एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य राम कार्की पार्टीभित्र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको विचारसँग नजिक नेताको रुपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँको बोलीलाई कतिपय सन्दर्भमा उपाध्यक्ष भट्टराईको अधिकारिक भनाइको रुपमा पनि लिइने गरिन्छ । नेता कार्कीसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अंश :
माओवादीभित्र पछिल्लो समयमा किन देखियो अन्तर्द्धन्द्व ?
अन्तर्द्धन्द्व पहिला पनि थियो । मुख्य रुपमा अहिले नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने र कम्युनिष्ट राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दुई प्रश्न छ । एउटा, पार्टीलाई क्रान्तिकारी रुपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न छ भने अर्को, संक्रमणको अवस्थामा रहेको नेपाली समाज या नेपाललाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विचारको बहस हो । योबेला यस्तो बहस हुनु स्वभाविक हो । तर, यो विचारको बहसलाई व्यवस्थित गर्ने विधान र पद्दति तयार नगरेको हुँदा छरपस्ट बाहिर देखिएको हो ।
अन्तर्द्धन्द्व ब्यवस्थापन कसरी हुन्छ त ?
यसको समाधानको उपाय भनेको एउटा महाधिवेसनको मिति तोकेर विधि, विधान र प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्ने, दोस्रो कुरो भनेको आर्थिक परदर्शितालाई व्यवस्थित गर्ने नै हो ।
त्यसको अर्थ अहिले नेतृत्वले पार्टीभित्र आर्थिक हिनामिना गरेको छ, हो ?
त्यस्तो होईन । पार्टीभित्र आर्थिक प्रणाली नै छैन । मत्स्यन्याय जस्तो अवस्था छ । बाटो नभएपछि त जतासुकैबाट हिँडिन्छ नि । बाटो बनाए पो बाटोबाट हिँडिन्छ । पहिला त पार्टी सानो थियो, अहिले त त्यस्तो अवस्था छैन । लाखाँै मान्छेलाई हिँडाउनु पर्छ, बाटो त चाहियो नि ।
पार्टीनेतृत्वले सबैलाई समेटेर लैजान नसकेको हो ?
निश्चित रुपमा पार्टी नेतृत्वले सबैलाई समेटेर लान नसकेकै हो । राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसके पार्टीभित्र यो डढेलो बन्न पुग्छ ।
त्यसोभए माओवादी छिन्नभिन्न हुन्छ ?
निश्चित रुपमा पेट्रोललाई गाडीभित्र हालेर चलायो भने त्यसले प्रोपेलरलाई घुमाइदिन्छ । गाडीको बाहिर पेट्रोल छरेर आगो लगायो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले पार्टीभित्र जुन अन्तरि्वरोध देखिएको छ, त्यसलाई गतिवाहकको रुपमा फर्ेर्ने ल्याकत, समझदारी र फराकिलोपनचाहिँ नेतृत्वले देखाउनु पर्छ ।
माओवादीभित्र गन्तब्य, कार्यनीति र रणनीति सबैमा विवाद देखिन्छ, कहाँ रुमलिएको छ त ?
पार्टीभित्र विचारिक राजनीतिक मतभेदहरू छन् । त्यसैले तीनवटा समूह देखिएको छ नि । पार्टीभित्र अहिले मुख्य रुपमा तीनवटा बैचारिक समूह छ । एउटा अध्यक्षको विचारसँग सहमति राखेर हिँडेका छन्, एउटा विचारको नेतृत्व किरण कमरेडले गर्नुभएको छ र अर्को विचारको नेतृत्व बाबुराम कमरेडले गर्नुभएको छ ।
यी तीन विचारमध्ये कुन प्रभावशाली र नेतृत्व गर्नसक्ने खालको छ त ?
