संविधानसभाको निर्वाचनअघिदेखि नेकपा–माओवादीले उठाउँदै आएको सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभा (गोलमेच बैठक)को चर्चा यतिबेला एक्कासि चुलिएको छ । गोलमेचको चक्करमा फस्दा संविधान नबन्ने खतरा बढ्ने तर्क गर्दै विरोधमा रहेका काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता प्रमुख दलहरूसमेत राजनीतिक सभा आयोजना गर्न सहमत भएपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको हो । अपितु, गोलमेचको मोडालिटीबारे कुनै ठोस प्रस्ताव कतैबाट आउन सकेको छैन । अर्थात्, सभामा समेटिने राजनीतिक दल, शक्ति वा समूहको यकिन पहिचान गर्ने सन्दर्भमा ‘गोलमेच’का पक्षपोषकहरू अझै अन्योलमै छन् । तर, सभा आयोजना गर्न चार दलले आठ सदस्यीय कार्यदल नै बनाइसकेबाट अब औपचारिकताका निम्ति मात्र भए पनि गोलमेच बैठक आयोजनाको सम्भावना भने बढ्न पुगेको छ । असन्तुष्ट पक्षलाई समेत राजनीतिक मूलधारमा ल्याई सहमतिबाट संविधान बनाउनु यतिबेलाको आवश्यकता हो । यस कोणबाट हेर्दा संविधानसभा बहिष्कार गरेका दल या संविधानसभाबाहिर रहेका विभिन्न पक्षलाई संविधान निर्माणमा सरिक गराउन वा उनीहरूका महत्वपूर्ण विचार, धारणा एवम् प्रस्तावलाई समेट्दै सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन यो महत्वपूर्ण र उपयुक्त कदम हो ।
यद्यपि, सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको सम्भावना र यसले जगाएको आशासँगै आशङ्काको बादल पनि मडारिन पुगेको छ । माघ ८ लाई संविधान निर्माणको अन्तिम टुङ्गो मानेर संविधानसभाले बनाएको कार्यतालिका गोलमेच बैठकको चक्करले पूरै प्रभावित हुन सक्छ । यसरी कार्यतालिका खल्बलिनुको सोझो प्रभाव संविधान निर्माणको सीमामाथि पर्ने भएकाले यसपटक संविधान बन्नेमा किञ्चित आशावादी देखिएका आमनेपालीको रहलपहल विश्वासमाथि तुषारापात हुनेछ । भदौभित्र गोलमेच सम्मेलन नहुने निश्चित छ भने असोज पहिलो साता नै प्रधानमन्त्री अमेरिका लाग्दै छन् । लगत्तै दशैँ पर्ने भएकाले सर्वपक्षीय बैठक आयोजना हुन अझै महिना दिन लाग्न सक्छ । त्यसो त, संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नै सरोकारवालासँग छलफलका लागि समय नपुगेको तर्क गर्दै म्याद थपको प्रस्ताव अघि सारिसकेको छ । संविधानसभाको कार्यतालिका त यसबाटै पनि खल्बलिन पुगेकै छ । कार्यतालिका प्रभावित भएसँगै माघ ८ को समयसीमा पनि प्रकारान्तरले स्वतः निरर्थक बन्न पुगेको कटु यथार्थ हाम्रासामु हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार नेताहरूले ‘माघ ८’को रट लगाउन छोडेका छैनन् । अझै तोकिएको अवधिभित्रै संविधान बनाएर देखाउने दलहरूको दाबी कायम रहे पनि कतिपय शीर्ष तहका नेताहरू यसरी पनि अभिव्यक्त हुन थालेका छन् कि माघ ८ भन्दा दुई–चार साता यताउता हुन पनि सक्छ, दुई–चार महिनै पर सरे पनि आकाश खस्दैन ! ‘संविधानसभाको म्याद त चार वर्षको पो हो’ भन्नेसम्मको तर्क गर्न उनीहरू हिच्किचाइरहेका छैनन् । यस्ता अभिव्यक्ति ‘रूप’मा सामान्य देखिए पनि ‘निहितार्थ’मा गहिरिँदा भने अत्यन्त खतरनाक प्रकृतिका छन् । चार महिना, आठ महिनाको हिसाबले पर सार्दै अन्ततः फेरि पनि संविधान नबनाई संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त गर्न यस्तै अभिव्यक्ति आधार बन्न पुग्छन् ।
सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनको सम्भावनासँगै जन्मन पुगेको अर्को आशङ्का कतै नेकपा–माओवादी संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अलमल्याउने प्रपञ्च मात्रै गरिहेको त छैन भन्ने पनि हो । प्रचण्ड र वैद्यपक्षबीच बढ्दो निकटता अनि ‘प्रक्रिया’बाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने प्रचण्डको धम्कीले पनि सन्देह बढाएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन–घोषणापत्रमार्फत ‘दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान बनाउन’ आफ्नो दललाई भोट दिन आग्रह गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला दुईतिहाइ बहुमत या प्रक्रियाबाट असहमतिका मुद्दा समाधान गर्दै निर्णयमा पुग्ने भन्ने वाक्य नै सुन्न चाहँदैनन् । वैद्य पक्षसँग प्रचण्डको अस्वाभाविक तवरले बढिरहेको निकटता र उनीहरूका अप्ठ्यारा सर्तहरूमा उनले दर्शाउन थालेको ‘सद्भाव’ निश्चय पनि शान्ति र संविधानका पक्षधरहरूलाई सशङ्कित तुल्याउने प्रकृतिका छन् । तर, सबैले सबैलाई अविश्वास मात्रै गरिरहेर त राजनीतिमा काम चल्दैन भन्ने मान्यता पनि यहाँनेर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । गोलमेचको वहानामा संविधानसभाको प्रक्रियालाई अलमल्याउने ‘गोलचक्कर’ सुरु गरिन्छ भने त यो खतरनाक हुन्छ नै, यस्तो मुलुकघाती सोच पाल्नेहरू जनताबीच छिट्टै नाङ्गिने छन् । छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक सङ्क्रमणको दलदलबाट मुलुकलाई उतार्नुपर्नेमा अनेक प्रपञ्च रच्दै ढिलाइ गर्न खोज्नु अब जो–कसैका लागि पनि घोर प्रत्युत्पादक बन्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्नु वाञ्छनीय छ ।