– जीबी आचार्य
‘एक युगमा एकचोटि आउने एक दिन’ भनेर बहुप्रचारित संविधानसभाको निर्वाचन नेपालमा दुईपटक आयो । पहिलो निर्वाचनभन्दा बढी नै विवादित बनेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीति एउटा फरक प्रक्रियामा प्रवेश ग-यो । आज मुलुकमा संविधानसभाको आयु उल्टो गणना भइरहँदा मुलुकका ठूला भनिएका दलहरू अर्थहीन वार्ताको अन्त्यहीन म्याराथनमा दौडिरहेका छन् । ती ठूला दलमध्ये सत्तामा रहेका नेपाली काङ्गे्रस र एमाले अनि प्रतिपक्षमा रहेको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच विभिन्न पात्र, परिवेश र भावभङ्गीमामा चलिरहेका वार्ताले नेपालको राजनीति फेरि पनि अवसरवादी मध्यमवर्गकै हातमा रहिरहेको प्रस्ट पारेको छ । आज ती दलले संविधान निर्माणमा जेलाई बाधक भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ती समस्या मध्यमवर्गका बौद्धिक भनिएका व्यक्तिको दिवालियापनबाहेक केही होइन भन्ने कुरा उजागर भइरहेको छ । नवनेपाल निर्माणको फाइँफुट्टी हाँक्ने नेताहरूले आज जुन विषयमा जसरी प्रस्तुति दिइरहेका छन्, त्यसले नेताहरूको बौद्धिक दरिद्रताबाहेक केही प्रदर्शन गरेको छैन ।
अहिले संविधासभामा सबैभन्दा बढी विवादित बनाइएको विषय सङ्घीयताको प्रश्न हो । लामो समयसम्म केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीबाट शासित मुलुक भएकाले यहाँका मोफसलका गाउँबस्तीमा बस्ने आमनागरिक राज्यको सुविधाका अवसरबाट बन्चित गरिए । सडक, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता अवसरबाट पनि पाखा पारिएका उनीहरूका भागको अधिकांश हिस्सा जनजीविकाका सवाललाई लिएर केन्द्रित थिए । तर, स्वेच्छाचारी पञ्चायती शासनले उनीहरूका मागलाई सम्बोधन नगरी उल्टै उनीहरूमाथि बर्बर दमन ग-यो भने अराजक, विधिविहीन बहुदलीय शासनकालमा पनि जनताका न्यायोचित मागहरू सम्बोधित भएनन्, बरु गाउँ पञ्चायतको नाम केवल गाउँ विकास समितिमा परिणत गरी पुरानै पञ्चायती संचरनाको खोल मात्र फेरेर यही संरचनामा शासन गर्ने दुस्साहस बहुदल कालमा भयो । यस्तो रूप मात्रको परिवर्तनले जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन । आज मुलुकको पहिलो चुनौती सिंहदरबारभित्र खुम्चिएर रहेको अधिकारलाई दूरदराजका गाउँसम्म पु-याउनु पनि हो । त्यसैले यहाँ सङ्घीयताको आवाज उठेको हो, तर सङ्घीयतामा जाने सवालमा मुलुकका ठूला मानिएका दलहरूले जुन अकर्मण्यता देखाए त्यसले सङ्घीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठायो । सङ्घीयता प्रत्यक्षतः मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको सवाल हो । सङ्घीयतामा जाँदा मूलतः भौगोलिक संरचना, जनसङ्ख्याको वितरण संरचना र अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रचुरता अनि अर्थ–सामाजिक तत्वहरूको विश्लेषणका साथमा सम्भाव्यताको अध्ययनका आधारमा घनीभूत अध्ययन र अनुसन्धानको निष्कर्षका साथ सङ्घीयता संरचना र प्रदेशको विभाजन गरिनुप-यो, तर त्यसो हुन सकेन । राजनीतिक पार्टीहरूले हचुवाका भरमा प्रदेश गठनको तयारी गरे र हुँदा–हुँदा अहिले त उनीहरूले सङ्घीयतामा जाने र प्रादेशिक विभाजन गर्ने कुरालाई ठेकेदारी र लिलामीको शैलीमा अगाडि बढाएका छन् । योभन्दा आपत्तिजनक कुरा के हुन सक्छ ?
