– बलराम कोइराला
सङ्घीयता शासन प्रणालीमा गएका मुलुकहरू सामरिक र आर्थिक हिसाबले शक्ति आर्जन गर्नका लागि अलग–अलग राज्य एक ठाउँमा आएर सङ्घ बन्छ, जसलाई हामी ‘कमिङ टुगेदर मोडल’ भन्दछौँ । संयुक्त राज्य अमेरिका र स्वीटजरल्यान्डको सङ्घीयतालाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । दोस्रो मोडल भनेको एकात्मक शासन भएको देश, जहाँ केन्द्रीकृत शासनप्रणाली लागू हुन्छ अथवा केन्द्रमा मात्र अधिकार सीमित रहेको हुन्छ, त्यस्ता देशमा तल्ला तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्नका लागि सङ्घीय इकाइहरूको निर्माण गरिन्छ । यसलाई ‘होल्डिङ टुगेदर मोडल’ भनिन्छ । भारत, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरियालगायतका मुलुकहरूमा यही मोडलअन्तर्गतका सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ ।
हाम्रो मुलुक नेपालमा सङ्घीयतालाई ‘हाउगुजीको रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा त्यो होइन । हामी अहिले नेपालमा दोस्रो मोडेलअन्तर्गतको सङ्घीय संरचनाको बहसमा जुटेका छौँ । सङ्घीय इकाइको गठन र नामकरण आज प्रमुख विवादित विषय बन्न पुगेको छ । सङ्घीय इकाइलाई कसैले ‘क्यान्टोन’ भन्छन् भने कसैले ‘आइजल्यान्ड’ ‘लेन्डर’ ‘प्रदेश’ ‘इन्टिटिज’ आदि नाम दिएका पाइन्छन् । उदाहरणका लागि अस्ट्रिया र जर्मनीले आफ्ना सङ्घीयता इकाइलाई ‘ल्यान्डर’ भन्छन् भने स्विटजरल्यान्डले ‘क्यान्टोन’, अमेरिकाले ‘राज्य’ र भारतले ‘प्रदेश’ नामकरण गरेको छ ।
नेपालको सङ्घीय इकाइको नामकरणबारे व्यापक विवाद र मतान्तर रहेको पाइन्छ । पहिचानको विषयलाई लिएर कसैले सङ्घीय इकाइको नामकरण जातका आधारमा हुनुपर्ने तर्क राख्छन् भने कसैले हिमाल, नदी, पहाड, भाषा आदिका आधारमा नामकरण गर्ने जिकिर गरेको पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा कसैले किरात, सगरमाथा, नेवाः कञ्चनजङ्घा, लिम्बुवान आदि नामकरण हुनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सङ्घीय इकाइको नामकरणमा भएको मतमतान्तरणले हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ । सङ्घीय इकाइको नामकरण विवादले सर्वसाधारणमा समेत भ्रम र आशङ्का पैदा गरेको छ ।
साधारण अर्थमा भन्ने हो भने नाम भनेको परिचय हो । सुन्दर नाम गरेको मान्छे पनि रूपमा कुरूप हुन सक्छ । बुद्धिमान नाम गरेको मान्छे पनि यथार्थमा मूर्ख हुन सक्छ । धनप्रसाद नाम गरेको मानिस गरिब हुन सक्छ । नाम र स्वभावको बीच तालमेल नमिल्न सक्छ । यसअघि अञ्चल र जिल्लाको नामकरण गर्दा कहिल्यै विवाद आएन । अञ्चलका नामहरू प्रायः नदी र पहाडका नाममा राखिए । जिल्ला र गाउँको नाम पनि त्यहाँका पहिचानलाई आधार बनाएर जात, भूगोल आदिबाट राखियो । हरेक स्थान, संस्था आदिको नाम स्थानीय पहिचानलाई आधार बनाएर राखियो, कहिल्यै कुनै कुरामा विवाद भएन । तर, आज भने सङ्घीय इकाइहरूको नामकरणमा मतान्तरण र विवाद तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।
जातजातिका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूको नामकरण गरी स्थानीय जातजातिलाई अग्राधिकार सुम्पने सस्तो लोकप्रियता कमाउने खालका जातीय नारा धन्काएर जातजाति, क्षेत्र सम्प्रदायको बीचमा सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको सन्तुलनलाई खल्बल्याई धमिलो पानीमा माछा मार्ने दुष्प्रयास गरिएको कारणले नै आज विवाद बढाएको तथ्य स्पष्ट छ । एउटा क्षेत्रमा कुनै जातको बाहुल्य छँदैमा तिनीहरूको नाममा राज्य सम्पदा र अग्राधिकार दिँदा अन्य जातका मानिसले आपत्ति जनाउँदैनन् ? जातीय, क्षेत्रीय अग्राधिकार सदा वर्जित छ । सङ्घीयताको भावना नबुझी यसलाई अतिवादी कोणबाट व्याख्या गरिएकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा तल्ला संरचनाहरूमा हस्तान्तरण गरिन्छ । विभिन्न जातजातिलाई खुसी बनाई उनीहरूको भोट पट्याउने कुत्सित मनसायले नेताहरूले जातीय राज्य बनाउँदै बाँड्दै हिँडेकाले आज यो अवस्था सिर्जना भएको हो । बहुमतमा रहेकोले आफ्नो जातीय राज्य पाउने र राज्यको हर्ताकर्ता आफैँ हुन पाउने मीठो सपना बाँडिएकाले जातजातिहरू उचालिए, जसको कारण सङ्घीय इकाइको नामकरणमा यति ठूलो समस्या प-यो ।
केन्द्रीय र एकात्मक शासनको संस्कार भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सङ्घीयताबारेको जानकारीको अभावका कारण पनि थुपै्र भ्रम, विवाद, अन्योल र आशङ्का पैदा भएको छ । यथार्थ भन्नुपर्दा सङ्घीयतामा कसैलाई राज्य बाँडिँदैन । यसमा त केन्द्रमा रहेको अधिकार संवैधानिक रूपमा तल्ला निकायसम्म हस्तान्तरण गरिन्छ । सङ्घीय इकाइ भनेको जातीय राज्य होइन, जसमा कसैलाई राज्य दिइँदैन । जसमा स्थानीय संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाइन्छ । यसलाई जे नाम दिए पनि केही फरक पर्दैन । जातीय राज्य बाँड्ने कुरा जातजाति खुसी हुने र आफू र आफ्नो दललाई फाइदा पुग्ने हिसाबले राजनीतिक दलले जातीय राज्यको कुरा उठाउनु अत्यन्त मूर्खतापूर्ण कुरा हो । जातीय राज्यमा आफ्ना जातिको मात्र हुकुम चल्छ र अन्य कुनैको हैसियत हुँदैन भन्नु अर्को मूर्खतापूर्ण कुरा हो । सङ्घीय राज्यमा नामकरणको विषय प्रमुख कुरा होइन, अधिकार बाँडफाँडको विषय नै प्रमुख विषय हो– सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया ।