सोझो कुरा
१४ वर्षअघि ‘घटना र विचार’ पत्रिकामा मैले लेखेकोमध्ये एउटा समाचार थियो, ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय आफैँ अव्यवस्थित’ । पोखराबाट प्रेषित यो समाचार घटना र विचारमा छापिएपछि कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख दुई महिनाभित्रै सरुवा भएका थिए । कार्यालयको अव्यवस्थित बयान गरी साध्य थिएन, यो कार्यालयजस्तै काठमाडौंलगायतका सबै यातायात कार्यालयको अवस्था उस्तै थियो । अहिले पनि देशभरका यातायात कार्यालयको प्रविधिमा सुधार भए पनि काम गर्ने परम्परा करिब–करिब उस्तै छ ।
०६२ मङ्सिरमा देशभरबाट एकत्रित भएका माओवादी जनसेनाका लडाकु काभे्रको कामीडाँडाबाट चितवनको शक्तिखोर गएर बसेपछि नयाँ भर्ना भएका लडाकुका बारेमा मैले पत्रिकामा पहिलो समाचार ब्रेक गरेँ । पुगनपुग १५ हजारबाट बढाएर रातारात माओवादीले नयाँ युवा, त्यो पनि उमेर नपुगेका किशोरकिशोरी भर्ना गरेर ३२ हजार पु-याएको खबर पठाएपछि राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन), युनिसेफले सूचना पाएका थिए मैले लेखेको पहिलो समाचारबाट । त्यसपछि विभिन्न मिडिया, अनमिन, मानवअधिकारवादीले त्यसलाई सम्बोधन गरेका थिए । पछि नयाँ लडाकु भर्ना भएको, समायोजनको मिति ०६८ सम्म आइपुुग्दा कतिपय लडाकुको उमेर पुगिसकेकोजस्ता कारण देखाएर माओवादी नेतृत्वले समाचारको सत्यता स्वीकार गरेको थियो । यो कुराको सम्पूर्ण रूपमा पुष्टि हुन करिब ६ वर्ष (०६२–०६८) लाग्यो ।
०६२ मा ‘माओवादीले सम्मेलन गर्न पाँच करोड’ उठाउने समाचार मैले लेखेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट समाचार सार्वजनिक भइसकेको र शान्तिप्रक्रियामा असर पर्ने, पार्टीको ठूलै बेइज्जत हुने भएकाले तत्काल चन्दा उठाउने काम स्थगन गर्न आदेश दिए । पछि पत्ता लाग्यो, ‘माओवादीले पाँच होइन, ५० करोड उठाउन लागेका रहेछन् ।’ समाचारकै कारण माओवादी केन्द्रीय समितिले चन्दा उठाउन तत्कालका लागि बन्द गर्नु भनेपछि धेरै व्यापारी चन्दा दिनबाट जोगिएका थिए । तत्कालीन नारायणगढ उद्योग वाणिज्य सङ्घका एक पदाधिकारीले मसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘त्यो समाचारले धेरैलाई राहत दियो ।’ तर, त्यही समाचारकै कारण लामो समयसम्म मैले माओवादीको धम्की खानुप-यो ।
मैले यहाँ केही समाचारको उदाहरण दिएर यसको प्रभावको सङ्केत मात्र गर्न खोजेको हुँ । समाचार लेख्नु, छाप्नु देखाउनका लागि होइन, जनतालाई वास्तविक सूचना दिनु हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पाठकले त्यसको सत्यता सधैँभर गरिरहन सक्छन् । सत्य समाचार लेख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ एक्लो झुटो ठहरिन पुग्छ, तर सत्य सत्य नै हुन्छ, त्यो एक दिन तिनै जनताका सामुन्ने सत्य समाचार सावित भएरै छाड्छ । धरान अनुजादेखि रुक्माङ्गद कटवाल, लोकमानसिंह कार्कीदेखि दिलशोभा श्रेष्ठसम्मका समाचार नेपाली मिडियामा आएपछि पाठकले समाचारको सत्यतामा प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् । कुनै बेला थियो, पत्रिकामा समाचार आएपछि पुल बन्थ्यो, धारा निर्माण हुन्थ्यो, सडकको आयोजना पथ्र्यो । लगातारका समाचारले -याख-याख्ती पारेपछि गल्ती गर्ने मन्त्रीले राजीनामा दिने र सरकार परिवर्तनसम्मका घटना हामीले देख्यौँ ।
समाचारको विश्वसनीयता समाचार लेख्ने पत्रकारको चरित्रमा धेरै भर पर्छ । अहिले पाठक समाचार मात्र पढ्दैनन्, कसले लेखेको समाचार र कुन पत्रकार हो भन्नेमा केही न केही हेक्का राख्न थालेका छन् । १०–२० हजारको तलबको भरमा १०–१५ वर्ष पत्रकारिता गरेर परिवार पाल्न मुस्किल छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । तर, पत्रकारको चिनारीबाट एनजीओ र अन्यत्र हात फैलाएर राम्रै आर्थिक बन्दोबस्त गर्छन् भने त्यो पत्रकारबाट लेखिएका भ्रष्टाचारका समाचारमा कत्तिको सत्यता हुन्छ भन्ने पाठकले बुझ्छन् भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ । यहाँ मैले गाउँको पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर काठमाडौंमा घर बनाउनेको कुरा गरेको छैन । जो रातदिन समाचार लेख्यो, अरूको सम्पत्ति जोगाइदियो, समाज, देश र जनताप्रति बफादार बन्यो, त्यही पत्रकार पीडित बनेर भाग्यको नियतिमा चल्नुपरेको छ । धेरै पत्रकारले समाचार लेखेरै बाँच्न नसक्ने बुझेका छन् । केही स्कुल, कलेज पढाउँछन्, कोही कतै काम लाग्छन्, अनि समाचार पनि लेखेर पत्रकारकै रूपमा चिनिएका छन् ।
