– बुद्धिप्रसाद शर्मा
सिङ्गो दक्षिण एसियामा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्दै यस क्षेत्रका यावत् समस्या सामूहिक पहलद्वारा समाधान गर्ने उत्कट उद्देश्यअनुसार सन् १९८५ मा स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) जन्मँदादेखि नै उचित हेरचाह, स्याहारसुुसार र उपचार नपाउँदा पोलियोरोगीजस्तै संसारकै सबैभन्दा असफल क्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरण भएको छ । बल्लतल्लको प्रयासबाट क्षेत्रीय सम्मेलनसम्म गरी विविध घोषणा गर्ने तर त्यसपछि चाहिँ सहमतिअनुसार जारी गरिएका घोषणाको कार्यान्वयनमा कुनै पनि राष्ट्रले सिन्कोसम्म नभाँच्ने प्रवृत्तिले गर्दा विविध सम्भावना हँुदाहँुदै पनि सार्क सङ्गठन अत्यन्त कमजोर र लथालिङ्ग बन्न पुगेको छ । विशेष गरी भारत र पाकिस्तानबीचको तनावले दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थिरतामा असर पु-याएको महसुस गर्दै भारत र पाकिस्तानबीचको वैमनस्यता कम गर्दै लैजाने र दक्षिण एसियाका सबै देश मिलेर यहाँको चरम गरिबी अन्त्य गर्दै दक्षिण एसियालाई विश्वकै उत्कृष्ट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा लिइएको थियो । दक्षिण एसिया विश्वको यस्तो क्षेत्र हो जहाँ धर्तीका सबैभन्दा धेरै गरिब बसोबास गर्ने गर्दछन् । शान्ति, स्थिरता र विकास यस क्षेत्रका लागि सदा चरम अभाव हँुदै आएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने यस क्षेत्रका कुनै पनि देशले अहिलेसम्म एक चामत्कारिक नेता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् जसले आफ्नो देशलाई सुशासन दिलाउँदै उच्चस्तरको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन गर्न सकोस् । केही चर्चित भनिएका नेताहरूसमेत सामाजिक–आर्थिक मिसनमा असफल भए । सार्क सङ्गठन स्थापना भएको तीस वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यो विश्वकै कान्छो क्षेत्रीय सङ्गठन निकम्मा, अकर्मण्य र पूर्ण असफल बन्नुको कारण पनि यस क्षेत्रका विज्ञहरू चामत्कारिक नेतृत्वको चरम अभावलाई नै देख्छन् ।
इन्डो–पाक छाया
ब्रिटिस शासनबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेसँगै भारत विभाजित हुन पुग्यो र नयाँ राष्ट्र पाकिस्तान जन्मियो । हिन्दू बहुल भारत र मुस्लिम बहुल पाकिस्तानबीच स्वतन्त्रतासँगै चरम वैमन्यश्यता र द्वन्द्व सुरु भयो । यी दुई राष्ट्रबीच सन् १९४८, १९६५, १९७१ र १९९८ गरी चारपटक बृहत् युद्ध भइसकेको छ भने साना किसिमका झडपको त कुनै हिसाब नै छैन । दक्षिण एसियाका आणविक हतियारसम्पन्न यी दुई देशबीचको तनावले सिङ्गो दक्षिण एसियालाई सधैँ अस्थिर बनाउँदै आएको छ । शीतयुद्धको समयमा यी दुई राष्ट्र विश्वका फरक–फरक शक्तिराष्ट्रहरूको पक्ष लिँदै हतियार सञ्चय एवम् सुरक्षा सम्झौता गर्दथे । शीतयुद्धको करिब अन्त्यतिर बंगलादेश, श्रीलङ्का र नेपालका सरकारहरूले भारत र पाकिस्तानबीचको तनावलाई पनि वार्ता र संवादबाट हल गर्न सकिने र सिङ्गो दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता र विकासको मूल फुटाउन सकिने परिकल्पनाका साथ दक्षिण एसियाली सङ्गठनको अवधारणा अघि सारे । जसलाई भारत र पाकिस्तानका सरकारहरूले पनि समर्थन गरेपश्चात् दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को स्थापना