राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीचको सम्बन्ध सन्तान र मातापिताको जस्तै हुनुपर्छ, नभए पटक–पटक विपत्तिको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । माता–पिता भयङ्कर आपराधिक प्रवृत्तिका भए पनि तिनका सन्तानमा उनीहरूप्रतिको त्रास रहँदैन । आफूप्रति प्रकट हुने ममताले बालबालिकामा आत्मविश्वास बढाउँछ र कालान्तरमा उनीहरू आफ्नै आमाबाबुलाई हेप्न सक्नेसम्म बन्न सक्लान्, तर त्राहिमामचाहिँ हुँदैनन् । त्यस्तै, सन्तान जति बलवान र मातापिता दुर्बल भए पनि सन्तानबाट कुनै पनि बाबुआमाले त्रसित हुनु पर्दैन र प्राय: हुँदैनन् पनि । एकाध दुर्लभ घटनालाई छोडेर भन्नुपर्दा सन्तान बाबुआमाका प्राकृतिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि हुन् भने मातापिता सन्तानका निम्ति भरोसाका यस्ता केन्द्र हुन्, जसमा अविश्वास, शङ्का र त्रासको भाव किञ्चित महसुस गरिँदैन । यस्तै विश्वास, भरोसा र पे्रमका कारण परिवारनामक संस्थाले सृष्टिमा निरन्तरता पाइरहेको छ । राज्य, सत्ता, राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति पनि जनताको भरोसा, विश्वास र पे्रम त्यही स्तरको हुनुपर्छ, जति सन्तान र मातापिताको बीचमा हुने गर्दछ । विश्वास र भरोसा डगमगायो भने त्यस्तो मुलुकका नेताले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैनन्, अस्थिरता र अराजकताले बलियो पकड बनाउँछ र अन्तत: आपसी विश्वास, पे्रम तथा भरोसाविनाको परिवार ध्वस्त भएझैँ राज्यसत्ता पनि ध्वङ्श हुने स्थिति पैदा हुन सक्दछ । नेपालले दशक यता यस्तै नियति भोग्नु परिरहेको छ ।
जतिसुकै अस्वीकार गरिए पनि नेपाल राजा–महाराजाहरूले सृष्टि गरेको मुलुक हो र यहाँ स्थापनाकालदेखि नै अनेकौँ आकारप्रकारका राजा–महाराजाहरूबाट शासन हुँदै आएको छ । आधुनिक नेपाल स्थापनाको दुई सय छयालिस (२४६) वर्षमा यस मुलुकले केवल चौध वर्ष मात्र निर्वाध प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न पाएको हो । वि.सं. २००७ देखि ०१५ र ०५९ देखि ०६१ तथा ०६३ पछिका आठ वर्षलाई समेत प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा बुझ्ने हो भने पनि सम्पूर्णमा यहाँ २ सय १४ वर्ष राजा–महाराजाहरूद्वारा कुनै न कुनै प्रकारले शासन भएको थियो । राजा–महाराजाहरूकै शासनको प्रभावले हुनसक्छ, नेपालमा दुईवटा प्रवृत्ति सुक्ष्म ढङ्गले विकसित भएको देखिन्छ– ‘नेतृत्वमा सामन्तिगुण र जनतामा दास मनोवृत्ति । ०६३ सालको परिवर्तनलाई नेपाली इतिहासको सर्वाधिक उन्नत र प्रभावी मानियो, यसै अवधिमा गणतन्त्र घोषणा पनि गरिएको छ । तर, नेताहरूको सोच, शैली र कार्यव्यवहार राजा–महाराजाको भन्दा कुनै पनि अर्थमा भिन्न महसुस गर्न पाइएको छैन । विगतमा राजाहरूले राष्ट्र र जनताको नाममा निर्णय लिने गर्दथे, तर जनताको मत या मन के छ बुझिरहनु पर्ने आवश्यकता ठानिँदैनथ्यो । जनताका नाममा राजाहरूले धमाधम निर्णय गर्दै जान्थे र हामीचाहिँ हरेक निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै जान्थ्यौंँ । ०६३ को परिवर्तनपश्चात् चार समूहका नेताहरूले पनि जनताकै नाममा एकपछि अर्को दुरगामी महत्वका निर्णय लिँदै गएका छन् । खासगरी शासकीय स्वरुप, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता र गणतन्त्रका विषयमा निर्णय लिनुअघि जनताको मत लिन आवश्यक ठानिएन र ती विषयमा सामान्य तर देशव्यापी बहस–छलफल चलाउने आवश्यकता बोध पनि गरिएन । राजाहरूको निर्णय जनता र प्रजातन्त्रसँग कति सरोकार राख्थ्यो, त्यो छलफलको विषय हुनसक्छ, तर राष्ट्र र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने मामिलामा राजाहरू कहिल्यै चुक्दैनथे । तर नयाँ राजाहरूको निर्णय न प्रजातन्त्रसम्मत देखियो न राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताअनुकुल । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र बहाल गर्ने प्रतिबद्धता आन्दोलनकारी जनतामा थियो र संसद् पुनस्र्थापना गरी संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सुचारु गर्नका लागि आन्दोलन भएको जानकारी पनि आमनेपालीलाई थियो । तर, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरुप, सङ्घीयता र गणतन्त्रका बारेमा जनता सुसूचित थिएनन् । माओवादी हिंसात्मक युद्धको रापमा जनता पिल्सिएको मौका पारेर लिइएका निर्णयहरू सामान्य अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन । र, ०६३ को परिवर्तनका अगुवाहरूले उपलब्धि मानेका कतिपय विषयप्रति जनताको ठूलो हिस्साको असहमति स्पष्ट ढङ्गले छचल्किँदै छ । धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप र गणतन्त्र जस्ता विषयको टुङ्गो लगाउन जनता आफ्नो पनि भूमिका होस् भन्ने चाहन्छन् । देशलाई सुदुर भविष्यसम्म असर पर्ने विषयका निर्णय खास–खास नेताहरूको लडहमा हुनुपर्ने थिएन । महाराजाधिराजीय शैलीमा लिइएका निर्णयहरू जनताबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा दीगो रहन सक्दैनन् । विश्वकै उत्कृष्ट दाबी गरिएको संविधान (२०४७)का विरुद्ध समेत पाँचै वर्षमा हिंसात्मक युद्ध रचिएको मुलकुमा अध्ययन र चिन्तनशुन्य व्यक्तिहरूको दिमागी उपजका रूपमा प्राप्त हुन आएका कथित उपलब्धि दिगो हुने ठान्न सकिँदैन । विगत सात वर्षदेखि नयाँ संविधान निर्माण हुन जुन मुद्दाहरूले अवरोध पैदा गरेको छ, देश निर्माणमा पनि यिनै मुद्दाहरू अडचन बनिरहने छन् । संविधान र देश बनाउन ब्यवधान पैदा गर्ने मुद्दाहरू फिर्ता लिई संसदीय प्रजातानित्रक प्रणालीलाई चुपचाप अवलम्बन गर्न नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुन्छ भने जनमत सङ्ग्रहद्वारा विषयको टुङ्गो लगाएर उनीहरू आफ्नो नाक–रक्षा गर्न सक्छन् । ‘एकपटक भइसकेको निर्णयबाट फिर्ता हुन सकिँदैन’ भन्ने ‘नबाब’हरू यस्तै अड्डी लिएर बसिरहन्छन् भने जनताले उनीहरूको विकल्प खोज्ने दिन धेरै नजिकिइकेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । इतिहासमा राजा/महाराजाहरूले बरू एकपटक आफूले लिएका निर्णय देश या जनता प्रतिकुल हुने देखेर फिर्ता लिएका अनेक दृष्टान्त छन् । आफूलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधि ठान्नेहरूबाट प्रस्तुत व्यवहारले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समेत बिर्साउन खोज्दैछ ।
