दशकअघिसम्म माओवादी पार्टी या तिनका नेता राज्यसत्ताको मालिक बन्ने सम्भावनाको कल्पनासम्म गरिँदैनथ्यो । प्रचण्ड–बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान पनि नगरिएका बेला वि.संं २०५८ को असारमा ज्योतिषी रत्ननिधि रेग्मीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई भविष्यमा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देख्नुभएछ र ज्योतिषीय दृष्टिमा देखिएका कुरा प्रकाशनका लागि लेखका रूपमा तयार गर्नुभएछ । घटना र विचारमा छापिनुप-यो भन्दै रेग्मीजीले उपलब्ध गराउनुभएको लेखमा राजनीतिक व्याख्या–विश्लेषण नभई दुई नेताहरूको जन्मकुण्डलीको विवेचना मात्र गरिएको थियो । त्यसबेला राज्यद्वारा आतङ्ककारी घोषित नेताहरूलाई सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरेर कुनै पनि प्रकारका सामग्री प्रकाशन गर्नु कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त थिएन र ‘आधारहीन’ ठहर गरी उक्त लेख छाप्न अस्वीकार गरिएको थियो । माओवादी युद्धका विरुद्ध राज्य जसरी सक्रिय हुँदै थियो, त्यस्तो समयमा माओवादीका कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री या मन्त्री बन्ने अनुमान कसैले पनि गर्न सक्दैनथे । बरु कुन दिन उनीहरू मारिएको खबर आउने हो भनी प्रतीक्षारत थिए मानिसहरू । प्रचण्ड–बाबुरामले हिंसात्मक युद्ध थालनी गरेपछिका प्रारम्भिक दिनमा काङ्गे्रसका नेताहरू ‘माओवादी केही बढ्दा एमालेलाई त्यसको असर पर्ने र आउँदो संसदीय निर्वाचन जित्न काङ्गे्रसलाई सजिलो हुने’ विश्लेषण गर्दै थिए । त्यसैगरी तात्कालिक राजा वीरेन्द्रको दरबारचाहिँ ‘माओवादी विद्रोहले संसदीय प्रजातन्त्र सिध्याउने र त्यसपछि सक्रिय राजतन्त्रका निम्ति परिस्थिति अनुकूल बन्ने’ सपना देख्दै थियो । माओवादी युद्धले प्रजातन्त्र र काङ्गे्रसलाई पु-याउन सक्ने क्षतिबारे काङ्गे्रसका नेताहरूले समयमै अनुमान गर्न सकेनन् र राजा वीरेन्द्रले राजतन्त्रकै अन्त्य गराउने कारण माओवादी बन्न सक्छन् भन्ने पनि सायद कहिल्यै सोचेनन् । काङ्गे्रस नेतृत्व र दरबारले युद्धका सुरुवाती दिनहरूमा आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित सोच नबनाएका भए नेपाली राजनीतिले अर्कै मोड लिन सम्भव थियो । समयमै विचार–बुद्धि नपु-याउनुको परिणाम धेरैले भोगे, सबभन्दा ठूलो क्षतिचाहिँ मुलुकले व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।
दश वर्षअघि प्रचण्ड–बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गर्न नसकिएजस्तै अहिले राजतन्त्र पुनर्वहालीको सम्भावना पनि कसैले देखेका छैनन् या धेरै कमले मात्र । त्यसताक माओवादीका बारेमा सकारात्मक सोच नराखिएजस्तै अहिले राजाका बारेमा राखिँदै छ, त्यसैले अब फेरि मुलुकमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना धेरैले देखेका छैनन् । विश्व–इतिहासमा कतिपय मुलुकमा एकपटक उन्मूलन भएको राजतन्त्र पुनः स्थापना भएका अनेक दृष्टान्त छन् र विस्थापित राजतन्त्र सदाका निम्ति मेटिएका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् । रसिया, अफगानिस्तान, चाइना, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, इरानलगायतका अनेकौँ मुलुकमा एकपटक विस्थापित राजतन्त्र फेरि फर्केर आउन सकेन र फर्कने सम्भावना पनि छैन । थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, बेलायत र स्पेनलगायत केही देशमा भने विस्थापित राजतन्त्र पुनस्र्थापित भएका छन् । स्पेनमा त दुईपटक गणतन्त्रको अभ्यास भएर पनि उक्त मुलुकले अहिले राजतन्त्रात्मक पद्धतिको अवलम्बन गरिरहेको छ । सन् १८७३ मा सैन्य ‘कु’ भएपछि स्पेनको संसद्ले ‘सङ्घीय गणतन्त्र स्पेन’ घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्रको घोषणापछि इस्तानिस्लाओ फिगरस, मार्गल, निकोलस साल्मेरन र एमिलियो कास्टेलर (चारजना) ले आफूहरूलाई सर्वेसर्वा बनाएका थिए, नेपालमा बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, कृष्ण सिटौला र माधव नेपालहरूले गणतन्त्रका मालिक ठानेजस्तै । गणतन्त्र घोषणासँगै स्पेनमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी भड्काव देखाप-यो । सङ्घीय राज्यहरूको निर्माणका विषयमा पनि चरम विवाद र तनाव उत्पन्न भयो । त्यसपछि एघार महिनामै जनरल मानुएल पाभियाले ‘कु’ गरी सङ्घीय अवधारणा