उपाध्यक्ष मोहन वैद्य (किरण)सँग कुरा नमिल्दा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक दुई दिन पर सार्नुभएको छ । आफ्नो नीतिअनुसार प्रतिवेदन ल्याउन सकिने अवस्था नदेखेपछि कार्यव्यवस्था, अध्ययन तथा थप परामर्शको कारण देखाउँदै बैठक सार्ने प्रचण्डको बानी नै परिसकेको छ । प्रचण्डले आफूअनुकूल प्रस्ताव ल्याउन नसकिने भएपछि छैटौँ विस्तारित बैठकसमेत पटकपटक सार्नुभएको थियो ।
बैठकमा आफ्नो नीति पारित नहुने बरु विरोध हुने भएपछि प्रचण्डले जेठ २० गतेदेखि यता स्थायी समितिको बैठकसमेत बोलाएका छैनन् । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको दैनिक समीक्षा गर्ने भन्दै दैनिकजसो पदाधिकारी बैठक बस्ने भनिएको थियो । बैठकमा सबै पदाधिकारीको उपस्थिति सम्भव नभएपछि उपत्यकामा भएका सदस्यको मात्र सहभागितामा पनि बैठक बस्ने भनिएको थियो । सुरुका केही दिन दैनिक छलफल भए पनि पछिल्लो समयमा त्यो पनि स्थगित गरिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आफ्नो नै बढी आलोचना हुने भएपछि बैठक हुन छाडेको हो ।’
उपाध्यक्ष वैद्यको कडा दबाबपछि प्रचण्डले आज ८ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुभएको थियो भने बैठकमा प्रस्तुत गरिनेे एजेण्डाबारे छलफल गर्ने र पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न प्रचण्डले गत आइतबार र सोमबार दिनभर आन्तरिक छलफल गर्नुभएको थियो । तर, छलफलबाट कुनै प्रगति हात नपरेपछि थप गृहकार्यका लागि भन्दै बैठक दुई दिन पछि अर्थात् १० गतेसम्मका लागि सार्नुभएको हो ।
प्रचण्डले उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य -किरण), बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ -प्रकाश), महासचिव रामबहादुर थापा -बादल) लगायत पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा सहभागी नेताका अनुसार पार्टीभित्र देखापरेको विवाद, फरक-फरक भेला, आफूमाथि लागेको विभिन्न आरोपलगायतका विषयलाई प्रचण्डले छलफलको मुख्य विषय बनाउनुभएको थियो ।
छलफलमा प्रचण्डले पार्टी नीतिभन्दा बाहिर जाने, गुटगत भेला गर्दै हिँड्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नका लागि पार्टीले ल्याउनुपर्ने नीतिको बारेमा पनि परामर्श गर्नुभएको थियो । ‘पार्टी नीतिभन्दा बाहिर जानेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ, त्यसका लागि सहयोग गर्नुस्,’ बेग्लाबेग्लै छलफलमा सहभागी नेताहरूसँग प्रचण्डले भन्नुभएको थियो । तर, छलफलमा सहभागीले सबैलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्न र सोहीअनुसार प्रतिवेदन ल्याउन सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले पार्टीमा अराजक गुटबन्दीको अन्त्य हुनुपर्ने र त्यसका लागि महाधिवेशन गरेर अघि बढे सबैखाले विवाद अन्त्य हुने, पार्टीको कामकारबाहीलाई एकरूपता दिनुपर्ने र फरक विचारलाई बहसको रूपमा अघिबढाएर लैजानुपर्नेलगायतका विषयमा अध्यक्षलाई परामर्श दिएका थिए । माओवादीले केन्द्रीय समिति बैठकले शान्तिप्रक्रिया, सेना समायोजन, संविधान निर्माण र सरकारका विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउने भनिएको छ ।

किरण कड्किएपछि प्रचण्डलाई सास्ति
एकीकृत माओवादीको यसै साताको शुक्रबारदेखि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले अध्यक्ष प्रचण्डलाई गतिलो र चोटिलो जवाफ दिनुका साथै सङ्कटमा पार्नुहुने भएको छ । यसका लागि उपाध्यक्ष वैद्यले आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई अन्तिम रूप दिइसक्नुभएको छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समितिमा वैद्यले प्रचण्डको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाउँदै फरक राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत प्रचण्डलाई दह्रो काउन्टर दिनुहुनेछ ।
पार्टी नेतृत्वमा विचलन आएको र नेतृत्वले क्रान्तिलाई बीचैमा तुहाउने षड्यन्त्रमा लागेकोले नेतृत्व परिवर्तन गरी तत्काल नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा जानुपर्ने खाँचो फरक प्रतिवेदनमा औंल्याइनेछ । वैद्यनिकट एक केन्द्रीय नेताका अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गर्ने फरक प्रस्तावको खाकासमेत तयार गरिसकिएको छ । ती नेताले मंगलबार घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘भोलि ८ गतेका लागि बैठक तय गरिएकाले अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई हेरेर पूर्णता दिने गरी सामान्य खाका बनाएका थियौँ, तर बैठक दुई दिन पर सरेकाले त्यसलाई थप परिमार्जनसहित सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गरिनेछ ।’ ‘वैद्य कमरेडको प्रतिवेदन अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा निर्भर हुन्छ,’ ती नेताले भन्नुभयो, ‘अध्यक्षको प्रतिवेदन र उहाँको रवैयाअनुसार हामी बैठकमा प्रस्तुत हुनेछौँ ।’
वैद्यनिकट नेता सीपी गजुरेलले पनि बैठकमा वैद्यको फरक प्रस्ताव आउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले
भन्नुभयो, ‘बैठकमा अध्यक्ष कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ ।’ वैद्यले बैठकमा फरक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो निकै पेचिलो र अध्यक्षका लागि गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने खालको हुनेछ ।’ ‘अध्यक्षले फरक मतलाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोजे तत्काल संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर नयाँ नेता चयन गर्न पनि हामी पछि पर्दैनौँ,’ गजुरेलको भनाइ थियो । त्यसो त यसअघि नै वैद्य र बाबुराम भट्टराई समर्थक सभासद् तथा पार्टीका नेताहरूले पार्टीका निर्णयहरूमा समानुपातिक प्रणाली कायम हुनुपर्ने, दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार वैद्यले उठाउने मुद्दाहरूमा पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्ने र आर्थिक हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने प्रमुख रहनेछन् । ‘आर्थिक रूपमा पार्टी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसबारेमा न युद्धकालमा जानकारी दिइन्थ्यो न अहिले देखाइन्छ, यस्तो अराजकता र अपारदर्शी कार्यलाई कहिलेसम्म साथ दिने र हामी मौन बस्ने,’ वैद्यनिकट एक नेताले भन्नुभयो । ती नेताका अनुसार फरक प्रतिवेदनमा पार्टीका युवालाई अपराध र गुण्डागर्दी तथा फिरौतीमा सामेल गराएको, फरक विचारलाई निषेध गरेको, संस्थापन पक्षबाट आफूनिकट नेता तथा कार्यकर्ता सम्मिलित भेला आयोजना गर्दै हिँडेको, हतियार र सेना सरकारलाई बुझाएको, विचारमा एकरूपता नभएको, संशोधनवादी नीतितिर गएको, फरक विचार राख्ने आफ्नै पार्टीका नेतालाई सिध्याउने कार्यमा संस्थापन पक्षका मानिस लाग्दासमेत नेतृत्व मौन बसेको, आफूनिकटका मानिसबाट भएका कमी-कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने गरेकोलगायतका विषय समावेश गरिनेछ ।
