– इन्द्रबहादुर बराल
राजनीति भनेको निश्चित सिद्धान्तको आधारमा व्यावहारिक कसीमा जाँच्दै अघि बढ्ने कुरा हो । सिद्धान्त र व्यवहार दुवैलाई संयोजनका साथ लान सकिएन भने पक्कै पनि त्यो राजनीति अपाङ्ग हुन्छ । त्यसको पूर्णतालाई व्यवहारले मात्र प्रमाणित गर्दछ । व्यवहारमा उतार्न नसकिने राजनीतिक सिद्धान्त केवल कागजमा मात्र सीमित रहन्छ र आमजनतामा नैराश्य पैदा गराउँछ । त्यसैले राजनीति गर्नेहरूले क्षणिक लाभको निम्ति व्यवहार गरेर देखाउन सक्ने सस्तो लोकप्रियताका खोक्रा नारा प्रत्युत्पादक हुन सक्छन् भन्ने ज्ञानमा नेपालको राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो–कोही पनि अनभिज्ञ छन् भन्नु सर्वथा गलत हुनेछ । हाम्रो विद्यमान सन्दर्भमा राजनीति दिशाहीनजस्तै भएको छ जसले गर्दा गन्तव्यको टुङ्गो नहुँदा मुलुक अहिले अन्योल यात्रामा भौँतारिइरहेको हो ।
हुन त नेपालमा उग्र हुन् या नरम, सबैखाले स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा आएको उदार र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आकर्षण सकारात्मक सङ्केत भए पनि यदाकदा पुरानै धङधङीले पूरै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । तथापि, जुनसुकै कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने भनाइलाई संस्मरण गर्दै आशावादीका साथ सुखद भविष्यका लागि प्रयत्नरत हुनैपर्छ । दार्शनिकहरू जसले राजनीतिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे, त्यो सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गन्तव्यसम्म पु-याउन स्पष्ट मार्गचित्र कोरेकै छन् । तर, हाम्रोजस्तो देशमा राजनीतिको सिद्धान्तभन्दा पनि जातीयता र क्षेत्रीयतालाई प्रश्रय दिनुले मुलुक गन्तव्यहीन यात्रामा पूर्णविराम लाग्न सकेको छैन । जनआन्दोलन ०६२/०६३ को मुख्य उपलब्धि भनेकै धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र हुन् । यी तीन उपलब्धिमध्ये गणतन्त्रबाहेक अन्य दुवै एजेन्डा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतामा चरम विवाद र विमति देखिएको छ । जसको चित्तबुझ्दो समाधान न्यायपूर्ण ढङ्गले दिन सकिएन भने मुलुकले खोजेको शान्ति अपूरै रहने पक्का छ ।
आजसम्मको राजनीतिक परिदृश्यलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा सैद्धान्तिक राजनीतिमा विचलन आएको हो कि भन्ने अनुभव गरिँदै छ । मुलुकमा दश वर्षसम्म जनयुद्धको डरलाग्दो रक्तपातपूर्ण आन्दोलन वा क्रान्तिले खारिएका नेकपा माओवादीहरू पछिल्ला रणनीतिहरूले सिद्धान्तवादभन्दा पनि जातीयतावादतर्फ उन्मुख देखिनु निश्चय पनि सुखद मान्न सकिँदैन । जातीयतावादी सोच र चिन्तनले मुलुकलाई जाति–जातिबीच घृणा र शत्रुता पैदा गराई अन्ततः जातीय सफायासम्मको दर्दनाक अवस्था सिर्जना नगराउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले राजनीतिक सिद्धान्तले प्रदर्शन गरेको बाटो रोज्नु नै सम्भाव्य खतराहरूबाट बच्ने एक मात्र उपाय हो । यसो भनेर सदियौँदेखि आपसमा मिलेर बसेका विभिन्न जातिमा कहीँकतै विभेद नै भएको हो, छैन वा उत्पीडनमा नै परेका छैनन् भनेर उम्कन पनि हुँदैन । त्यसकारण नेपाली समाजमा व्याप्त विभेद र उत्पीडनको जाँतोलाई पन्छाउनु नै पर्दछ । जुन कार्य कुनै एक पार्टीको मात्रै एकल प्रयासले सहजै सम्भव देखिँदैन । अमूक जाति–समूहमाथिको थिचोमिचो कुनै अर्को अमूक जातिलाई थोपरेर पाउन खोजेको जातीय मुक्ति केवल प्रतिशोधको भावना र कुण्ठा पोख्ने काम मात्र हो । यदि राजनीतिक दलहरू इमानदार हुने हो भने अझै पनि समझदारीका साथ सहमतीय यात्रालाई निरन्तरता दिन कुनै तागतले छेक्न सक्दैन । भर्खरै मात्र सत्ता–साझेदार दलहरूले प्रस्तुत गरेको प्रदेशको सङ्ख्या र नाममा होस् वा शासकीय स्वरूप, न्यायपालिका आदिका बारेमा अझ उन्नत र परिष्कृत बनाउने उपयुक्त विकल्पमाथि छलफलको ढोका बन्द भएको छैन । ठण्डा दिमागले जनमतको उच्च सम्मान र कदर गर्दै जल्दाबल्दा समस्याको समाधान खोज्नु जनताप्रति जवाफदेही कुनै पनि नेताको कर्तव्य हो ।
