नवगठित नेकपा माओवादीले तत्कालीन लडाकुका नाममा जम्मा भएको चार अर्ब रुपैयाँ खोज्ने विषय बाहिर ल्याएको छ । शक्तिखोर शिविरमा भएको १६ करोड अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाब परेको तीन वर्ष भइसक्यो । भन्सार, यातायात, वन, विद्युत्, परराष्ट्र, राजस्वलगायत सरकारी कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी नवधनाढ्य कसरी भए छानबिन गर्ने भनिएको फाइल आयोगमै थन्किएको धेरै भइसक्यो । झोलामा खोला बोक्ने तर जलविद्युत् आयोजना सुरु नगर्ने लाइसेन्सधारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको पनि कति भो–भो ।
यो वर्षको मङ्सिर आधासम्म सरकारद्वारा विनियोजित एक खर्ब ६ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये सात अर्ब ७३ करोड मात्र खर्च भएको सार्वजनिक भएको छ । विकास निर्माण, आयोजना, कृषि, पर्यटनलगायतमा काम गर्न पैसा नलगेर अर्थ मन्त्रालय हैरान छ रे । सुन्दा अचम्म लाग्छ, ‘काम गर्न थाल्यो कि अख्तियारले समाइहाल्छ भन्छन् रे विकास निर्माणका जिम्मा लिएकाहरू ।’ अख्तियारकै डरैडरमा काम गर्न नसक्नेहरू जिम्मेवारी पदमा बसेर के कुरेर बसेका होलान् ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, जति बेला अख्तियार कमजोर हुन पुग्छ, त्यही बेला अर्थ मन्त्रालयबाट धमाधम खर्च निकासा हुन्छ, बजेट चलायमान बन्न थाल्छ र धमाधम विभिन्न आयोजनामा रकम खर्च हुने गर्छ ।
राम्रो र इमानदार काम गर्नेलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् । हिसाब पारदर्शी गरेर काम गर्ने हो भने अख्तियारले भन्दैमा कोही भ्रष्टाचारी हुँदैन । तर, चोरले पहिल्यै खुट्टो उचालेझैँ खराब आचरण र भ्रष्ट छवि भएका जमातका निकाय यतिबेला अख्तियारको डरले विनियोजित बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्न डराइरहेछन् ।
जुनसुकै अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । राजनीतिक पद्धति र वादले पूरै कोल्टे फेर्दा पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहनुपर्छ । राजनीतिक परिस्थिति फेरबदल भइरहन्छ । सरकार ढल्नु वा बन्नु चलिरहन्छ । संविधान बने पनि नबने पनि कर्मचारीतन्त्र ज्युँदो बनेर जिम्मेवारी बन्नुपर्छ । जापानमा दुई वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनावी मिति तोकिसकेका छन् । यो अन्योलका बीचमा पनि जापानको कर्मचारीतन्त्र भोलि कुन दलको सरकार बन्ने हो वा कुन प्रधानमन्त्री आउने भनेर कुर्दैनन् । चुनाव लाग्नेलाई लाग्दै गर्छ । आफ्नो काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यसको कुनै मतलब हुन्न ।
जागिर खाएको सरकारी कर्मचारीले केही वर्षमै चमत्कार देखाउँछ घर–घडेरी जोडेर । निजी क्ष्ँेत्रमा १०–२० हजार तलबको काम गर्दा २०औँ लाखको नयाँ कार किन्न सुरु गर्छ । सानो व्यवसायबाट हेर्दाहेर्दे करोडको व्यापारीमा स्थापित हुन पुग्छ । घरपरिवार र साथीभाइको वाहवाहले यो संस्कृति यसरी मौलाएर जान्छ, मानौँ उसको नातिले त्यही सिकिरहेको छ । सरकारी सेवाबाट काम गर्दा कसरी यत्रो आम्दानी भयो भनेर सोध्ने कोही छैन । पैत्रिक र पछि जोडेको सम्पत्ति अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय छैन । सानोतिनो व्यवसायबाट ग्राहक कति ठगिएर त्यसबाट केही व्यवसाय रातारात कसरी करोडपति बने हेर्ने सरकारी संस्था छैन । कर छलेर रकम कहाँ थुप्रियो सरकारलाई पत्तो छैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्दा सानो आम्दानीबाट कसरी धनाढ्य हुन पुग्यो, कति सर्वसाधारण त्यसबाट ठगिए, कानुनको आँखा छलेर अन्यत्रको आम्दानी कहाँबाट आयो सरकारले छानबिन गर्ने निकाय बनाउन सकेको छैन ।
आज सदाचारमा बसेका एकाध बियाँहरू हराउन थालिसके । भ्रष्टाचार गरेर भौतिक सम्पत्ति जोड्ने चमत्कारीहरूको भीड फैलाएको छ । अख्तियारले के यसो टाउको उठाउन खोजेको थियो, संविधान बनाउने विभिन्न समिति अख्तियारलाई घाँटी निमोठ्न खोजिरहेका छन् । हरेक सङ्क्रमणकालमा कर्मचारीतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । यही बेला हो अख्तियारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । तर, मुलुकको एकमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको अख्तियारलाई आफ्नो काम गर्न अवरोध पैदा गर्ने हो भने कसरी सदाचार व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ ?