अहिले पार्टीमा न्यूट्रल कोही पनि छैन । हामी सबै आफ्ना सानातिना मतभेदका बाबजुद एउटा विचारको नजिक छौ । हाम्रा मुल कुराहरू बाबुरामजीसँग मिलेको छ । यसलाई ब्यवस्थापन गर्न सकिएन भने बीसौं-पच्चीसौं गुटहरू पार्टीमा जन्मिन्छ । अहिले त गुट बनिसकेको छैन । नेतृत्वले यस्तो बेलामा बुद्धि पुर्‍याएन भने माओवादीभित्र धेरै गुट जन्मिन्छ ।
अहिले माओवादी अध्यक्षले गुट बन्न नदिन के गर्नुपर्छ त ?
पहिलो कुरा प्रचण्डजी सिङ्गै पार्टीको नेता हो । सँगै, उहाँ नेपाली समाजको पनि नेता हो भन्ने कुरालाई राम्ररी अनुभूत गरेर उहाँले पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा, भूमिकाहरू प्रदान गर्दा न्याय दिन सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरा उहाँले महाधिवेशनको मिति तय गर्नुपर्छ । एउटा सिष्टम बनाउनु पर्छ, जसमा उहाँलाई सामूहिक रुपमा सहयोग गर्न हामी पनि तयार छौँ । महाधिवेशन गर्ने एउटा विधी-प्रणाली बनाऔँ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको उहाँले आर्थिक हिसावकितावलाई एउटा प्रणालीमा लाने आँट गर्नुपर्छ ।
माओवादीलाई अराजकहरूको भीड भन्न मिल्छ ?
अहिले नै त्यसो भनिहाल्न मिल्दैन । अहिले पनि माओवादी देशकै ठूलो पार्टी हो । अर्को कुरा हिजो हामी एकदमै कसिलो केन्द्रीयताबाट आएको पार्टी त्यसैले अलिअलि मतभेद हुँदा पनि धेरै मतभेद भएजस्तो धेरै छरपस्ट भए जस्तो देखिन्छ । तर, देशमा काम गरिरहेका अन्य पार्टीभन्दा अझै पनि हाम्रो पार्टी बढी अनुसासित नै छ नी ।
अब महाधिवेशनमा जाँदा फेरि अध्यक्ष प्रचण्ड सर्वस्वीकृत अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ ?
त्यो त जसको विचारले महाधिवेशनमा जित्छ त्यही विचारले आफ्नो नेता पनि पैदा गर्छ । अहिलेसम्म केही भन्न सकिँदैन, तर एउटै विचारले लामो समयसम्म भनिरहेको हुनाले हामीले उठाइरहेको विचार ठीक छ । यथेष्ट भूमिका अर्को विचार राख्नेलाई दिने आँट गरियो भने पार्टीको एकता पनि बाँच्छ, पार्टी अगाडि पनि बढ्छ । त्यो भएन अध्यक्षले ‘हँ’मा’हँ’ मिलाउनेलाई मात्रै नजिक ठान्नुभयो र अरुलाई परका मान्छे ठान्नुभयो भने दु:खद परिणाम हुन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेतृत्वले आफ्नो विचार सधैं लाद्छ भनिन्छ नि, मान्नुहुन्छ ?
पेलेर जहाँजहाँ लाने प्रयास गरियो त्यहाँत्यहाँ परिणाम दु:खद भएको छ । जस्तो लेनिनसँग मतभेद राख्नेहरूलाई यथेष्ट र महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको थियो, माओत्सेतुङसँग फरक मत राख्नेलाई पनि उहाँले लखेट्ने र खाडलमा पुर्ने काम गर्नुभएन । उहाँले सबैलाई भूमिका दिनुभएको थियो । निषेध गर्न खोज्दा के हुन्छ भन्ने उदाहरण त हाम्रैमा छ, केशरजंग रायमाझीले तुलसीलाललाई र तुलसीलालले शम्भुरामलाई निषेध गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन टुटफुटको सिकार बन्न पुग्यो । अहिले हाम्रो नेतृत्वकोलागि पनि त्यस्तै चुनौती रहेको छ ।
अहिलेको स्थितिको व्यवस्थापन हुन सकेन भने पार्टी फुट्छ ?