वैद्यनिकट नेता नेत्रविक्रम चन्दले पार्टीभित्र लामो समयदेेखि पार्टीको कार्यदिशा तथा आगामी यात्राको बारेमा नेतृत्वबीच प्रस्तुत हुँदै आएको फरक विचारलाई लिएर संस्थापन पक्षका केही साथीले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप लगाउन खोजिरहेकोले यसबारेमा बैठकमा कुरा उठ्ने छ । चन्दका अनुसार पार्टीभित्रको बहस क्रान्तिकारी विचारको रक्षा, माक्र्सवादको प्रयोग या संशोधनवादको यात्रा भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । यस विषयमा अध्यक्षको प्रस्ताव आएपछि हामी कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे तय गर्नेछौँ । ‘अध्यक्षले अहिलेसम्मको कुनै पनि बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेण्डा बैठक बस्नुअघि सार्वजनिक गर्नुभएको छैन, त्यसैले हामीले अहिले बनाएको धारणाले कुन रूप लिन्छ भन्न सकिँदैन,’ चन्दको भनाइ छ ।

तपाईंले जासुस पनि लगाउनुभो
प्रचण्डजी, हामी तपाईंको दास हौँ ? तपार्इंले जे गरे पनि र जे भने पनि हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ ? अनि तपाईंले जता चाह्यो हामी उतै किन दौडने ? माओवादीका हजारौँ योद्धाले यसैका लागि आहुति दिएका हुन् ? उपाध्यक्ष वैद्यले गत आइतबार अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रचण्डनिवास नयाँबजारमा भएको करिब एक घन्टा लामो भेटमा यस्ता प्रश्न गर्नुभएको थियो । पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको विवाद, गुटगत भेला तथा आफूलाई लगाएको अठारबुँदे आरोपका साथै केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावमा उठाइने विषयमा छलफल गर्न प्रचण्डले वैद्यलाई आफ्नोे निवासमा बोलाउनुभएको थियो । प्रचण्डसँग वैद्यले म र मेरो गतिविधिबारे जासुसी गर्नका लागि मान्छे खटाउनुभएको रहेछ नि होइन भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
प्रचण्डनिवास स्रोतका अनुसार छलफलको सुरुवात गर्दै प्रचण्डले पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र धेरैखाले समस्या देखिएको, आरोप-प्रत्यारोपले प्रमुखता पाएको, पार्टी नीतिविपरीत विभिन्न नाममा भेला तथा बैठकहरू आयोजना हुने गरेकाले पार्टीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । त्यसैले ती समस्याको समाधान गर्न तपाईंले मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको थियो । प्रचण्डले आफूलाई लगाइएका विभिन्न आरोपलाई लिएर वैद्यसँग निकै गुनासोसमेत गर्नुभएको थियो । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म यहाँसम्म आइपुग्नुमा तपाईंको ठूलो भूमिका छ, म त्यो भूमिकालाई कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । तर, पछिल्ला समयमा तपाईंले ममाथि निकै गम्भीर आरोप लगाउँदै राजनीतिक भविष्य नै सिध्याउने खेलमा लाग्नुभयो, किन -‘ प्रचण्डको प्रश्न थियो । ‘तपाईं त मेरो राजनीतिक गुरु हो, म तपाईंलाई बाइपास गरेर जान सक्दिनँ, तर अहिले मेरो पनि बाध्यतालाई बुझेर सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ प्रचण्डले वैद्यसँग भन्नुभएको थियो । ‘पार्टीमा गुटगत संस्कृत मौलाउँदै गएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न तपाईं र म मिले मात्र सम्भव छ नत्र हामीलाई सङ्कटमा पार्नेछन्,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।
जवाफमा वैद्यले तपाईं पार्टीको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुनुभयो, पार्टी र क्रान्तिलाई समाप्त पार्नेतिर लाग्नुभयो, फरक विचार राख्नेलाई पेलेर जान खोज्ने काम गर्नमा केन्द्रित हुनु भएकोले पार्टीमा समस्या देखिएको आरोप लगाउनुभएको थियो । वैद्यले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ल्याउने प्रतिवेदनका आधारमा सहयोग र असहयोगको नीति बन्ने भन्दै यस्तै अवस्थामा सहयोग गर्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।

माओवादी अड्डी जहाँको त्यहीँ
लडाकु व्यवस्थापन गरी तत्काल शान्तिप्रक्रिया सकारात्मक टुङ्गोमा पुर्‍याउने दलहरूको प्रयास केवल संवाद र कागजी निर्णयमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । नेपाली सेनाले बेग्लै निर्देशनालय खडा गरी उक्त निर्देशनालयअन्तर्गत आफ्नै कमाण्डमा माओवादी लडाकुहरूलाई समेत समावेश गराउने प्रस्ताव गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको स्वागत गर्दै सेनाको प्रस्ताव आफूहरूलाई मान्य हुने प्रतिक्रिया दिँदै आउनुभएको थियो । तर, प्रचण्डको बोली व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिएन । माओवादीसँग रहेका हतियार राज्यलाई बुझाउन माओवादीले आनाकानी गरेको छ भने सेनाको प्रस्तावलाई पनि उल्टाएर मात्र स्वीकार गर्न सकिने बताउन थालेको छ । सेनाले निश्चित सङ्ख्याका माओवादी लडाकु, प्रहरी र सेना सम्मिलित एक समूह निर्माण गर्ने र त्यसको बेग्लै महानिर्देशनालय हुने प्रस्ताव सुझावका रूपमा तर अनौपचारिक तवरमा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसरी बन्ने छुट्टै बललाई औद्योगिक तथा वन सुरक्षामा खटाउने सोच सेनाको रहेको बताइन्छ । उक्त समूहमा नयाँ भर्ना नलिने र सेनाको मूल प्रवाहमा तिनलाई समावेश पनि नगराइने सोचसमेत