अधिकारकै नाममा विभिन्न समितिले अख्तियारलाई अंकुश लगाउन खोजेझैँ कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार र घुसखोरी खोज्न सक्रिय बने यो देश कति अगाडि बढ्ने थियो होला । अख्तियारलाई यो किन गरेको भनेर सोध्ने समितिले लाइसेन्स लिएर विद्युत् आयोजना नबनाउनेलाई किन काम नगरेको भनेर सोध्यो भने लोडसेडिङ कति छिटो अन्त्य हुन्थ्यो होला । अख्तियारलाई परिधि नाघेको प्रश्न तेस्र्याउनेले कर छलेर, सर्वसाधारण छलेर रातारात करोडपति बन्ने निजी क्षेत्रका केही नवधनाढ्यलाई कानुनको बाटोबाट चल्न नियम बसाए कति सुसंस्कृति समाज निर्माण हुन्थ्यो होला । संसदीय समिति, अर्थ समिति र ऊर्जा समिति यतिबेला मानौँ, देशलाई सदाचार समाज निर्माण होइन, भ्रष्टाचारमा मलजल छरिरहेका छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न किन काम गरेन भन्नुपर्ने दायित्वबाट उम्केर किन सक्रिय बनेको भनेर अख्तियार आयोगका कर्मचारीलाई तर्सारहेछ । ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने सावित गरिरहेछन् समितिहरू ।
ठूलो घर बनायो वा गोजीभरि पैसा बोक्यो, समाजले त्यसैलाई बहादुरी देख्छ । त्यो कथित बहादुरी समाज निर्माण गर्न राजनीतिक दलभित्र मौलाएका दलालहरूले सबैलाई उचालिरहेका हुन्छन् । तिनै दलाललाई रकम दिएर सरकारी भ्रष्ट कर्मचारी जोगिएका छन् । यही पद्धतिलाई स्थापित गर्न अहिलेका समितिहरू जुर्मुराएका छन् । सबै नेपाली सदाचारी बन्ने हो भने दुःखी कोही हुँदैनथे । घुसखोरी नहुने हो भने सरकारी कार्यालयमा कामचोर प्रवृत्ति देखिँदैनथ्यो । ठूला आयोजना हात पार्नदेखि बढुवा र असल कर्मचारी सावित गर्न सेटिङमार्फत दलाल हुँदै नेताहरूका घरघरमा रकम पठाइन्छ । यो जालो तोड्न खोज्नेलाई बाधा पु-याउन दलका समितिहरू कम्मर कसेर लागेका छन् । संविधान निर्माण त बन्ने कहिले हो कहिले, त्यो बेलासम्म देशको ढुकुटी र जनताको कर यिनीहरूले कति खाने हुन् लेखाजोखा हुने छैन । कर्मचारीको भ्रष्टीकरण र निजी क्षेत्रको करछली प्रवृत्तिलाई रोक्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमा छापा मारेर, बैंकका खाता अनुगमन गरेर, आफन्तका सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक नगरेसम्म भ्रष्टाचारीहरूको जमात कम हुने छैन । सदाचार समाज निर्माणका लागि हालको अख्तियारलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चमत्कार हुनेछ ।