अख्तियारले नगरे कसले गर्ने ?
– दीपक कुइँकेल (नेपाली काङ्ग्रेसका युवानेता एवम् सभासद्)
कम्युनिस्टको गढ मानिने काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली काङ्ग्रेसको टिकटबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि विशेष चर्चामा रहेका सभासद् दीपक कुइँकेल विद्यार्थीकालदेखि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक रहँदै आएका व्यक्ति हुन् । ०२३ सालमा काठमाडौंको डाँछीमा जन्मिएका कुइँकेलभित्र ०३६÷३७ तिर पद्मोदय स्कुल पढ्दा नै समाज परिवर्तनका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भइसकेको थियो । सोही भावनाअनुसार निरन्तर सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न रहँदारहँदै सेवाको त्यही भावना कालान्तरमा राजनीतिक क्रियाकलापमा रूपान्तरित हुन पुगेको पत्तै पाएनछन् उनले । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र त्यसपछिका गतिविधिहरूले उनलाई राजनीतितिर आकर्षित गरे पनि औपचारिक तवरमा उनको राजनीति–प्रवेशचाहिँ ०३९÷४० तिर अमृत साइन्समा पढ्दा भएको हो । आइएस्सी र बीएस्सी अस्कलबाट, एमएस्सी टीयूबाट पूरा गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका युवानेता दीपक गणेशमान सिंहको निवासस्थान क्षेत्रपाटी निरन्तर धाइरहन्थे भने तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय जमल पनि निरन्तर पुगिरहन्थे । त्यसबाट आफ्नो राजनीतिक सङ्गत बढ्न पुगेको बताउने उनी राजनीति गरेर कुनै ओहोदा हासिल गरूँ भन्ने सोचले नभई सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न रहने आफ्नो रहर हुर्कंदै गएर स्वतः राजनीतिक गतिविधिको एउटा हिस्सा बन्न पुगेको बताउँछन् ।
०४२ सालको सत्याग्रह आन्दोलनदेखि पञ्चायतविरुद्धको ०४६ को आन्दोलनमा पनि उनी सक्रियतापूर्वक सहभागी भए । त्यसपछि गाउँ–समाजले पनि उनको उपस्थिति खोज्यो, फलस्वरूप असनको डेरा छोडेर उनी गाउँ डाँछीतिर लागे । गाउँमा निरन्तर सामाजिक काममा लागेका दीपककै सक्रियतामा ०४८ सालमा क्याम्पस खुल्यो । आफ्नै पहलकदमीमा स्थापना भएको क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्दै विभिन्न विकास–निर्माणका योजना ल्याउनेलगायतका सामाजिक काममा उनी सरिक भए । यही क्रममा राजनीतिक नेतृत्व पनि लिनुपर्छ भन्ने धारणा उनभित्र विकसित भयो । पार्टीले पनि पत्याउन थाल्यो र स्थानीय जनताले पनि विश्वास र प्रेम गर्न थाले । पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य रहेका उनी ०६२÷६३ को आन्दोलनमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । राजाले असोज १८ गते शासन हातमा लिँदा कुनै राजनीतिक दल वा अन्य कुनै पनि फोरमले विरोधको आवाज उठाउन नसकेको अवस्थामा भोलिपल्टै बैठक राखेर प्राध्यापक सङ्घले नै उक्त शाही कदमप्रति विरोध जनाउने हिम्मत देखाएको थियो । निषेधित क्षेत्रको समेत अवज्ञा गर्दै कुइँकेललगायतका प्राध्यापकहरू सडकमा उत्रिएका थिए । हाल नेपाली काङ्ग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका दीपक कुइँकेललाई मनपर्ने नेताहरूमा बीपी कोइराला, गणेशमानजी र किसुनजी हुन् । अरूलाई सहजै विश्वास गर्ने आफ्नो स्वभाव गुण हो या कमजोरी, दीपकले अहिलेसम्म छुट्याउन सकेका छैनन् । जसलाई पनि आँखा चिम्लेर तुरुन्त विश्वास गरिहाल्न नहुने रहेछ भन्ने बुझेर पनि आफ्नो स्वभाव परिवर्तन नभएको बताउने काङ्ग्रेस नेता एवम् सभासद् दीपक कुइँकेलसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ः
० नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित हुनुको कारण के होला ?
