नेपाल टेलिभिजनको बेग्लै व्यथा– महर्षी गुरुङ ‘विवेक’
‘एनटीभी न्युज’ नामको सरकारी च्यानल प्रसववेदनाको छटपटीमै भ्रष्टाचारी भाइरसको सिकार भएको छ । तेस्रो च्यानल भनिए पनि आफ्नो मौलिकता देखाउन नसकेर पुरानै नेपाल टेलिभिजन हुक गरिरहेको एनटीभी न्युज र यससँग जोडिएका अनेक शृङ्खला हेर्ने हो भने सुशासन नै आफ्नो मुटु भएको बताइरहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै नाकमुनि सिंहदरबारमा पन्पिइरहेको भ्रष्टाचार छर्लङ्गै देखिन्छ ।
सञ्चार मन्त्रालय त बेखबर भयो नै, प्रधानमन्त्रीले समेत अनदेखी गर्नु आश्चर्यको विÈय बनेको छ । सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नै लागि मात्रै मन्त्री बनेपछि सार्वजनिक ओहोदा धारण गरेकाहरू कुन तहसम्म ओर्लिएर सरकारी सम्पत्तिमा लुट मच्चाउँछन् भन्ने नमुनाका रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई लिइयो भने कुनै आश्चर्य नहुने भएको छ ।
जसका साÔात पाँच तथ्यहरू देहायबमोजिम छन् ः
पहिलो, समाचार च्यानलका नाममा कात्तिक १ देखि पाँचघन्टे तेस्रो च्यानल सुरु गरियो । त्यो पनि पहिलो च्यानलकै हुकिङ भरमार । तर, स्याटलाइटको भाडा गत वैशाखदेखि नै भुक्तानी भइरहेको छ । नेपाल टेलिभिजनलाई नोक्सानी र स्याटेलाइट कम्पनीलाई लाभ पु-याउने बद्नियतले काम भएको सोझै पुष्टि हुन्छ । अझै पनि समाचार च्यानलका लागि किञ्चित तयारी सुरु गरिएको छैन र वर्Èौंसम्म स्याटलाइट कम्पनीलाई पोसिरहने बद्नियत यहीँनेर प्रकट हुन्छ ।
पाँचघन्टे हुकिङ र गफगाफका लागि खटाइएका कर्मचारी र प्रस्तोताका लागि बस्ने कार्यस्थल, तयारीस्थल, ऐना, पानी ल्याउने पियन, आदिइत्यादि केही पनि छैनन् । टेलिभिजनमा देखिनेहरूलाई प्रतिकार्यक्रम एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म दिने निर्णय छ । तर, पर्दामा नदेखिनेका लागि के त ? पÔपात गरिएको उनीहरूको गुनासो बढ्दै छ । पुरानो स्टुडियोमा जाडोको यो ठिहिरोमा अडिने र पानीखाने ठाउँ पनि नहुँदा प्रस्तोताहरू बाहिर निस्किएर क्यान्टिनमा व्यवस्थापकीय अन्याय, अत्याचार र बेथितिको समीÔा गरिरहन बाध्य छन् । ‘के हामीले गरेको यति लामो मनपरी विश्लेÈण सही हो त ? समाचार च्यानल भनेकै यही हो त ? यो च्यानल पनि शान्तिकोÈकै हालतमा पुग्ने त होइन ?’ यस्तै–यस्तै असङ्ख्य प्रश्न गरेर तेस्रो च्यानलका फ्रन्टडेस्कवालाहरू क्यान्टिनलाई नै कार्यस्थल बनाएर सवालजवाफ गरिरहेका भेटिन्छन् । तर, उत्तर कसैले पनि दिन सकिरहेको हुँदैन । क्यान्टिनबाट फेरि भित्र पस्छन् र हुक च्यानलको बीचको मौलिक खण्डमा कर्पोरेट मिडियाका भरमा दुईजनाले मनलाग्दी ‘विश्लेÈण’ सुनाइटोपल्छन् । यसरी समीÔा गर्नेमा धेरैजसो आंशिक ज्यालादारी जुनियर समाचारवाचिकाहरू छन् । केही हाकिमको वचन काट्न नसक्नेहरू र केही पैसाको लोभमा पर्नेहरू त्यस्तो च्यानलमा काम गर्न विवश भइरहेको पनि उनीहरूकै कुराकानीबाट खुलस्त हुन्छ । अरू कतिपय भने अनेक बहाना बनाएर ‘अर्को शान्ति कोÈ’ भनिने हुक च्यानलबाट भागिरहेको बुझ्न गाह्रो हुन्न ।
स्याट्लाइटका लागि दैनिक ३० हजार र अन्य कार्यका लागि त्योभन्दा धेरै बढी खर्च गरिरहे पनि यो टेलिभिजन सजिलै हेर्नेमा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल भने पक्कै हुनुहुन्छ । किनकि, एक–दुईवटा केबुललाई सञ्चार मन्त्रालयले विशेÈ रूपमा चलाइरहेको छ र तिनैमध्येको एकले सञ्चारमन्त्रीलाई पनि सेवा पु-याइरहेको छ । तर, जनतामा भने यो स्याट्लाइट च्यानल पहुँचबाहिरै छ । अझै पनि अत्यावश्यक उपकरणका लागि एलसीसमेत खोलिएको छैन । तर, हुक गरेर भए पनि तेस्रो च्यानल सुरु गरेको कमसेकम मन्त्रीलाई देखाइसकिएको छ ।
