चार वर्षका लागि गठित संविधानसभाको अवधि अझै झण्डै तीन वर्ष बाँकी रहे पनि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता वा संविधानसभाले गरेको बाचाअनुसार देशमा नयाँ संविधान जारी हुन अब ठिक्क एक महिना मात्र बाँकी छ । बहुप्रतिक्षीत संविधान आगमनको तिथि यसरी नजिकिँदै गर्दा देशव्यापी रूपमा आशा, उत्साह र उमङ्गको लहर चल्नुपर्ने हो । जसको प्राप्तिपछि उन्नति–प्रगति, विकास, रोजगारी, सुरक्षा, शान्ति जस्ता सबै खुशीयाली हासिल हुने सपना साँचेर आमनेपालीले यत्तिका वर्ष दुःख–कष्ट सहेका थिए, त्यो प्राप्तिको समय नजिकिँदा नेपाली जन–जनको मन–मस्तिष्क त्यसै–त्यसै रोमाञ्चित बन्नुपर्ने हो । तर, त्यसरी सुखमा रामाञ्चित हुने भाग्य भावीले सायद नेपाल र नेपालीको हकमा लेखिदिएकै रहेनछ कि ! संविधान दिन्छौँ, नेपालीको मुहारमा हाँसो–खुशी ल्याउँछौँ भन्दै कसिला मुट्ठी उज्याउनेहरू नै यतिबेला फेरि आन्दोलन, विद्रोह, बन्द र अराजकतालाई निम्त्याउँदै छन् । संविधान होइन सन्ताप थोपर्न उद्यत् देखिँदैछन् ती । संविधान लेखनको काम र ‘माघ ८’को सीमा सर्लक्कै भुलेर एमाओवादी नेतृत्वका अढाई दर्जन दल आन्दोलनमा होमिएका छन् भने माघको पहिलो साता अब संविधानप्राप्तिको खुशी होइन, हण्डर–सास्तीसहितको ‘बन्द’ ब्यहोर्नुपर्ने नियतिको गर्तमा मुलुकलाई धकेल्दै छन् । ‘सहमति’ नामक अनर्गल प्रलापको दयनीय अवसानसँगै मुलुकमा एकाएक सभा, आमसभा, मोर्चा, गठबन्धन, आन्दोलन, हडताल, बन्द, बिद्रोह र विप्लवजस्ता शब्दको कोहराम मच्चिँदै छ । ‘प्रक्रिया’ पछ्याएर भए पनि संविधान दिएरै छाड्ने उद्घोष गर्दैआएका सत्ताधारीहरू पनि सिथिलप्रायः बन्न पुगेका छन् । तिनका दाबी पनि फगत शेखी वा फाइँफुट्टी सावित हुँदै छ ।
संविधानकै नाममा ६–७ वर्ष जो बिते, यो फोस्रै सावित हुने कतिपय विज्ञजनले पहिल्यै दाबी नगरेका होइनन् । तर, त्यस्ता टिकाटिप्पणी वा सुझावलाई मनन गरी संविधान निर्माणको मार्ग सपाट र सुरक्षित तुल्याउने सोच कसैमा देखिएन, उल्टै तिनलाई ‘प्रतिगमनका मतियार’को रूपमा लाञ्छित गर्ने र आफूहरूलाई मुलुकका भाग्यविधाता दर्शाउने मिथ्या खेल कथित अग्रगमनका ‘नायक’हरूले गर्दै आए । सत्तामा चढ्ने र ओर्लने खेलमा पल्टनबाजी खेल्दै दलहरूले वर्षौं गुजारे, तर जनताले कसैको मति सुध्रिएको देख्ने शौभाग्य पाएनन् । एकले अर्कोलाई खराब नै देख्ने आँखामा न कुनै बदलाव आएको छ न आफूलाई सच्याउने इमानदार प्रयत्न नै कसैले गरे । एकातिर यसरी संविधानको गुञ्जायस नै थिएन भने अर्कोतिर ‘यस्तै हो भने नयाँ संविधान आए पनि के नआए पनि के !’ भन्ने भाव पनि जनमानसमा हुर्किरह्यो ।
हुन पनि हामीमध्येका कैयनलाई लागेको छ– नयाँ संविधान आएपछि या सङ्घीयताको ढाँचामा गइसकेपछि त देशले समृद्धि आफैँ बोकेर ल्याउँछ ! यहाँका कतिपय शिक्षित, सचेत तथा बुद्धिजीवीहरू नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजानासाथ हामी समृद्ध हुन्छौँ, अहिलेका यावत् समस्या स्वतः निराकरण हुनेछन् भन्ने तर्क गरिरहेकै छन् । तर, सङ्घीयताको नाममा भौगोलिक सीमा परिवर्तन गर्दैमा कसरी समृद्ध र सुखी हुन सकिन्छ– यसमा विश्वस्त हुन सकिने तर्क कसैले दिन सकेका छैनन् । समृद्धि भनेको त व्यक्तिको सकारात्मक सोच, कर्म या प्रयत्नकै उपज हो । व्यक्ति, समूह या समाजको सामूहिक प्रयत्नले देशलाई समृद्ध तुल्याउने हो । तर, जुन प्रकारको सोच–संस्कार हामी नागरिक तथा हाम्रा राजनीतिक दल, यसका कार्यकर्तादेखि नेतासम्ममा देखिएको छ, यसका आधारमा भन्नुपर्दा त संविधान नामको कागजको पुलिन्दा तयार हुँदैमा त्यसले सुख–समृद्धि बोकेर ल्याउँछ भन्न किमार्थ सकिन्न । हरेक नागरिकलाई कर्तब्यनिष्ठ, अनुशासित, मुलुकप्रति जिम्मेवार र उद्यमी तुल्याउन नसके जस्तोसुकै संविधान बने पनि कुनै तुक रहँदैन ।
यस्तो परिवेशमा केही राजनीतिक दलहरू अझै आन्दोलन र विद्रोहको मात्रै कुरा गरिरहेका छन् । संविधानको नाममा आन्दोलन छेड्नेभन्दा त्यो उर्जालाई कसरी नागरिकभित्रको उद्यमी स्वभाव, शिल्प र क्षमतालाई देशहितमा उजागर तुल्याउने भन्नेतिर खर्च गरिदिए विरोध र अराजकता त्यसै बिलाएर जान्थ्यो कि !? देश र जनताले खोजेको सुखशान्ति र समृद्धि त्यसैले दिलाउँथ्यो कि !? समृद्ध र सन्तुष्ट भएपछि भेद–विभेद, जाती, क्षेत्र र खण्ड–विखण्डका मुृद्धा पनि स्वतः निस्तेज भएर पो जाने थिए कि !? दल र देशकै नेतृत्व गर्छौं भन्नेहरूले यसरी कहिले सोच्दाहुन् कुन्नी ?