त्यागेर एकात्मक पद्धतिसहितको गणतान्त्रिक अभ्यास गरेका थिए । आपसी द्वन्द्व र अराजकताका कारण गणतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन । सन् १८७४ को डिसेम्बरमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना भयो र राजा बने अल्फोन्सो बाह्रौँ । देशका महत्वपूर्ण शक्तिहरूलाई उपेक्षा गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्न खोजिनुको परिणाम त्यसबेला स्पेनिस राजनीतिले भोगेको थियो । १८७४ मा पुनस्र्थापित राजतन्त्र सन् १९३१ मा पुनः विस्थापित भयो । नगर निर्वाचनमा गणतन्त्रवादीहरू भारी मतले विजयी भएपछि राजा अल्फोन्सो देश छोडेर हिँडेका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि स्पेनमा क्षेत्रीयतावादी र जातिवादीहरू पुनः सलबलाउन थाले । देशमा अराजकता, तनाव र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो । त्यसक्रममा एउटा बलियो र योग्य नेताको खोजी जनस्तरबाटै हुन थाल्यो । तर, तत्काल क्रियाशील कोही पनि नेताले जनविश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । सन् १९३९ सम्म स्पेनले अराजकता र द्वन्द्वको सामना गरिरहनुप-यो । करिब चार दशकको तनाव र उतारचढावपछि सन् १९७८ मा नयाँ संविधान जारी गरियो, जसले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र सुनिश्चित गरेको छ र १९७८ मा राजा बनाइएका जुआँ कोर्लोसले सबभन्दा लामो समय राजा बनेको कीर्तिमान राखेका छन् । यसैवर्ष (२०१४) मात्र उनले राजगद्दी त्याग गरेका छन् र फिलिपलाई नयाँ राजा बनाइएको छ । त्यसैगरी थाइल्यान्डमा पनि सन् १९३५ मा राजा प्रजाधिपोकलाई हटाइएको थियो । राजनीतिक अन्तरद्वन्द्वमा फसेपछि आन्तरिक सङ्घर्षकै बीचमा राजा प्रजाधिपोक सत्ताच्युत भएका थिए । स्विटजरल्यान्डमा बसिरहेका दश वर्षीय उनका भतिजा आनन्द महिडोललाई झिकाएर थाइल्यान्डको राजा बनाइएको थियो । थाइल्यान्डमा अहिले पनि राजतन्त्रात्मक परम्परा कायम राखिएको छ । बेलायतले पनि बाह्र वर्ष गणतान्त्रिक अभ्यास गरेको थियो । राजा चाल्र्सको टाउको काटेर सुरु गरिएको गणतान्त्रिक अभ्यास सफल नभएपछि ब्रिटेनको संसद्ले राजतन्त्र पुनस्र्थापित गरेको हो । यसरी संसारमा राजतन्त्र पुनस्र्थापित भएका घटना इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
नेपालको राजतन्त्र जनताको साथ, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सद्भाव र चीनको विश्वासमा टिकेको थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि कमजोर बनेको नेपाली राजसंस्थाका प्रतिनिधि अर्थात् तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र आफैँले हातपाउ नचलाएका भए गणतन्त्र घोषणाको पृष्ठभूमि तयार हुन सम्भव थिएन । पृष्ठभूमि राजा आफैँले तयार गरिदिएपछि नेपालमा गणतन्त्र घोषणाको मार्गप्रशस्त हुन पुगेको हो । राजाले सत्ता हातमा लिएपछि प्रजातन्त्रपे्रमी नेपालीमध्ये कतिपयले प्रजातन्त्रको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका हुन् । माओवादीहरू त सैद्धान्तिक रूपले नै गणतन्त्रका पक्षमा छँदै थिए, प्रजातन्त्रवादी कित्तासमेत राजतन्त्रबारे निरपेक्ष रहेपछि गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति वातावरण बनेको थियो । तथापि बाह्रबुँदे सम्झौतामा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरिने मात्र उल्लेख थियो र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले समेत गणतन्त्र माग गरेको थिएन । ०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा पश्चिमा इसाई मुलुकहरूको लगानीका गैरसरकारी संस्थाहरू देशमा अनियन्त्रित किसिमले हावी भइसकेका थिए । हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदै इसाईकरणका निम्ति मौका ढुकेर बसिरहेका पश्चिमा इसाई मुलुकहरूले राजतन्त्रलाई निसाना बनाए । सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेट्न सबभन्दा पहिले राजतन्त्रको उन्मूलन हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ थियो र उनीहरूले त्यसनिम्ति निर्णायक पहल गरे । त्यसै समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित बनाउन सकेनन्, फलस्वरूप छिमेकी मुलुकको सद्भाव र विश्वास पनि राजाले गुमाए । पूर्णरूपमा राजा एक्लिए र अन्ततः गणतन्त्र घोषणा भइछाड्यो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुमा माओवादी या गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मात्र कारणको रूपमा बुझ्नु गलत हुनसक्छ । मित्रराष्ट्र भारतको तात्कालिक संस्थापन पक्षको सद्भाव मात्र कायम गर्न सकेको भए केही युरोपेली मुलुक र माओवादीको चाहनाले मात्र गणतन्त्र स्थापना हुनसक्थ्यो भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