निश्चित रुपमा हो ।
बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा समस्या समाधान होला त ?
हुँदैन, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने प्रश्न नै होईन । प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउने एउटा कुरा हो, पार्टीलाई प्रणालीमा लाने अर्को कुरा हो ।
अब प्रधानमन्त्री को बन्ने त ?
अध्यक्षले आफू प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नुभएको छ । हामीले अध्यक्षको त्यो कुरा साँचो मानेका छौँ । यसलाई साँचो कुरा मान्दै फाईदा हुन्छ । देशलाई पनि र सबैलाई ।
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्ला ?
किन नसक्नु ? सक्छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । जे बनाए पनि पाँचसात दिनमा हामिले सहमतिको सरकार बनाउनै पर्छ । सत्ता साझेदारीमा कुरो मिल्यो भने शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको गाडी अगाडि बढ्छ । सत्ता साझेदारीमा कुरा नमिले गाडी ढप्प हुन्छ भन्ने हामीले देखिसकेका छौँ ।
सात दिनभित्र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ होइन त ?
हो, यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता पनि हुन्छ । यो प्रक्रिया अगाडि बढेन भने मुलुकको राजनीति झनै पेचिलो बन्दैजान्छ । बाबुरामको नाममा अब कसैले आशङका गर्नुपर्ने कुरा छैन ।

कालो कोट लगाएर सर्वोच्च अदालतमा उभिने चाहना छ-सुवासचन्द्र नेम्वाङ (अध्यक्ष संविधानसभा)
० संविधानसभाको अवधि तन्काउन तपाईंहरूले पाँचबुँदे सहमति गर्नुभयो, पाँचबुँदेको कार्यान्वयन के भइरहेको छ ?
– दलहरूबीच भएको पाँचबुँदे सहमति शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा ऐतिहासिक महत्त्वको छ । उक्त सहमतिलाई यसपटक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश गराइएको छ, तर्सथ यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
० कसरी हुन्छ ? विगतमा पनि यस्ता सहमति-सम्झौता थुपै्र भएकै हुन्, ती त कार्यान्वयन भएनन् ?
– विगतका सहमति दलहरूबीच भयो तर भएकै भोलिपल्टदेखि विवादमा पर्‍यो । तीनबुँदे सहमतिकै कुरा गरौँ, उक्त सहमतिको चिर्कटो नेताहरूको खल्तीमा पर्‍यो र विवादकैबीच खल्तीबाटै हरायो । यसपटकको सहमति व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश भएकोले, संसद्ले अनुमोदन गरेकोले, जनताले पनि अनुमोदन गरेकाले संसद्बाट यसको अनुगमन पनि हुन्छ, कार्यान्वयन पनि हुन्छ । सम्पूर्ण दलहरूको सहमतिमा अनुमोदन भएकोले यसको कार्यान्वयनको विश्वसनियता बढेको छ ।
० पाँचबुँदे सहमति भएको पन्ध्र दिन बित्यो, अहिलेसम्म संविधान निर्माणको काम कति कार्यान्वयन भयो र कति बाँकी छन् त ?
– संवैधानिक समितिले आफ्नो सम्पूर्ण दस्तावेजहरूलाई उपसमितिसमक्ष पठाउने काम गरिसकेको छ, उपसमितिले त्यसमा आधारित भएर आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ, उक्त समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्यतालिका बनेर काम अघि बढेको अवस्था छ । राजा पूर्वसंरचनाको प्रतिवेदन पनि उपसमितिमा पुगेको छ ।
० संविधानको मस्यौदा आगामी भदौ १ मा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ, यो सम्भव होला त ?
– मेरो विचारमा सम्भव छ । सकारात्मक दृष्टिले पर्खौं र हेरौँ भन्न चाहन्छु म । दलहरूबीच सहमति छ, विवाद छैन र यसबीच हुने कामलाई हेर्न हामी अनुगमन समिति पनि बनाउँदैछौँ । यसपछि कामले झन् विश्वासनीय गति र आधार लिनेछ ।
० दलहरूबीच विवाद छैन भन्नुभयो, उनीहरूबीच मुख्य-मुख्य एजेण्डाबीच नै विवाद देखिइरहेको छ त !
– दलहरूबीच तीव्र छलफल चलिरहेको छ, यसैलाई विवाद मान्ने हो भने पनि उनीहरू यही छलफलबाट ठोस निष्कर्षमा पुग्ने आधार पनि छन् । कथम्कदाचित दलहरूबीच विवाद रह्यो नै भने पनि सर्वसहमति भएन भने पनि प्रक्रियाबमोजिम निष्कर्षमा पुग्ने कुरालाई हामीले कार्यतालिकामा राखिसकेकाले अन्तत: सहमतिमा पुगिन्छ भने मलाई लाग्छ ।
० कस्तो प्रक्रिया हो त्यो ?
– सहमति भएका जति भइहाले, नभएका जतिलाई संविधानसभामा लगिनेछ र मतदानबाट त्यसको टुङ्गो लगाइनेछ ।
० भनेपछि तपाईं पाँचबुँदे सहमतिसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– निश्चय पनि ! अब यो जे प्रक्रिया चलिरहेछ- यसबाट पछाडि र्फकन मिल्दैन हामीले ।
० कार्यतालिका कार्यान्वयन भएन भने सभामुखका रूपमा तपाईंले आफ्नो
बाटो लिनुहुन्छ ?
– कार्यतालिका कार्यान्वयन गराउन सभामुखका रूपमा म आफ्नो बाटो लिइरहन्छु । यसको विकल्प नै छैन, तर्सथ कार्यान्वयन पनि हुन्छ, यसमा अरू कुरा छैन । दलहरूसँग अरू विकल्प छैन र गत जेठ १४ गते सङ्कट टरेको होइन सरेको मात्र हो, तर्सथ सबै गम्भीर भएर सहमतिमा पुगौँ भनी मैले बारम्बार भन्दै आएको छ । यो समयमा दलहरूले आधार तयार गर्नैपर्छ ।
० दलहरूका लागि यो अन्तिम मौका नै हो त ?
– निश्चय पनि !
० यसमा दलहरू चुके भने ?
– अहिले नै म दलहरूबीच शङ्का गर्न चाहन्नँ । उनीहरूले समयको अप्ठ्यारोपन बुझेर यो मौकाको सदुपयोग गर्नेछन् ।
० तपाईं आवश्यकताभन्दा बढ्ता शालीन बन्नुभयो, तपार्इंले कडाइ गर्न नसकेर यी कमजोरी देखिएका हुन् पनि भनिन्छ नि !
– कडाइ गर्ने भन्ने कुरा शालीनताका साथ पनि हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म अविचलित रूपले विनम्रताका साथ आफ्नो अडानमा कायम रहन्छु । यसलाई मेरो कमजोरी ठान्नु उचित होइन । विनम्र बन्नु पनि कहीँ कमजोरी हुन्छ र ? यसलाई कमजोरी ठान्नेहरूसँग म विनम्रतापूर्वक असहमति राख्छु ।
० भविष्यमा राष्ट्रपति बन्नका लागि तपाईं कसैलाई नचिढ्याउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ पनि भन्छन् नि मान्छेहरू, हो ?
– मेरो एउटा प्रस्ट मान्यता छ कि मुलुकले समृद्ध गति लिनका लागि शान्ति र संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनुपर्छ, यसका लागि दलहरू मिल्नुपर्छ । त्यसैले भविष्यमा केही बन्नका लागि नभई शान्ति र संविधानका लागि म लागेको छु । मेरो व्यक्तिगत चाहनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो संविधान बनाऊँ, त्यसपछि यो संविधान बोकेर कालोकोट लगाई सर्वोच्च अदालतमा एउटा कानुन व्यवसायीको रूपमा उभिन पाऊँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत कामना छ ।
० त्यसो भए राष्ट्रपति बन्ने चाहनाका कारण प्रचण्डदेखि सुशील कोइरालासम्मलाई समान रूपले व्यवहार गरेको होइन तपाईंले ?
– सबैलाई समान रूपले व्यवहार गर्नु त एउटा सभामुखको कर्तव्य हो नि ! तपाईंको टिप्पणीबाट त मैले के बुझेँ भने एउटा सभामुखको रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेको रहेछु ।
० तपाईं दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन, उनीहरू समझदार छन्, देशप्रति चिन्तित छन्, उनीहरू नमिले देश सङ्कटमा पर्छ भन्नुहुन्छ, तर दलहरू त सत्ताका लागि झगडा गरिरहेका छन् नि !
– झगडा गरेझैं देखिएका छन्, तर यसबाट माथि उठेर देशलाई शान्ति र संविधान दिनु आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्, बुझनेछन् ।
० पाँचबुँदे सहमतिले झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेको छ भन्ने तपाईं मान्नुहुन्छ ?
– त्यो सहमतिभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा पनि छ ।
० कहिलेसम्म दिनुहोला त उहाँले राजीनामा, तपाईंको त उहाँसँग दिनहुँ कुरा हुन्छ क्यारे !
– उक्त बुँदामा मेरो विशेष टिप्पणी छैन । समग्रमै मेरो भनाइ के छ भने दलहरूले आपसी सहमतिमा तयार गरेको यो पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
० प्रधानमन्त्रीको राजीनामामै गएर हलो अड्कियो भने त सहमति कार्यान्वयन नहुने भयो नि, होइन ?
– पाँचबुँदेलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कसैले पनि विवाद गरेको मैले पाएको छैन । हुन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।
० अबको प्रधानमन्त्री को हो त सभामुखज्यू ?
– त्यो त दलहरूले सहमति गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा हो । अहिले नै यस्तो कुरामा मैले टिप्पणी गर्दा त्यो प्रिम्याचोर पनि ठहरिन्छ र यसले बनिरहेको सहमति पनि खल्बल्याउन सक्छ । मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यक छ भन्नेमा सबै दल एकमत छन्, यसअनुसार दलहरूले त्यस्तो सरकार निर्माणको सहमति पनि जुटाउने नै छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्नुचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो ।
० तीन वर्षको संविधानसभाको कार्यकालमा तपाईं आफूलाई कति सफल या असफल सभामुख ठान्नुहुन्छ ?
– संविधानसभाकै सफलता र असफलताको प्रश्न हो नि यो त । त्यो मूल्याङ्कन या समीक्षा गर्ने अहिले बेला होइन । संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने कुरा आजको आवश्यकता हो । संविधान निर्माण कार्यसँग शान्तिप्रक्रिया जोडिएको छ । शान्तिप्रक्रियामा मेरो कुनै भूमिका रहँदैन, यसमा त सरकार र दलहरूको भूमिका रहेको छ ।
० दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न त सकेका देखिएनन् नि हाम्रा दलहरू, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– यसमा मेरो प्रस्ट मान्यता के छ भने व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो हो र पार्टीभन्दा देश र जनता ठूला हुन् । हाम्रा दल र नेताहरू यही मान्यताको जगमा उभिएर काम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ, यतिबेला दलहरूले शान्ति र संविधान निर्माण कार्यलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो समयमा त उनीहरू बढी नै गम्भीर देखिएका छन् भन्ने मेरो अनुभूति छ ।
० सभासद्हरू त भ्रष्ट, अनैतिक, व्यभिचारी पनि देखिए नि, यिनलाई कारबाही हुँदैन ?