भएको हो । तर, विडम्बना जुन मूलभूत उद्देश्यका साथ सार्कको स्थापना भएको थियो, त्यो आशामा सुरुदेखि नै तुषारापात लाग्यो । भारत र पाकिस्तान सरकारले संवाद र छलफललाई महŒव दिन चाहेनन् । तनाव र वैमन्यश्तालाई नै कायम राखे । यसरी दक्षिण एसियाका दुई ठूला एवम् शक्तिशाली राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तानबीचको टकराव, अविश्वास र सार्कलाई बलियो क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन निर्माण गर्ने प्रयासमा उनीहरूको असहयोग र उदासीनताले गर्दा सार्क धारबिनाको हतियारजस्तो हुन पुगेको छ । सार्क मामिलाका विज्ञहरू भन्दछन् कि जबसम्म कास्मिर मुद्दा मूलभूत रूपमा समाधान हुँदैन तबसम्म यस क्षेत्रमा न त कुनै क्षेत्रीय सङ्गठन बलियो हुन सक्छ, न त यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र विकास नै वास्तविक रूपमा सम्भव छ । हालसम्मका घटनाक्रम र अनुभव हेर्दा पनि कास्मिर मुद्दालाई लिएर कायम रहेको भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व नै सार्क कमजोर हुनुको कारण मान्न सकिन्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वको छायाले सार्कलाई कहिलेसम्म अकर्मण्य बनाइराख्ने हो स्पष्ट छैन ।
क्षेत्रीयतावादको मर्म नबुझ्नु ः
युरोपेली राष्ट्रहरूबीच सोह्रौँ शताब्दीदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म चरम अविश्वास र द्वन्द्व थियो । कैयौँपटक यी देशहरू आपसी द्वन्द्वमा होमिए । त्यति मात्र होइन दोस्रो विश्व युद्धपछि पनि यस महादेशका शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच खास रूपमा सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकिरहेको थिएन । तर जब सन् १९६० को दशकमा युरोपेली युनियनको गठनसँगै यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै आपसी द्वन्द्व र अविश्वासलाई वार्ता र संवादबाट हल गर्दै लगियो, त्यसपछि मात्र यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र विकास पूर्ण रूपमा स्थापित भयो । साथै युरोपेली युनियन विश्वकै लागि एक नमुना क्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा उदायो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू भन्दछन्, ‘युरोपेली देशहरूले क्षेत्रीय सङ्गठनको महŒव, प्रभाव र मर्मलाई सही रूपमा बुझ्नु र ग्रहण गर्न सक्नु नै युरोपेली युनियनको सफलताको मूल कडी हो ।’ युरोपेली युनियनको सफलताको उदाहरण हेरेर सार्क सङ्गठन किन असफल भयो भनेर केलाउँदा प्रस्टसँग यही उत्तर आउँछ कि दक्षिण एसियाली देशहरूले सार्क सङ्गठनको महŒव, प्रभाव र भूमिकालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । आपसी द्वन्द्व र वैमन्यश्यतालाई क्षेत्रीय स्तरमा छलफल र सघन संवाद गर्दै हल गर्नतर्फ कत्ति पनि ध्यान दिइएन । भारत र पाकिस्तान मात्र होइन, खास रूपमा सार्क क्षेत्रको अवधारण ल्याउने बंगलादेश, श्रीलङ्का र नेपालसमेत निष्क्रिय रहे । यसकारण नै सार्कले कुनै पनि किसिमको गति लिन नसकेको हो । आजसम्म सत्रवटा सार्क शिखर सम्मेलन भएका छन् र अठारौँ सार्क सम्मेलन आउँदो मङ्सिरमा काठमाडौंमा हँुदै छ । आजसम्मका सार्क सम्मेलनहरूले वाचा गरेका कामहरू हुन सकेको भए आज यस क्षेत्रको मुहारमा चमक आइसकेको हुन्थ्यो । तर, विडम्बना सम्मेलनताका धेरै नै वाचा