बनेको बुझिन्छ । आफ्नै कमाण्डमा सुरक्षा बल रहने हुँदा त्यसको अनुशासनलाई लिएर कसैले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहने पनि नेपाली सेनाको ठहर हो । तर, माओवादीले त्यसरी बन्ने छुट्टै सुरक्षा फौजको कमाण्ड आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्न छोडेको छैन र कम्तीमा पनि ‘सेकेण्ड अफ दि कमाण्ड’ नपाईकन समायोजनमा नजाने अड्डी उनीहरूले लिएका छन् जुन सम्भव मानिँदैन । माओवादी लडाकुलाई मेजरभन्दा माथिको ओहोदा कुनै हालतमा पनि दिइन नहुने सुरक्षाविद् तथा माओवादीइतर राजनीतिक दलहरूको धारणा छ । स्वयम् नेपाली सेना पनि विशेष अवस्थामा मेजरभन्दा माथिको ओहोदा लडाकुलाई दिने पक्षमा देखिँदैन । जब कि सेनामा सेकेण्ड लेफि्टनेन्टभन्दा माथिल्लो तहका अधिकृतलाई सोझै भर्ना लिइने कानुनी व्यवस्था छैन । अर्कोतर्फ माओवादीले अझै पनि सामूहिक प्रवेश पाउनुपर्ने अडान छाडेको छैन । सेनाको प्रचलित मापदण्डअनुरूप सम्झौता अनुसारको सङ्ख्याका माओवादीलाई व्यक्तिगत तवरमा भर्ना लिने नेपाली सेना र राजनीतिक दलहरूको सोचलाई माओवादीले अस्वीकार गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, संविधान निर्माणभन्दा अगावै लडाकुको हतियार बुझाइने या लडाकु व्यवस्थापन गरिसक्ने भन्ने कुरामा पनि माओवादी सहमत हुन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म सेना समायोजन विशेष समिति र उच्च राजनीतिक तहमा जे-जति बैठक सम्पन्न भएको भए तापनि वास्तवमा यसमा एक कदम पनि प्रगति हुन सकेको छैन । माओवादी नेताहरूले लिइरहेको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने भन्दै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको सुरक्षामा खटिएका लडाकुबाहेक अन्य कसैलाई पनि क्यान्टोनमेन्टमा फिर्ता पठाउने कार्य भएको छैन । सेना समायोजनसम्बन्धी कार्यालयको सुधार तथा विस्तारमा केही ध्यान दिइएको भए पनि लडाकु व्यवस्थापनमा कुनै प्रगति हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा आगामी भदौ १४ भित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सक्ने कुनै सङ्केत देखिएको छैन । यस सम्बन्धमा काङ्ग्रेस नेता एवम् सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य डा. रामशरण महतको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी पहिले जहाँ थियौँ ‘अहिले पनि त्यहीँ छौँ, तर प्रयास जारी छ, केही न केही उपलब्धि हासिल होला भन्ने आशामा छौँ ।’ डा. महतले आशा राखे पनि माओवादीले आफ्नो सोच र अडानमा परिवर्तन नल्याएसम्म लडाकु व्यवस्थापनमा कुनै प्रगति हुनसक्ने देखिँदैन । भदौ १४ गते संविधानसभाको पुनः म्याद थप गर्ने प्रयासस्वरूप फेरि कुनै अर्को सम्झौता गर्ने बाटो फुकाउन माओवादीले कुनै नाटकीय भूमिका निर्वाह गरे पनि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन माओवादी इमानदारीपूर्वक लागिपर्ने सम्भावना अरू घटेको छ । गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थप गर्नुअघि भएको पाँचबुँदे सम्झौताको भावना आगामी भदौ १४ गतेभित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने र त्यसपछि संविधान लेखनको निम्ति पुनः म्याद थप गर्ने भन्ने हो । तर, भदौ १४ गतेभित्र शान्तिप्रक्रिया नै टुङ्गोमा पुग्न सकेन भने पुनः संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि देशभक्त र प्रजातन्त्रप्रेमी नागरिकले कसरी भन्न सक्ला ? प्रश्न बनेको छ ।

कुस्ती खेल्न केन्द्रीय बैठक
पार्टीभित्र कायम विवादका चाङलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी असार १६ र १७ गतेका लागि तय गरिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक विवादका साथ/साथै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा माग्ने तथा आरोप प्रत्यारोपमै सीमित हुने भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष खनाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल-केपी ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले आरोप-प्रत्यारोपको मस्यौदा नै तयार पारिसकेका छन् । उनीहरूले यसअघिको बैठकले टुङ्ग्याइसकेका विषयलाई पनि पुनः उठाउने तयारी गरेका छन् ।
प्रतयजसो आरोप-प्रत्यारोपमा केन्द्रित रहने गरेको यसअघिका बैठकमा जस्तै अब बस्ने बैठकमा पनि नेपाल-ओली पक्षका नेताहरूले खनालको कडा आलोचना गर्नुका साथै तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर राजीनामा माग्ने तयारीमा छन् । ‘संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्नुअघि जेठ १५ गते बिहान माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौताअनुसार तत्काल पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन, प्रधानमन्त्री समस्यालाई लम्ब्याउने षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ, यसबारेमा हामीले स्पष्ट जवाफ माग्नेछौँ,’ नेपालनिकट नेता भीम रावलले भन्नुभयो ।
‘समस्याको जड वर्तमान सरकार र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भएकोले पहिले प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामाको खाँचो छ,’ नेता रावलले थप्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्ने भनिएको छ, तर सरकार राजीनामा दिन तयार छैन, अनि कसरी समस्याको समाधान हुन सक्छ -‘ त्यसैगरी बैठकमा पार्टी संस्थागत ढङ्गबाट नचलेको, पार्टीले गरेका दर्जनौँ निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको, संस्थागत निर्णयको परिपाटी अन्त्य भएको, सरकारको धम्की दिएर जताततै पैसा उठाउँदै हिँडेको तथा बरिष्ठ नेताहरूको चरित्रहत्या गर्ने काममा खनालनिकटका मानिसहरू लागेकोलगायतका विषयलाई पनि बैठकमा उठाइने तयारी भएको ओलीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । आपराधिक कार्यमा संलग्न नभएका मानिसलाई अपराधी घोषणा गरी ती अपराधीलाई फलाना नेताले संरक्षण गरेको भनेर पार्टीका वरिष्ठ नेताको नाम जोडेर चरित्रहत्या गर्ने काम भएकाले यसबारेमा पार्टी अध्यक्षसँग जवाफ मागिने पनि उनीहरूले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी बैठकमा खनालनिकट नेताहरूले भने पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुण्डागर्दी, अपराधीकरण तथा समानान्तर शक्तिको अभ्यासका विषयलाई उठाउने भएको छ । उनीहरूले यसअघिको बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेता ओलीलाई लक्षित गर्दै पेस गर्नुभएको एघार बुँदे आरोपबारे बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको खनालनिकट एक युवा नेताले जानकारी दिनुभयो । उनीहरूले अपराधीहरूको संरक्षणमा लागेका युवासङ्घका अध्यक्ष महेश बस्नेतलाई कारबाही गरिनुपर्ने मागसमेत अघि सार्ने तयारी गरेका छन् ।

