देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध, नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्ने, इमानदार, दृढ इच्छाशक्ति र भिजन भएको, व्यक्तिगत या पार्टीगत नाजायज स्वार्थबाट टाढा रहेको नेतृत्वले मात्र कुनै पनि कमजोर मुलुकलाई आशलाग्दो नेतृत्व दिनसक्छ । यस्तै सोच–समझ भएका व्यक्ति संलग्न सरकारले मात्र मुलुकले निर्धारण गरेका कठिनतम् लक्ष्यसमेत भेट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विडम्बना मान्नुपर्छ कि यस्तो आदर्श सरकारको दर्शन पाउने अवसर नेपाली जनतालाई दशकौँदेखि मिल्न सकेको छैन । अनेक नामका शासन व्यवस्थाका क्रममा एकाध व्यक्तिविशेषले सुशासनको लक्ष्य पछ्याउने लक्षण देखाए होलान्, तर राज्यका समस्त अङ्गले स्वच्छ, स्वस्थ एवम् इमानदार साथ–सहयोग नदिएसम्म कुनै एउटा व्यक्ति वा एउटा निकायविशेषले मात्र चाहेर देश र देशवासीको कल्याण गर्न नसक्ने कुरा सिद्ध भएको छ । मुलुकको वर्तमान सरकार पनि यही नियतिबाट गुज्रिरहेको अनुभूति हुन्छ ।
वर्तमान सरकारप्रति आमजनताको जुन अपेक्षा थियो, त्यो विश्वास करिब–करिब टुटिसकेको छ । यस्तो दुरावस्था निम्तिनुमा फगत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला या उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू दोषी हुन् भन्न खोजिएको होइन । सङ्क्रमणकालीन मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति नै यति गञ्जागोलयुक्त छ कि आफूसँग जतिसुकै इमानदारी, योग्यता र क्षमता भए पनि सरकारले त्यसलाई जस्ताकोतस्तै प्रस्तुत गर्न नसकिरहेको हुनसक्छ । फरक–फरक सोचविचार, सिद्धान्त र उद्देश्य बोकेका दल, समूह र व्यक्तिविशेषका साथै बाह्य समुदायका ‘चाहना’हरूलाई समेत एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गर्न सजिलो पनि हुँदैन ।
जब सरकार कमजोर वा निरीह बन्न पुग्छ, यस्तोबेला राज्यका यावत् तल्ला निकायहरू स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट बन्ने खतरा स्वभावतः बढ्छ नै । एकातिर कर्मचारीतन्त्रभित्रका विभिन्न तहतप्कामा भ्रष्ट प्रवृत्ति विकराल रूपमा झ्याँगिँदै जानु, अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरू आमनागरिकका सरोकार विषयमा भन्दा नितान्त व्यक्तिगत उद्देश्य एवम् आग्रह–पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको आचरण प्रदर्शन गर्न थाल्नु मुलुकका लागि अत्यन्त कहालीलाग्दो सन्दर्भ बन्न पुगेको छ । पार्टी, समूह वा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका निम्ति ऐन–कानुनको धज्जी उडाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कानुन बनाउने र तिनको पालना गराउने निकायहरू नै कानुन र आचारविचार मिच्न उद्यत् देखिएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ– व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थसमिति र राज्यको एक संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच उत्पन्न खिचातानीको अवस्था ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार–व्यभिचार बढ्न नदिन अख्तियारले देखाएको सक्रियता जनस्तरदेखि नै प्रशंसित रहँदै आएको छ । सरकार निकम्मा बनेको बेला यस्ता निकायले दर्शाएको सकारात्मक काम–कदमले सर्वसाधारणमा अलिक बढी नै उत्साह जगाइदिनु स्वाभाविक नै हुन्छ । सबैतिर बेथिति बढेर आमनेपालीले सास्ती खेप्नु परिरहेको अवस्थामा आशाको केन्द्र बन्न लागेको एउटा संवैधानिक निकायमाथि जनप्रतिनिधिहरू नै पूर्वाग्रही रूपमा खनिनु विषदाश्चर्यको विषय बन्न पुगेको छ । लाइसेन्स लिएर पनि वर्षौं काम नगरी नदी तथा खोलानाला ओगटेर बस्ने कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावविरुद्ध अर्थसमिति जुन रूपमा प्रस्तुत भयो, यसले कानुन बनाउने र सुशासन दिने जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै देशमा बेथिति, भ्रष्टाचार, दुराचार, महँगी, अशान्ति र अव्यवस्था लाद्न कुन रूपमा उद्यत् रहेछन् भन्ने अनुमान तथा मापन गर्न सहज तुल्याइदिएको छ । जनपेक्षाअनुसार त यतिबेला अख्तियारले चालेका कदममा संसद् तथा सांसदहरूले ऊर्जा थपिदिनुपर्ने हो, तर उल्टै ‘अनियमितता गर्न किन छेक्ने ? भ्रष्टाचार गरेरै भए पनि कमाउन किन नपाउने ? निमुखा सडुन्–मरुन्, तर पहुँच हुनेले नीतिनियम मिचेरै भए पनि मस्ती गर्न किन नहुने ?’ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुने गरी कथित जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारविरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका छन् । के दुई–चार नेता वा दुई–चार सय उच्चपदस्थ, व्यवसायी, कर्मचारी र व्यक्तिविशेषको स्वर्थका लागि करोडौँ जनताको आशा, आकाङ्क्षा र भविष्यमाथि खेलबाड गर्न सुहाउँछ जनप्रतिनिधिलाई ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कमी–कमजोरी नहोलान् भन्न सकिन्न । तर, कमजोरी सुधारेर विकृति र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सघाउने कि त्यसको जरा नै काटेर मुलुकमा कुशासन र स्वेच्छाचारिता हुर्काउने ? व्यवस्थापिका संसद् अर्थसमितिको पछिल्लो व्यवहारले जन्माएको यस प्रश्नले आमनेपालीलाई झकझक्याएको अनुभूति गरिएको छ ।