लगानीविना उत्पादन र उत्पादनविना समृद्धि असम्भव मानिन्छ । लगानी भन्नाले श्रम, विशेषज्ञता, समय र नगदलाई बुझ्नु पर्दछ । उल्लिखित चार तत्वको लगानीविना उत्पादन असम्भव हुने भए तापनि आर्थिक लगानीले विशेष महत्व पाउँदै आएको छ भने आधुनिक विश्वमा लगानीको क्षेत्र फराकिलो र ब्यापक बन्दै गएको छ । कुनै समय लगानीका निम्ति स्वदेशलाई मात्र सुरक्षित ठानिन्थ्यो र अधिकाङ्श मुलुकहरूले कुनै न कुनै कालखण्डमा स्वदेशी लगानी र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनले समेत क्रान्तिपश्चात् स्वदेशी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । सन् १९७९ मा दे¨ सियाओ पि¨ सत्तामा आएपछि मात्र चीनले खुला अर्थनीतिसहित लगानीमैत्री वातावरण बनाएको र भारतले नब्बेको दशकबाट खुल्ला अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । विश्वका सबैभन्दा ठूला जनसङ्ख्या भएका यी मुलुकहरू यतिबेला संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सफलता भारत र चाइनाले बनाउन सक्नुको लाभ अरु कसैले नभई आज तिनै मुलुकहरूले उठाइरहेका छन् । कम्युनिष्ट अधिनाकयत्वको भियतनामले विदेशी लगानीको द्वार खोल्दै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएको करिब दुई दशक भएको छ । यस अल्प अवधिमै भियतनामको आर्थिक उन्नति उदाहरणीय बनिरहेको छ । कम्युनिष्ट अधिनायकत्वका दुई मुलुक उत्तरकोरिया र क्युवा जहाँकोत्यहीँ रहनु, भियतनाम र चाइनाले कल्पनीय प्रगति गर्नुको कारण लगानीमैत्री नीति, कानुन र वातावारणलाई मान्न सकिन्छ । लामो समय आन्तरिक युद्धको चपेटामा परेको कम्पुुचियाले समेत आर्थिक उन्नतिमा नेपाललाई पछाडि पारिसकेको छ ।
दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिंगापुरको ‘कथा’ अझ बेग्लै छ । देश समृद्ध हुन सबभन्दा पहिले श्रोतको पहिचान हुनुपर्दछ, त्यसपछि श्रोतको परिचालन, उपभोग, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । शान्ति, स्थिरता र सुरक्षा लगानीका प्राथमिक शर्त हुन् भने लगानीमैत्री कानून पनि त्यत्तिकै अनिवार्य मानिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति–सुरक्षाको अभाव, कानूनी शासन प्रतिकुल व्यवहार, राज्य र सरकारको अविश्वसनियता तथा टे«ड युनियानिज्म् लगानीका परम् शत्रु हुन् । नेपालले आफ्नो उन्नतिका निम्ति श्रोतको पहिचान समेत राम्ररी गर्न सकेको छैन र पहिचान भएका श्रोतहरूको पनि उपभोग, उपयोग, परिचालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने तत्परता लिएको छैन । त्यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न पनि नेपालले सकेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दल, (ती पनि सत्तापक्ष सम्बद्ध)हरूले भोटेकोशीमा देखाएको ब्यवहार र यस प्रकरणमा प्रकट सरकारी मौनताले नेपाल सुरक्षित लगानीका लागि उपयुक्त गन्तब्य नभएको स्पष्ट गरेको छ । भोटेकोशी र खिम्ती आयोजना विकास गर्ने क्रममा सम्झौता हुँदा कतिपय त्रुटि अवश्य भएका हुन् । लागत, आम्दानी र विद्यूत् प्राधिकरणको क्षमता समेतलाई दृष्टिगत गरी विद्यूत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको भए यी आयोजनाको विषयलाई लिएर कुनै प्रश्न जीवित नरहन सक्थ्यो । तर, सम्झौताबमोजिम लगानी भएर विद्यूत् उत्पादन गरिरहेको आयोजनाले नाफा आर्जन गर्न थालेपछि अनर्गल अडचन पैदा हुनु र अवरोधकारीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कुनै कदम नचाल्नुले नेपालभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नेबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ । विद्यूत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट निर्मित कतिपय आयोजनाबाट प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ नब्बे पैसामा विद्यूत् खरिद गरी आठ/दश रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ भने भोटेकोशी तथा खिम्ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्यूत्को मूल्य करिव बाह्र रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै भारतबाट आपूर्ति गरिएको विद्यूत्को मूल्य पनि करिव एघार रुपैयाँ (ह्विीलिङ चार्जसमेत) पर्न आउँछ । विदेशबाट आयात गरिने बाहेक स्वदेशमै उत्पादित विद्यूत्मूल्यमा एकरूपता ल्याउनेतर्फ सरकारले कुनै चासो राखेको पाइन्न ।
दुई वर्षयता बनेका या अब बन्ने आयोजनाबाट उत्पादित विद्यूत्मूल्य करिव नौ रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्ने प्राधिकरणले तीन या चार वर्षअघि सम्पन्न भएका विद्यूत् आयोजनाहरूमाथि एक प्रकारले शोषण गरिरहँदा पनि राज्य, जनता र सरोकारवालाहरू मौन छन् । तर, भोटेकोशी या खिम्तिमा लगानीकर्ताहरूले मुनाफा आर्जन गरे भनेर त्यसैमाथि सबैतिरबाट आँखा गाड्ने काम भएको छ । आयोजनाबाट देश या स्थानीय वासिन्दाले प्राप्त गर्ने उपलब्धी कानूनमा सुरक्षित हुँदाहुँदै बाहुबलका आधारमा आयोजनालाई तर्साउँदा संसारभरिका लगानीकर्ताहरू कति सचेत बनेका होलान्, सायद नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले अनुमानसम्म गर्न सकेका छैनन् । लगानीकर्ताहरू अपमानित हुनुपर्ने, उपेक्षित र अपहेलित बन्नुपर्ने, भीडको वशमा रहेर सदा त्रासको अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्थाले नेपालमा जङ्गलीराज कायम रहेको यथार्थ उद्घाटन गर्दछ ।
नेपाल पर्यटन, जलश्रोत र जटिबुटी उत्पादनका दृष्टिले समृद्ध मुलुकको कोटीमा पर्दछ र हामीले उच्चतम् प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र पनि यिनै हुन् । तर, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अष्पस्टता, उल्झनपूर्ण कानुनी ब्यवस्था, निराशाजनक ब्यूरोक्रेटिक हडल (कर्मचारीतन्त्रीय अवरोध), ट्रेड युनियनहरूको दादागिरी र आपराधिक क्रियाकलापको बढोत्तरीका कारण कुनै पनि क्षेत्र लगानीमैत्री बन्न सकेको छैन । त्यसमाथि स्थानीय वासिन्दाका नाममा पैदा गरिने आतङ्क नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो अडचन बनिरहेको छ । राज्यको नियम–कानुनबमोजिम सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरूमा कसैले कुनै पनि निहुँमा अवरोध पैदा गर्दा त्यसमा राज्य या सरकार मौन रहनु भनेको राज्य आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुनु हो । आफ्नै बाचा–बन्धनप्रति जिम्मेवार नरहने सरकार भएको राज्यमा विदेशी मात्र होइन स्वदेशीसमेत लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने छैनन् । भोटेकोशी जलविद्यूत् आयोजनाले प्रचलित नियम, कानुन र सम्झौताविपरित कार्य गरेको छ भने उसलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो र कानूनबमोजिम काम गर्दागर्दै कसैले अवाञ्छित ढङ्गले अवरोध पैदा गरेमा उक्त अड्चन पन्छाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । तर, भोटेकोशी प्रकरणमा राज्य तमासे मात्र बन्यो । लगानीकर्तालाई समस्या पर्दा तमासा हेरेर बस्ने सरकार भएको राज्यमा लगानी गर्न स्वदेशी–विदेशी कोही पनि इच्छुक या प्रोत्साहित हुन सक्दैनन् । ब्यूरोक्रेसीको ब्यवहार लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकरको छ, टे«ड युनियनहरूको क्रियाकलाप पनि लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्ने प्रकारकै छ र पछिल्ला केही वर्षमा कुनै पनि औद्योगिक स्थलवरिपरिका वासिन्दाहरूबाट लगानीकर्तालाई सताउने क्रम पनि बढ्दै छ । यसरी लगानी निरुत्साहित हुँदा पनि मौन रहने सरकारसम्बद्ध व्यक्तिहरूले ‘देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको’ अभिव्यक्ति दिएर संसारलाई पेट मिचिमिचि हाँस्न बाध्य बनाइदिएका छन् ।
लगानीमैत्री वातावरण भनेको के हो र त्यो कसरी बन्न सक्छ भन्ने ज्ञानको अभाव छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले मलेशिया, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाको इतिहास र वर्तमान पढ्नु उपयुक्त हुनेछ । दक्षिण कोरियामा पार्क चुङ् हीले टे«ड युनियनहरूको दादागिरी कसरी अन्त्य गरेका थिए, रुग्ण उद्योग व्यवसायलाई कसरी पुनर्जीवन दिएका थिए, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कसरी आकर्षित गरेका थिए र उत्पादन एवम् निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै हीले एक दशकमै कति ठूला परिवर्तन ल्याएका थिए भन्ने ज्ञान नेपाली नेताहरूले लिन आवश्यक छ । वर्तमानमा हामीले झेलिरहेको समस्या साठीको दशकसम्म दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिङ्गापुर र जपानले भोगिरहेको भन्दा किमार्थ भिन्न छैन । समस्याको समाधान खोज्ने सोच र शैलीमा प्रकट अन्तरले नेपालको पछौटेपन कायम राख्न सहयोग गरिरहेको छ । जहाँ, जसले, जसलाई मार्न र खान सक्छ, खाने वातावरण जङ्गलमा हुन्छ र त्यस्तो जङ्गलमा त्यहीँ जन्मी हुर्केका जङ्गली जीवजन्तुले समेत सुरक्षित महसुस गर्दैनन् भने बाहिरका मृग, हरिण, खरायो या नीलगाई आएर जङ्गलको शोभा बढाइदिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । लगानीका दृष्टले नेपाल त्यस्तै देखिएको छ ।
प्रजातन्त्र भनेको जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भएको राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई सभ्य मानिसहरू शासक र शासित बन्ने व्यवस्था पनि हो । नेता, कर्मचारी र जनता सभ्य हुन बाँकी छन् भने त्यस्तो मुलुकमा प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन । नेपाल यही तथ्य पुष्टि गर्ने एउटा उदाहरण बनिरहेको छ । चितुवा या ब्वाँसोसँग रात बिताउने कल्पना गर्नु र नेपालजस्तो देशमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने सपना देख्नु उस्तै–उस्तै हो । भोटेकोशीबाहेक देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको जङ्गली (गैरकानुनी) हरकतले यही तथ्यको पुष्टि गरेको छ । दिन–प्रतिदिन नेपालको अर्थतन्त्रले उध्र्वगति लिनुको मूल कारण पनि यही नै बनेको छ । भोटेकोशी प्रकरणले सरकार र राज्यप्रतिको विश्वसनियतामा ठूलो क्षति पु-याइरहेको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएको युग बितिसक्दा पनि सम्झौताअनुरुपको प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने खतरा कायम रहनु भनेको राज्यको विश्वसनियताप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो ।
कुनै पनि देशमा लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन भने त्यस मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, कानूनी अस्पष्टता, असुरक्षा र अराजकता कायम छ भनेर स्पष्ट ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ । नेपालले दश वर्षभित्र यस्तै सन्देश राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पु-याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशले समृद्धि प्राप्त गर्ने आशा राख्नु भनेको शिव कङ्गाल (काङ्गे्रसका एक गरीब तर समर्पित योद्धा)ले सुशील कोइरालाको उत्तराधिकारी बन्ने सपना देख्नु जस्तो मात्र हो भन्न सकिन्छ ।