– सञ्जीव सत्याल
०४९ साउनतिर वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विशेष सहयोगी एवम् प्रमका ‘किचेन क्याबिनेट मिनिस्टर’ भनेर दुनियाँले चिन्दथे । उनी प्रधानमन्त्रीनिवासमै बस्थे । बिहे नगरेकाले श्रीमती–छोराछोरी छैनन्, तसर्थ जीवन नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित गरेका उनले पञ्चायत कालभरि कोइरालाहरूकै ‘सेवा’ (चाकरी ?) गरेर बिताए भन्ने कैयनको धारणा छ । उनमा कुनै लोभलालच नभएकाले उनले प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद)को सहयोगीका रूपमा कार्य गर्दा राम्रै हुन्छ भन्नेहरू पनि निकै थिए । त्यसो त, सुशीलभन्दा पनि गिरिजाका स्वकीय सचिव वीरेन्द्र दाहाल त परिवारको अत्तोपत्तो नभएको, अविवाहित, कुनै बदमासी गर्नै नपर्ने इमानदार थिए । तर, उनी गिरिजाका घोषित स्वकीय सचिव थिए । सरकारबाट पाउने सरसुविधा पाउँथे । तर, सुशील कोइराला बाँकेबाट सांसद नै थिए । तर, उनी प्रधानमन्त्रीका कुनै आधिकारिक हर्ताकर्ताचाहिँ थिएनन् । उनले प्रधानमन्त्रीको विशेष सहयोगीको रूपमा काम गर्न कुनै आधिकारिक पत्र पाएका थिएनन् । एक प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्रीका विशेष सहयोगी जसले प्रधानमन्त्रीले गर्न नभ्याएका सबै काम हेर्ने जिम्मा पाएका थिए । तिनको उक्त विशेष सहयोगी वा किचेन क्याबिनेट पदको कुनै आधिकारिकता पुष्टि गर्ने कुनै नियुक्तिपत्र नै थिएन । बरु उनी सांसद थिए, उनले संसद्मा गएर बोल्न सक्थे । तथापि, उनले त्यस बखत एक दिन पनि संसद् गएर बोलेको रेकर्ड भने थिएन । प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको हैसियतले उनी त्यसबखत गैरकानुनी व्यक्ति थिए, र त्यस समय उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै सल्लाह–सुझाव दिन र कुनै समस्या भएका व्यक्ति समस्या हलका लागि भेट्न आउने व्यक्तिलाई जो आए पनि प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्न नदिई सबैलाई नकारात्मक टिप्पणी गरी ‘हँुदैन’ भनी प्रजातन्त्रमा यस्तो हुँदैन भनी आफूलाई मनमा लागेको कुनै सन्दर्भसमेत नमिल्ने बखेडा झिकी फिर्ता पठाइदिन्थे ।
सायद उनलाई लाग्दो हो– मैले जे भन्छु त्यही मात्र प्रजातन्त्र हो । म मात्रै सही, अरू सबै चोर हुन् । उनले बातैपिच्छे जसलाई पनि प्रजातन्त्रको वास्ता दिएर बेलाबखतमा अभिनययुक्त अभिव्यक्ति दिई आगन्तुकलाई आफूले के–के नै जान्या छु भनी बीचबीचमा बडबडाई ह्युमिलिएट गरेर उसलाई केही बोल्नै नदिई फिर्ता पठाइदिन्थे । त्यत्रो नेताले त्यसरी अशिष्ट शैलीमा कुतर्क गरी प्रजातन्त्र मेरै बाउको सम्पत्ति हो र यसको रक्षा मैले मात्र गर्ने हो भन्ने आशयमा मुखभरिको जवाफ दिई पठाएपछि आगन्तुक निराश भई फर्किन बाध्य हुन्थे । त्यसमाथि कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा कानुनी कुरा गराउन जाने र उनको तथाकथित विशेष सहयोगी जसको कुनै सहयोगीको कुनै कानुनीपत्रसमेत छैन र फेरि उनले गैरकानुनी तथा अशिष्ट तरिकाले भए–नभएको बनावटी उपमा दिएर निराश बनाई फिर्ता पठाउँदा कैयन जनता आहत हुन पुगेको पाटो बेग्लै छ ।