गर्ने तर एक्सनमा जान नसक्ने कारणले गर्दा प्रत्येकपटकका सार्क शिखर सम्मेलन उच्च नेताहरूले हात मिलाउने र मुस्कान साटासाट गर्ने थलो मात्र भएको छ । भारत र पाकिस्तानका मिडियाले त सार्क सम्मेलनले के–के निर्णय ग-यो भन्ने कुराभन्दा पनि भारत र पाकिस्तानका दुई नेताले हात मिलाएको तस्बिरलाई मात्र महŒव दिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा प्रस्टसँग के भन्न सकिन्छ भने दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय सङ्गठनको महŒव र भूमिकालाई गम्भीर रूपमा लिन नसक्नु नै सार्क असफल हुनुको मूल कारण हो ।
नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सहमति आवश्यक ः
दक्षिण एसियाका समस्याहरू कम हुँदै जानेभन्दा पनि तीव्रतर रूपमा बढिरहेका छन् । आन्तरिक समस्यासँगै यस क्षेत्रका साझा समस्या पनि उत्तिकै डरलाग्दा छन् । द्विपक्षीय तनाव र द्वन्द्वले यस क्षेत्रलाई धर्तीकै अस्थिर स्थलमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । त्यसकारण सार्कको भूमिका बढाउँदै द्वन्द्वलाई आपसी संवादबाट हल गर्दै क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासमा सबै सदस्यराष्ट्रहरूले व्यावहारिक ढङ्गबाट योगदान पु-याउनुपर्छ । आजसम्मका सार्क सम्मेलनहरू केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका छन् । कार्यान्वयन शून्यप्राय छ । त्यसैले आसन्न सार्क सम्मेलनमा सबै सदस्यराष्ट्रहरूले पहिलेका गतिविधिहरूको गहन समीक्षा गर्दै नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सहमतिका साथ अगाडि बढ्दै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आउँदो सार्क सम्मेलनमा सार्क क्षेत्रका सबै नेताहरूले पुराना गल्ती र कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा एवम् मूल्याङ्कन गर्दै यस सम्मेलनलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने सम्मेलनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगार, आतङ्कवाद, वातावरणीय समस्या र सीमा विवादहरू यस क्षेत्रका पेचिला समस्या हुन् । यी समस्याका सन्दर्भमा ठोस निर्णय लिँदै तत्काल बहुपक्षीय कार्यदल बनाएर कार्यान्वयनमा जाने प्रण गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, शान्ति, सुरक्षा, बालबालिका र महिलाका मुद्दाहरू तथा आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विषयहरूप्र्रति पूर्ण संवेदनशील र जिम्मेवार हुँदै तत्काल कदम चाल्ने अठोट आसन्न सम्मेलनले गरोस् । अब कुनै पनि शङ्का छैन कि सार्कलाई बलियो बनाएर मात्र यस क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन सकिन्छ । भारत र पाकिस्तानको सत्तामा आएका नयाँ नेतृत्वहरूले पनि सार्कको उच्च भूमिका खोजेको खबरहरू केही समयअघि भारतका मिडियाले उल्लेख गरेका थिए । जे होस्, नयाँ सन्दर्भमा ठोस रूपमा नयाँ सहमति गर्दै सार्कलाई व्यावहारिक रूपमै सबल र सक्षम सङ्गठनको रूपमा स्वीकार गर्नुमा नै दक्षिण एसियाको बृहत्तर हितको पक्षमा छ ।
नेपालको भूमिका ः