अब के गर्लान् महराले छोरालाई
माओवादीका भद्र एवम् शालीन मानिने नेता कृष्णबहादुर महराले आफ्ना सुपुत्र एटमलाई शिविर फर्काउलान् कि आफैंसँग राख्लान्, प्रश्न उठेको छ । दोहोरो सुरक्षा हटाउने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्ना सुरक्षामा रहेका लडाकुलाई शिविर फर्काइदिएका छन् । तर, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री महराका छोरा एटम दहवन शिविरका लडाकुहरूको ब्रिगेड भाइस कमान्डर हुन् । तर, महराले एटमलाई आफ्नो निजी सचिवका रूपमा राखेका छन् र उनले सुरक्षासमेत हेर्ने गरेका छन् । एटमले ब्रिगेड भाइस कमान्डरको जिम्मेवारी त्यागेका छैनन् । अब महराले आफ्ना छोरालाई लडाकु कमान्डरबाट राजीनामा गराउलान् या आफ्ना निजी सचिवबाट हटाउलान्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

सुध्रिने भएनन् यी गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको अपरिपक्वताका कारण केन्द्रीय बैंकले आफ्नो पहिचान र स्वायत्तता गुमाउन थालेको छ । संवेदनशील बैंकिङ क्षेत्रलाई बाँदरको घाउझैं कोट्याएर विरूप बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला निर्देशनहरू पर्याप्त देखिएका छन् । तिनै निर्देशनका कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चर्को तरलता अभाव, अपारदर्शिता र वित्तीय असन्तुलनले चरम रूप लिएको हो । यही संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर गत हप्ता संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिले गभर्नरलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । आफूलाई बाहेक अरूलाई बैंकिङ क्षेत्रको भुसुनाबराबर ठान्ने गभर्नरलाई सांसदहरू डा. रामशरण महत, डा. तिलक रावल, डा. नारायण खड्का र विनोद चौधरीलगायतकाले र्‍याखर्‍याख्ती पारेर प्रश्न तेर्स्याएपछि उनी अहिले हतास बनेका छन् । केन्द्रीय बैंकको विभागीय प्रमुख एवम् अन्य उच्च कर्मचारीको मानमर्दन गरेको, एकपक्षीय रूपमा प्रशासन चलाएको भन्ने आरोपमा गभर्नर नाजवाफ भएका थिए । समितिमा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप छुट्टै संस्था खडा गर्नुपर्ने डा. तिलक रावलको सुझावलाई खतिवडाले समितिमा ठाडै झुटो बोलेर अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय भएका मुलुकका बैंकिङ अनुगमन नेपालको भन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्थामा रहेको हास्यास्पद तर्क दिएका थिए । पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावललाई झुटो जवाफ दिएर ज्ञानगुन सिकाउने वर्तमान गभर्नर खतिवडा स्वयम्को भाग्य भने उनै रावलले नौ वर्ष पहिले विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गराएपछि मात्र खुलेको थियो । बयानका क्रममा विनोद चौधरी निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएपछि गभर्नरले छट्टु पाराको जवाफ दिएर उम्कन खोजेका थिए । तर, समितिका सदस्यहरूले उनको चाल बुझेपछि १५ दिनभित्र वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई आधारसहितको कार्ययोजना प्रस्तुत र कार्यान्वयन गर्न ठाडो निर्देशन दिएको छ । अन्यथा राष्ट्र बैंक अब संसद्को कठघरामा पुग्ने निश्चितझैं भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आफ्नो मानमर्दन गरेको ठान्दै गभर्नरले गत शुक्रबार काङ्ग्रेसी कोटामा डेपुटी गभर्नर बनेका गोपाल काफ्लेलाई हलुका विभागको जिम्मेवारी दिएर राष्ट्र बैंकबाट काङ्ग्रेस बढार्ने सङ्केत गरेको राष्ट्र बैंकका प्रजातन्त्रवादी कर्मचारीहरू बताउँछन् । काफ्लेलाई भन्दा बरु माओवादीनिकट डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दौराको फेरो समाउँदा परेको बेलामा राहत पाउन सकिने गभर्नरको ठम्याइ रहेको पनि विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरुवा, बढुवा, वैदेशिक तालिम तथा अन्य अवसरबाट काङ्ग्रेस समर्थित कर्मचारीलाई निमिट्यान्न पार्ने एकसूत्रीय अभियानले केन्द्रीय बैंकको क्षमता र स्वायत्ततामाथि नै प्रश्नचिह्न लगाउन गभर्नर र केही उच्चपदस्थ कर्मचारी तल्लीन हुनु बुझिनसक्नुभएको पनि स्रोतले घटना र विचारलाई बताएको छ ।
त्यसैगरी संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिले अस्ति सोमबार पनि राष्ट्र बैंकलाई अर्को निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र्सर्ीइओ नियुक्त गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ देखिएकोले उक्त प्रस्ताव तत्काल रोक्न समितिले निर्देशन दिएको हो । एमालेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्यलाई र्सर्ीइओमा नियुक्त गर्न अनुकूलको र्सत राखिएको प्रस्तावलाई संसद्को समितिले अवैध ठहर गरेको छ । आचार्य पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका सम्धी तथा एमाले नेता हर्रि्रसाद पाण्डेका छोरीज्वाइँ हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीका सम्धीका ज्वाइँलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र्सर्ीइओ नियुक्त गर्न लागिएको प्रस्तावलाई संसद्ले तुहाउने निश्चित भएपछि आफूलाई नियुक्त गर्ने नेता नेपाललाई खुसी पार्ने गभर्नरको भित्री योजना पनि तुहिएको छ । यसबाट केन्द्रीय बैंकमा भएको चरम लापरबाही, राजनीतीकरण र केटाकेटीपनमाथि संसद्ले रोक लगाउने कार्यको थालनी भएकोमा सम्बन्धित विज्ञहरूले राहत महसुस गरेका छन् ।

माओवादी भएपछि सजाय कम हुने !
