– मुक्तिनाथ भुसाल
मुलुकमा विदेशी अनुदान सहयोगको ओइरो लाग्ने गरे पनि आमतहका जनता यसबाट लाभान्वित बन्न नसकेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस्तै विडम्बनाबाट अछुतो छैन अर्घाखाँची जिल्ला पनि । अनेक नाममा बारम्बार विदेशी सहयोग मिले पनि राज्यको फितलो नीति तथा कमजोर अनुगमनका कारण जनस्तरमा अपेक्षित लाभ पुग्न नसकिएको हो । राजनीतिसँगसँगै एनजीओ खेतीलाई द्रव्य आर्जनको माध्यम बनाएर आफूलाई नेता एवम् समाजसेवी कहलाउन चाहने ब्यक्तिहरूको उदाहरण यहाँ बग्रेल्ती पाइन्छ ।
अस्तित्वमा रहेका दलहरूबाट स्वच्छ छविका ब्यक्ति छानेर नेतृत्व दिने हो भने एउटा समृद्ध अर्घाखाँची निर्माण गर्न कठिन पर्दैन । तर, यहाँ त दलका कतिपय नेता–कार्यकर्ता र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीको मिलेमतोमा विकासका काममा उपयोग गर्नुपर्ने वाह्य सहयोग रकम कागजी फाइलमा ‘सम्पन्न’ गर्दै कृषकको अधिकार कुण्ठित तुल्याउने प्रपञ्च रचिएको छ । गरीब कृषकको उद्धार तथा कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि प्राप्त बेलायती सहयोगको कहालीलाग्दो किसिमले दुरुपयोग भएको तथ्यबारे करिव एक दशक बित्दासमेत आवाज उठाउने जनप्रतिनिधि कोही नभेटिनुले पनि इमान्दार नेतृत्वको कमी भएको पुष्टि गर्छ ।
बेलायती सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआईडी)अन्तर्गत एपीपीएसपी प्रोजेक्टको सहयोगमा २० जिल्लामा दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रम अर्घाखाँचीमा पनि लागू भएको थियो । उक्त कार्यक्रम लागु भएको आ.व. ०६१/६२ मै हो । दीर्घकालीन कृषि योजना, कृषि र ग्रामीण विकासको लागि सरकारको मूल नीतिको रुपमा नवौँ योजनाको प्रथम वर्ष वि.स. २०५४ देखि लागू भएको सम्बद्ध सबैलाई विदित नै छ । जुन कार्यक्रमका लागि २ करोड ५९ लाख २० हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ परिचालन गर्ने अख्तियारी जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले पाएको थियो ।
जिल्ला प्रसार उपकोषतर्फको २ करोड १० लाख ६३ हजार दुई सय उन्नचालीस रुपैयाँ जिल्लाभित्रका एनजिओलाई र स्थानीय प्रयास उपकोषतर्फको ४८ लाख ५७ हजार दुई सय सात रुपैयाँ कृषकको समूहलाई दिएको यहाँ स्मरण गराउनु सान्दर्भिक होला । स्थानीय प्रयास उपकोषमध्ये दलित, सुविधाविहीन र सुविधायुक्त जनजाति तथा उच्च जातिका लागि कार्यक्रम बनाएर आ.व. ०६१/६२ देखि आ.व. ०६३/६४ सम्ममा जिल्लामा रहेका विभिन्न २०१ कृषक समूहले प्राप्त गरेका थिए । सङ्गठित कृषक समूहले प्राप्त गरेको सानो रकमभन्दा पनि जिल्ला प्रसार उपकोषतर्फको मोटो रकमले धेरैजसो कृषकलाई लाभान्वित तुल्याउन नसकेको र ब्यवसाय पनि नफष्टाएको बुझिएको छ ।
जिल्ला प्रसार उपकोषतर्फ पनि माथिको कार्यक्रमका लागि १ करोड ३९ लाख ३८ हजार आठ सय असी र प्रशासनिक खर्चतर्फ ७१ लाख २४ हजार तीन सय उनन्साठी रुपैयाँ विनियोजन गरि पटक–पटक जिल्लाका एनजीओहरूलाई उपलव्ध गराइएको थियो । कृषि विकासको माध्यमबाट ग्रामवासी गरीबहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित जिल्लाभर अदुवा, केरा, माहुरी, बङ्गुर, कुखुरा, भेँडा, बाख्रा र जर्सी गाई पालन तथा आलु, तरकारी, सुन्तला, मकै, कफी, सुन्तला, गोलभेँडा र च्याउखेतीका अलवा गहुँबाली बिजवृद्धि, दुध सङ्कलन प्रशोधनकेन्द्र स्थापना तथा व्यवसाय सञ्चालन र बाख्रा पैँचो साटासाटलगायतमा क्षेत्र विभाजन गरि रकम खर्च गरिएको थियो । ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि सेवाप्रदायक संस्थाका धेरैजसो सम्र्पकब्यक्ति विभिन्न दलका तत्कालीन तथा वर्तमान नेता र समाजसेवीका रूपमा परिचित रहेका छन् । सेवाप्रदायक संस्थाको नाम, कार्यक्षेत्र, सञ्चालित कार्यक्रम, एपीपीएसपीको योगदान तथा सम्पर्क ब्यक्तिहरूको नामावली जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको ‘दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रम पुस्तिका’को पेज नम्बर १८ देखि २१ सम्ममा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला प्रसार उपकोषबाट २,११६ दलित घरधुरीसहित जिल्लाभरका ४ हजार एक सय तीस घरधुरी लाभान्वित भएको तथ्य कागजी फाइलमा उल्लेख गरिएको भए पनि धेरैजसो कार्यक्षेत्रमा टालटुले काम गरेर रकमको दुरुपयोग गरेको राजमोका केन्द्रिय सदस्य सागर केसीको भनाई छ । दशवटा बाख्रा बाँडेर पचास वटा बाँडेको रेकर्ड नबनाउन आफुले सल्लाह दिँदा उल्टै तिरस्कृत बन्नुपरेको अनुभूति सँगालेका केसी राजनीति गर्ने ब्यक्तिहरू एनजीओ ब्यवसायमा लाग्नु राजनीतिकै उपहास हो भन्छन् । रकमको दुरुपयोग बारेमा कसैले पनि खुलेर विरोधको स्वर ननिकाले पनि आपसी भलाकुसारीका क्रममा भने ‘त्यो बेला त कत्ति खाए कत्ति’ भन्नेहरू जिल्लामा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
सदरमुकाम सन्धिखर्कनजिकै घोचेखोलामा ०४१ सालदेखि सफल कृषि व्यवसाय गर्दै आएका गणेश बन्जाडेका अनुसार उपरोक्त कार्यक्रमले गाउँमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । प्रचुर मात्रामा अदुवा खेतीको भन्डारका रूपमा परिचित ठाडा गाविसमा करिव १६ लाख रुपैयाँ अदुवा खेतीका लागि खर्च गरिएको थियो । स्थानीय सफल कृषक कमानसिंह दर्लामीका अनुसार उक्त समयमा लगाएको केही अदुवाद्वारा फैलिएको रोग जिल्लाका विज्ञहरूले समेत हालसम्म नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण अदुवाखेती लोपप्रायः हुन पुगेको छ । खिल्जी गाविस–९ निवासी पुराना कृषक पुनाराम गैरे त्यतिबेला लगाएका झापाली मालभोग केरा खिल्जी र असुरकोट गाविसमा ब्यवसायिक रूपमा कतै पनि फष्टाउन नसकेको बताउँछन् । स्मरण रहोस्, त्यहाँ खानेपानीको पनि जटिल समस्या रहेको छ ।
राजनीतिको आडमा एनजीओ सञ्चालन गर्ने ब्यक्तिहरू पहुँचवाल र ‘शक्तिशाली’ हुने कारण विरोध गरेमा एक्लो बनिने बुझाई सर्वसाधारणमा पाइन्छ । सम्बद्ध कर्मचारी र दलका नेता तथा कार्यकर्ताको मिलाप भएपछि कार्यक्रम कागजमा पूरा हुनु अस्वभाविक मानिदैन तापनि विदेशी सहयोगको रकमबाट कसलाई र कति रकम लगानी गरिएको थियो भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसो त कृषिसँग सम्बन्धित योजनालाई ‘उसबेला गरेको हो, अहिले कृषकले गरेनन् त हामीले के गर्ने ?’ भन्ने टर्रो अभिव्यक्ति दिएर फासफुस पार्ने असफल प्रयत्न समेत गरिँदै आएको पाइन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म असफल बनेका राजनीतिक दलका नेताहरूले के कृषकको नाममा प्राप्त गरेको रकम तोकिएको शीर्षकमा पूरापूर सदुपयोग गरेका होलान् ? राजनीति गर्नेले एनजीओमार्फत भुक्तानी लिनु र सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा कृषि पेशा नफष्टाउनु विदेशी सहयोगको दुरुपयोग र विपन्न वर्गको अधिकारको उपहास हो कि होइन ? यसतर्फ ध्यान दिएर छानबिन तथा कारवाही गर्ने कुनै निकाय राज्यसंयन्त्रभित्र छ–छैन, जिल्लावासीका लागि चासोको विषय बनेको छ ।