अहिले पाठकले एउटै समाचारको सत्यता थाहा पाउन दुई–तीन मिडियामा ध्यान दिन्छ । यो समाचार ठीक हो कि होइन भनेर अर्को मिडिया खोज्छ । दुई–तीनवटा हेरेपछि उसले चित्त बुझाउँछ । हामीले खोजेको भारतको जस्तो स्वच्छन्दता भएको प्रेस स्वतन्त्रता पनि होइन, जहाँ दल, माफियाको पहुँचका आधारमा सूचना फैलाइन्छ । हामीले यो पनि खोजेका होइनौँ, रुसको जस्तो प्रेस स्वतन्त्रता, जहाँ सरकार र स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रणमा मिडिया होस् । हामीले वर्षौंदेखि लड्दै आएको व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता सत्यतामा आधारित होस् । सूचनासँग जनताको विश्वसनीयता झनै बढोस् । पत्रकार व्यावसायिक बनून् र त्यसैले परिवार पनि धान्न सकोस् । आफ्नो सिर्जना र प्रतिभालाई साइडमा राखेर बिहान–बेलुका कलेज पढाएर पत्रकार जीवन चलाउन बाध्य छन् । प्रतिस्पर्धाको जमाना छ, ढिलो समाचार लेख्यो भने मनै खिन्न बनाउनुपर्छ । यही नियतिले धेरै सञ्चारकर्मी समाचारको प्रभावसँग रमाउन सकेका छैनन् । समाचार छापिएका दिन एकैछिन मनको लड्डु घ्यूसँग खाला, बेलुका एक छाक खाने चामल किन्न उसलाई मुस्किल छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताका हरेक अङ्ग सरकारसँग जोडिएका हुन्छन् । अधिकार त जनताले लिने हो । तर, कानुन र यसको व्यवस्थापन सरकारकै कार्यशैलीमा निर्भर हुन्छ । जसरी पछिल्लोपटक अख्तिरयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सल्बलाउन थालेको छ, यो सल्बलाहट निजीक्ष्ँेत्रमा पनि केन्द्रित हुन जरुरी छ । अब सरकारी, अर्धसरकारी वा निजीक्षेत्रको जवाफदेहितामा अख्तियार चनाखो हुन जरुरी छ । सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीविका मुद्दा हेर्ने सूचना अधिकारसम्बन्धी अर्को अख्तियार आयोग नबनेसम्म यही आयोगमार्फत नहेर्ने हो भने त्यो बेलासम्म एकथरी पत्रकार र सञ्चारगृह रातारात धनाढ्य हुने, अर्कोतर्फ बहुसङ्ख्यक सञ्चारकर्मी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतामै रुमल्लिन बाध्य हुनेछन् । सरकारको आयोगले निजीक्ष्ँेत्रमा हात हाल्दैमा यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हनन भो भन्नेहरूसँग हामी एउटै जवाफ माग्छौँ, के पत्रकारिता गर्दा गर्दै खानै नपुगेर पलायन हुनु यो कस्तो प्रेस स्वतन्त्रता हो ? समाजका हरेक नागरिकले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामाथि अधिकार राख्न पाउँछ । त्यही अधिकारलाई रातदिन आवाज बोल्ने पत्रकार नै यी अधिकारबाट बन्चित बन्छ भने त्यो आडम्बरी प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ छैन ।
हामीले धेरै जोडबलले भन्दै आएका छौँ– संविधानको मूल धारामै अपरिवर्तनीय प्रेस स्वतन्त्रताको माग उठाएका छौँ । अब यससँगै पत्रकारको हक, अधिकार र कर्तव्य पनि त्यसमा समावेश हुन जरुरी छ । संविधान निर्माणपछि प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी आउने कानुनमा पत्रकारका आधारभूत आवश्यकतालाई स्पष्ट सम्बोधन हुनुपर्छ । समाचारको प्रभाव समाज र देशलाई सही दिशामा बदल्ने मात्र होइन, सञ्चारकर्मीको नियतिलाई भाग्यको भरोसामा छोड्न मिल्दैन । यो दायित्व सम्पूर्ण रूपमा राज्यको हो । अनि मात्र व्यावसायिक पत्रकारितामा समाचारको महत्व, यसको प्रभावलाई नागरिकले सहज रूपमा ग्रहण गर्नेछन् ।