संस्थागत र साधारण निक्षेपमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर १३ प्रतिशत पु¥याएका छन् । ब्याजदर बृद्धि गरिएपछि लगानीको वातावरण बिग्रेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले कार्यदल गठन गरि सुझाव समेत लिएको छ । तर, समस्या ब्याजदरमा या लगानीयोग्य रकममा मात्रै हो भन्ने पहिचान हुन सकेको छैन । जसले अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा धकेलेको छ ।

व्यवसाय विस्तारका लागि भन्दा पनि आफूसँग रहेको निक्षेप जोगाउनकै लागि वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर १३ प्रतिशत पु¥याए । व्याजदरकै निक्षेप वाणिज्य बैंकतिर सर्न थालेपछि विकास वैंकले यथार्थमा नफर्किएर १४ प्रतिशत पु¥याउने चेतावनी दिएका छन् । बैंकहरुको यो होडबाजीले समस्या निम्त्याउने निश्चित भएपछि अर्थमन्त्रालयले समस्या पहिचानका लागि कार्यदल बनायो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझे लगत्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीमा तोकेरै भएपनि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । तर, जानकार समस्या ब्याजदर मात्रै हो या लगानीयोग्य रकमको पनि भन्ने पहिचान नगरी खोजिने समाधान दीर्घकालिन नहुने औंल्याउँछन् । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले भने तत्कालको भन्दा पनि दिर्घकालिन उपायको खोजी गरेको देखिन्छ ।

के छ कार्यदलको सुझाव ?
– ब्याजदर कोेरिडोर लागू, उत्पादनमुुलक क्षेत्रमा लगानी
– शेयर बजारमा एनआरएनको प्रवेश, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स
– शेयर कर्जा खुकुलो, ब्रोकरमार्फत शेयर धितोमा ऋण दिने व्यवस्था

तर, विज्ञ भने निक्षेपमा देखिएको समस्याका कारण ब्याजदर बढेकाले तरलतामा लगाईएको सीमा घटाए तत्कालका लागि समस्या समाधान हुुने बताउँछन् । निक्षेपमा आउने पैसा नहुँदा बैंकहरु ब्याजदर बढाएर भएपनि निक्षेप आकर्षित गर्ने नीतिमा छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने सीमा तोकेरै भएपनि ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तयारीमा छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो समस्याले अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।