– श्रीविक्रम भण्डारी

नेपाली खेलकुदको कथा–व्यथाको चर्चा गर्दा प्रश्नैप्रश्नको प्रतिविम्ब सामुन्य देखिन्छ । प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको नेपाली खेलकुदमाथि दरबारदेखि राजनीतिक दलहरूले राम्रैसँग दोहन गरेको चित्र मानसपटलमा ऐनामा झैं प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ । हिजो राजा, राजपरिवारका सदस्य र तिनका हनुमानहरूले गाँजेको खेलकुदमा आज राजनीतिक कार्यकर्ताहरूहरूको हालिमुहाली गरेको तस्बिर आफैँमा निकै उदेकलाग्दो छ । ती तस्बिरहरूको तुलनात्मक रूपमा चर्चा गर्दा त्यतिबेलाको खेलकुदमा अनुशासन, खेलकुदको विकास र विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफलताको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

तर, विडम्बना ! २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली खेलकुदको तस्बिर नियाल्दा निकै धमिलो देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै खेलकुदमा आमूल परिवर्तन हुने, विकासले फड्को मार्ने जुन विश्वास गरिएको थियो त्यसमा ठूलो कुठाराघात भएको छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, खेलकर्मी र कर्मचारीहरूमा निराशा छाएको छ । यस्तो दयनीय अवस्थाको सिर्जना कसले ग¥यो त प्रश्न आफैँमा प्रश्न बनेको छ । खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दोषीको बिल्ला सरकारलाई भिराएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, सरकारलाई दोषीको बिल्ला भिराउने मन्त्रालय र राखेप दूधले नुहाएका हुन् त ? प्रश्नैप्रश्नमा घेरिएको नेपाली खेलकुदको यो असफलताको रहस्य त्यतिबेला महाभारतको चक्रब्यूहभन्दा कम जटिल बनेकोे छैन । जुन चक्रब्यूहमा नेपाली खेलकुद फसेको छ, अब त्यसबाट निस्कन सक्छ या सक्तैन त्यो पनि प्रश्नकै घेरामा छ ।

बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, तर अहिलेसम्म सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद पर्न सकेको छैन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा सरकारले सधैँभरि खेलकुदमा अङ्कुश लगाउँदै आएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन दिने बजेटलाई नै सरकारले खेलकुदको विकास ठानेको छ । सरकारको यो सौतेलो व्यवहारलाई मध्यनजर गर्दा नेपाली खेलकुद कसरी चलिरहेको छ सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अझ सीमित बजेट, सीमित स्रोतसाधन, सीमित पूर्वाधार भएको नेपाली खेलकुदमा असीमित राजनीतिक चलखेलले खेलकुदको अस्मितामाथि नै धावा बोल्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन । यस्तो अवस्थामा खेलकुदको विकास, विस्तार र उपलब्धिको कसैले कल्पना गर्छ भने त्योभन्दा ठूलो मूर्खता अन्य हुन सक्तैन । त्यसैले होला खेलकुदको विकासबारे भाषण धेरै गरिन्छ, कागजमा धेरै लेखिन्छ, फाइल थुप्रै तयार पारिन्छ, तर विडम्बना कार्यान्वयन कहिल्यै गरिँदैन ।

२१औँ शताब्दीमा पनि नेपाली खेलकुद कछुवाकै चालमा हिँड्नुको रहस्य के हो त ? कुनै अमूक चित्रको रहस्यभन्दा कम बनेको छैन । खेलकुदका संरक्षक प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिव जोकोही पनि आउँछन् आजसम्म कसैले पनि खेलकुदको अहितबारे टीका–टिप्पणी गरेको सुनिँदैन । सबैले राम्रो व्याख्या गर्दै खेलकुदको प्रभावकारिताबारे बोल्दै आएका छन् । र पनि, किन खेलकुदले अहिलेसम्म बामे सर्न सकेको छैन, त्यो गम्भीर विषय बनेको छ । सरकार र जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरूले सकारात्मक धारणा राख्दाराख्दै खेलकुदको विकास र विस्तारमा कसले छिर्के हानिरहेको छ त्यो अपत्यारिलो र रहस्यमय बन्दै गएको छ । सुनिनमा आएअनुसार अर्थ मन्त्रालय खेलकुदको विकासमा दिवार बन्दै आएको बुझिएको छ । मागेको जति बजेट नदिने, सीमित बजेट पनि किस्ताबन्दीमा दिनुले पनि खेलकुदको यस्तो हरिबिगोग भएको खेलकुद पदाधिकारीहरूको धारणा रहँदै आएको छ ।

कर्मचारीतन्त्र त पूरै छाडातन्त्रमा परिणत भएको छ, अपवादको रूपमा केहीलाई छोडेर अन्य सबै कसरी कमाउन सकिन्छ त्यसैले धन्धामा लागेका छन् । अन्यथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरेर विभिन्न राष्ट्रका राजदूतावासमा गरेको नक्कली सिफारिसले खेलकुदमा तहल्का कदापि मच्चाउने थिएन होला ।