– काङ्ग्रेसको फिलोसोफी नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोड दिने रहेको छ । मूलतः म यही विशेषताका कारण काङ्ग्रेस विधारधारातर्फ आकर्षित भएको हुँ । मानिसको जीवनमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अत्यन्तै ठूलो महŒव हुन्छ । यस यथार्थलाई काङ्ग्रेसले अङ्गीकार गरेको छ । वास्तवमै काङ्ग्रेसको यो सुन्दर पक्ष हो । यो नभए काङ्ग्रेसमा बसिरहनुको कुनै तुक हुँदैनथ्यो सायद । एउटा व्यक्तिले विश्वमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ, यदि उसलाई उसको प्रतिभा वा क्षमता स्फुरण हुन माहोल प्रदान गरियो भने । जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याइएको हुन्छ, त्यस्तो वातावरणमा कुनै पनि सचेत मानिस निसास्सिनुपर्छ । व्यक्तिको उन्नति–प्रगति र व्यक्तित्व विकासका लागि काङ्ग्रेसजस्तो पार्टी अत्यन्त सहयोगी सिद्ध हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता या बुझाइ छ ।
० पहिले तपाईं आकर्षित हुँदाको काङ्ग्रेस र आजको काङ्ग्रेसमा कुनै भिन्नता आएको छ कि उस्तै छ, के लाग्छ तपाईंलाई ?
– काङ्ग्रेसको जुन मूल विशेषताको कुरा म गरिरहेको छु, यसमा अहिले पनि कुनै भिन्नता आएको छैन । यो पार्टी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सवालमा उत्तिकै उदार रहेको छ ।
० मुलुक र जनताका निम्ति काम गर्ने सवालमा काङ्ग्रेस र दलहरूबीच के समानता र असमानता पाउनुहुन्छ तपाईं ?
– नारा त सबै दलहरूले जनता र देश विकासकै लगाउँछन् । वास्तवमा पार्टीहरू गठन हुने नै समाजको रूपान्तरणको निम्ति हो । तर, बोली र व्यवहारमा दलहरू खरो उत्रिन सकेका छैनन् । निकै हदसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बोली र व्यवहारमा समानता दर्शाउन सकेको छ । काङ्ग्रेस समयसापेक्ष रूपमा जनताको भावनालाई आत्मसात् गरेर अघि बढिरहेको पार्टी हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आवश्यकताअनुसारका विकास–निर्माणका कामहरू काङ्ग्रेसले नै अघि बढाएको छ । अन्य पार्टीहरू आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने नाममा भोलि हुनै नसक्ने कुरा गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न उद्यत् रहेका पाइन्छन् । तर, काङ्ग्रेस भने असम्भव कुराको सपना देखाएर जनता झुक्याउनेभन्दा यथार्थपरक पाटोमा उभिएर काम गर्न चाहन्छ । समाज बिगार्ने नारा काङ्ग्रेसका लागि त्याज्य छन् । अन्य दलहरू हिजो आफूले लिएका निर्णयहरू गलत रहेछन् भन्दै आज कुरा फेर्न सरम मान्दैनन् । काङ्ग्रेसचाहिँ दूरदर्शी निर्णय लिएर व्यवहार गर्ने दलको रूपमा जनमानसमा भिज्दै आएको सर्वविदित नै छ ।
० तपार्इं बीपीलाई काङ्ग्रेसको आदर्श पुरुष मान्नुहुन्छ, तर संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने बीपीको धारणालाई त काङ्ग्रेसले चटक्कै छोड्यो । यसो गर्दा बीपीको अपमान गरेको ठहरिँदैन ?