विवाद झिक्नु, बखडा खडा गर्नु वा निहुँ मात्रै खोजेर मुलुकलाई अन्योलग्रस्त गराउनु भनेको ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’हरूलाई बाटो सहज गरिदिनु हो । त्यस्ता नकारात्मक र अनावश्यक विवाद वा बखडा झिक्नेलाई कदापि जवाफदेही ठानिँदैन । जवाफदेहिता राज्य सञ्चालनका प्रमुख दल र नेता मात्र होइन, परिवार चलाउन पनि त्यत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने राज्य व्यवस्थित गराउनेहरूको त झनै कति जवाफदेहिता हुनुपर्छ होला सजिलै अनुमान सकिन्छ । यहाँ विवाद झिकेर मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्नुभन्दा धेरै दुःखले आर्जेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई सुनिश्चित गन्तव्यतर्फ उन्मुख गराउनु नै श्रेष्ठ छ । दलीय राजनीतिक प्रणालीको राम्रो अभ्यास र प्रयोग नभएका कारणले पनि केही असहज भएको पनि हुन सक्छ । प्रतिपक्षको काम केवल सत्तापक्षको विरोध मात्रै गर्ने नभई राम्रा कामको उच्च सम्मान गर्दै गलत बाटो नजान खबरदारी गर्ने हो भने सत्तापक्षले पनि विपक्षका भावना र उचित खबरदारीलाई सम्मानपूर्वक लिइनुपर्छ । बहुमतको आडमा पेलेरै लाने सोचले कुनै बेला दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नु बुद्धिमान ठहर्छ ।
तसर्थ, दोस्रो संविधानसभाको जनादेशविपरीत जाने कोसिस गरिनु दुर्भाग्य हो । चुनावमा नेपाली जनताले जातीय राज्यलाई रुचाएको देखिएन । त्यसैले जातीय पक्षधर पार्टीलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले गोप्य मतदानद्वारा नेपाली जनताले अस्वीकार गरिसकेकाले अब त्यही अस्वीकृत एजेन्डा उचाल्नु भनेको सिद्धान्तहीनता त हुँदै हो त्यसमा पनि जनमतको घोर अपमान गर्नु हो । त्यसकारण जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले जनतालाई नै अपमान गर्नु विडम्बना नै हो । दोस्रो चुनावले प्रस्टसँग जातीयता र क्षेत्रीयताको सङ्कीर्णतालाई पन्छाएर राजनीति सैद्धान्तिक रूपले गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश र निर्देश दिएको छ । अब एमाओवादी वा नेकपा–माओवादीले बुझ्नुपर्ने चुरो कुरा के हो भने नेपाली जनता कुनै पनि पार्टीका गोठाला वा खेताला होइनन्, जसले आफ्नो भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ तिनैलाई साथ दिन्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई जसरी भोट खन्याइदिए त्यसैगरी दोस्रो चुनावमा काङ्गे्रस–एमालेलाई । त्यसैले सनातन हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा राप्रपा नेपाल इतरकाले पनि साङ्केतिक रूपमा गाई चिह्नलाई हिन्दुत्वको प्रतीकात्मक रूपमा लिएका हुन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । राप्रपा नेपालले प्राप्त गरेको समानुपातिकतर्फको मत विचारणीय छ ।
तसर्थ, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रका जननी ठान्नेहरूले बेलैमा बुद्धि नपु-याए सिङ्गो मुलुकले दुःख पाउँछ र दुनियाँका सामु नेपालीको शिर झुक्ने स्थिति आउन सक्छ । अब जँुगाको लडाइँ लड्ने नभई मुलुकलाई स्थायित्व दिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला हो । लोकतन्त्रमा यथासम्भव राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने हो, त्यसो हुन नसके प्रक्रियामा नै जाने हो । दुनियाँमा यही अभ्यास प्रचलनमा छ । अतः फेरि पनि भन्नैपर्छ– सिद्धान्तहीन राजनीति गन्तव्यहीन यात्रासिवाय अरू केही ठहरिँदैन भन्ने वास्तविकतालाई ढाकछोप नगरी मनन गर्नु राजनीतिमा लागेका र देशलाई शान्ति र समृद्धितिर अग्रसर गराउँछौँ भन्ने सत्जनहरूको कर्तव्य हो ।