लिप्त रहेको छनक मिल्दछ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ– सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मुलुकको नयाँ संविधान जारी गरेको सहन सक्ने अवस्थामा फिटिक्कै छैनन् प्रचण्ड ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका संयोजक डा. भट्टराईको सक्रियता पछिल्ला दिनमा तीव्र बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वहरूका साथै विभिन्न क्षेत्र एवम् विषयका ज्ञाता, सरोकारवालाहरूसँग समूह–समूह वा व्यक्तिगत तवरमा अनौपचारिक भेटघाट गर्दै कस्तो संविधान बन्नुपर्ने भन्ने सवालमा विचारविमर्श गरी सुझाव बटुल्ने उनको प्रयास देखिन्छ । संविधान निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सबैको इमानदार प्रयास भएमा माघ ८ को समय–सीमा पर्याप्त रहेको तर्क पनि सार्वजनिक तवरमा गरिरहेका छन् उनी । तर, उनकै पार्टीका अध्यक्षको व्यवहारले भने माघ ८ मात्र होइन, यस्ता कैयन समय–सीमा यत्तिकै तोडिने सन्देश प्रवाहित गर्न थालेको महसुस गराइरहेछ । ‘काङ्ग्रेस र एमालेको रवैयाविरुद्ध सदन र सडक तताइने’ प्रचण्डको उद्घोष यदि भावावेगको अभिव्यक्ति मात्र होइन भने त सत्तारुढ दलहरूले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसक्ने निश्चित छ । बरु, संविधानसभाकै विरुद्धमा रहेको वैद्य नेतृत्वको माओवादी र धमिलो पानीमा माछा मार्ने चेष्टा गर्दै आएको मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समेत प्रचण्डको उद्वेगले उराल्ने खतरा पैदा हुँदै छ ।