राखेपको स्थापना भएको ६ दशक बितिसक्दा पनि खेलाडीले नौलो अनुभूति गर्न नपाएको तीतोसत्य कसैबाट छिपेको छैन । दरबारको चार दिवारीबाट शुभारम्भ भएको खेलकुद पञ्चायतकालमा मौलाए पनि प्रजातन्त्रको उदयसँग धरापमा परेको थियो । प्रजातन्त्र आएपछि खेलकुदमा आमूल परिवर्तन हुने र खेलकुद नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, घटनाक्रमले खेलकुदलाई अर्कै मोड दियो, खेलकुदमा आएको प्रजातन्त्रले पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने कार्य मात्रै गऱ्यो । यहीँबाट राजनीतिक पार्टीको भर्तीकेन्द्रको रूपमा विकसित भएको खेलकुदले अहिलेसम्म छुटकारा पाउन सकेको छैन । जुन राजनीतिक पार्टीको खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिव खेलकुदमा हुन्छ तिनै पार्टीका कार्यकर्ताले खेलकुदमा रजाइँ गर्दै आइरहेका छन् । खेलकुदका सम्पूर्ण गतिविधिमा राजनीतिको गन्ध आएपछि पहिल्लो समय खेलकुदका कर्मचारी र खेलाडीहरूसमेत पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा देखिएका छन् । एउटा राजनीतिक पार्टीको हाँगा नसमाते मुग्लान पठाइने र अवसर नपाउने सन्त्रासले कर्मचारी र खेलाडीहरूले पनि मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफूलाई छेपारोको रङ दिँदै परिवर्तन गर्दै आएका छन् । वर्तमान अवस्थामा नेपाली खेलकुदको वास्तविक चित्र हो यो ।

यतिबेला नेपालको खेलकुद कसरी चलिरहेको छ त्यसबाट कोही अनभिज्ञ छैनन् । खेल सङ्घका पदाधिकारीहरू मेनपावरको धन्धामा लिप्त छन् । हिजो चियापसल खोलेर बस्ने आज रातारात करोडौँको गाडी चढेर लाखौँको मोबाइल बोक्दै काठमाडौंमा आलिसान भवन खडा गर्न सफल भएका छन् । जसलाई राजनीतिक नियुक्ति पाएका खेलकुदका पदाधिकारीहरूले मलजल गर्दै आएका छन् । ती पदाधिकारीहरू पाए आफैँ नपाए अन्य खेल सङ्घका पदाधिकारीसँग मिलेर आफ्नो आर्थिक स्वार्थ र विदेश भ्रमणको मोह पूरा गर्दै आएका छन् । अझ कर्मचारीतन्त्र त पूरै छाडातन्त्रमा परिणत भएको छ, अपवादको रूपमा केहीलाई छोडेर अन्य सबै कसरी कमाउन सकिन्छ त्यसैले धन्धामा लागेका छन् । अन्यथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरेर विभिन्न राष्ट्रका राजदूतावासमा गरेको नक्कली सिफारिसले खेलकुदमा तहल्का कदापि मच्चाउने थिएन होला ।

यस्तो कार्य खुद जिम्मेवार निकायका विभागमा बसेका कर्मचारीले नगरेको भए अख्तियारमा कदापि उजुरी पर्ने थिएन । अहिले राखेपमा गैरकानुनी कार्य गरेर आर्थिक लाभ लिइरहेका पुराना र नयाँ कर्मचारीहरूको फेहरिस्त निकै लामो छ । ती कर्मचारीलाई अख्तियारले डाम्न खोज्नु, खेलकुद मन्त्रालयले कारबाहीको निर्देशन दिनु र राखेपले अटेर गर्नुको पछाडिको नाटक कुनै लभस्टोरीभन्दा कम छैन । उनीहरूको माथिदेखि तलसम्म सञ्जाल यसरी फैलिएको छ जसको तोड निकाल्न सकिन्न । जसले त्यो तोड निकाल्ने दुस्साहस गर्छ, त्यो उल्टै कारबाहीको भागीदार बन्छ । यसरी चलिरहेको नेपाली खेलकुद अब कहिलेसम्म चल्ने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन ।

यतिबेला नेपाली खेलकुद खेलकुदको गतिविधिभन्दा पार्टीको कार्यकर्ताहरूको चलखेल गर्ने थलोको रूपमा परिणत भएको छ । आफ्नो पार्टी र आफ्नो गुटको मन्त्री र सदस्यसचिवको नाम बेचेर ती कार्यकर्ताले खेलकुदमा हालिमुहाली गर्दै आएका छन् । केही महिना पहिले इन्डोनेसियामा सम्पन्न १८आँै एसियाडमा उनीहरूको चर्तीकला राम्रैसँग देखिएको थियो । उनीहरूले त्यहाँ गएर के–के गरे, त्यो जकर्ताभन्दा ‘सी बिच बाली’मा गएर खिचाएका रङ्गीन तस्बिरहरूले पनि प्रस्ट पार्छ । कुनै दिन खेलकुदको भेन्युमा नगएका ती जिल्लाका पदाधिकारीहरू किन एसियाडमा गएका थिए त्यसको मेसो अहिलेसम्म राखेपले पाउन सकेको छैन । उल्टै उनीहरूले बालीमा गएर खिचाएका फोटोहरू हेरेर खित्का छोडिरहेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, राज्यको ढुकुटी रित्याएर, मोजमस्ती मात्रै गर्ने त्यस्ता अपराधीलाई कसले कारबाही गर्ने ? खेलकुदमा यस्ता घटनाहरू दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गए पनि मन्त्रालय र राखेप तमासे मात्रै बनेका छन् । उल्टै उनीहरूलाई नै राजनीतिक दबाबमा संरक्षण दिँदै आएको छ । जुन खेलकुदको लागि दुर्भाग्य बनेको छ । यदि भविष्यमा पनि खेलकुद आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूकै भरणपोषणमै सीमित हुने हो भने राखेप पनि कुनै पार्टी कार्यालय नबन्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ राखेप समयमै संवेदनशील भई नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । त्यसपछि मात्रै आधुनिक खेलको महत्व र प्रभावकारिता नेपालमा पनि देखिनेछ ।