सनातनी हिन्दुराष्ट्रको पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाइँदा बहुसङ्ख्यक जनताको मनोभावनामा कतिसम्म चोट पुगेको होला भन्ने सामान्य हेक्का राख्न नसक्नेहरू जनताका प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । चौरान्नब्बे प्रतिशत जनताको मन दु:खाएर देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरू वास्तवमा जनविरोधी हुन् भनियो र यिनको सामाजिक बहिष्कार गर्न अब विलम्ब गरिनु हुँदैन भनियो भने त्यसलाई नाजायज ठान्नुपर्ने कारण नरहन सक्छ । यस कार्यमा संलग्न नेता तथा तिनका सहयोगीहरूलार्इं देशभरिका मठ, मन्दिर, गुम्बा र अन्य धार्मिक स्थलहरूमा प्रवेश गर्न रोक लगाइनु पर्ने अभियान चलेमा त्यस्तो अभियानसमेत जनस्वीकार्य हुन सम्भव छ ।
त्यसैगरी सुदृढ विकेन्द्रिकरणको विकल्पका रूपमा एकात्मक मुलुक टुक्य्राएर सङ्घीयतामा लैजाने निर्णय जुन नेतृत्वबाट भएको छ, विश्वका कतिपय मुलुकमा भएका घटनाहरूको अध्ययन र नेपालको भविष्यबारे विवेचना गर्दा यो निर्णय पनि राष्ट्रपे्रमविपरीत भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । आज झापाको एउटा राजवंशीले सुन्दर पोखरा मेरो, सगरमाथा मेरो, कञ्चनपुर र कर्णाली पनि मेरो भन्ने दाबी गर्न सक्छ र संविधानले उसलाई त्यस्तो हक सुनिश्चित गरिदिएको पनि छ । हरेक नेपालीले नेपालको सीमाभित्रका प्रत्येक अङ्शमा स्वामित्व महसुस गर्न पाउने सुनिश्चितताको अन्त्य सङ्घीय प्रणालीले गर्नेछ । एउटा गाउँमा भएको पानीको मुहान अर्को गाउँले प्रयोग गर्न अहिले सङ्घीयतामा नगएकै अवस्थामा पनि कठिन छ । गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा एउटा गाविसका युवा अर्को गाविसमा यार्सा टिप्न जाँदा मारिएको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । राज्य नै फरक–फरक बनाइएपछि नेपाली–नेपालीबीचको दूरी कति बढ्ला त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा सरकार, एउटा संसद र न्यायपालिका पाल्न धौ–धौ परिरहेको नेपालमा अनेक सरकार र संसदहरूको निम्ति खर्च हुने अर्बौं रूपैयाँ कहाँबाट जुटाइएला भन्ने प्रश्न बेग्लै छ । सङ्घीयताले सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय एकतालाई क्षति पु¥याउने, सामाजिक सद्भावमा दखल पु¥याउने, सधैं द्वन्द्व र तनावको स्थिति पैदा गरिरहने र अन्तत: राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता एवम् अस्तित्वसमेत सङ्कटमा पु¥याउने भएकोले सङ्घीयतामा जानेबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । नेपालजस्तै विविधतापूर्ण मुलुक नाइजेरियामा ब्रिटिसहरूले सङ्घीयताको बिजारोपण गरिदिएको अहिले ठ्याक्कै सय वर्ष पुगेको छ । सन् १९१४ मा दुई प्रान्तीय (उत्तरी र दक्षिणी) अभ्यासबाट सुरु भएको सङ्घीयतापछि तीन (पूर्वी, उत्तरी र पश्चिमी) प्रान्तमा पुग्यो । सन् १९६० मा तीन राज्य बनाएर सङ्घीयतामा गएको नाइजेरियामा अहिले छत्तिस राज्यहरू निर्माण भइसक्दा पनि त्यहाँ द्वन्द्व कायम छ । सङ्घीयताले कुन हदसम्मको पीडा दिनसक्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण नाइजेरिया बनेको छ । तर, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, शोभियत सङ्घ, सुडान, युगाण्डा र इथियोपिया लगायतका केही अफ्रिकी मुलुकहरूले सङ्घीयताका कारण भोग्नुपरेको पीडा नाइजेरियाको भन्दा धेरै भिन्न छैन । स्वयम् इङ्ल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले हालै आँसु बगाउनुपर्ने कारण पनि सङ्घीयता नै बनेको हो ।