त्यसमाथि सुशील कोइराला, जसले त्यतिबेला ‘युवाहरू सबै चोर हुन्’ भन्दै (प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिसम्म पनि युवावर्गप्रति लक्षित भई सुशील साथीभाइसँग यसै भन्थे भनी निकटवर्तीहरू भन्छन्) उनले त्यसबेलादेखि २० वर्ष अवधिमा करिब २० लाख युवालाई कुनै कानुनी आधारबिना गैरकानुनी तरिकाले मौखिक जवाफ दिएर असफल तुल्याई जीवन नै बर्बाद गरेका छन् । अतः सुशील कोइराला पार्टीका सभापति र प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघिसम्म उनले गरेका कैयन कामकारबाही गैरप्रजातान्त्रिक तथा गैरकानुनी थिए भनी तर्क उठाउन सकिन्छ ।
०४९ साउनमा बहुदलमा लागेको आरोपमा पङ्क्तिकारलाई शानेवानिको जागिरबाट बर्खास्त गरिएको थियो । अदालतमा समेत मुद्दा नलाग्ने गरी निकालेको जागिर फिर्ता गराइपाऊँ भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकहाँ निवेदन लिएर जाँदा प्रमका सबभन्दा नजिकका कथित ‘सहयोगी’ सुशीलजीले सो निवेदन लिनसमेत मानेनन् । मैले लिखतमा जवाफ माग्दा ‘लिखत दिए त यसले अदालत गएर जितेर आइहाल्छ, अनि निगमलाई आर्थिक भार थपिइहाल्छ नि’ भन्ने कुतर्क गरियो । यस मामलाबारे मेरा पिता स्वर्गीय जीवनलाल सत्यालले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग ममाथि परेको अन्यायबारे कुरा गर्नुभएको थियो । सुशील कोइरालाले दुव्र्यवहार गरे पनि गिरिजाबाबुले ‘जीवनलाल सत्यालजी जस्ता इमानदार र शालीन व्यक्तिको छोरो रहेछौ, निवेदन लेखेर दिनू म पुनस्र्थापन गराइदिउँदा, सुशीलसँग सम्पर्क गर्नु’ भन्नुभएको थियो । तर, त्यतिबेला सुशीलजीले ‘राज्यलाई भार पर्ने’ कथित तर्क गरेर मेरो कुरा सुन्दै सुनेनन् । सुशील कोइरालाले जे गरे पनि, जे बोले पनि त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवहार मान्नुपर्ने भनेजस्तो रवैया देखियो । उनको यस्तो अशिष्ट र ‘म नै प्रजातन्त्र हुँ’ भन्ने अहम् व्यवहारका कारण बीसौँ लाख युवाको जीवन बर्बाद बन्न पुगेको दाबी गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तै गल्ती अहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयम्ले दोहो-याएका छन् । उदाहरणका निम्ति प्रधानमन्त्रीको कुनै लिखित नियुक्तिपत्र नलिईकनै शारीरिक रूपमा बिरामी प्रधानमन्त्रीको सबै काम गर्नेगरी दिलेन्द्रप्रसाद बडुजी ‘विशेष सहयोगी’को भूमिकामा छन्, जसरी हिजो गिरिजाप्रसादको समयमा सुशील कोइराला गिरिजाप्रसादका अवैधानिक ‘विशेष सहयोगी’ थिए । यो पूरै गैरकानुनी हो । प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि सहयोगी गैरकानुनी हुनै सक्दैन, हुनै मिल्दैन । नियुक्तिपत्र लिएर मात्र उनीजस्ताले सहयोगीका रूपमा अघि सर्दा सबैको हित हुन्थ्यो । ‘त्यागी र इमानदार प्रधानमन्त्री’लाई गैरकानुनी सल्लाहकार र सहयोगी राख्न के आवश्यकता ?
-काठमाडौं