– श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, राजनीतिक दबाब र शक्तिको दुरुपयोगका कारण खेलकुदमा एउटै राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घका दुईवटा सङ्घ अस्तित्वमा आएको कसैबबाट छिपेको छैन । एउटै खेलका दुई सङ्घ जन्मनुमा पदाधिकारीबीचको असन्तुष्टि र जुँगाको लडाइँ कारणतत्व बन्दै आएको छ । पछिल्लोपटक यो जुँगाको लडाइँले राजनीतिक रङ लिँदा खेलकुद सङ्घहरू फुटेर दुईवटा हुनु खेलकुदमा सामान्य भइसकेको छ । किन फुट्छन् त खेलकुद सङ्घ, यसमा सङ्घका पदाधिकारीको मात्र नभई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिकको स्वार्थ पनि त्यत्तिकै लुकेको हुन्छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा राखेप र ओलम्पिक कमिटीकै हस्तक्षेप र खिचातानीका कारण खेल सङ्घमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । त्यस्तै, सङ्घमा आफ्नो राजनीतिक पार्टीको वर्चश्व कायम गर्न र आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थान दिन पनि खेलकुद सङ्घलाई प्रयोग गरिँदै आएको छ । उदाहरणका लागि हिजो दरबारका सिन्दुर परेका व्यक्तिहरूको खेलकुद सङ्घमा हालिमुहाली थियो भने प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले वर्चश्व कायम कायम गरेका छन् । त्यसबेला औँलाले गन्न सकिने सीमित सङ्घहरू थिए, अहिले दुई सयको हाराहारीमा राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घको सङ्ख्या पुगिसकेको छ । तैपनि नेपाली खेलकुदको विकासका लागि यी खेल सङ्घहरूको सङ्ख्या अपुगजस्तै भएको आवरणमा देखिएको छ । अन्यथा एउटैै सङ्घका दुईवटा सङ्घ र त्योभन्दा पनि धेरै सङ्घ कदापि बन्ने थिएनन् होला ।

सङ्घकै विवादका कारण नेपाली खेलकुदले सोचेअनुरूपको विकासको फड्को मार्न नसकेको हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा देखिएको विवाद र किचलोले यो कुराको पुष्टि पनि गरेको छ । दुईवटा सङ्घ अस्तित्वमा हुँदासमेत अन्य बेलामा मौनता साँध्ने तर अफिसियल गेममा जुर्मुराएर विवाद उत्पन्न गर्ने खेलकुद सङ्घको परम्पराले गर्दा पटकपटक राखेप पनि विवादमा पर्दै आएको छ । राखेपले आफूले दर्ता गरेको, मान्यता दिएको र कामकारबाही गरिरहेको वैधानिक सङ्घसँग पक्षमा समेत वकालत गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राजनीतिक शक्तिको आडमा दुलोभित्र बसेर खेलकुदको विकासभन्दा राजनीतिक विकास गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै आएकाहरूले जहिले पनि खेलकुदमा भाँडभैलो मच्याउँदै आएका छन् । यस्तो दरिद्र सोचको विकास खेलकुदमा पहिले नभए पनि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि डढेलोको रूपमा सल्किएर खेलकुदलाई सखाप पार्न अगाडि बढिरहेको छ । जुन खेलकुदको बृहत्तर विकास र विकासको लागि कमजोर कडी बन्दै आएको छ । जसलाई खेलकुदका पदाधिकारीले निस्तेज र निर्मूल पार्नुको साटो उल्टै घ्यू थप्ने कार्य गरेर खेलकुदलाई जरैदेखि उखेल्ने प्रयासमा उद्यत् देखिएका छन् । अन्यथा खेलकुदलाई प्रभावहीन बनाउने यस्ता गैरकानुनी कार्यप्रति खेलकुदका जिम्मेवार निकायहरू आँखा चिम्लिएर कदापि बस्ने थिएनन् ।

यतिबेला नेपाली खेलकुदलाई यस्ता गैरकानुनी हर्कत गरेर विवादमा ल्याउने कार्य भएको एक दशकभन्दा पनि बढीको समय बितिसकेको छ । यो समयमा बागमतीमा पानी पनि धेरै बगिसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीले सरकार चलाइसकेका छन् भने खेलकुदले पनि एक दर्जनभन्दा बढी खेलकुदमन्त्री पाइसकेको छ । त्यस्तै, राखेपलाई पनि आधा दर्जनभन्दा बढी सदस्यसचिवको अभिभावकत्वको वात्सल्यताको आभाष गर्ने अवसर प्राप्त भइसकेको छ । तर, खेलकुद हिजो जहाँ थियो, त्यसपछि जुन अपेक्षा गरिएको थियो, यी खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिव आएर खेलकुदको समग्र विकासको लागि के गरे अहिलेसम्म त्यसको सकारात्मक पक्ष खेलकुदले भेट्टाउन सकेको छैन । उल्टै खेलकुद राजनीतिको दलदलमा भासिएर कहिल्यै बाहिर निस्कन नसक्ने गरी आहत बन्न पुगेको छ । परिणाम, खेलाडीहरूले खेलकुदलाई सौख र स्वार्थको रूपमा लिँदा नेपालमा वास्तविक खेलाडीको नै खडेरी परेको छ । अन्यथा राष्ट्रिय खेलाडी आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनासाथ खेलकुदलाई चटक्कै माया मारेर कदापि विदेश पलायन हुने थिएनन् । यहाँ सरकार र सम्बन्धित निकाय कति चुकेका छन् सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