क्यानडा, अमेरिका, बेल्जियम, स्वीटजरल्याण्ड लगायतका मुलुक जसले सङ्घीय प्रणाली अपनाउनु परेको छ, त्यो उनीहरूको बाध्यता हो । युरोपबाट क्यानडा बसाईं सरेर जानेहरू ब्रिटिस या फ्रेन्च बनेरै त्यहाँ पुगेका थिए । एउटाले अर्कोको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । दुई अलग मुलुकका बासिन्दाले एकअर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने भएपछि सङ्घीय राज्य बनाउनु उनीहरूको बाध्यता बनेको थियो । तथापि, क्वुवेक नामक फ्रेञ्चबहुल राज्य क्यानडाबाट छुट्टिन अझै बल गरिरहेको छ । बेल्जियममा जर्मन र फ्रेन्चबीचको टक्करले सङ्घीयता सिर्जना ग¥यो र उक्त मुलुक कहिलेसम्म आजकै स्वरूपमा रहिरहला भन्ने प्रश्न त्यहाँ उत्पन्न तनावले खडा गरिरहेको छ । स्वीटजरल्याण्डमा पनि जर्मन, पे्रmन्च, ब्रिटिस र इटालिएनहरू आ–आफ्ना देशप्रति गौरव गर्दै प्रवेश गरेकाले उनीहरूले पनि एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने स्थिति रहेन र सङ्घीयतामा जान बाध्य भएका हुन् । अमेरिकाको पनि स्थिति त्यस्तै हो । संसारका विभिन्न मुलुकबाट आ–आफ्नो राष्ट्रिय गौरवसहित बसार्इं सरेर गएकाहरूले एकअर्काको शासन स्वीकार गर्न सम्भव भएन र अमेरिका सङ्घीयतामा जानुप¥यो । सङ्घीयताको मोडल मानिने स्वीटजरल्याण्ड र अमेरिकाले पटक–पटक हिंसात्मक गृहयुद्धको सामना गर्नु परेको तथ्य कतै लुकेको छैन । यसरी युरोपेली या अमेरिका र क्यानडाजस्ता मुलुकहरू सङ्घीयतामा जानैपर्ने विशेष कारण छन् । तर, स्थापनाकालदेखि नै एकात्मक अभ्यासमा रहेको मुलुक नेपाललाई बलजफ्ती टुक्य्राएर सङ्घीयतामा जाँदा देशले नाइजेरिया र इथियोपियाकै हालत ब्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ भन्ने सचेतना नेपाली नेताहरूमा देखिएन । नेपालमा जो–जहाँबाट आएका भए पनि तिनले कुनै अर्को देशको झण्डासहित यहाँ प्रवेश गरेका होइनन् । जो जे भए पनि हामी सबै नेपाली भन्ने अभ्यास भइसकेको या भइरहेको देशमा सङ्घीयताको बिजारोपण गरेर देशको अस्तित्व नै तहसनहस बनाउन भइरहेको प्रयासप्रति जनता सचेत हुन थालेका छन् । तथ्य यस्तो हुँदाहुँदै पनि देशलाई सङ्घीयताको भुमरीमा जाक्न खोज्नेहरू राष्ट्रप्रेमी हुन सक्दैनन् । राष्ट्रप्रति पे्रम नभएकाहरूको भूमिकामा पूर्णविराम लगाउन जनस्तरको अग्रसरता अब वाञ्छनीय भएको छ । राजा–महाराजाको समयमा बिर्ता लिने–दिने गरिन्थ्यो, नयाँ राजाहरू बिर्ता लिने/दिने शैलीमा देशको खण्डिकरण गर्न तम्सदैछन्, यसलाई रोक्नु आमनेपाली जनताको मूल दायित्व हो । जनमत सङ्ग्रहमार्फत सङ्घीयतामा जाने/नजाने र जाने भए कति प्रदेशमा जाने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु सर्वोत्तम हुनेछ । नयाँ राजाहरूको इच्छामा निर्धारित प्रादेशिक राज्यहरू स्वीकार गर्न जनता बाध्य हुनुपर्दैन ।
धर्म र सङ्घीयताझैँ शासकीय स्वरुप र गणतन्त्रलाई पनि जनमत सङ्ग्रहमार्फत् टुङ्गो लगाइयो भने नयाँ संविधानले स्थायित्व पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । जनताबाट धेरै नै टाढिएका नयाँ राजाहरूकै निर्णयबाट राज्यहरूको बाँडफाड गरियो भने त्यस्तो संविधानको कार्यान्वयन असम्भव छ । जनताको इच्छाविपरीतका प्रावधानहरू थोपरी ‘मौसुफहरू’बाट बलजफ्ती संविधान जारी गरिएमा त्यस्तो संविधान र संविधान जारी गर्नेहरूको अस्तित्व प्रभु यशुले कसरी रक्षा गर्न सक्दारहेछन्, निकट भविष्यमा हामी सबैले अवश्य देख्ने छौँ ।