– हेर्नुस्, संवैधानिक राजतन्त्रलाई काङ्ग्रेसले छोडेको होइन, बरु काङ्ग्रेसलाई दरबार (राजतन्त्र)ले भयानक धोका दिएको हो । ०७ सालदेखिकै इतिहास नियालौँ न– देश छोडेर भारत पलायन भएका राजा त्रिभुवनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नै काँध चढाएर देश फर्काएको हो । बीपीजस्ता प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजाले ‘कू’ गरेर हटाए । तर, पनि बीपीले कहिल्यै संवैधानिक राजतन्त्रप्रति तुष राखेर विरोध गर्नुभएन, अपितु उहाँ सक्रिय राजतन्त्रको भने सदा प्रखर विरोधी हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो कालखण्डमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई लिएर हिँडिरहेकै थियो । तर, राजाले काङ्ग्रेसलाई अपमान र धोका दिइरहे । हामी संवैधानिक राजतन्त्र भनिरहने अनि दरबारले चाहिँ सधैँ धोका दिइरहने भएपछि सैह्य हुने कुरै आएन । व्यवहारतः यसरी राजतन्त्रले सुध्रिने लक्षण नै देखाएन । फलतः काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक चरित्रअनुसार देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको तुलनामा लोकतन्त्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दियो । संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादामा दरबार बसिरहेको भए काङ्ग्रेसले सम्भवतः राजसंस्थालाई हटाउने कुरामा सहीछाप गर्दैनथ्यो । जहाँसम्म बीपीको नीतिको अपमान भएको भन्ने सवाल छ, यदि बीपी अहिले यस अवस्थासम्म हामीबीच रहनुहुन्थ्यो भने उहाँले पनि बारम्बार लोकतन्त्र र काङ्ग्रेसमाथि कुठाराघात गर्ने राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्न कुनै कसर छोड्नुहुन्नथ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
० नेपाललाई ‘हिन्दूराष्ट्र’कै रूपमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ, भावी संविधानमा यो कुरा प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने कुराले व्यापकता पाउँदै गएको देखिन्छ, तपाईं यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
– हिजोको आन्दोलनमा हिन्दूधर्मको विरुद्ध कुनै आवाज उठेको थिएन । तर, बलात् नेपालको ‘हिन्दूराष्ट्र’ भन्ने पहिचान खोसिएकाले कतिपय कोणबाट असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ । तत्कालीन राजतन्त्रले २०१९ सालको संविधानमा आफ्नो रक्षाकवचको रूपमा नेपाललाई ‘हिन्दूराष्ट्र’ भनी उल्लेख गराएको विज्ञजनको मत पनि एकातिर छ । नेपाली काङ्ग्रेस सुरुदेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको पार्टीका रूपमा चिनिएको यहँनेर म प्रस्ट्याउन चाहन्छु । अर्को यथार्थ यो पनि छ कि नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले हिन्दूधर्म मान्दछन् र ओमकार परिवारमा रहेका सबैलाई समेट्दा हिन्दुत्वको प्रतिशत ९० भन्दा माथि रहेको पाइन्छ । यसर्थ नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नुमा अस्वाभाविकता पनि देखिँदैन । तथापि, धर्म, राष्ट्रियता भन्ने कुरा व्यक्तिको हृदयको आवाज या जनताको भावना भएकाले यसमा स्वतन्त्रता रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यदि कसैले जबर्जस्ती अर्काको धार्मिक भवनामा ठेस पु-याउन खोज्छ, लोभ–लालच र परिबन्दमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन खोज्छ भनेचाहिँ त्यस्ताको घोर बर्खिलाप जानैपर्छ ।
० पार्टीभित्रैबाट चर्को आवाज उठेको छ कि नेपाल त हिन्दूराष्ट्र नै हुनुपर्छ भनेर, अब संविधानले नै यसको व्यवस्था गर्नुपर्ला कि नपर्ला त ?
– स्थापनाकालदेखि नै सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा रहिआएको छ । नेपाल हिन्दूराष्ट्र नै रहनुपर्छ भनी कहिल्यै भनेको थिएन काङ्ग्रेसले र धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसले उठाएको होइन । मुलुकभित्र रहेका सबै धर्मावलम्बीले आ–आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण अनुभूति गर्न पाऊन् भन्ने पक्षमा काङ्ग्रेस छ । त्यसैले यही नै धर्म राष्ट्रधर्म हो भनेर किटेर भन्न सक्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस छैन । तर, यहाँनेर म के जोड्न चाहन्छु भने यदि कैयन साथीले दाबी गरेजस्तो हिन्दूधर्म र धर्मावलम्बीमाथि कुनै सुनियोजित षड्यन्त्र नै हुन थालेको हो भनेचाहिँ काङ्ग्रेस गम्भीर हुनैपर्छ । यस विषयमा नयाँ निर्णय नै लिनुपर्ने अवस्था आएछ भने पार्टीले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ ।
० धर्मनिरपेक्षताको आवाज कतैबाट पनि नउठेको सन्दर्भमा कसरी एकाएक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो होला त ?
