विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउन विद्यमान ऐन बाधक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ठहर छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग भेट गरी महासंघले नेपालको ऐन कानुनका कारण विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आउने तर लगानी नभित्रिने समस्या देखाउँदै विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।

सरकारले अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । सम्मेलन आगामी मार्च २९ र ३० मा गर्नेगरी सरकारले तयारीसमेत थालेको छ। लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा महासंघले औधोगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो। महासंघले मन्त्रीद्वयलाई बुझाएको सुझावमा उद्योग दर्ताको व्यवस्था नै परिर्वनत हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

महासंघका अनुसार अहिले सरकारले निर्माण गरेको औद्योगीक व्यवसया ऐन २०७५ को मस्यौदामा पूर्वाधार उद्योगको हकमा स्थीर पुँजीको ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था हट्नु पर्ने उल्लेख छ।

यस्ता उद्योग ठूला उद्योग अन्तर्गत पर्ने भएकाले ती उद्योगहरुलाई केन्द्रीय सरकारले नै हेर्नु पर्ने तथा ती बाहेकका उद्योगलाई मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नु पर्ने उल्लेख छ। उद्योगले शाखा उद्योग संचालन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई पनि हटाउनु पर्ने माग महासंघले गरेको छ। महासंघले शाखा उद्योग संचालन गर्न नपाउने कुनै औचित्य नरहेको भन्दै यसतो व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो।

त्यस्तै नियामक निकाय आफैले आवश्यक देखेको खण्डमा खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको छ।

सरकारले कुनै उद्योगले कुनै संस्थालाई १ लाख रुपैयाँ बराबरको चन्दा दिँदा सो वर्षको समायोजित कर योग्य रकममा ५ प्रतिशत कमी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर महासंघले भने उक्त व्यवस्थामा १० लाख रुपैयाँ जोड्न माग गरेको छ।