अहिले नेपाली राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई स्थायित्व दिन पूर्ण असफल भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनको एक दशक बित्न लाग्दा पनि दलहरूले जनतामा परिवर्तनको आभास दिलाउन सकेका छैनन् । दशकअघि दरबारप्रति उत्पन्न रोष, आक्रोश र असन्तुष्टि यतिबेला दलका नेताहरूप्रति सोझिएको छ । जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदिका नाममा नेपाली मन बिथोलिँदा देशको अस्तित्व नै ध्वस्त हुने आशङ्का र त्रास नेपाली जनतामा व्याप्त भएको छ । ठीक यही समयमा मित्रराष्ट्र भारतको राजनीति बदलिएर राष्ट्रवादी शक्ति संस्थापन बन्न पुगेको छ । भारतमा बदलिएको राजनीतिले नेपालमा पनि प्रभाव पर्ने र त्यसले विस्थापित राजतन्त्र पुनस्र्थापनका निम्ति अनुकूल वातावरण पैदा गर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यद्यपि सरकार परिवर्तन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि भारतले नेपालको राजतन्त्रबारे सोच परिवर्तनको कुनै सङ्केत दिएको छैन । बरु सहमतिमा यथाशीघ्र संविधान निर्माण गर्न भारतीय संस्थापनबाट सुझाव प्राप्त भइरहेको छ । यदि दलहरू निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गरी जारी गर्न सफल भए भने नयाँ संविधानमा ‘राजा’को ‘स्पेस’ नरहने निश्चित छ । तर, यो दोस्रो संविधानसभाले पनि निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न सकेन भने नेपाली जनता र नेपालका मित्रशक्तिहरूले ‘पुनर्विचार गर्ने’ स्थिति नबन्ला भन्न सकिँदैन । राजाको असफलता गणतन्त्र बनेर प्रकट भएको छ भने दलहरूको असफलताले पनि कुनै नयाँ परिणाम दिने अनुमान गर्नु गलत हुनेछैन । दलहरूको असफलताको परिणाम राजतन्त्र पुनर्वहाली हुनेछ या अरू नै केही भन्ने स्पष्ट हुन अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि राजाको लागि ‘स्पेस’ बन्न राजा आफैँले पनि केही महत्वपूर्ण तत्परता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदै छ । पूर्वयुवराज पारसका बारेमा स्पष्ट धारणा राजा स्वयम्बाट सार्वजनिक हुन सकेमा त्यसले नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सहयोग पु-याउने आशा गर्न सकिन्छ । कदाचित राजालाई कुनै ‘स्पेस’ प्राप्त भए पनि पूर्वयुवराज पारसका निम्ति उक्त ‘स्पेस’ सुरक्षित गरिएको स्वीकार हुने स्थिति अहिले छैन । राजा ज्ञानेन्द्रपछि राजाको ठाउँ पूर्वनवयुवराज हृदयेन्द्रले लिने सुनिश्चित गरिएमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने वास्तविकतालाई सम्बद्ध पक्षले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । नेपाली जनतामा आएको जागरण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विवेचना गर्दा नेपालमा अब क्रियाशील राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनः स्थापना हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन, तर कुनै न कुनै प्रकारले राजसंस्था पुनर्वहाली हुने सम्भावना चाहिँ अवश्य बढाएको छ । सबै राजनीतिक शक्तिबीच सहमति बन्न नसकेको परिपे्रक्ष्यमा ‘राजालाई स्पेस दिने’ नाममा झन् दलहरू एक हुने परिकल्पना गर्नु व्यर्थ छ । सबैथरी समेटिने परिस्थिति निर्माण नभएमा कुनै न कुनै पक्षलाई निषेध गरेर मात्र देशले निकास पाउने अवस्था बन्न सक्छ । ०४६ मा प्रचण्ड–बाबुरामहरू निषेधित थिए भने ०६३ को परिवर्तनपश्चात् राजालाई निषेध गरिएको हो र अझै गरिँदै छ । राजालाई निषेध गरेर गणतन्त्र अस्तित्वमा आयो, अब कुन पक्ष निषेध भएर कस्तो राजनीतिक प्रणाली सतहमा आउने हो, प्रतीक्षा त्यसैको हुँदै छ । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मित्रराष्ट्र भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको तथ्यका आधारमा भन्नुपर्दा अबको निकास या राजनीतिक परिवर्तनमा पनि भारतकै भूमिका स्मरणीय बन्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन ।