के नियतवश गराइन्छ सवारी दुर्घटना ?
के पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई यात्रुसहित दुर्घटना गराउँदा गाडीधनीलाई बिमा कम्पनीबाट सजिलै र मनग्गे रकम प्राप्त हुन्छ ? के यही लाभ हासिल गर्न गाडीधनी र गाडीस्टाफहरूको मिलेमतोमै गराइन्छ सवारी दुर्घटना ? पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना बढ्नुमा के यही कारण्ँले अहम् भूमिका खेलेको त होइन ? यदि उपभोक्ता हित संरक्षण्ँ मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँको तर्कमाथि विश्वास गर्ने हो भने माथि उठाइएका सवालको जवाफ त भयानक स्वरूपकै आउँछ । बिमाबापत प्राप्त हुने रकमकै लागि जानाजान गाडी दुर्घटना गराएर यात्रुको ज्यान लिने गरेको र सम्बन्धित चालक तथा अन्य गाडीस्टाफहरूलाई भगाइने गरेकै खुलासा हुन्छ, यदि ज्योति बानियाँको तर्कप्रति गहिरिएर विचार गर्ने हो भने ।
पछिल्ला दिनमा यसरी सवारी दुर्घटनाको उपक्रम बढ्न पुगेबाट नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको र यसका लागि प्रधानमन्त्रीलगायतका सरकारी उच्चाधिकारी नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालगायतका सरकारी कर्मचारीविरुद्ध गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । तीन वर्षअघि नै सार्वजनिक सवारीसाधनको मनपरी रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई परमादेश जारी भएको, तर यत्तिका अवधि बित्दा पनि सो परमादेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण्ँ मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँद्वारा सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको हो । लामो समयदेखि उपभोक्ताको हितमा लड्दै आएका बानियाँले अदालतको परमादेशअनुरूप सरकारले बेलैमा कारबाही अघि नबढाउँदा सडक दुर्घटना बढेर यात्रुले ज्यान गुमाउनुपरेको दाबी आफ्नो फिरादपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कोइरालाका अलावा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक शरद अधिकारी, गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसचिव तुलसी सिटौला, वाण्ँिज्य तथा आपूर्तिसचिव नारायण्ँगोपाल मलेगुलगायतको नामै किटेर तत्काल आवश्यक कारबाही गरिनुपर्ने भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
स्मरणीय यो छ कि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ १९ गते यातायात सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार एवम् बाधा पुग्ने कार्य नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारमातहतका सरोकारवाला निकायले यसबारे अहिलेसम्म आँखा चिम्लेर बसिदिए । जिम्मेवार निकायले यससम्बन्धी कुनै कार्ययोजना तर्जुमा नगर्दा दुर्घटनाको मात्रा बढेर गएको बानियाँको तर्क छ ।
– कपिलदेव थापा

‘लामा र पौडेल दुवैलाई चिन्दछु’
सम्पादकज्यू, घटना र विचार साप्ताहिकको वर्ष २० अङ्क २१ (१० मङ्सिर ०७१ मा प्रकाशित)मा खेलकुदसम्बन्धी समाचार पढ्दा मनभित्र केही खुल्दुली पैदा भए । खेलकुद स्तम्भकार श्रीविक्रम भण्डारीले खेलकुदमन्त्री र मन्त्रालयका एक पौडेल थरका उच्चपदस्थ कर्मचारीतर्फ इङ्गित गर्दै ‘पौडेल दाजुभाइको गैरकानुनी कीर्तिमान’ भन्ने शीर्षक दिएर समाचार लेख्नुभएको रहेछ । पढेर चकित भइयो । स्तम्भकार भण्डारीले यस्तो समाचार सम्प्रेषण गरेर आफू चर्चित बन्न खोजेको या सदस्यसचिव युवराज लामाबाट कुनै पारितोषिक या लाभ प्राप्त गर्न खोज्नुभएको हो, समयले खोल्दै जाला । उहाँको लेखनीको आशय त लामाजीका अवगुण सकभर ढाकछोप गर्ने उनका विरोधीका राम्रा पक्षलाई समेत बङ्ग्याएर प्रस्तुत गर्नेजस्तो देखियो । म सदस्यसचिव लामा र मन्त्री पौडेल दुवैलाई उहिल्यैदेखि नै चिन्दछु । उहाँहरू दुवैको आचार–व्यवहार पनि राम्रोसँग मलाई थाहा छ । कुनैबेला ‘मण्डले’को संज्ञा पाएका युवराज लामा आज आएर कट्टर कम्युनिस्टका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँकै आदेशमा उहाँका सेनामेनाले आन्दोलनका बेला मेरा दाँत भाँचिदिएका थिए, जो यतिबेला मलाई झल्झल्ती सम्झना आइरहेछ । यसैगरी, मन्त्री पौडेललाई आर्थिक चलखेलमा लागेको आरोप लगाइएकोबारे पनि केही भन्न मन लाग्यो । ०५१ तिर सरकारले पजेरो संस्कृति भित्याउँदा घोर विरोध गर्ने पजेरोविरोधी नेताका रूपमा चर्चामा आउनुभएको पौडेलजीलाई म कसरी पनि बुझ्दछु भने अन्य विभिन्न नेताहरूले जेल जीवनयापनको क्षतिपूर्ति लिँदा उहाँले आफू तीन वर्ष जेल बसेबापतको कुनै क्षतिपूर्ति लिन मान्नुभएन । यस्तो स्वभावका नेतालाई आर्थिक चलखेल गरेको भनेर आरोप लगाउने पत्रकारकै नियत खोटोजस्तो लाग्यो । लेखमा खेलकुदलाई एमालेमय गरियो भनिएको छ, तर नेपालभर सदस्यसचिव लामाकै मान्छे भर्ती गरिएको सन्दर्भमा कहाँ–कुन हिसाबले एमालेमय भएको हो, बुझ्न सकिएन । पौडेलजी मन्त्री भएयता एकजना पनि ‘एमाले’लाई कहीँकतै खेलकुदमा भर्ना गरेको कुनै प्रमाण छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बरु खेलकुदलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर नीति–निर्माणतर्फ उहाँ लागेको कुराचाहिँ पत्रकार मित्रले कहिल्यै उल्लेख नगर्नुभएको किन हो, खुल्दुली लागेको छ । अर्को आश्चर्य लागेको कुरा के पनि छ भने मन्त्री र सहसचिव पौडेल ‘तेह्रदिने दाजुभाइ’ भनेर लेखिएको रहेछ । चूडामणि पौडेल मात्र किन ? खेलकुद मन्त्रालयमा त अरू पनि पौडेलहरू छन्, जस्तो कि सहसचिव सूर्य पौडेल, उपसचिव महेन्द्र पौडेल र पौडेल स्टाफहरू पनि प्रशस्तै छन् । अब के पौडेल परिवारको मन्त्रालय भनेर कुर्लने त ? राज्यको चौथो अङ्ग भनिने पत्रकारिताको यो कस्तो रूप हो ? यो त पत्रकारिताको नाममा अलपत्रे चाला पो भयो त ! पत्रकारितामार्फत सकारात्मक पक्ष उजागर गरेर पनि समाज परिवर्तन गर्न सकिएला नि, होइन र ? नियमित पाठकको नाताले यो सवाल र सुझावको धृष्टता गरेको हुँ । धन्यवाद ।
– आशाकाजी श्रेष्ठ, काठमाडौं