– तारिणीदत्त चटौत
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन ४ मङ्सिर ०७० का लागि चुनाव प्रचारप्रसारमा जाँदा सबै प्रमुख दल खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले मत माग्दा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएझैँ एक वर्षभित्रै जनतालाई संविधान दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यसैअनुसार संविधानसभाले पहिलो बैठक ८ माघ ०७० लाई आधार मानेर आगामी ८ माघका दिन जनतासमक्ष संविधान लोकार्पण गर्ने गरी कार्यतालिका पारित ग-यो । समयमै संविधान बनाउन पाँचवटा समिति पनि संविधानसभाले बनायो । अहिले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा गम्भीरतापूर्वक गहन छलफल भइरहेको छ सहमतिका लागि । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले निकै प्रयास गरी सहमति भएका र नभएका मस्यौदा संविधानसभामा पेस गर्दै आएको छ । तर, मुख्य विषयमा भने समितिमा अझैसम्म सहमति हुन सकेको छैन । यही ४ कात्तिक ०७१ का दिन बसेको संविधानसभाको बैठकले अन्तिमपटक भनी दोस्रोपल्ट यस समितिलाई सहमति गर्नका निम्ति १५ कात्तिक ०७१ सम्मको म्याद थप गरेको छ । यस सन्दर्भमा केही तथ्यतिर हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
१. समितिको म्यादबारे : समितिलाई आवश्यकताअनुसार यथेष्ट समय प्रदान गरिनुपर्छ र थप्नु पनि पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । तर, कतिपल्ट र कहिलेसम्म थप्ने भन्ने पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । संविधानसभाको ४ कात्तिक ०७१ का दिन बसेको बैठकले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई सहमति गर्न १५ कात्तिक ०७१ सम्मको म्याद पुनः तेस्रोपल्ट थप गरेको छ । पहिलो संविधानसभाले म्याद थप्दा दुई वर्षको कार्यकाल बढाएर चार वर्ष पु-यायो, तर संविधान दिन सकेन । त्यसको कटु अनुभव पनि हामीसँग छ । म्याद थपिएको निश्चित अवधिमा सहमति हुन सकेन भने अब हामीले प्रक्रियामा गएर पनि संविधान निर्माणको कार्य अघि बढाउन प्रण गर्नैपर्ने बेला भएको छ ।
२. बढीमा सात प्रदेश : बढीमा सात प्रदेश मात्रै हुनुपर्छ । योभन्दा बढी प्रदेश राष्ट्रले धान्नै सक्दैन । केन्द्रमा एउटा संसद् भवन यत्तिका वर्षसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौँ भने प्रदेश–प्रदेशमा प्रन्तीय सभाभवन, सचिवालय भवन एवम् अन्य पूर्वाधार तयार गर्न कत्तिको सम्भव छ ? यो आर्थिक भार राष्ट्रले कसरी धान्ने हो ? यो पनि गम्भीर विचारणीय प्रश्न हो । ०५० मा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीयमन्त्री स्व. महेश्वरप्रसाद सिंह, एमालेका तत्कालीन मुख्य सचेतक एवम् संविधानसभाका माननीय सभासद् भरतमोहन अधिकारी र पङ्क्तिकार स्वयम् (नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतक)को टोली युरोपको संसदीय अभ्यासबारे अध्ययन भ्रमणमा जाँदा हामीले बेल्जियममा युरोपियन युनियनसमक्ष नेपालमा संसद् भवन तथा सांसद आवास भवनहरू निर्माण गर्नुपर्नेबारे कुरा राख्दा युरोपियन युनियन नेपालमा संसद् भवन निर्माण गरिदिन तयार भएको थियो । तर, त्यसको केही महिनापछि देश ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा गयो र त्यसपछि संसद् भवन निर्माणबारेको कार्य अघि बढेन । फलतः हामीले संसद् भवन अहिलेसम्म निर्माण गर्न सकेका छैनौँ र त्यतातिर खास ध्यान पनि दिएनौँ । यस्तो हाम्रो देशको अवस्था छ भने बढी प्रदेश हामीले कसरी धान्न सक्छौँ ? सक्दैनौँ । त्यसैले सातभन्दा बढी प्रदेश कदापि बनाउनुहुँदैन ।
यसैमा के पनि जोड्नैपर्छ भने जातीय आधारमा राज्यको नामकरण गरिनुहुँदैन । यसो भएमा भविष्यमा जातीय द्वन्द्व भई राष्ट्र विखण्डनतिर जाने सम्भावना बढ्नेछ । अहिले भएका सगरमाथा, धौलागिरि, महाकाली, सेती, कर्णाली, गण्डकी, बागमती, कोसी आदि नाम पनि त सबै जातजाति र सम्पूर्ण नेपालीका लागि गौरवपूर्ण नाम हुन्– विश्वप्रसिद्ध पर्वत र नदीका नाम, जसले समस्त नेपालीको पहिचान सम्बोधन गर्छ । उपर्युक्त नाममा हामी किन गौरव गर्न सकिरहेका छैनौँ र जातीयताको सङ्कीर्णतामा अलमलिँदै छौँ ? नेताहरूमा राजनीतिज्ञ भएन– यही हो राष्ट्रको दुर्भाग्य र संविधान बनाउने जटिलता । राष्ट्र बनाउने महान् कार्यका लागि जनताले सोचे या चाहेकोभन्दा अझ कीर्तिमानी संविधान बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कथम्कदाचित नाममा कुरा अड्किन्छ भने पछि प्रदेशको सभाले नै नामको निर्णय गर्नेगरी थाती राख्न सकिन्छ र समयमै राम्रो संविधान जनतालाई समर्पित गर्न सकिन्छ– यतातिर संविधानसभाको र खासगरी प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको ध्यान जाओस् ।
३. दोहोरो भूमिकाले संविधान निर्माणमा बाधा : उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक एवम् सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चाको समेत संयोजकको दोहोरो भूमिकामा रहेका एमाओवादी अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दोहोरो भूमिका अस्पष्ट एवम् द्विविधायुक्त छ र यसबाट संविधान निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । उहाँले द्वैध भूमिकामा जानु कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त होइन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकको नाताले राष्ट्रलाई उत्कृष्ट संविधान दिनेतिरै ध्यान र भूमिकामा उहाँ रहनुभयो भने एउटा निकास निस्कन सक्छ र राष्ट्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पाउन सक्छ ।
४. निर्वाचन प्रणाली : प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भएमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारको राम्रो र नराम्रो काम हेरी यथावत् राख्ने वा हटाउने निर्णय गरी नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने निर्वाचन प्रणाली भएमा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ । तसर्थ, हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा संसदीय प्रणालीको मोडेल नै उत्तम हो । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री पटक–पटक हट्ने र नयाँ बन्ने कारणले अस्थिरता आउने भन्ने प्रश्न छ– त्यो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ भएमा सरकार पनि स्थिर हुँदै जानेछ र अस्थिरता पनि हट्नेछ । सरकार बन्नु र हट्नुमा व्यवस्थाको दोष नभएर प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र सुदृढ नभएर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सन्धि संसद् (दुवै सदन) र प्रान्तीय सभाबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने र राष्ट्रिय सभामा समावेशी एवम् समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ । बढीभन्दा बढी समावेशी एवम् समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिनिधिसभाको सङ्ख्या र राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्यामा घट–बढ गरी उचित तरिकाले प्रतिनिधित्व गराउने सङ्ख्या मिलाउन सकिन्छ ।
५. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच जति बलियो शक्तिको पृथकीकरण हुन्छ त्यो राष्ट्रमा लोकतन्त्र त्यत्तिकै बढी बलियो एवम् सुदृढ मानिन्छ । त्यसैले शक्तिपृथकीकरणकै आधारमा अदालत पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालत, राज्य (प्रान्तीय) अदालत र जिल्ला अदालत पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश एवम् अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अहिले भएकै उपयुक्त हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि चार या दुई वर्ष राख्ने भन्ने व्यवस्था उपयुक्त होइन, अहिले भएझैँ उमेरहदको समयसम्म सेवा गर्ने अवसर पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैगरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति बाहिरबाट कदापि गरिनुहुन्न, सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै गरिनुपर्छ– अन्यथा अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछ ।
अन्त्यमा, आफू र आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर जनता र राष्ट्रको हितमा हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान दिन सफल बनौँ, यही शुभकामना छ ।