अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा अतिरिक्त दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

आयोगले सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी कायमै भएको भन्ने गुनासो सेवाग्राहीले गरेकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको आवश्यकता देखिएको जनाएको छ । नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणसम्बद्ध विभिन्न ३४ वटा विभागका महानिर्देशकसँग आयोगले नियमित छलफल गर्दै आएकोमा बुधबारसमेत त्यस्तो छलफल गरेको र समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक सेवालाई जनअपेक्षाअनुरूप छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निरन्तर समन्वय बैठक र छलफल गरी सुधारका लागि सुझाव दिने र सुझावबमोजिम अवलम्बन गरिएका कार्यको अनुगमनसमेत गर्न आयुक्त डा. गणेशराज जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिलाई आयोगले सेवाप्रवाह सुधार समन्वय समिति नाम दिएको छ । समितिमा आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू रामेश्वर दंगाल, प्रदीपकुमार कोइराला तथा सदस्यसचिवमा उपसचिव लक्ष्मीदत्त कलौनी तोकिनुभएको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारी निकायमा सुधारका प्रयास गरिए पनि सेवाग्राहीले अनुभूत गर्न नसकेको, आफ्नो पहिचान नदिई सेवा लिन गएमा सरकारका उच्च अधिकृतस्तरका व्यक्तिले समेत समयमा सेवा पाउने अवस्था नरहेको, सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको पाइएको छ । आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले सदाचार र इमानदारीपूर्वक जनसेवामा समर्पित हुन, असहाय, निमुखा, महिला, वर्गलाई सेवामा पहुँचको लागि सुधार जरुरी रहेको बताइन् ।

अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले समयको महत्व बुझेर सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, अनावश्यक मोबाइल र इन्टरनेटमा झुन्डिने बानीमा सुधार आउनुपर्ने तर्फ जोड दिए । उनले सेवा दिने काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीले कार्यालय समयमा मोबाइल स्विच अफ गर्दा राम्रो हुनेसमेत सुझाए । कार्यक्रमका संयोजकसमेत रहेका डा. जोशीले सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्न, जनअपेक्षाअनुरूप सेवामा समसामयिक सुधार गरी प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्य तोकिएको गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा सहभागी सबै विभागले विभागमातहत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी, छिटोछरितो बनाउन आगामी एक महिनाभित्र कार्यविधि र सुधारको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।