सङ्घीयताको बजारमा तेस्रो ठूलो दल एनेकपा माओवादीले १० प्रदेशको प्रस्ताव लिलामी शैलीमा अगाडि बढाएको छ र सो प्रस्तावलाई प्रतिपक्षमा रहेका अन्य २२ दलको समर्थन छ । सत्तारुढ काङ्गे्रस, एमालेले सात प्रदेशसम्म जान सकिने अर्को लिलामी प्रस्ताव अघि सारेका छन्, त्यो पनि एमाओवादीलाई गलाएर मनाउन सकिन्छ कि भनेर, नत्र एमालेले चार प्रदेश र काङ्गे्रसले सकेसम्म कम प्रदेशको नीति अगाडि सारेको छ । सङ्घीयताको सवालमा काङ्गे्रस–एमाले गठबन्धन हिजो पनि सकारात्मक थिएन र आज पनि छैन । त्यसैले यो सवाललाई जतिसक्दो जेल्ने, जटिल बनाउने र मुलुकलाई एकात्मक केन्द्रीकृत संरचनामै राखिराख्ने उनीहरूको अभीष्ट छ, तर उनीहरू यो सत्य सहजताका साथ स्वीकारिरहेका छैनन् । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी पनि १४ प्रदेशबाट दशसम्म त झरेको छ, तर १० प्रदेशभन्दा तल झर्न नसकिने हाकिमी रवाफमा छ । जनयुद्धकालमा नेपालमा रहेको व्याप्त जातीय शोषण र विभेदलाई वर्गीय लडाइँको माध्यमद्वारा वर्गीय तरिकाले समाधान गर्न प्रतिबद्ध नेतृत्वले वर्गीय अडान छाडिसकेपछि केवल राजनीतिक अडानका रूपमा सङ्घीयतालाई लिइरहेको छ । त्यसैले सङ्घीयताको सवाललाई एनेकपा माओवादी नेतृत्वले जुन जडताको रूपमा बुझेको छ, त्यसले सङ्घीयताको प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ । मनसाय सफा भयो भने घटनाले मात्र अभियोजन प्रमाणित गर्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त कानुनको क्षेत्रमा व्याप्त छ, तर सङ्घीयताको सवालमा नेपाली राजनीतिका प्रमुख भनिएका सबै पार्टीले गलत मनसायका साथ सङ्घीयतालाई केवल एउटा रणनीतिका रूपमा लिएका छन् । सङ्घीयताजस्तो संवेदनशील विषयलाई यति हलुका पारामा लिएर दलहरूले केवल आफ्नो अदूरदर्शिताको प्रदर्शन गरेका छन् भने भावी नेपालको राजनीतिक विग्रह, विखण्डन र दुरावस्थाको कुन रसातलमा भासिएला भन्ने अनुमानसमेत गर्न कठिन छ । अनि अधिकारको सन्तुलित वितरणबिना गरिने हचुवा सङ्घीयताले भविष्यमा प्रदेशका बीचमा सङ्कट निम्त्याउने निश्चित छ । प्रदेशबीच हुने सङ्घर्षले भोलि नेपालको अस्तित्वमा नै गम्भीर समस्या पैदा गर्ने मात्र होइन कि अहिलेसम्म सिंहदरबारमा थुप्रिएका राजनीतिक फोहोर र अव्यवस्थालाई क्षेत्रसम्म वितरण गर्नु मात्र हुनेछ ।
सङ्घीयतालाई समकालीन राजनीतिक नेतृत्वको कुत्सित मनसाय र अभीष्ट अनि आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट निर्देशत सोच र चिन्तनले दीर्घकालीन योग्यता र क्षमताको बनाउन सक्ला । देश सङ्घीयतामा जानुअगावै कुन प्रान्तको मुख्यमन्त्री को बन्नेजस्ता सत्तालिप्साका कथाहरू छताछुल्ल हुन थाल्दा स्थानीय सीमाङ्करणको पञ्चायती गन्ध आइरहेको छ । पञ्चहरूले हिजो पञ्चायत क्षेत्रको निर्धारण गर्दा कुन गाउँलाई जोड्यो वा छोड्यो भन्ने आफ्नो वर्चश्व कायम रहन्छ भनेर कुत्सित तरिकाले गाउँ विभाजन गरी आममानिसलाई सास्तीको भारी बोकाएका कथाहरू खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका जनताले पीडाका साथ व्यक्त गरिरहेका छन् । राज्य यतिबिघ्न गैरजिम्मेवार बन्नुहुँदैन, तर नेपालको आजको राजनीतिमा देखिएको अराजकताले त केवल यिनै पीडादायी कथाको पुनरावृत्तिको सङ्केत मात्र गरेको आभास हुन्छ ।
जातीय पहिचानको नारा सङ्घीय राजनीतिको खरो दुश्मनको रूपमा देखापरेको छ । एकल जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा जाँदा एकल जातिको सिन्डिकेट कायम हुने र त्यस्तो एकाधिकारले त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य जाति सम्प्रदायको अस्तित्व निषेध हुन गई त्यहाँ विग्रह सुरु हुन जाने आशङ्का काङ्गे्रस–एमालेको छ । तर, जाति शाश्वत कुरा होइन । समयक्रममा कुनै निश्चित जातिको अर्को जातिसँग भाषिक, सांस्कृतिक तथा जैविक अन्तर्घुलन हुन गई नयाँ जातिको विकास भइरहने समाजशास्त्रीय विधिद्वारा स्थापित सत्य हो । यसरी क्षणभङ्गुर कुरालाई मात्र आधार बनाएर गरिने राज्यको पुनर्संरचना दीर्घकालीन हुन सक्दैन । त्यसैले एकल जातीय पहिचानको नारा सङ्कीर्ण त छँदै छ, यो घोर हठवादी, यान्त्रिक र मूर्खतापूर्ण छ भने नेपाली समाजको आजको यथार्थ नेपाली समाजमा रहेका तमाम अन्तर्विरोधमध्ये जातीय अन्तर्विरोध पनि एक भएकाले जातीय अन्तर्विरोधभित्र रहेको लैङ्गिक र वर्गीय समस्यालाई हल गर्ने विधिको खोजी गरी सङ्घीय संरचनामा जानु उपयुक्त हुन्छ । तर, वर्गीय समस्यालाई समाधान गरी संविधान निर्माण गर्न यो सभा सक्षम छैन । किनभने, पदको मोलमोलाई गरी पद किनेर सभासद् बनेका कतिपय मानिसको बौद्धिकतालाई नियाल्ने हो भने यो संविधानसभा यथास्थितिवादीहरू, ढुलमुले अवसरवादीहरू, पतनोन्मुख संशोधनवादीहरू अनि नोकरशाह, दलाल र माफियाको पोल्टामा गइसकेको संविधानसभा हो । यसले जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरी संविधान जारी गर्ने कुरामा सतत शङ्का उब्जेको छ । यदि जनआकाङ्क्षालाई उपेक्षा गरी संविधान जारी भयो भने त्यसले अर्को द्वन्द्वलाई विजाङ्कुरण मात्र गर्नेछ ।