केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त हुन साता दिन पनि बाँकी नरहँदा काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएका छन् । चारवर्षे कार्यकालको घाम अस्ताउँदै गर्दा कार्यसमिति पुर्ताल गरिए पनि पार्टीका अधिकांश विभाग गठन हुन बाँकी नै छन् । समय सकिँदै गर्दा थपिएका सदस्यबाट पार्टीले थप के–कति सेवा पाउला भन्ने कुराको हिसाबकिताब हुँदै गर्ला, तर नवनियुक्त सदस्यहरूले आफूलाई केन्द्रीय नेताको दर्जामा उभ्याउने ‘अलभ्य’ अवसर भने पाएका छन् । संस्थागत हविगत जे–जसो भए पनि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूका लागि यो ठूलै उपलब्धि हो ।
सकारात्मक अनुभूति गर्न सकिने कुनै खास काम नगरी चार वर्षको कार्यकाल गुजारेको काङ्ग्रेसले कार्यसमितिलाई पूर्णता दिएलगत्तै पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने निर्णय भने सहजै लिएको छ । चार वर्षसम्म ठोस काम देखाउन र महाधिवेशनको आयोजना पनि गर्न नसक्नुको कारण खुलाउँदै काङ्ग्रेसले भनेको छ, ‘संविधानसभाको निर्वाचनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभाको गठन, संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूको गठन तथा संविधान निर्माण प्रक्रियाजस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टी व्यस्त र सक्रिय रहनुपरेकाले यस असाधारण परिस्थितिमा समयमै महाधिवेशन गर्न नसकिएको हो ।’ देशको संविधान बनाउने बोझ काङ्ग्रेस एक्लैले बोकेको अर्थ लाग्ने गरी ‘संविधान निर्माण प्रक्रियाले खलबल्याएको’ बहानाबाजी गर्दै गर्दा यसबीच एमाले, राप्रपालगायत दलले महाधिवेशन, एमाओवादीले विशेष सम्मेलन सम्पन्न गरेको घटनाचाहिँ काङ्ग्रेस नेतृत्वले बिर्सिएछ । सबैले आ–आफ्ना पार्टीका महाधिवेशन गर्न भ्याउँदा काङ्ग्रेसले चाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ‘व्यवधान’ ठान्दै पन्छिनु कति स्वाभाविक ठानिएला ? यसरी आफ्नो पार्टी नै लथालिङ्ग तुल्याएर संविधान बनाउन लागिपरेको काङ्ग्रेसले संविधान कति बनायो, कति बाँकी छ र माघ ८ मा जारी गर्ने सुनिश्चितता कति दिन सक्छ त, सवाल उठ्नु स्वाभाविक छ ।
महिनौँ अघिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राख्न माग गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि आफ्नो म्याद थप्न मात्र अन्तिम अवस्थामा बसाएको बैठकको खुलेर विरोध गर्न सकेनन् । कार्यावधि समाप्तिको अन्तिम साता अचानक बैठक राखेर कार्यसमिति सदस्यहरूको एकलौटी आपूर्ति गर्ने सभापति सुशील कोइरालाको कदमप्रति असन्तुष्ट त्यो जमात फगत् हतप्रभ बन्न पुग्यो । कथित संस्थापन पक्षले आफूखुसी म्याद थपेर पार्टीलाई तदर्थवादतिर लैजान खोजेको भनी मिडियामा आरोप लगाउनेहरू पार्टी–फोरममा मूक देखिनु काङ्ग्रेसको आन्तरिक प्रजातन्त्रमाथि झ्याङ्गिएको ऐंजेरुलाई मलजल पुग्नु हो । तिक्त भए पनि यथार्थ यही नै हो । स्वास्थ्य र कार्यबोझको तादात्म्य नमिलेर शुष्क बन्न पुगेका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री कोइरालाभन्दा कम्ती सुस्त र मलिन देखिएन काङ्ग्रेसभित्रको यो अतृप्त–पङ्क्ति । काङ्ग्रेस निष्प्रभावी हुँदै ओरालो लागेको यो ‘अब्बल’ प्रमाण हो भन्दा अत्युक्ति ठहरिन्न ।
त्यसो त एक वर्ष म्याद थपेसँगै महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिने फैसला पनि काङ्ग्रेसको पछिल्लो बैठकले लिएको छ । तर, चार–चार वर्ष संविधान निर्माण प्रक्रियामा बिथोलिएर पार्टीको आन्तरिक मामलामा ध्यान पु-याउन नसकेको तर्क गर्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वले संविधान निर्माणको काम उत्कर्षमा पुगेको बेला अब झन् महाधिवेशनको कस्तो तयारी गर्ला, रोचक प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ ।
अन्त्यमा, काङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्थाको रूपमा चिनिने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन छैटौँपटक स्थगित गरिएको प्रसङ्ग यहाँनेर जोड्नैपर्ने हुन्छ । सात वर्षपछि हुन लागेको महाधिवेशनमा सहभागी भई नयाँ नेतृत्व चुन्ने उत्साह बोकी देशभरबाट राजधानीमा भेला भएका या हुँदै गरेका विद्यार्थी–प्रतिनिधिलाई थाङ्नामा सुताउँदै काङ्ग्रेस नेतृत्वले हठात् अधिवेशन स्थगित गर्दा पनि विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व गर्न तम्सनेहरू ओठेविरोधमा सीमित देखिए । सम्भवतः अब टीके प्रणालीमार्फत नेविसङ्घको नेतृत्व चयन गरी आन्तरिक लोकतन्त्रको धज्जी उडाइनेछ र ‘सङ्घलाई नयाँ दिशा दिन लागिपरेको’ गफ चुटेर नथाक्ने ‘ऊर्जावान्’ विद्यार्थी नेताहरूबाटै त्यसको साक्षी बस्ने काम पनि सम्पन्न हुनेछ । काङ्ग्रेसको साढे ६ दशकभन्दा बढीको इतिहासमा यति अस्तव्यस्त र दीनहीन परिवेश सायद यसअघि सिर्जना भएको थिएन कि ?