कसैलाई इवी साध्नु छ र हत्या गरेरै बदला लिनु छ भने अब माओवादीको सदस्यता लिए हुने भएको छ । शान्ति सम्झौतापश्चात् खुला राजनीतिमा आएको माओवादीले कसैको हत्या नै गरे पनि तीन वर्षभन्दा बढी जेल सजाय बस्नु नपर्ने अवस्था आएपछि माओवादी सदस्यताको ‘महत्त्व’ बढ्न गएको हो । व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न माओवादी कार्यकर्ता गोविन्द बटालालाई तीन वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । जब कि नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार हत्यारा प्रमाणित व्यक्तिलाई सर्वस्वसहित आजन्म काराबासको सजाय हुने व्यवस्था छ ।
बटालालाई के आधारमा सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षको काराबासपछि मुक्त गर्ने आदेश दिएको हो बुझन सकिएको छैन । न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले गत सोमबार बटालालाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशले अरूले ज्यान मार्दा पूरा सजाय हुने र माओवादीले कसैको हत्या गरेमा तीन वर्षमात्र सजाय हुने नजिर स्थापना गरेको छ । यस घटनाबाट अदालतको आदेश मात्र विवादमा परेको छैन, सर्वसाधारणमा थप आतङ्कको स्थिति पनि सिर्जना गरेको छ ।

जन्मोत्सव मनाउन डेढ हजारको समिति
राजाको जन्मोत्सवलाई भव्यतापूर्वक मनाउने जिम्मेवारी यसपटक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पुराना योद्धा एवम् लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने खनुपरुदे रामबाबु प्रर्साईंले लिनुभएको छ । २०६२ भदौमा सम्पन्न काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले राजतन्त्रबारे पार्टी निरपेक्ष रहने निर्णय गरेपछि काङ्ग्रेसबाट बाहिरिनुभएका प्रर्साईं काङ्ग्रेस आफ्नो विचारर्-दर्शनबाट पलायन भएको ठान्नुहुन्छ र काङ्ग्रेसले गणतन्त्रबारे लिएको निर्णयमा पुनरि्वचार गरेर मात्र उसले आफ्नो भविष्य र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नसक्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ । २०४७ सालको संविधान पूर्णप्रजातान्त्रिक र मुलुकोपयोगी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रर्साईं ०४७ को संविधान पुनर्स्थापना निम्तिसमेत सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । राजाको जन्मोत्सव मनाउन गठित समिति ‘श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रवीरविक्रम शाहदेव सरकारको ६५औँ शुभजन्मोत्सव नागरिक मूल समारोह समिति २०६८’ का अध्यक्ष रामबाबु प्रर्साईंले घटना र विचारसँग कुरा गर्दै नेपालमा प्रजातान्त्रिक संवैधानिक राजसंस्थाको अपरिहार्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देशलाई स्वतन्त्र राख्न राजसंस्था चाहिन्छ । एकात्मक पद्धतिले मात्र यो मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय एकता जोगाउन सक्छ ।’ प्रर्साईंले २०४७ सालको संविधान मुलुक, प्रजातन्त्र र जनताका निम्ति उपयुक्त भएको भन्दै उक्त संविधान पुनर्स्थापित गर्न विलम्ब गर्न नहुने बताउनुभयो । यो सम्भव छ त भन्ने हाम्रो जिज्ञाशामा उहाँको जवाफ थियो, ‘नेपाली जनतालाई देश, प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकता चाहिएको हो भने ०४७ को संविधान पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प नै छैन । हामीले त्यसको एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ, अन्ततः यसले जनान्दोलनकै रूप लिने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’ राजाको जन्मोत्सव मनाउन गठित समितिको अध्यक्षता गर्न के कारणले तयार हुनुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रर्साईंले भन्नुभयो, ‘नेपालमा राजसंस्था सीधै राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । यो देशप्रति ममता हुने कुनै पनि नेपालीले राष्ट्रियता र राजसंस्थालाई छुट्याएर हेर्न खोज्दैन र कसैले छुट्याएर छुट्टनिे विषय पनि यो होइन । म प्रजातन्त्रवादी र एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हुँ, राष्ट्रवादी भएकै कारण मैले राजसंस्थाको अपरिहार्यता देखेको छु । राजसंस्थाका वर्तमान प्रमुख श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र होइबक्सेको हुँदा मौसुफको जन्मोत्सवको आयोजना गर्न पाउनु मेरो निम्ति खुसीको कुरा हो ।’
प्रतप्त समाचारअनुसार असार २३ गते राजाको जन्मोत्सव मनाउन प्रसार्इंको अध्यक्षतामा पन्ध्र सय पैंसट्ठी सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिको सहअध्यक्षमा नवराज गुरुङ र श्रीमती गीता राणा क्षेत्री तथा महासचिवमा राधेश्याम थापा रहनुभएको छ । समितिले असार २२, २३ र २४ गते धुमधामका साथ जन्मोत्सव मनाउन कार्यक्रम तर्जुमा गरेको प्रर्साईंले जानकारी दिनुभयो । यसै सन्दर्भलाई लिएर असार १२ गते दिउँसो एक बजे बार एसोसिएसनको हलमा एक छलफल कार्यक्रम राखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । स्मरणीय छ, काङ्ग्रेसका कुनै पुराना र वरिष्ठतम् नेताको अध्यक्षतामा राजाको जन्मोत्सव समारोह समिति बनेको यो पहिलोपटक हो । यसअघि पञ्चायती पृष्ठभूमिका मानिसले मात्र यसप्रकारको जिम्मेवारी प्रतप्त गर्ने गर्दथे ।

गुरुङप्रति प्रचण्ड पूर्वाग्रहको रहस्य
