दोस्रो संविधानसभा सम्पन्न भएको करिब एक वर्ष पुग्न अब लामो समय छैन । यसबीचमा संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने नाममा सयौँपटक औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरू बसे, तर सहमति जुट्न सकेन । आखिर किन सधैँ अन्योल नै हाबी हुन्छ त नेपाली राजनीतिमा ?
पहिलो संविधानसभाताका दलहरूबीचको वार्ता र संवादका लागि जे प्रक्रिया र कार्यशैली दलहरूले अपनाएका थिए, जसका कारण सहमति जुट्न नसकी संविधानसभा नै विघटन हुन पुगेको थियो, ठीक त्यस्तै कार्यशैली, कार्य पद्धति र मानसिकता अहिले पनि दलहरूले पछ्याइरहेका छन् । काम नलाग्ने भइसकेको पुरानै कार्यशैली अनुसरण गर्दा यसपटक पनि सहमतिको संविधान आउने सम्भावना अन्त्य नै भइसकेको नभए पनि लगभग क्षीण भइसकेको छ ।
महत्वपूर्ण बैठकहरूमा छलफल गर्न मुख्य नेताहरू मात्र नबसी अनावश्यक नेताहरू थोपरिने र सबैले पुराना घटनाक्रम र गुनासाहरू भट्याइरहने काम मात्र देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने ठोस रूपमा विषयवस्तुकेन्द्रित भएर घनीभूत छलफल विगत सात वर्षमा कहिल्यै पनि भएको छैन । प्रमुख दलहरूका अधिकार प्राप्त मुख्य नेताहरू बसेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै घनीभूत छलफल गर्ने हो भने एक महिनामै सबै विषयमा सहमति निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन ।
नेपालका केही राजनीतिशास्त्रीहरू भन्दछन् कि नेपाली राजनीतिमा वार्ता र संवाद गर्ने उपयुक्त तरिका नै छैन । त्यसकारण धेरैजसो छलफल बिनाउपलब्धि नै समाप्त हुन्छन् । वार्तापूर्व दलहरूले आफ्नोतर्फबाट सही तयारी गरी न्यूनतम समझदारीका बिन्दुहरू पहिल्याउनुपर्छ । यसरी ठोस एजेण्डासहित पहिले अनौपचारिक बैठकहरू बस्ने र अन्त्यमा औपचारिक सार्थक वार्ताबाट सहमति खोज्नुपर्छ । राजनीति भनेको वास्तवमा सम्झौताको खेल हो । आवश्यक पर्दा एक–दुई कदम अघि वा पछि जान सके मुलुकले निकास पनि पाउँछ र निश्चित दलले बिस्तारै आफ्ना कार्यक्रमहरू जनतामाझ लैजान सक्दछ । जनताको अनुमोदन हासिल गरे लोकतन्त्रमा परिवर्तन गर्न नसकिने कुरा केही छैन । यो तथ्यलाई मनन नगरी नेपालका राजनीतिक दलहरू केवल व्यक्तिगत एवम् दलगत स्वार्थमा मात्र लागी देशलाई सदा अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा राखिरहन व्यस्त छन् ।
नेपाली राजनीतिको विडम्बना भनेकै जनताका दैनिक समस्याप्रति गम्भीर नहुने नै हो । जनताका समस्यामा आँखा चिम्लिदिएपछि संविधान बनाउन पनि केको हतारो भयो र । नेताहरूको यही मानसिकताको कारण नेपालमा आमजनतामाझ नेताहरू एकदमै अलोकप्रिय छन् ।
जे होस्, अब सके सहमतिबाटै नसके संविधानसभाभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै भए पनि संविधान बनाउनुको विकल्प छैन । जनता अब नयाँ संविधानका लागि मात्रै लामो समय कुर्ने अवस्थामा छैनन् । जनताको मागलाई ध्यानमा राखी दलहरूले माघ ८ भित्रै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ । यसपश्चात् अलिकति पनि ढिलो नगरी आर्थिक विकासमा मुलुकलाई प्रवेश गराउनैपर्छ ।