– हो, यो कुराचाहिँ निकै संवेदनशील छ । त्यस्तो के बाध्यता प-यो र धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो भन्ने सवालमा तत्कालीन नेतृत्वकर्ताहरूले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ । जनता यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । यसको प्रस्ट जवाफ नआए जनताले विकल्प खोज्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
० तपाईंको कार्यकालमा यो देशले संविधान पाउला भन्नेमा तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– म त विश्वस्त नै छु कि यही संविधानसभाले देशलाई संविधान दिनेछ । सजिलो छैन, अनेक व्यवधान खडा गर्न खोजिएका छन् । तर पनि अब कसैले नचाहँदैमा देश संविधान बनाउने कार्यबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन । समय बाँकी छ, तसर्थ माघ ८ भित्रै आउनुपर्छ र आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । दुई महिनाको अवधिमा सबै पक्षबाट इमानदारीपूर्वक प्रयत्न हुन्छ भने संविधान आउँछ ।
० इमानदार प्रयत्नचाहिँ भइरहेको छ कि छैन त ?
– संविधानसभामा विभिन्न दर्शन, सिद्धान्त र दृष्टिकोण बोकेका दलहरूको सम्मिश्रण छ । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलन गरिआएका शक्तिहरू यहाँ छन् । हिजो ठुल्ठूला कुरा गर्ने कतिपय दलहरूले जति भ्रम छरे, झुटा वाचा गरे, ती सबको पोल खुल्दै छ । आफ्ना कार्यकर्ता तथा जनतासमक्ष यो यथार्थ अभिव्यक्त गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन् ती । त्यसैले अझ पनि उनीहरू अनेक भुलभुलैया कुरा गरेर जनतालाई अलमल्याउन खोज्दै छन् र यही दुष्प्रयत्नको कालो छायाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा यतिबेला परिरहेको छ । यसले अन्योल बढाएको छ । तर, यो अन्योल चिर्नेबित्तिकै संविधान बन्छ ।
० देखावटी रूपमा संविधानसभाको मुद्दालाई आधार बनाएर शान्तिप्रक्रियामा आएकाहरू नै संविधान निर्माणको काम छोडेर फेरि जङ्गल र बङ्करको कुरा गर्न थालेका छन्, अब के आशा गर्ने ?
– हो, समस्या यहीँनेर छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिबाट हामी पछि हट्न सक्दैनौँ पनि भनिरहेका छन् उनीहरू । त्यसैले अहिले नै पूरै निराश भइहाल्ने अवस्था छैन । हिजो हत्या–हिंसालाई शासन–सत्ताप्राप्तिको मूल आधार बनाएर हिँडेकाहरूको मानसिकता रातारात परिवर्तन भइहाल्न सक्दैन, विस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ भन्ने कुराको प्रत्येक लोकतन्त्रवादीले मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले भनेजस्तो संविधान बनाउने पक्षमा एमाओवादीहरू छैनन् भने उनीहरूले चाहेजस्तो संविधान उचित छैन भन्नेमा हामी प्रजातन्त्रवादीहरू उभिएका छौँ । यो कुरा त लुकाएर लुक्दैन । सबैले आफ्नो कुरा जनतासमक्ष लैजानुपर्छ, अनि जनताले नै यसको फैसला गर्नेछन् । उहाँहरूलाई पनि जनतामा गएर आफूलाई के–के लागेको छ त्यो भन्ने छुट दिनुपर्छ । आजका नागरिकलाई कसैले कति दिन पो ढाँट्न सक्छ र ? एक न एक दिन त जनताले कुरा बुझ्ने नै छन् ।
० तपाईं यसो भन्नुहुन्छ, उनीहरू प्रक्रियाबाट बनेको संविधान नमान्ने, आन्दोलन गर्ने कुरा गरिरहेका छन् ?