माओवादी नेता देव गुरुङप्रति पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वाग्रही रहनुको रहस्य खुलेको छ । प्रतप्त जानकारीअनुसार दुई दशकअघि पार्टीका तात्कालिक महासचिव मोहन वैद्य किरणले पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने निर्णय लिनुभएको थियो । उहाँ सीपी गजुरेल गौरव या प्रचण्ड कसलाई महामन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीका जिम्मेवार साथीहरूसँग छलफल चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । यसक्रममा वैद्य गजुरेलभन्दा पनि नयाँ र जुझारु व्यक्ति प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णयमा पुग्न लाग्नुभएको थियो । तर, पार्टीका केही नेताहरू प्रचण्डलाई होइन सीपी गजुरेललाई महामन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पक्षमा थिए । तीमध्ये देव गुरुङले प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा महामन्त्री बनाउन नहुने र गजुरेललाई नै बनाउनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो । देव गुरुङको कडा प्रतिवादका बीच किरणले प्रचण्डलाई महामन्त्री बनाउनुभएपछि गुरुङले त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो । दुई दशकअघिको त्यस घटनालाई प्रचण्डले अहिले पनि बिर्सन नसक्नुभएको बताइन्छ । पछिल्लो समयमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त बैठकहरूमा जाँदा पनि गुरुङ र प्रचण्डबीच राय बाझने गरेको देखिएको छ । कतिपय सन्दर्भमा त प्रचण्डले निर्णय दिइसकेको कुरालाई समेत गुरुङले उल्टाइदिनुभएको उदाहरण छ । यसरी गुरुङले पटकपटक तेजोबध गरेपछि प्रचण्ड गुरुङलाई साथमा लिएर बैठकहरूमा भाग लिनसमेत अनकनाउनुभएको बताइन्छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा देव गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउन किरणले प्रस्ताव गर्नुुभएको थियो र पार्टीको पदाधिकारी बैठकले किरणको प्रस्तावमा सहमति पनि जनाएको थियो, तर प्रचण्डले गुरुङको बाटो छेक्दै कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभयो र अन्ततः महरालाई नै गृहमन्त्री बनाइछाड्नु पनि भयो । दुई दशकअघिको कुरालाई लिएर अहिलेसम्म गुरुङप्रति पूर्वाग्रह राख्ने काम प्रचण्डबाट हुँदा पार्टीमा थप तनाव उत्पन्न भएको महसुस माओवादी नेताहरूले गरेका छन् । यस प्रकरणले प्रचण्ड कतिर् इष्र्यालु र बदलाको भावनाले ग्रस्त हुनुहँुदो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको ठानिएको छ ।

बाह्र वर्षअघिको घटना र विचारबाट नेपाली राजनीतिका दुर्लभ पात्र
बहुचर्चित ‘थाहा’ आन्दोलनका प्रणेता रूपचन्द्र विष्टलाई यो मुलुकका राजनीतिकर्मी र सर्वसाधारण जनताले उतिसारो वास्ता गरिरहेका छैनन् । त्यसो त विष्टले पनि अरूको वास्ता गरिरहनु भएजस्तो लाग्दैन । उहाँ कालिमाटीको आफ्नो बनाउँदाबनाउँदैको अर्थात् नयाँमै थोत्रिएको विशाल घरको कम्पाउन्डभित्र बनेको सानो-थोत्रो कुटीमा बसेर मुलुकका बारेमा चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ । आज मुलुकमा रूपचन्द्रले मुलुकलाई के-कति योगदान दिनुभयो भनेर त्यसको मूल्याङ्कन कसैले गरिरहेका होलान् जस्तो लाग्दैन, सम्भवतः एक महान् दार्शनिक एवम् चिन्तक विष्टलाई कसैले मूल्याङ्कन नगरिदिएकोमा चिन्ता पनि नहोला । हिजो घटना र विचारसँग कुराकानी गर्ने क्रममा विष्टले बडो उत्तेजित हुँदै प्रश्न राख्नुभयो- ‘तपाईं नेपालको सबभन्दा ठूलो कम्युनिस्टको नाम सुन्ने -‘ यस पङ्क्तिकारलाई निकै जिज्ञाशा हुनु स्वाभाविक थियो- रूपचन्द्रको मुखबाट नेपालको सबभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट नाम सुन्न पाइने भएपछि । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट भनेको श्री ५ महेन्द्र हुन् । यहाँका अरू कम्युनिस्ट भन्नेहरूले त भाषण गरेको, कुरा गरेको मात्र हो, तर राजा महेन्द्रले त कामै गर्न खोजेको । शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने मान्छे को हो ? राजा महेन्द्र । कोही छ उसको तुलनामा -‘
श्री ५ महेन्द्रको तुलनामा श्री ५ वीरेन्द्र होइबक्सन र ? हाम्रो प्रत्रि्रश्नको जवाफमा विष्टले भन्नुभयो, ‘अब यस्तो कुरामा बोल्न अनुकूल परेन ।’ तर, वर्तमान राजाको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कच्चा जनता, लुच्चा मन्त्री र बच्चा राजा भनेर नरम भाषामा बडो सटिक तरिकाले कसैकसैले भनेको सुनिन्छ । अब राजा खत्तम भए भनेर दोष लगाएर हिँड्न मात्र पनि भएन । राजा सत्जन छन् ।’ उहाँले यति भन्नेबित्तिकै सन्दर्भ तत्काल मोड्नुभयो र भन्नुभयो, ‘इतिहासमा एउटा यस्तो मन्त्री भएछ उसले मन्त्री
चलाएको देखेर सबै अचम्मित भए । उसलाई पहिले काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर मन्त्रीभन्दा ठूलो पद सभामुख हुने आशा देखाएर चुनाव पनि लडाएका थिए, तर उत्तानो पारिदिए । मन्त्री भएका बखत उसले मुलुकलाई नै प्रभाव पार्ने भयो भनेर सबैथरी डराएका थिए । त्यो व्यक्ति हो- सीपी मैनाली ।’
रूपचन्द्रले नेपालका सक्कली कम्युनिस्ट को-को हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा भन्नुभयो, ‘मनमोहन भनेको एउटा धार्मिक कम्युनिस्ट हो । उसले कम्युनिस्टको काम गरेको भनेको धर्म गरेको हो । यो देशमा सक्कली कम्युनिस्ट हुनुपर्ने श्रमिकहरू हुन्, तिनीहरूमा कुनै सुरुवात भएकै छैन । बाँकी अहिलेका सबै कोही जुत्ता कम्युनिस्ट हुन्, कोही टोपी कम्युनिस्ट हुन् र कोही रिबन, छाता, लौरो र चर्च कम्युनिस्ट हुन् । सक्कली कम्युनिस्ट त कोही देखिएकै छैनन् । म पनि सहायक कम्युनिस्ट हुँ । मैले कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु गर्न खोजेको थिएँ, भएन ।’
एक अवधिमा, यो देशमा के गर्न पाइने एक प्रकारले कानुन, के गर्न नपाइने अर्को प्रकारको कानुन । देश र समाजको उत्थानका निमित्त बजेट उठाउने कसरी, बजेट खर्च गर्ने कसरी ? मुख्य यो ४ प्रकारका कानुनको निम्ति आमचुनाव हुने गर्दछ । ४ प्रकारको कानुनको निम्ति आमचुनाव हुने गर्दछ । ४ प्रकारको कानुन पहिलो वर्षमा के-के हुने, दोस्रो वर्षमा के-के हुने ? त्यो आवधिक कार्यक्रम राखेको खोइ ? त्यो आवधिक कार्यक्रमको राजनीति को-कसलाई मनपर्छ ? जसलाई मनपर्छ उसले भोट हाल्छ । तर, यहाँ मतदातालाई नै थाहा छैन केका लागि भोट हाल्ने ? पार्टी अथवा उम्मेदवारलाई नै थाहा छैन केका लागि चुनाव भन्ने कुरा । यी के कामका मान्छे भए त ? त्यसैले यहाँ प्रगतिशील राजनीतिको खाँचो छ अहिले ।
त्यस्तो प्रगतिशील राजनीति त एमालेले गरिराखेको छ, होइन र –