– संविधानसभा ठूलो छ, धेरैथरी मानिस यसमा समेटिएकाले सबैको व्यवहार उस्तै राम्रा छन् भन्न सकिन्न । बाहिर जे-जस्ता कुरा सार्वजनिक भएका छन्, त्यसका आधारमा दलका सचेतकहरूलाई बोलाएर मैले पहिले आफैं आफ्ना सभासद्का बारेमा छानबिन गर्नुहोस् भनेको छु । त्यताबाट मलाई अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । जो-जसको अपराध पुष्टि भइसकेका छन् तिनलाई त कानुनबमोजिम कारबाही भइरहेकै छन् ।
० यस्ता सभासद्बाट संविधान निर्माण नै हुन सक्दैन पनि भनेका छन् नि जनताले त !
– यो मान्न म तयार छैन । कसैले त्यस्तो टिप्पणी गरेका भए पनि यसले समस्त जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । एक-दुईजना सभासद्ले गल्ती नै गरेका रहेछन् भने पनि सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु पनि उचित होइन ।-ऋषि धमला

यस्तै हो भने राज्यलाई कर तिरिँदैन-भीम ढुङ्गाना (महासचिव, गाविस राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल)
स्कुलमा सात कक्षा पढ्दा नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिल्ला सदस्य र नौ पढ्दा ०३९ सालमै जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेर ०५३ सालसम्म लगातार सो जिम्मेवारीमा रहने सम्भवत: नेपालका एक मात्र व्यक्ति हुन् धादिङ मुरलीभञ्ज्याङ गाविसका भीमप्रसाद ढुङ्गाना । सानै उमेरमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनतर्फ आकरि्षत भएका ढुङ्गानालाई ०४५ सालमा नेविसंघको जन्मदिवस मनाउँदा तत्कालिन प्रशासनको निर्देशनमा अराजक जमातले चारपाटा मुडेर बजार घुमाएपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति झन कटिवद्ध भए । ०४९ मा मुरलीभञ्ज्याङ गाविसको अध्यक्ष निर्वाचित भएका र ०५५ मा गाविस राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको महासचिवमा निर्वाचित भएपछि स्थानीय सरकारको हक-अधिकारका लागि निरन्तर लड्दै आएका ढुङ्गाना नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट ०४८ सालदेखि नै महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य रहँदै आएका छन् । हाल सडक बोर्डका बोर्ड मेम्बर र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिका चेयरम्यानसमेत रहेका ढुङ्गानासँग स्थानीय निकायले भोग्दै आएको समस्यामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ :
० विगत आठ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेको छ, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकार किन उदासीन बनेको होला ?
– हो, २०५९ असार मसान्तदेखि स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिने पचहत्तर जिल्ला विकास समिति, अन्ठाउन्न नगरपालिका र तीन हजार नौ सय पन्ध्र गाविस जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छन् । यो रिक्तताले आमजनतालाई निकै सास्ती दिइरहेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भन्ने सोचेर हामीले ०५९ असारअघि नै स्वायत्त शासन ऐनअनुसार एक वर्ष म्याद थप्न र तत्काल निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव र दबाब पनि दिएका थियौँ । तर, सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन, आजसम्म पनि स्थानीय निकायको समस्याप्रति सरकार उदासीन नै रहनु दु:खद् विषय हो ।
० चुनाव नगरे पनि स्थानीय निकायको पुनर्स्थापन गर्न त सक्थ्यो होला नि सरकारले, त्यो माग उठाउनुभएन तपाईंहरूले –
– ठीक प्रश्न उठाउनुभयो । ०६२/६३ को आन्दोलन सफल हुनमा स्थानीय निकायका हामीजस्ता प्रतिनिधिहरूको पनि ठूलो योगदान थियो । तर, आन्दोलन सफल भएपछि दलका नेताहरू संसद् पुनर्स्थापन गर्नेतिर लागे, आफ्नो सांसद पद, मन्त्रीको ओहोदा जोगाउन उनीहरूलाई हतार भयो, तर स्थानीय निकाय पनि संसद्जस्तै पुनर्स्थापित गर्न सकिनेतर्फ उनीहरूले ध्यान नदिएका मात्र होइनन् कि हामीले सम्झाउँदा पनि पटक्कै वास्ता गरेनन् । सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकार गाविसको एउटा सचिव वा नगरपालिकाको एउटा अधिकृतमा सीमित गर्ने षड्यन्त्रमा सरकार वा राजनीतिक दलका नेताहरू लागे । वास्तवमा स्थानीय निकायमा जनताको काम गर्ने नाममा सरकारले हाल गरेको ‘संयन्त्र’को व्यवस्था यथार्थमा संयन्त्र नभई एउटा ‘षड्यन्त्र’ नै हो ।
० कसरी ?
