सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्धारित समय–सीमाभित्रै संविधान जारी गर्न उद्यत् देखिएको छ । माघ ८ मै संविधान बन्नुपर्ने जनचाहनाका कारण सिर्जना दबाबको परिवेश एकातिर प्रबल बन्दै छ भने केही सातायताका सबै सहमति–प्रयास निरर्थक बन्न पुगेबाट प्रचण्डनेतृत्वको २२ दलीय मोर्चालाई आफूले चाहेअनुरूपको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहमत गराउन सकिने आशा त्याग्न प्रमुख दुई दल विवश बनेको प्रतीत हुन्छ । यसले सहमतिको बाटो थाती राखेर प्रक्रियाको मार्ग अवलम्बन गर्न उनीहरूलाई बाध्य तुल्याएको छ । फलतः पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउँदै सात प्रदेशको सङ्घीय मोडल, संसद्बाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सदस्य चुनिने प्रतिनिधिसभा, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचित हुने सदस्ययुक्त राष्ट्रियसभालगायतको खाका निर्धारण गरी काङ्ग्रेस–एमालेले ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ अवलम्बनको प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त प्रस्ताव संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गरेलगत्तै सहमति र प्रक्रियाको गञ्जागोलमा अल्मलिइरहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा तीव्र तरङ्ग पैदा भएको छ ।
सहमति हुन नसकेको अवस्थामा प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण कार्य अघि बढाइने भनी अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुसार काङ्ग्रेस–एमालेको उक्त प्रस्तावमा दुईतिहाइ बहुमत नै जुटेको अवस्था छ । सहमति जुटाउने प्रयत्नमै लागिरहँदा उक्त प्रयत्न ‘वीरबलको खिचडी’ सावित हुने भयबाट काङ्ग्रेस–एमाले ग्रस्त छन् । निर्वाचनबाट संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने जनादेश हासिल भएको र सरकारको नेतृत्वसमेत आफैँले गरिरहेको यथार्थले उनीहरूलाई जसरी पनि आफूहरूकै नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व लादिएको छ । कमसेकम काङ्ग्रेस–एमालेको शीर्ष नेतृत्वले यस्तै अनुभूति गरिरहेको तिनका क्रियाकलापले दर्शाउँछ । यसपटक पनि संविधान बन्न नसके तेहे-याएर यो मुलुकमा संविधानसभा गठन हुन सक्ला भन्नेमा दलका नेतृत्वले विश्वास गुमाइसकेका छन्, जो अस्वाभाविक पनि होइन । यसर्थ, माघ ८ मै मस्यौदा–संविधान मात्रै भए पनि जारी गर्ने ध्येय उनीहरूले पालेका र यही सोचका आधारमा सात प्रदेशको सङ्घीयतालगायतका बुँदामा संयुक्त धारणा बनाई काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँ उभिन पुगेका हुन् ।
तर, यसरी दुईतिहाइ बहुमत या प्रक्रियाबाट समयमै संविधान निर्माण हुने सम्भावना बढेपछि सुरुदेखि नै गोलमटोल भूमिका निर्वाह गरिआएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तिल्मिलाउन पुगेका छन् । काङ्ग्रेस–एमालेको साझा प्रस्ताव आएलगत्तै प्रचण्डबाट अभिव्यक्त उग्र प्रतिक्रिया यसैको द्योतक हो । काङ्ग्रेस–एमालेले अघिसारेको संविधानको मोडलमा सङ्घीयताको गन्धसम्म पनि नरहेको प्रचण्ड–ठहर छ । प्रदेश विभाजनको नाममा फगत भौगोलिक विभाजन रहेको र त्यो पञ्चायत फर्काउने शैलीमा आएको रोचक टिप्पणी उनले गरेका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेले यो प्रस्ताव अन्तिम नभई संविधानसभामा प्रवेश गराई सबै दलहरूको रायअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने जनाउँदाजनाउँदै प्रचण्डलगायत २२ दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले प्रस्तावविरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण प्रलाप प्रकट गरेबाट सहमतिको सम्भावना समाप्तप्रायः भएको र संविधान निर्माणको चरण थप जटिलतामा प्रवेश गरेको अनुभूति गराएको छ ।
यति मात्र होइन, प्रचण्डकै आदेश वा इसारामा मधेसी, आदिवासी, जनजाति आदि नाममा आन्दोलन छेड्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । यसअघि नै आन्दोलनका विभिन्न स्वरूप प्रदर्शन गरिसकेको २२ दलीय मोर्चाका कतिपय नेताहरू संविधान छाडेर सडकमा आउने धम्की दिन थालेका छन् भने प्रचण्ड स्वयम्को चेतावनी पनि उस्तै नकारात्मक प्रतीत हुन्छ । उता नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाको जुर्मुराहट बेग्लै छ । आफूहरूको सहभागिताबिना बन्ने संविधान कुनै हालतमा अमान्य हुने उक्त पक्षको अडान यथावत् छ । सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाबेगरको माध्यमबाट संविधान बन्नै नसक्ने सो पक्षको ‘ठहर’लाई परोक्ष रूपमा प्रचण्ड–प्रवृत्तिले मलजल दिन थालेको अनुमान जो गरिँदै छ, यी सब सूचकहरूले एउटै सन्देश दिइरहेका छन् कि जतिसुकै इमानदार प्रयत्न किन नगरियोस्, फेरि पनि निर्धारित मितिमा मुलुकले नयाँ संविधान पाउने कुरा छेपारोकै आहान सावित हुँदै छ । यस्तो परिवेशमा प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरियो भने पनि त्यसको तुक कति रहला ? गहन सवाल पैदा भएको छ ।