खेलकुदलाई यो गैरकानुनी परम्पराले गाँजे पनि त्यसको अन्त्यको अहिलेसम्म कुनै सङ्केत देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा गत साता युवा तथा खेलकुुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घमा लामो समयदेखि देखिएको विवादको अन्त्य गर्न एउटा समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त विवाद समाधान सहजीकरण समितिलाई मन्त्रालयले एक महिनामा विवादित सङ्घहरूको विवाद समाधान गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । तीन सदस्यीय उक्त समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने र राखेपका खेलकुद विकास विभागका प्रमुख कुलबहादुर थापा रहेका छन् । राखेपको ११०औँ बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार एउटै खेलका दुई सङ्घ रहेकाले एउटै सङ्घ कायम गर्न–गराउन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जसको पहिलो प्राथमिकतामा तेक्वान्दो, कराते, कुस्ती, जिम्न्यास्टिक र टेबुलटेनिसलगायतका विवादित खेल सङ्घहरू रहेका छन् ।

मन्त्रालयले समिति त गठन गऱ्यो, जिम्मेवारी दियो, समितिले आफ्नो कामकारबाहीलाई पनि अगाडि बढाएको अवस्था छ । तर, मन्त्रालयले दिएको एक महिनाको समय विवादित सङ्घहरूको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छ, त्यो नै अहिले प्रश्नचिह्नको घेरामा परेको छ । खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले तेक्वान्दो खेलको विवाद समाधान नभए तेक्वान्दोलाई आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमै समावेश नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा के तेक्वान्दोको विवाद एक महिनाभित्र समाधान होला– त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । संयोजक तिम्सिनाले खेल सङ्घको नाममा दोकान खोल्ने कार्यको अन्त्य गर्ने, खेलकुदको विकासको लागि एउटै सङ्घ हुनुपर्ने र आफूले यसको लागि प्रयास गर्ने मात्रै भन्नुले पनि खेल सङ्घको विवाद मन्त्रालयले, मन्त्रीले सोचेको र चाहेको समयमा हुने देखिँदैन । यसर्थमा यो समयमा विवादित सङ्घहरूका पदाधिकारीसँग एक–दुईपटक छलफल गर्न सकिएला, तर अन्तिम निर्णय भने कदापि गर्न सकिँदैन– त्यो संयोजक तिम्सिनाले पनि राम्रोसँग बुझेका छन् । यसर्थमा विवादित खेलका सङ्घहरू आफैँमा निर्वाचित सङ्घ हुन् जसलाई एकातिर राखेप, अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रियले मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, विवादित खेल सङ्घका प्रायजसो सङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीले काखी च्यापेर राखेको छ । यस्तो अवस्थामा सौहार्द रूपमा विवादित सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग मन्त्रालयले गठन गरेको समितिसँग छलफल भयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि मानिनेछ ।

राखेपको ११०औँ बोर्ड बैठकमा जुन खेलको विवद समाधान गर्ने र एउटै सङ्घ बनाउने निर्णय भएको छ, ती चानचुने सङ्घ छैनन् । ती खेलहरूको विवाद समाधान गर्न समितिले फलामकै चिउरा चपाउनुपर्नेछ । अन्यथा तेक्वान्दो र करातेको विवाद उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो । सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म समाधान गर्नै नसकेर ती सङ्घहरूको विवाद यो अवस्थामा पुगेको हो । यदि मन्त्रालयले खेल सङ्घको विवाद समाधान गर्न चाहेको हो भने सर्वप्रथम नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान गर्नुपर्छ । ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान गरे राष्ट्रिय सङ्घको विवाद स्वतः समाधान हुन्छ । यतिबेला ओलम्पिक कमिटीसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत आइसकेको हुँदा सर्वप्रथम ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधानतर्फ मन्त्री सुनार केन्द्रित भए खेलकुदको लागि राम्रो हुने देखिन्छ ।