एमालेका बारेमा एउटा छोटो कुरा उठाइहालुँ । अहिलेको सान्दरि्भक कुरो राजकुमारी डायना, एउटा साधारण घरपरिवारमा जन्मिएकी तर सौर्न्दर्य र प्रतिभाकी धनी । राजकुमार चाल्र्सले प्रेम गर्न थाले । आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै ठूलो व्यक्तिले वैवाहिक सम्बन्ध राख्न खोज्दा को राजी हुँदैन र ? स्वाभाविक रूपमा उनी राजी भइन् । तर, राजकीय परिवारको महत्त्व लिएपछि त्यसले केही फाइदा केही बेफाइदा पनि हुन्छ । उनले त्यो बेफाइदा व्यहोर्न नसकेर पन्छाइदिइन् । यता जनसाधारण भएपछि के हुन्छ भन्ने फाइदा हेरिन् । क्षमताले भ्यायो भन्दैमा दुई वा सोभन्दा बढी फाइदा लिने र त्योसँग संलग्न बेफाइदाचाहिँ पन्छाइदिने भयो भने शत्रुहरू युद्ध गर्न थाल्छन् । जसरी अहिले डायनाको गाडी दुर्घटनामा हत्या भयो ठीक त्यसैरी नै मदन भण्डारीको हत्या भएको हो । कम्युनिस्टको फाइदा पनि खाने पुँजीवादीको फाइदा पनि खाने, कम्युनिस्ट भएपछि के बेफाइदा हुन्छ पन्छाइदिने, पुँजीवाद भएपछि के बेफाइदा हुन्छ त्यो पन्छाइदिने । दुई वा तीनतिरका फाइदैफाइदा मात्र लिने, त्यससँग सम्बन्धित बेफाइदाहरू पन्छाइदिने तपाईंहरूबाहेक जोसुकैले गर्छ । जसले त्यस्तो गर्छ, त्यो षड्यन्त्रको घेराबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैन । जसले फाइदा लिँदा बेफाइदालाई पनि आत्मसात् गर्न सक्दैन त्यस्तालाई षड्यन्त्रका घेराले कहिल्यै छोड्दैन । त्यही षड्यन्त्रकारीको मूल प्रवाह अहिले एमाले बनेको छ । राप्रपाको फाइदा पनि उसैले खानुपर्ने, काङ्ग्रेसको फाइदा पनि उसैले खानुपर्ने र कम्युनिस्टको फाइदा पनि उसैले खानुपर्ने । यहाँका अवसरवादी मान्छे ठूलो प्रभावशाली गनिन थालेका छन् । सबैभन्दा बढी खतरनाक पार्टी नै एमाले हो । तर, यसले एउटा गजवको काम के गरिदियो भने मानिसको भोट किनिदियो । एकातिर काङ्ग्रेस र राप्रपाले कम्युनिस्टले त बूढाबूढी मार्छ भन्ने भ्रम फैलाइदिएको रहेछ । तर, उसले वृद्धभत्ता बाँडिदियो, अनि त पक्का एमालेका मतदाता भइहाले कामचाहिँ बजेटले गर्‍यो, भोटचाहिँ एमालेलाई पर्‍यो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको हावादारी गफ कहिले-कहिले गर्छन् । श्रमिक वर्गीय दृष्टिकोण भन्यो कहाँ छन्, कहाँ ती । हामीजस्ता साहुका सन्तानहरू, पुँजीपतिका सन्ताहरू नै अहिले वैचारिक राजनीति गर्ने र साम्यवादी राजनीति गर्र्ने । जो श्रमिक हुन् तिनीहरूले नै यसलाई वास्ता गरिराखेका छैनन् । सीपी मैनालीजस्तो मान्छे जो स्वच्छ छ ऊ पनि त्यहीँ छ । खड्ग ओली इमान-विवेकका साथ सैद्धान्तिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउने भन्ने पाराले हिँड्न खोज्या छ ।
मैले पहिला राष्ट्रिय पञ्चायतमा छँदा गर्‍याजस्तो वैचारिक आन्दोलन गरिराख्या छन् उनीहरूले । तर, समग्रमा भन्नुपर्दाचाहिँ एमाले जाली-फटाहाहरूको जमघट हो ।
० एमाले दुई/दुईपटक सत्तामा पुग्यो, उसले गरेका कामका आधारमा केही राम्रो पक्ष पनि देख्नुभएको होला नि, छैन –
– एमाले दुई/दुईपटक सत्तामा पुगेको त हुँदै होइन । सत्तामा पुग्नेवाला र नपुगी छोड्दैन । यसले आफ्नो राम्रोपन पनि दिनेछ । त्यसपछि उसले पाउनुपर्ने इनाम वा सजाय पाउनेछ । अहिलेसम्म त शत्रुदास मन्त्रिमण्डल बनाएको थियो । अहिले पनि अल्पमतमा छ ।
० तपाईं आफैं एमालेमा प्रवेश गरेर सुधार गर्न किन लाग्नुभएन त ? तपाईं आफैं साम्यवादी विचारधाराको मान्छे –
साम्यवाद त संसारमा सही रूपमा आउने नै छ, कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन । किनभने अहिले हरेक मान्छेले हरेकसित प्रेमको मात्रै सम्बन्ध राख्दैन । त्यो नैतिकतामा मान्छेको उत्थान हुँदैन । म एमालेमा लागेर होस्, काङ्ग्रेस या राप्रपामा लागेर तिनीहरूलाई साम्यवादी तुल्याउने भन्ने खालका कुराहरू दुईवटा कारणले सम्बन्धित छैनन् । बरु काङ्ग्रेस र राप्रपाका मान्छेहरू सजिलै साम्यवादी होलान् त्यो एमाले समूहचाहिँ त्यति सजिलोसँग साम्यवादी हुँदैन । किनभने यो जाली-फटाहा साम्यवादी हो ।
० त्यही जाली-फटाहाहरूलाई सुधार गर्न एमालेमा लाग्ने विचार गर्नुभएको छ कि भन्ने मेरो जिज्ञासा –
एमालेमा केही थरी ‘म’हरू छन् । खड्ग ओली एउटा हो । अर्को सच्चा सिद्धान्तवादी सकारात्मक राजनीति गरेर आएको छ त्यो सीपी मैनाली हो ।
० काङ्ग्रेसमा किसुनजी राम्रो मान्छे होइन –
– उहाँलाई राम्रो भन्ने कुरा पनि देखिएका छन्, नराम्रो भन्ने कुरा पनि देखिएका छन् । काङ्ग्रेसले आफू प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्दछ, एमाले गणतन्त्रवादी हुँ भन्ने र काङ्ग्रेसलाई प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने कुरा एउटै हो । कृष्णप्रसादजी जनताबाट अस्वीकृत भएपछि काङ्ग्रेसले किन ०१५ सालमा सभामुख बनायो ? के त्यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो –
० एमालेले चन्दलाई शिरमा राखेर शासन गरेको कुरा छुँदै छुनुभएन, के यो ठीक लागेको छ –
– लोकेन्द्रबहादुर चन्द भनेको त नेपालको राजनीतिमा बहुत दुर्लभ मान्छे हो । साहै्र सफा मान्छे पनि हुन् । एमालेलाई त्यस्तै मान्छेको खाँचो छ । चन्दको जन्मचाहिँ त्यस्तै कुलमा परेछ । राक्षस कुलमा जन्मेको भन्दैमा विभीषणलाई गाली गर्न त मिल्दैन नि ।
यस पत्रिकाद्वारा कसैलाई केही भन्नु छ कि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हृदयेश त्रिपाठी हाम्रो नेपालको दक्षिण हिमालको एउटा परिचायक र व्यक्तित्वको रूपमा देखिएको छ । उत्तरमा जमिनको, चट्टानको र वरफको हिमालय र दक्षिणपट्ट िबुद्धिको हिमालय छ । हाम्रो मधेस बुद्धिमानहरूको बत्ती हो । त्यहाँ विपरीत कुयुक्तिहरू कठोर प्रकारले लादेर मनुष्यका साह्रै गरिबहरू नै निर्वाचित बनेर आउने परिपाटीलाई सांसद त्रिपाठीले तोडिदिएका छन् । यिनमा निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास अझ बढोस् भन्ने शुभकामना छ ।
सांसद प्रदीप गिरीले कुनै प्रकारका व्यवहारगत आन्दोलन समाजमा सञ्चालन गर्ने काम गरे भने उनको विद्वताले राम्रो मिलन पाउने थियो । भरतशमशेर एउटा फरासिलो मान्छे, त्यस्तोसँग मिल्नेलाई फाइदा हुन्छ । हाम्रा अहिलेका राजनीतिज्ञमा सक्रिय रूपमा तपाईंहरूजस्ताबाट अघि सार्नुपर्ने मान्छेमा यी पर्दछन् ।
प्रदीप नेपाल लेख्नमा पनि सक्रिय देखिएका छन् । तर, भर्खरै थालेको उनको सो अभ्यासमा गाम्भर्ीयताको स्वाभाविक कमी देखिन्छ । यिनले पनि धेरै विषयलाई लामा कुराभन्दा सीमित विषयमा छोटो बढी ध्यान लगानी गरेको वेश होला ।
