– मुक्तिनाथ खनाल
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सबैले दोस्रो संविधानसभा चुनावमा एक वर्षभित्र अर्थात् यही ०७१ को माघ ८ गतेभित्र देशको संविधान निर्माण गरी जनतालाई दिने वाचाबन्धन गरेकै हुन् । तदनुसार संविधान बनाउनेतर्फ संविधानसभा सदस्यहरूले त्यति ध्यान दिएका देखिएन । कहिले कोही विदेश घुम्न जाने, धेरैजसो सभामा अनुपस्थित रहने, उपस्थित भइहाले पनि निदाएर बस्ने आदि क्रियाकलाप देखिएकै छन् । केही सभासद् पार्टीका शीर्ष नेताको झोला बोकेका, बेलुकाको नास्तापानीमा नेताको गिलास भरिदिन सहयोग पु-याएका र त्यति गुनले समानुपातिकमा परेकाबाहेक प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरू राजनीतिमा खारिएकै मानिस होलान् भन्ने सबैलाई विश्वास थियो । तर, अहिले हामी देखिरहेका छौँ कि सभासद्मध्ये विभिन्न समितिमा बसेका धेरैजसो सभासद् ज्यादै निरीह, निमुखा आ–आफ्ना नेताको मात्र मुख ताक्ने रहेछन् । यस्ताबाट के ठूलो आशा गर्न सकिएला र ? अलिकति भरलाग्दो भनेको बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको समितिको क्रियाकलाप देखिएको छ तापनि संविधान निर्माण प्रक्रिया फेरि प्रचण्डजीको चटके चक्करमा अल्मलिन खोजेको झलक मिल्न थालेको छ ।
साँचो भन्नुपर्दा माओवादीहरू वर्तमान सरकारको कार्यकालमा संविधान बनाउन दिलदेखि नै चाहँदैनन् । आफ्नो सरकारको कार्यकालका बेला अर्थात् अघिल्लो संविधानसभामा जुन विषयहरू थाती रहेका थिए, ती जटिल विषयहरू जहाँको त्यहीँ अड्केको छ, जो एमाओवादीकै दुर्नियतका कारण हो भन्ने दुनियाँले बुझेका छन् । अर्कोतर्फ यो संविधानसभालाई नै नमान्ने, निर्वाचन बहिष्कार गरेको, आफ्नै किसिमको संविधान बनाउन चाहने माओवादी वैद्य समूहको रवैया पनि बाधक छ । त्यस्तै, मधेसवादी दलहरू जसले पूर्ण स्वायत्त, आत्मनिर्णय प्राप्तिसहितको संविधान चाहन्छन् । यथार्थमा उनीहरू आफूले चाहेको बेला अन्यत्रै विलय हुन सक्ने प्रदेश चाहिरहेका छन् । त्यस्ता खुदे्र पार्टीहरूसँग एमाओवादी नेता प्रचण्ड दाहाल आफैँ सम्झौता गर्दै जनविद्रोहको समेत धम्की दिँदै हिँड्नुभएको छ । यद्यपि, अहिले कार्यगत एकताको प्रचार गरिएको छ तापनि सम्झौतामा के–कस्ता सर्तहरू परेका छन्, ती विषय गौण नै छन् । तत्काल देखिएका यथार्थताले एमाओवादी पार्टी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने सवालमा वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर छ भनेर कसरी सम्झिने ?
कता–कता यस्तो पनि विचार गर्नुपर्ने हो कि आगामी माघ ८ गते जनतालाई नयाँ संविधान दिई पदबाट राजीनामा गर्छु भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सदासयताको विपरीत संविधान बन्न नदिने तर त्यही मितिमा राजीनामा गर्न दबाब दिई देशलाई अस्थिरता र विखण्डनतर्फ धकेल्ने चाल चलिएको त होइन ? त्यसो होइन भने संविधान निर्माणमा सक्रियता देखाई जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नु प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि त हो नि ! सायद यिनै केही रहस्य बुझेर होला– कुनै कारणले संविधान बनाउन सकिएन भने माघ ८ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने कुरा आउँदैन भन्ने सुशील कोइरालाको हालैको भनाइभित्र केही अर्थ लुकेकै हुनुपर्छ । तर, सरकारमा सामेल प्रमुख सहयात्री एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले ‘माघ ८ गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ’ भनी पड्कनु एमाओवादीको षड्यन्त्र नबुझेकै हो कि जस्तो लाग्यो । केपी ओली चाँडो कुरा बुझ्छन् र जसलाई जे–जस्तो जवाफ दिनुपर्ने होे त्यही बोलीले गोली पड्काउँछन् भन्ने सबैको सोचाइमा यसपटक फरक परेजस्तो लाग्यो । हालै रत्नपार्कमा एमाओवादी पार्टीसमेत २२ दलको २२ सयजनाको जुलुस देख्ने ओलीको आँखाले प्रचण्डजीको भित्री चटके खेल देख्ने क्षमता किन राखेनछ ?
यसै प्रसङ्गमा पङ्क्तिकारको मनमा एउटा प्रश्न बेस्सरी उठिरहेको छ– के नेपालमा कुनै राजनेता जन्मिएकै छैनन् त ? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दुई–चारजना नेता थिए, ती आपसी कलहमै रमाएका छन् । त्यही पार्टीभित्रका युवा पङ्क्तितिर हेर्दा कुनै आशलाग्दाझैँ लागे पनि धेरैजसो ओभर स्मार्ट टाइपका हुनाले आश गर्ने ठाउँ छैन । एमाले नेताहरूको कुरा कति गर्नु ? जहाँसम्म प्रचण्डजीको कुरा छ, के उहाँलाई गिरिजाबाबुले अन्तिम अवस्थामा ‘अब देशको जिम्मा तपाईंलाई छोडेको छु, तपाईंले सम्हाल्नुहोला’ भनेका थिए होलान् त ? त्यस्तो जिम्मेवारी सुम्पिएकै थिए भने के प्रचण्डजीले पूरा गर्नुहोला त ? उहाँको शैली हेर्दा त देशको माया हृदयमा छजस्तो प्रतीत हुँदैन । त्यसैले अब त यस्तो लाग्न थाल्यो– यो देशले त्यस्ता नेता जन्माउन बाँकी नै रहेछ ।