–श्रीविक्रम भण्डारी
नेपाल टेबुलटेनिस संघको विवाद सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठन भएको विवाद समस्या समाधान समितिलाई उच्च अदालत पाटनले विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ । उक्त आदेश माननीय न्यायाधीशद्वय भोलानाथ चौलागाईं र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले दिएको हो ।

आदेशमा संघहरूको विवाद समाधान गरी एउटै संघ कायम गर्ने–गराउने सम्बन्धमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । साथै उक्त अवधिमा विवाद समाधान भए सोको प्रतिवेदन र नभए राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट जवाफ मागी नियमानुसार पेस गर्न वृजेन्द्र हमाल अध्यक्ष रहेको नेपाल टेबुलटेनिस संघलाई भनेको छ ।

टेबुलटेनिस संघको आवधिक निर्वाचन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृति लिई २०७३ साल साउन ५ गते गर्ने निर्णय भएको थियो । सोअनुसार तोकिएकै समयमा अर्थात् साउन ५ गते संघको निर्वाचन भएको थियो । जसको मुख्य अतिथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट थिए ।

तर, उद्घाटन समारोहपश्चात् बिनाकारण राखेपबाट गठित निर्वाचन समितिले निर्वाचन स्थगित गरेर विवाद खडा गरेको थियो ।

राखेपको निर्वाचन समितिले जसको इशासामा यस्तो गैरकानुनी कार्य गरे पनि विधानअनुसार टेबुलटेनिस संघका दुईतिहाइ साधारणसभाका सदस्यहरूले साउन ५ गते नै संघको निर्वाचन गरेर वृजेन्द्र हमालको अध्यक्षमा कार्यसमिति गठन गरेको थियो । संघको निर्वाचनपछि त्यसको जानकारी खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई गराएको थियो । नवनियुक्त संघका पदाधिकारीले राखेपलाई उक्त कुराको जानकारी गराए पनि परिषदले सोसम्बन्धी कुनै निर्णय र जानकारी नदिई उल्टै ठाडो आदेश जारी गर्दै २०७३ मंसिर १४ गते अर्को निर्वाचन गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यसपछि उक्त गैरकानुनी निर्वाचन रोकी मान्यता पाऊँ भनी तत्कालीन खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली र राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसमक्ष २०७३ साल मंसिर ९ गते नवनिर्वाचित संघका पदाधिकारीहरूले निवेदन दिएका थिए । निवेदनपश्चात् मन्त्री श्रीपालीले दुवै पक्षलाई राखी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न राखेपलाई निर्देशन दिएका थिए । राखेपले उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयको पालना गरेर टेबुलटेनिसको विवादको निकास निकाल्ने विश्वास गरिए पनि यसमा राखेप चुकेको थियो ।

सूचना केन्द्रवाट निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि तत्कालीन खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीसमक्ष संघका पदाधिकारीले निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समितिको गठन भएको थियो । उक्त छानबिन समितिले निर्वाचन वैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै राखेपलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर, राखेपले उक्त कमिटीको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेपछि संघका पदाधिकारीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालत पाटनले मंसिर २६ गते सो आदेश दिएको हो ।