– उनीहरूले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बकाइदा ढङ्गले ‘यदि सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट दुईतिहाइ बहुमत पु-याएर संविधान घोषणा गरिनेछ’ भनी लेखेका छन् । ‘हामीले भनेजस्तो नभएसम्म संविधान बनाउनै दिने छैनौँ’ भनी पहिल्यै घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भए र त्यसलाई जनताले पनि मानेर मत दिएका भए पो अहिले बखेडा गर्न सुहाउँथ्यो त । त्यसैले उनीहरू गलत बोलिरहेका छन्, जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । झुठ बोलुन् या सत्य, उनीहरूलाई जनतामा जाने छुटचाहिँ दिइरहनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही त हो । जसले जे भने पनि काङ्ग्रेसले जे गर्छु भनेर मत माग्यो र जनताले पनि पत्याएर काङ्ग्रेस–एमालेको पक्षमा मत दिए, त्यसमा अब कुठाराघात गर्न त सकिन्न ।
० यसको मतलब एमाओवादीलगायतका सरकारविरोधी दलहरू आन्दोलन गरिरहन्छन्, तर काङ्ग्रेस र एमालेचाहिँ आफूले भनेजस्तो गरी संविधान निर्माण कार्यमा लागिरहन्छ, हो ?
– संविधान भनेको गीता, बाइबल, कुरानजस्तो जड वस्तु होइन । यदि उनीहरूलाई चित्त नबुझे भोलि जनताबीच गएर कुरा राख्न सक्छन्, संविधानमा यो–यो मिलेन, फेर्नुप-यो भनी मत माग्दा दुईतिहाइ मत दिएछन् भने फेर्न सकिहालिन्छ नि !
० यो त प्रस्टै छ, तर आमजनताले किन यो नबुझेका होलान्, एमाओवादीका केही नेताको बहकाउमा किन लागिरहेका होलान् ?
– सरल रूपले भन्नुपर्दा यसको कारण हो– लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा हाम्रो समाज अभ्यस्त भइसकेको छैन । विस्तारै सबै ठीक हुन्छ । ज–जसले जे–जसरी बहकाउन खोजे पनि मुलुकले खोजेजस्तो लोकतान्त्रिक संविधान आउँछ भन्नेमा ढुक्क हुँदा फरक पर्दैन ।
० संविधान निर्माणको विषयमा सहमति नभए पनि राजनीतिक दलहरू विभिन्न नियुक्तिहरू भागबन्डा गरेर बाँड्ने गर्छन्, यो कति उचित लाग्छ तपाईंलाई ?
– यो निकै दुःखको कुरा हो । मुलुकका संवैधानिक निकाय या संरचनाहरू कुनै पार्टीको भागबन्डाबाट पूर्ति गरिनुहुँदैन । अदालत, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगजस्ता निकाय भनेका यस्ता निकाय हुन् जसलाई जनताले ‘आफ्नो’ ठान्न पाउनुपर्छ । अन्याय पर्दा म अदालतबाट न्याय पाउन सक्छु भन्ने विश्वास हरेक नागरिकमा जागृत हुन पाउनुपर्छ । देशमा अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरिन्छ भने जोसुकै किन नहोस्, अख्तियारले आफ्नो कारबाही गर्न पाउनुपर्छ । कुनै पार्टीको आवरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन । तर, भागबन्डाबाट यस्ता निकायमा नियुक्ति गरिन्छ भने त्यहाँ निष्पक्ष काम नहुन सक्छ । त्यसैले त्यस्ता निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई नै छनोट गर्नुपर्छ । आजभोलि जताततै समावेशीको कुरा धेरै उठ्ने गरेको छ । तर, कुनै पार्टीको समावेशिता होइन, जातको समावेशिता होइन, यस्ता निकायमा चाहिँ विज्ञताकै समावेशिता अपरिहार्य छ । अनि मात्र जनताप्रति न्याय हुन्छ । राज्य या राज्यका निकायहरूबाट जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सके भने मात्र विद्रोह, हिंसा र रक्तपातको अन्त्य हुन सक्छ ।
० यतिबेला अख्तियार र संसद्का विभिन्न समितिबीच निकै खिचातानी चलेको छ, अर्थसमितिले त अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर काम ग-यो भन्ने आरोप पनि लगायो । के अख्तियारले ज्यादती नै गरेको होला त ?
– अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले अर्थ समितिमा बुझाउनुभएको पत्र हामीले पढ्दा उहाँहरूलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर अख्तियारले काम गरेको छ । तर, संसद्को समितिले हेर्नै नपाउने, बोल्नै नपाउने भन्नेचाहिँ होइन । विभिन्न विद्युत् परियोजनाको बारेमा जुन विरोध भएको हो, त्यसमा अख्तियारको दोष छैन । किनकि, अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा ‘ऐनकानुनअनुसार यी आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द नै गर्नुपर्ने देखिन्छ, उनीहरूको वस्तुस्थिति हेरेर के गर्नुपर्ने हो मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्ने आशय प्रस्टै छ । यसको मतलब अख्तियार आफैँ कारबाही गर्न तम्सिएको नभई मन्त्रालयलाई सुझाव मात्र दिएको प्रस्टै छ । यो उसको दायित्वभित्रै पर्ने कुरा हो । यसमा यत्रो खैलाबैला मच्चाउनुपर्ने थियोजस्तो लाग्दैन । तर, कतिपय मामलामा अख्तियारको पनि कमी–कमजोरी रहेको हुनसक्छ । कमी–कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न उसले धक मान्नुहुँदैन ।
० कतिपयले त अख्तियारको सक्रियता नै पचाउन सकिरहेका छैनन्, प्रमुखआयुक्त कार्कीप्रति आग्रह राखेर उनको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको पनि पाइन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएकोमा कतिपयले विरोध÷विमति जनाएको पनि पाइयो । तर, अख्तियार गठन भएकै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम नगरे कसले गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ । जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ अख्तियार त्यहीँ गएको छ । यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जहाँसम्म प्रमुखआयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कुरा छ, उहाँलाई योग्य ठानेर नै पहिले सचिव बनाइएको थियो । काङ्ग्रेस नेतृत्वले लोकमानजीलाई योग्य मानेकै हो । काङ्ग्रेसइतरकाले पनि कार्कीजीको योग्यता र क्षमताको कदर गरेकै हुन् ।

हस्तकला मेलामा सार्कको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ
– किरणकुमार डङ्गोल (संयोजक, सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला)
देशमा सार्क शिखर सम्मेलनको तयारीले माहोल तताइरहेको बेला सार्क राष्ट्रमा आबद्ध आठवटै मुलुकमा निर्माण गरिएका हस्तकला सामग्रीको प्रदर्शनी गरिने उद्देश्यले मङ्सिर ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडांैको भृकुटीमण्डपमा सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला सुरु हुँदै छ । सार्कको माहोलले छोपेको समयमा हुन लागेको सार्कराष्ट्रस्तरीय मेलालाई विशेष रूपले हेरिएको छ । यस व्यापार मेलाको उद्देश्य, तयारी र प्रभाव सम्बन्धमा मेलाका संयोजक किरणकुमार डङ्गोलसँग गरिएको कुराकानीको सार प्रस्तुत गरिएको छ ।
० सार्क हस्तकला तथा व्यापार मेलाको मुख्य उद्देश्य के हो ?
– यो मेला पहिलो होइन । वर्षकै हिसाबमा भन्ने हो भने झन्डै १० वर्षदेखि हामीले यस्तो मेला आयोजना गरिआएका छौँ । यो १२औँ हस्तकला मेला हो । पहिलेका हस्तकला प्रदर्शनी केवल आफ्नो देशमा मात्र सीमित थियो भने अहिलेको मेला सार्कस्तरीय हो । यसमा सार्कभित्रमा अन्य मुलुकबाट ४० वटाजति स्टल राखिन्छ भने हाम्रा नेपाली हस्तकला निर्माण व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताहरू एक सय असीदेखि एक सय नब्बेसम्म रहनेछन् । यसको पहिलो उद्देश्य भनेको सार्कस्तरीय विभिन्न क्रियाकलापमा आर्थिक क्रियाकलापचाहिँ निकै कम मात्रामा भइरहेकाले सबै सार्क राष्ट्रमा हस्तकलाको उत्पादन र व्यापार विस्तारमा उल्लेख्य सहयोगको आदानप्रदान गर्नु हो । यस्तै अर्को उद्देश्य आफ्नै देशमा उत्पादन भएको हस्तकलाको राष्ट्रिय स्तरमा पनि व्यापार प्रवद्र्धन गराउनु रहेको छ भने प्रदर्शनीमा आउनुहुने विदेशी अवलोकनकर्तासँग कसरी विदेशमा यसको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु पनि रहेको छ ।
० यो मेलामा के–कस्ता हस्तकला सामग्रीको प्रदर्शन र व्यापार हुँदै छ नि ?