– हेर्नुस्, जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटको बीस प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएका छन्, आफूलाई भोट हालेको आधारमा योजना छुट्याउने गरेको पाइएको छ, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवमा आफ्ना खास मान्छे राखी प्राविधिकहरूलाई दबाब दिएर मेजरमेन्ट गर्न लगाई रकम कुम्ल्याउने र त्यो पैसा पार्टीमा भित्र्याउने काम भइरहेछ । सीमित कार्यकर्ताहरूले दलका नेताको गणेशभक्ति गरेर नाजायज फाइदा उठाइरहेछन्, कमिसन दिएर बजेट हात पारिरहेछन्, जनताले के चाहेका छन् र गाउँठाउँमा कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने कुरामा विचार नै नगरी खर्च गरिएको छ, गल्ति गरेकोमा जिम्मेवारी पर्दैन भने अब यसलाई षड्यन्त्र नभनेर कस्तो संयन्त्र मान्ने त ?
० सरकारले नियतवश नै निर्वाचन नगराएको हो कि मुलुकको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाका कारण नसकेको होला ?
– पूरापूर नियतवश यसो गरिएको हो । देश र जनताको मर्का बुझ्नेतिरभन्दा पनि आफ्नो दललाई भोट आउँछ कि आउँदैन, आफ्नो सिट सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, पार्टीलाई कमिसन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चिन्तनबाट सरकार चलाउने दलका नेताहरू ग्रसित देखिन्छन् । उनीहरूको यस्तो स्वार्थ जनप्रतिनिधि रहेको अवस्थामा पूरि्त हुन गाह्रो पर्छ, अहिलेकोजस्तो जनप्रतिनिधिविहीनता नै उनीहरूका लागि उर्वर छ । तर्सथ, सत्ताधारीहरू स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन चाहँदैनन्, चम्चे-हुक्केहरूलाई सिफारिस गरेर फाइदा उठाउन चाहन्छन् । रह्यो प्रश्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्वाचन हुन सक्दैन कि भन्ने । चाहना भए चुनाव गर्न मज्जासँग सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले अहिले मात्र होइन उहिल्यैदेखि नै सरकारले भन्छ भने आफू निर्वाचन गराउन तयार रहेको भनेकोभन्यै छ । यहाँ एमालेको राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न हुने, काङ्ग्रेसले आफ्नो बुथ कमिटीदेखि महाधिवेशनसम्मको चुनाव गराउन सक्ने, अनि स्थानीय निकायको निर्वाचनचाहिँ किन हुन नसक्ने ? चुनाव गराउने हो भने त्यसका लागि बाह्य समुदायका दाताबाट खर्च सहयोगसमेत आउँछ, नियत सफा हुनुपर्‍यो नि ।
० जनप्रतिनिधिको ठाउँमा सचिव र सर्वदलीय संयन्त्रले पनि त जनताको सेवा त गर्न सक्छन् नि, होइन र ?
– लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्थान व्यक्तिले लिन सक्दैन । जनताले देख्ने, भेट्ने, घरदैलोमा पुग्ने, जनभावना बुझ्नसक्ने या जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । यसरी समस्यालाई आँखाअगाडि नै देखेर-बुझेर समाधान गरिदिने निकाय नहुँदा जनतालाई कति समस्या परेको होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । चाहेर पनि सचिव वा संयन्त्रले जनप्रतिनिधिले झैं जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सक्दैनन् ।
० व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभाको ढोका पनि घच्घच्याउनुभयो कि तपाईंहरूले ?