सार्क सङ्गठनको सचिवालय काठमाडौंमा हुनु नेपालका लागि निश्चित रूपमा गर्वको विषय हो । सार्क स्थापनाताका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको तटस्थता एवम् निष्पक्ष भूमिकालाई स्वीकार गरेर नै सार्क सचिवालय काठमाडौंमा रहने विषयमा सबैले स्वीकार गरेका थिए । सार्क सचिवालय मात्र होइन, अन्य महŒवपूर्ण सार्कअन्तर्गतका संस्थाहरू पनि नेपालमै छन् । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ दक्षिण एसियामा आपसी संवाद र छलफल बढाउने कुरामा नेपालले जति भूमिका खेन्ने सामथ्र्य राख्न सक्थ्यो त्यति गर्न सकेन । आफ्नै आन्तरिक समस्यामा जकडिएको नेपालले दक्षिण एसियामा शान्तिको पहल गर्न सक्दैनथ्यो पनि भन्छन् केही विज्ञ । ०४६ पछि यदि प्रजातन्त्र बलियो हँुदै स्थिरता, शान्ति र विकासमा नेपाल अगाडि बढ्न सकेको भए निश्चित रूपमा नेपाल दक्षिण एसियाकै नमुना बन्न सक्दथ्यो । तर, त्यो अवस्था रहेन । कतिपय विज्ञहरू के पनि भन्छन् भने आन्तरिक राजनीति जे–जस्तो भए तापनि सार्क सचिवालय नेपालमा हुनु र तटस्थ छविका कारण दक्षिण एसियामा सहयोगको माध्याम विकास गर्ने, सांस्कृतिक आदानप्रदान र संवादको वातावरण निर्माण गर्ने काममा नेपालले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ल सक्थ्यो । भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई क्षेत्रीय शान्ति सहरको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि थियो । क्षेत्रीय रूपमा शान्ति सहर घोषणा गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सहरको मान्यताका लागि विश्वव्यापी रूपमा पहल गर्न सजिलो हुन्थ्यो । यसरी हेर्दा घरेलु राजनीति अस्थिर हुँदाहुँदै पनि नेपालले क्षेत्रीय शान्ति र विकासका लागि गर्न सकिने काम धेरै थिए । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि आन्तरिक राजनीतिक टकराव, खिचातानी, छिटोछिटो सत्ता परिवर्तन र राष्ट्रिय स्वार्थका मामिलामा घरेलु सहमतिको अभावका कारण नेपाल सबै आयामहरूमा पछाडि प-यो ।
निष्कर्ष ः
जन्मजात पोलियोग्रस्त सार्क सङ्गठनलाई अब सघन उपचार गर्नैपर्छ । करिब तीस वर्षको तिक्त अनुभवबाट अब गतिलो पाठ सिक्नुपर्ने बेला भएको छ । सार्कलाई कमजोर बनाइँदा क्षेत्रीय समस्याहरू विकराल बन्दै गएको, स्थिरता, शान्ति र विकासको सदा चरम अभाव भएको र द्विपक्षीय तनाव बढ्दै गएको अनुभवहरूले गर्दा आज सबै सार्क सदस्यराष्ट्रहरूले युरोपेली युनियनबाट पाठ सिक्दै सार्कको भूमिकालाई बढाएर समग्र क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । काठमाडौंमा हुने आसन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा पूरा नहुने वाचा दोहो-याउनेभन्दा तत्काल र दीर्घकालमा के र कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ ठोस प्रतिबद्धता गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरत छ । भारत र पाकिस्तान सकारात्मक हुनेबित्तिकै सार्कले गति लिइहाल्छ । भारतले पनि आफूलाई दक्षिण एसियाको ‘ठुल्दाइ’ ठान्नुभन्दा सबै देशसँग समान प्रवृत्ति र व्यवहार देखाउनु बढी उपलब्धिमूलक हुन जान्छ । वास्तवमै भन्ने हो भने यदि सार्कलाई पूर्ण भूमिका र सक्रियता प्रदान गर्ने हो भने दक्षिण एसिया छोटो समयमै विश्वकै लागि नमुना बन्न सक्छ । सबै समस्याको जड रहेको गरिबी क्षेत्रीय सहयोग, सहकार्य र कदमले मात्र निराकरण हुन सक्छ । आसन्न अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलनसँगै पोलियोग्रस्त सार्कको सघन उपचार गरेर यसलाई नयाँ जीवन प्रदान गरौँ । यसमा नै दक्षिण एसियाका सबै देशको हित एवम् कल्याण छ ।