– नाम नै ‘हस्तकला प्रदर्शनी’ भएअनुसार हातबाटै तयार पारिएका सामग्रीहरू प्रदर्शनीका निम्ति राखिन्छ । हामीले हस्तकला भनेर करिब–करिब ४०÷४५ वटा उत्पादनलाई भनेका छौँ । जस्तै काष्ठकला, मूर्तिकला, बेतबाँसबाट तयार पारिएका सामग्री, ढुङ्गाका सामग्री, कागजका सामग्रीलाई समेत हस्तकलाको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ । यहाँ उत्पादित मात्रै होइन अन्य मुलुकबाट आउने हस्तकला सामग्रीहरूसमेत रहनेछन् । बिहीबारदेखि सुरु हुने मेलामा दुई सय ३० वटा स्टल रहनेछन् र सबै स्टलहरू बुक भइसकेका छन् । करिब २५ जनाजति विदेशी पर्यवेक्षक पनि आउँदै छन्
० सार्क सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको छ, सम्मेलनले मेलाको व्यापारलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
– सार्क सम्मेलनले गर्दा यो मेलाको व्यापारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसको मुख्य कारणचाहिँ के हो भने मेला सार्क सम्मेलनको दुई दिनअगाडि सकिन्छ । हाम्रो मेला सम्मेलनको ५–६ दिन अगाडिदेखि सुरु हुन्छ भने सम्मेलनका लागि आउने अधिकांश पाउना पनि सम्मेलनको ५–६ दिनअगाडि नै आउँछन् र त्यहाँ आएका पाउनाले पनि मेलाको अध्ययन गर्ने भएकाले आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यो मेलाको अर्को नयाँ पक्ष के छ भने हामीले ‘ज्वलरी वाक’ भनेर एउटा फेसन सो पनि गर्ने गरेका छौँ । नितान्त नेपाली ज्वलरीको शो गरिने भए पनि यसमा विदेशी पाहुनालाई बोलाइरहेका छौँ ।
० मेलामा आम्दानी र खर्चको अनुमान कस्तो छ ?
– कुनै पनि मेलाको आम्दानीको अनुमान गर्ने आधार भनेको गत वर्षको मेलाको आम्दानी हो । त्यसको आधारमा भन्ने हो भने गत वर्ष यस्तो मेलामा झन्डै पाँच करोडको आर्थिक कारोबार गरेका थियौँ । तर, त्यस समयमा हामीले स्टलमा कति अर्डर दिइएको थियो भनेर गणना गर्न सकेका थिएनौँ । स्वाभाविक रूपमा पनि पहिलो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष बढी व्यापार हुने भएकाले र सार्क सम्मेलनको पनि धेरथोर प्रभाव पर्ने भएकाले हामीले यो मेलामा ७–८ करोडको व्यापार हुने अनुमान गरेका छौँ । हाम्रो निर्यातको आँकडा हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले व्यापारमा वृद्धि भएको छ ।
० सरकारले हस्तकला निर्यातका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, यस्तो अनुदानबाट हस्तकला व्यवसायीहरू कत्तिको लाभान्वित भएका छन् ?
– हस्तकला निर्यातमा हामीले सरकारसँग करिब १० प्रतिशतको अपेक्षा राखेका थियौँ । त्यसैअनुसार हामीले लबिङ पनि गरेका थियौँ । तर, गत दुई–तीन वर्षदेखि सरकारले निर्यातमा दुई–तीन प्रतिशत मात्रै अनुदान दिएको छ । नदिनुभन्दा हामीले यो अनुदानलाई पनि सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ । यो अनुदानले निर्यातमा केही हदसम्म सहयोग पुगेकै छ ।
० व्यापार र उत्पादनलाई प्रोत्साहन र बढावा दिने यस्ता किसिमका प्रदर्शनीहरू निश्चित समयमा र निरन्तर रूपमा किन हुन नसकिरहेको होला ?
– पछिल्लो समयमा नेपाल हस्तकला महासङ्घले करिब दुई/तीन वर्षदेखि एउटै समयमा अर्थात् नोभेम्बरको तेस्रो साता मेला आयोजना गर्दै आएको छ । मेला सुरु गर्न पनि निश्चित बारको आवश्यकता पर्ने हुँदा एउटै दिनमा सुरुवात गर्न नसकिएको हो । तर, अब हामीले नोभेम्बरको तेस्रो सातालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै हस्तकला प्रदर्शनीको साताको रूपमा निश्चित गर्ने जमर्काे गरिरहेका छौँ । यो सम्भव भएसँगै यस्तो मेलाको सुनिश्चितता पनि रहन्छ ।
– सुदर्शन अर्याल