– घच्घच्याउन बाँकी निकाय कहीँ रहेन । भेट्दा नराम्रो कुरा कोही गर्दैनन् तर काम पनि जिम्मेवार निकाय कसैले गरेनन् । प्रत्येक नेताले भाषणमा विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्छ, स्थानीय निकायलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्छ, तर व्यवहार ठ्याम्मै उल्टो छ । वर्तमान संविधानसभामा ११ वटा समिति छन्, तीमध्ये एउटा समितिले मात्र स्थानीय सरकारको नाम आफ्नो कुनै प्रतिवेदनमा उच्चारण गरेको छ, बाँकी दसवटाले त स्थानीय निकाय मुलुकमा छ भन्ने पनि बिरि्ससकेका रहेछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम मात्रै सुन्न पाएका छन् जनताले, तर राजा ज्ञानेन्द्रको अधिकार सिंहदरबारमा आइपुगेपछि पनि त्यो अधिकार आमजनतासम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने भिजन या कार्यनीति आजका दल या नेताहरूसँग भएको देखिएन ।
० तपाईंले त आजका दलहरूको रवैया पञ्चायतकालको भन्दा खराब भनी चित्रित गर्न खोज्नुभयो नि ?
– सत्य कुरा भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन, म जिन्दगीभर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेको र अहिले पनि लोकतन्त्रका लागि हरदम अग्रपङ्क्तिमा खट्ने गरेको व्यक्ति भएर पनि यो भन्न बाध्य छु कि पञ्चायतमा बरु गाउँ पञ्चायतलाई २१ वटा मुद्दा हान्ने अधिकार थियो, आजजस्तो रिक्तता पञ्चायतमा कहिल्यै आएको देखिएन, तर लोकतन्त्रमा यो के भइरहेछ ? गाविससचिवको झोलामा गाविस कार्यालय छ, बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन, भएको खर्च पनि कति सदुपयोग भयो या भएनन्- प्रश्न उठाउने अवस्था छ । पाँच सयभन्दा बढी गाविस अहिले पनि सचिवविहीन छन् । यी सारा दुरावस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
० तपाईंहरू के चाहनुहुन्छ त अब ?
– निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ । तर्सथ ६ महिनाभित्र निर्वाचनको तयारी गरियोस् र अब बन्ने संविधानमा स्थानीय निकाय होइन ‘स्थानीय सरकार’ भनी किटेरै संवैधानिक व्यवस्था होस्, निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन सक्छु भन्दाभन्दै सरकारले खुट्टो नकमाओस् । यी माग लिएर हामीले गत ११ देखि १४ गतेसम्म रिले अनशन कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ । तर, सरकारको कानमा बतास लागेको अनुभूति हामीले गर्न सकेनौँ ।
० त्यसो भए अब के गर्नुहुन्छ त ?
– छिट्टै अर्को चरणको आन्दोलन घोषणाको तयारी भइरहेको छ । अबको आन्दोलन सरकारका लागि चर्को पर्नेछ । हामी यस्तो आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने छौँ कि समस्त स्थानीय निकाय ठप्प पारिनेछ । स्थानीय सरकारका गाविस, जिविस र नगरपालिका सङ्घहरूलगायत आन्दोलनमा पूर्वसांसद मञ्च र गाविससचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले समेत ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । हामी राज्यलाई कर नतिरेर असहयोग गर्ने हदसम्म पनि जान सक्छौँ । अनिर्वाचित सत्तालाई कर तिर्नुपर्छ भनी जनतालाई जबर्जस्ती गर्न हामीले मिल्दैन । सर्वसाधारणलाई अधिकार नदिने तर सर्वसाधारण जनताकै पसिनामा करोडको गाडी चढेर ठूला कुरा गर्नेहरूले त्यतिबेला देख्नेछन् जतिबेला जनताले कर बुझाउन छोड्छन् । त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला, आफैं विचार गर्नुस् ।