दोस्रो, संस्थानको खरिद एकाइलाई निष्क्रिय बनाई जसले जे मन लाग्यो त्यहीअनुसार खर्च गर्ने परिपाटी डेढ वर्Èदेखि चुलिएको छ । एनटीभी हुक च्यानल तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउने बहानामा २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको माल सोही परिपाटीमा खरिद गरिएको छ । नेपालको खरिद कानुनले कसैलाई पनि यसरी आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट दिएको छैन । पहिले पहुँचवालाले मालसामान ल्याएर चलाएको देखाउने र महिनौँ वा वर्Èौंपछि मिति र परल मूल्य गोलमाल गरेको बिलमा भुक्तानी दिने रोगले टेलिभिजनको अनुशासन ÔतविÔत भएको छ । अन्त्यमा सञ्चालक समितिमा लगेर सबै अनियमिततालाई सुनपानी छर्किने नीतिगत र निर्णयगत खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेको खरिद एकाइका अनुभवीहरू बताउँछन् ।
तेस्रो तथ्य, नयाँ च्यानलका लागि २२ जना नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले चार महिनाअघि नै गरेको थियो । तर, धाँधली गरेर आफ्ना नातालाई घुसाउने तानातानमा हालसम्म एकजना पनि भर्ती गरिएको छैन । कसले कति नातागोता घुसाउने भन्ने झगडा ! लागू नगर्ने भए निर्णय किन गरियो र कर्मचारीको अभावमा सक्कली तेस्रो च्यानल बनाउने गरी मान्छे किन पाइएन ? भनी प्रश्न उठाउने काम अब अख्तियारले मात्रै गर्न सक्ने देखिन्छ । सुशीलको सुशासनको कार्यकारी नमुना अरू के थप्नुपर्ला र ? कर्मचारी, उपकरण र ठाउँको नै व्यवस्था नगरी स्याटलाइट कम्पनी र नेपालकै केही कम्पनीलाई बिनाटेन्डर भुक्तानी गरी नेपाल टेलिभिजनलाई घाटा पार्ने काम किन गरियो ? जवाफ एक मात्र छ– बद्नियत ।
चौथो तथ्य– शान्ति कोÈको १२ करोड र २४ करोडको । शान्ति प्रवद्र्धनका लागि नेपाल शान्ति कोÈले विदेशी सहायतामा प्रदान गरेको १२ करोडको बजेटमा करोडौँको अनियमितता भएको छ । सञ्चालक समितिले समेत पास नगरीकन आर्थिक अनुशासन तोडेर जथाभावी खर्च गरिएको छ । महाप्रबन्धक सो अनियमितताका प्रमुख र एक मात्र जिम्मेवार भएको भन्दै सञ्चालक समितिका कसैले पनि हिस्सा लिन चाहिरहेका छैनन् । हाल आएर शान्ति कोÈले २४ करोडको प्रस्ताव ल्याएको छ । महाप्रबन्धकले कोÈको नयाँ प्रस्तावमा डिल गर्न नमानेकोले आफैँले डिल गरिदिने धम्कीसहितको वक्तव्य कर्मचारी सङ्घले जारी गरेको देखिन्छ । शान्तिको नयाँ परियोजना ल्याउने भए १२ करोडको बेरुजुलाई टेलिभिजन सञ्चालक समितिबाट पास गराउनुपर्ने सर्त महाप्रबन्धकले राखेको युनियनवालाहरूले खुलाउने गरेका छन् । बजेट पास गराएर नियमित काम नगरी पेस्कीकै भरमा वर्Èौंसम्म काम गर्नु आर्थिक विचलनको पराकाष्ठा हो । यस्तो चरम अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो कि पुरस्कृत गरिरहने हो ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।
पाँचौँ सत्य– नीर शाहको पुनरागमनपछि नेपाल टेलिभिजनले नयाँ उचाइ लिने अपेÔा थियो । तर, आफैँले जग हालेको टेलिभिजनलाई समाप्त पार्ने माकुराको भूमिका खेल्न पो यिनी फर्काइएका हुन् कि भन्ने यिनी आएपछिका निर्णयले देखाउँछन् । साधारण खर्च घटाउनुको साटो फजुल खर्चको खोलो चलाउनु यिनको पहिलो काम देखिन्छ । हुक च्यानलमा काम गर्नेहरूलाई अस्वाभाविक भत्ताको व्यवस्था त गरिएको छँदै छ, समाचार च्यानल सञ्चालक समिति २५ सदस्यीय (भद्दा) बनाइएको छ । अतिरिक्त भत्ता पाउने समिति वा उपसमिति त्यो पनि सञ्चालक समिति २५ सदस्यीय बनाउनुको नियत के हो ? भन्ने अर्को प्रश्न उठिसकेको छ ।
माथिका तथ्यहरूबाट टेलिभिजनभित्र अनियमितता गर्ने र नीतिगत निर्णयको बहाना देखाएर सञ्चालक समितिबाट भ्रष्टाचारलाई चोख्याउने तथा भर्ना गर्नैपर्ने कर्मचारीसमेत भर्ना नगर्ने तर व्यापारिक फर्महरूलाई गैरकानुनी लाभ पु-याइरहने बद्नियतपूर्ण काम भइरहेको छर्लङ्ग देखिन्छ । सुशासनको एक मात्र अभिभावक अख्तियारले यसप्रकारको नाङ्गो भ्रष्टाचारमा हात हाल्नैपर्ने भनाइ कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको छ ।