यतिबेला मौसम अनौठो रूपमा बदलिएको छ । पानी र हिउँको बर्षाले मुलुकलाई निकै चिसो बनाएको छ । तर, देशको राजनीति भने माघ ८ नजिक आँंदै गर्दा गर्माएको छ । मौसम माघ ८ को नजिकसम्म झन् चिसो हुने निश्चित छ भने नेपाली राजनीति पनि सेलाउने बिन्दु नभेटिने लगभग निश्चित नै देखिएको छ । संविधान जारी नभए राजनीतिक माहोल तात्ने क्रम यही गतिमा होला, तर जारी भएमा चाहिँ यसको गतिले थप तीव्रता लिनेछ । ठुला दलका नेताहरूले देशको बागडोर या राजनिितको कमाण्ड पूरै आफ्नै मुट्ठीमा रहेझैँ ‘माघ ८ मै संविधान जारी हुन्छ’ भन्न छाडेका छैनन् । ०६३ देखि तासको दुक्कासरह ‘शक्ति क्षीण तर नभइ नहुने’ दलका रूपमा मधेशी दलको महत्व बढ्दै गएपछि मुलधारका दलहरू जोकर हुने क्रम अझै बढ्न थालेको छ । हाल विवादमा देखिएका मुद्दा सहमतिमा टुङ्गिने विषय जनताका लागि ‘आकासको फल आँखातरी मर्’ जस्तै सावित भइरहेछ । संविधान निर्माणमा देखिएका शासकीय स्वरूप, राज्यपुनःसंरचना, न्यायक्षेत्रजस्ता विषयमा सहमति जुट्न जति जटिलता देखिएको छ, धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दुराष्ट्र कायम राख्ने आवाज पनि उत्ति नै कठिन वा चर्को मुद्दा बनेर तेर्सिएको छ । हो, यतिबेला देशमा संविधान जारी होला त सबैले भन्न सक्लान्, तर सबै दलबीच सहमति जुटेर संविधान घोषणा हुनेछ भनी दाबी गर्न कुनै माइका लालले पनि सक्ने छैनन् । संविधानको रटानले मात्र कोही संविधानसभाप्रेमी हुन सक्दैन । सरकार बनाउन वा गिराउन निर्मित ब्यवस्थापिका संसदमा पकड राख्नेहरू संविधान निर्माणको स्वार्थमा रहेको गणना गर्न मिल्दैन । सरकारमै मरिहत्ते गर्नेले यो देशमा संविधान चाहेकै छैनन् । यदि कसैले सरकार पनि चाहन्छ र संविधान पनि बनाउँछु भन्छ भने उसले शत प्रतिशत झुठ बोलिरहेछ । अघिल्लो संविधानसभाको चुनावपछि धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा खासै आवाज आएन । राप्रपा नेपालको झिनो आवाज संसदमा त्यसै बिलाएर गयो । डरले, करले, लहैलहै, स्वरैस्वरमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नेेहरू मौन बसे । चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चाले संघीयताका विरुद्ध आवाज चर्को बनाएको थियो । तर, अहिले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा संघीयताविरुद्धको स्वर चर्को मात्र होइन, धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा लाग्नेको स्वर अत्यन्त बढेर गएको छ । हिजो संविधान निर्माणमा एउटा तगारो थियो, आज दुईटा तगारो बनेर दलहरूका सामुन्ने बार बनेको छ । यही सिलसिला अझ केही वर्ष लम्बने हो भने अर्को मुद्दाको तगारो थपिने निश्चित छ, त्यो हो– राजतन्त्र पुनस्र्थापन । यदि यो आँकलनलाई कोही–कसैले प्रतिगमनको आरोप लगाउँछ भने उसले दोस्रो संविधानसभासम्ममा आइपुग्दा नेपाल हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने आवाज आउन सक्छ भन्ने हिजो सोच्नै भ्याएन ।
हो, हिजो हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने सबै आवाजलाई राजावादी मात्र देख्ने आँखाले आज हरेक ठुला दलभित्र धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको आवाजलाई पनि राजावादीको ट्याग लगाइदिनेछ । यही आवाज केही समयपछि राजतन्त्रको पथमा समाहित बन्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनकि, समयसँगै जनताका मुल्याङ्कनका दायरा फराकिलो बन्दै जानेछ, फलस्वरुप राजावादीले त्यतिबेला आफ्नो ठाउँ बनाउने प्रशस्त मौका पाउने छन् ।
गणतन्त्र आएपछि मधेशी र जनजाति दलको सङ्ख्या जसरी बढ्यो, नयाँ संविधान निर्माणमा यिनीेहरूको भूमिका विचित्र खालको देखियो । एजेण्डा उही, माग उही, तर यस्ता दलको सङ्ख्या थपिने क्रम रोकिएको छैन । क्षेत्रीय दलको परिचय दिन यी दल रुचाउँदैनन् । तर, क्षेत्रको एजेण्डा बोक्न छोड्दैनन् । ‘हामी नेपाली’ भन्दैनन् । ‘मेरो जाति’बाट माथि उठ्दैनन् । तर, यतिबेला अनौठो आभास हुन थालेको छ नेपाली राजनीतिमा । काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी दलबीच सहमति भो’ रे । यी सबैले एकैस्वरमा भन्न थालेका छन्– माघ ८ मै संविधान ल्याउँछौँ । बरु, एमाओवादीलाई माघ ८ अलि हतारो लाग्न थालेको छ । मिति अलि पर सार्न एमाओवादी कोशिस गर्दैछ । तर, केही ठूला मधेसी दलले माघ ८ मै संविधान ल्याउन सकिनेमा एकाकार आवाज गुञ्जाएका छन् । लाग्छ, सरकारमा सामेल गरी रोजेबमोजिम मन्त्री बनाइदिने हो भने सङ्घीयता वा सबै क्षेत्रीय मुद्दा कुनै दिन मधेशी दलले बिर्सनेछन् । जसले बिर्सन सक्दैन उसले गुटको राजनीति सुरु गरिहाल्छ र पार्टी फुटाएर अर्को बुकुरो निर्माण गरिहाल्छ । यसप्रकारको नेपाली राजनीतिक खेलले न नयाँ संविधान आउनेवाला छ, न गणतन्त्रलाई जनताले प्यारो मानेर बसिरहनै सक्ने छन् । मौसममा खुलेका दलहरूको चेपुवामा परेका ठुला दल अर्को मौसम परिवर्तन हुँदा न पछि सर्न सक्छन् न अघि बढ्न सक्छन् । कहिले अघि बढ्न पछाडि पाइला सारेजस्तो देखिने, कहिले पछि सरेजस्तो, अघिल्लो पाइला तानेजस्तो लाग्ने अलमलको समयमा दलहरू चलिरहेछन् । ‘घडीको पेण्डुलम जस्तो घरि यता घरि उता ।’