अघिपछिको तुलनामा चाडबाडको बेला विभिन्न अपराध एवम् सवारी दुर्घटनाका घटनामा वृद्धि हुने तथ्याङ्कका आधारमा प्रहरी निकायले दसैँअघि नै अपराध एवम् सवारी दुर्घटना नियन्त्रणका लागि विशेष नीतिका साथ आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दाबी ग-यो । दसैँ–तिहारलाई दुर्घटनारहित बनाउन ट्राफिक प्रहरीले महिना दिनअघिदेखि नै चेकजाँच अभियान पनि सुरु ग-यो । तर, दसैँ–तिहारको एक महिना अवधिमै सडक दुर्घटनाका कारण गत वर्षको तुलनामा दोब्बर सङ्ख्यामा यात्रुको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । दसैँदेखि तिहारसम्म सडक दुर्घटनामा दुई सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका र हजारभन्दा बढी घाइते अस्पतालमा उपचाररत रहेको तथ्याङ्क प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी दाबीअनुरूप आपराधिक घटनाको स्तर सामान्य रहे पनि सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्यामा भने विगत वर्षको तुलनामा अत्यास लाग्नेगरी वृद्धि हुन पुगेपछि सडक दुर्घटना नियन्त्रणको सन्दर्भ यतिबेला तीव्र बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष एक हजार आठ सयको हाराहारीमा मानिसको मृत्यु सडक दुर्घटनाबाटै हुने गरेको छ भने प्राकृतिक प्रकोपबाट भन्दा सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति अत्यधिक भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत नेपाल सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराएको देखिन्छ । यसका बाबजुद दुर्घटनाको दर भने महामारी बनेर दिन–प्रतिदिन बढ्दै जानुमा दोषी को त ? यसबारे अब गम्भीर मन्थनका साथै समस्या निराकरणको उपाय खोजिनु अत्यावश्यक ठानिएको छ ।
चालकको अपरिपक्व सिकाइ, मादकपदार्थ सेवन, तीव्र गति वा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गरी सवारी हाँक्ने प्रवृत्ति, सवारीसाधनको जीर्ण अवस्था, क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने प्रवृत्ति, अस्तव्यस्त एवम् गुणस्तरहीन सडक, आवश्यक स्थानमा ट्राफिक सिग्नलको अभाव तथा ट्राफिक नियम पालनामा लापरबाही, सडक व्यापार र छाडा पशुजस्ता कुरा सडक दुर्घटनाका मुख्य कारण रहँदै आएका छन् । लामो दूरीका सवारीसाधन आपसमा ठोक्किने तथा भीरबाट खस्ने र अन्य प्रकारका दुर्घटना पनि पछिल्ला दिनमा निकै बढेको देखिन्छ । जसका कारण कैयन आमाको काख रित्तिएको छ, कैयनका सिन्दुर पुछिएको छ भने कैयनले आफ्नो सहारा गुमाउनुपरेको छ । यति मात्र होइन, सडक दुर्घटनाको स्तरलाई समयमै रोक्न सकिएन भने नेपालकोे आर्थिक विकासमा समेत दुष्प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको दाबी छ । निश्चय पनि यो अभिशापप्रति संवेदनशील हुँदै समस्या निराकरणको पहलकदमी लिने मूल दायित्व सरकारको हो । यसरी राज्यकै टाउकोमा समस्त दायित्व र दोष थोपरेर समस्याबाट पार पाइने सोच हुर्काउनु तर्कसङ्गत नठहरिएला, तथापि राज्यका सरोकारवाला या जिम्मेवार निकाय के गरिरहेका छन् र यसरी दुर्घटना बढिरहेको छ भनी चासो र चिन्ता दर्शाउनु अपरिहार्य नै बनेको छ ।
चालकको लापरबाही र जनचेतनाको कमी दुर्घटनाको अहम् कारण मानिएपछि लापरबाही गर्नेलाई रोक्ने निकायको भरपर्दो उपस्थिति रहेनछ भन्ने तर्क पनि स्वतः उठाउन सकिन्छ । तसर्थ, जनतामा चेतना नभएर दुर्घटनाबाट क्षति भएको भन्दै सरकारले आफूलाई पानीमाथि ओभानो बनाउन खोज्नु मनासिव हुँदैन । आमनेपाली शिक्षा र चेतनाको खडेरीबाट ग्रस्त छन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दै सरकारले ‘जनचेतनाको अभाव’ देखाएर पन्छिन मिल्दैमिल्दैन ।
दृष्टि नभएकाले पनि भनसुन र पैसाको बलमा लाइसेन्स हासिल गरेका उदाहरण छन् हामीकहाँ । कर्मचारी र बिचौलियाको अचाक्ली साँठगाँठका निम्ति बदनाम छ हाम्रो मुलुक । यस्तो प्रवृत्ति र सवारी दुर्घटनाबीचको तादात्म्यतामाथि पनि अब ध्यान पुग्नैपर्छ । लामो रुटमा दुईवटा चालक राख्नुपर्ने नियम त छ, तर पालना गरिएको पाइन्न । थकान र निद्राको वशमा परेका चालकबाट जतिबेला पनि दुर्घटना हुन सक्छ । यसको अनुगमन गर्ने, क्षमताभन्दा बढी र छतमा यात्रु चढाउन नदिने, ट्राफिक नियम पालना भए–नभएको हेर्ने काम कडाइका साथ हुनुपर्छ । सडक ड्युटीमा रहने सुरक्षाकर्मीको दायित्व तथा जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा पनि सरकारको कमजोरी देखिन्छ । सरकारले ट्याक्स सङ्कलनमा मात्र कडाइ नगरी सडकको अवस्था बुझेर मर्मतसम्भारमा पनि उत्तिकै तदारुकता देखाउनुपर्छ । सडक दुर्घटना पूर्ण रूपले नियन्त्रण नभए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै बढी दुर्घटना हुने कारण र क्षेत्र पहिचान गरेर त्यस्ता स्थानमा आवश्यक विशेष व्यवस्था अपनाउन सके पक्कै पनि दुर्घटना टार्न या कम गर्न सकिन्छ । सडक–दुर्घटनारूपी गम्भीर विडम्बनालाई टार्न नागरिकले पनि अब आन्दोलनकै तहमा सचेतना कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु आवश्यक छ ।