यो भेटमा उल्लेख गरिएका र यस्तै तपाईंहरूले हेर्दा यस्तै खालका मानिसहरूमध्येका समकक्षीहरूका समूहमा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम एकप्रकारले पत्रिकामा लगातार कार्यक्रम बने भने कस्तो होला ? यता प्रयास गरेको वेश ।
-वर्ष ३ अंक १३, २०५४ भदौ २५ गते बुधबार प्रकाशित)
– देवप्रकाश त्रिपाठी

पासपोर्ट काण्डका अभियुक्त पक्राउ
सभासद्द्वय गायत्री साह र विश्वनाथप्रसाद यादवको मतियार बनेर कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको अपराधमा फरार रहेका मुख्य अभियुक्तहरू र राहदानी प्रयोगकर्ता पृथ्वी छन्त्यालसमेत चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
म्याग्दी अर्थुङे- ९ का २९ वर्षीय मनोजकुमार कार्की, काठमाडौं गोंगबुस्थित भिक्टोरिया कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक म्याग्दी पुलाचौरका ४६ वर्षीय गोपाल बानियाँ, लम्जुङ सुन्दरबजारका ४० वर्षीय आशिष भन्ने दिलबहादुर र्घर्ती र बाग्लुङ खुङखानी- २ का ४३ वर्षीय पृथ्वी छन्त्याल रहेका छन् । अभियुक्तहरूमध्ये पृथ्वी छन्त्याल सभासद् विश्वनाथप्रसाद यादवको कूटनीतिक राहदानीमा आफ्नो फोटो टाँसेर प्रयोग गरी अस्ट्रेलिया जाँदा आबुधाबीबाट फिर्ता भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फरार भएका थिए भने अभियुक्त मनोजकुमार कार्कीले राहदानीमा फोटो परिवर्तन गर्ने, सभासद्को राहदानी परराष्ट्रबाट बुझिलिने, परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासमा आवश्यक काम गर्ने, रकम बुझाउने र व्यक्ति फिर्ता आएपछि विमानस्थलबाट भगाउने काम गरेका थिए । त्यसैगरी अभियुक्त गोपाल बानियाँले दुवै राहदानीमा फोटो टाँस गरी उड्ने व्यक्ति खोज्ने, दुवै व्यक्तिसँग रकम बुझ्ने, आफ्नो कमिसन राखी भागवन्डा गर्ने, मुख्य योजनाकारलाई भेटाइदिने काम गरेका थिए । यसैगरी अभियुक्त दिलबहादुर र्घर्तीले राहदानीमा फोटो परिवर्तन गर्ने, अस्ट्रेलिया जानका लागि टिकट काट्ने, रकम बुझ्ने, पराराष्ट्र मन्त्रालय तथा दूतावासमा आवश्यक पर्ने काम गर्ने र फिर्ता आएका व्यक्तिलाई विमानस्थलबाट भगाउने कार्यमा संलग्न भएका थिए ।
कलाकार-पत्रकार सहायता कोष स्थापना राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक सांस्कृतिक मञ्चले कलाकार-पत्रकार सहायता अक्षय कोष स्थापना गर्ने भएको छ । कलाकार-पत्रकारको सीप विकास, व्यावसायिक दक्षता, औषधोपचारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले अक्षय कोषको स्थापना गरिन लागेको हो । अक्षय कोषमा रकम जुटाउन सांस्कृतिक मञ्चले असार २४ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा ख्यातिप्रतप्त कलाकारहरूद्वारा मनोरम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

नागरिकता र राहदानी गाविसबाट दिन माग
अन्योलमा परेको शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखनबारे निजामती कर्मचारी सङ्गठनले समेत चिन्ता दर्शाएको छ । सो कार्य समयमा टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा दलहरूलाई दबाब दिन नेनिक सङ्गठनले खबरदारी आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष भोला पोख्रेलले दलीय स्वार्थ छाडेर दलहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप काम गर्न तथा शान्ति र संविधानको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरूले दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने घोषण गरे । उनले भने, ‘नेपाली जनताले धेरै सहिसके, अब सहन सक्दैनन् ।’ उनले शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखन कार्यलाई अवरोध नगर्नेगरी कर्मचारीको हितका लागि भण्डाफोर आन्दोलन गर्ने भन्दै आन्दोलनलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको पिछलग्गु हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
तत्कालीन राजप्रतसाद सेवामा रहेका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा समायोजन गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रतेत्साहन प्रणाली सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्नेगायतका माग पनि सङ्गठनले अगाडि सारेको छ । उनले जनतालाई सेवा दिन नागरिकता र राहदानी सम्बन्धित गाविसबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सबै सेवा केन्द्रीकृत हुँदा जनताले राम्रो र सहज सेवा पाउन नसकेको दावी गरे ।

सूचना सङ्कलनमा रोक लगाएपछि कार्यक्रम बहिष्कार
लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदान परिणामको समाचार सङ्कलन गर्न गएका सञ्चारकर्मी एवम् मानव अधिकारकर्मीलाई समाचार सङ्कलनमा रोक लगाएको छ । निर्वाचनमण्डलका संयोजक यज्ञ पौडेलको निर्देशनमा आयोजक र प्रहरीले गत आइतबार साँझ सञ्चारकर्मी साथै अधिकारकर्मीलाई गेटभित्र प्रवेश दिएनन् । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रहेका सञ्चारकर्मी मतगणना भइरहेको स्थल जिविस हलभित्र जान खोज्दा प्रहरीले माथिको निर्देशन भन्दै गेटबाहिर निकालेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ लमजुङ शाखाका अध्यक्ष कृष्ण केसीले निर्वाचनमण्डल र प्रहरीलाई पटक-पटक अनुरोध गरे पनि सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीलाई भित्र जान दिइएन ।
निर्वाचनमण्डलले एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले समर्थित पत्रकार सङ्गठनबाट १/१ जना प्रतिनिधिलाई मात्र भित्र बोलाएपछि लमजुङका सबै पत्रकारले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका छन् । -छविलाल बगाले

अतिथिगृह बन्यो शौचालय र अवैध अखडा
विगत राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल अर्थात् २०६१ सालको अन्त्यतिर स्थानीय कमलामाई नगरपालिका-६ को सीडीओ क्वाटरनजिकैको सार्वजनिक स्थलमा अतिथिगृह निर्माणकार्य थालनी गरिएको सात वर्ष बितिसकेको छ, तर सात वर्षमा मुलुकमा कति परिवर्तन भयो- यो भवन निर्माण कार्यले भने पूर्णता पउने लक्षण अझै देखाएको छैन ।
सिन्धुलीका तत्कालीन प्रजिअ गेहनाथ भण्डारीकै निर्देशनमा सिन्धुलीका हाकिम कर्मचारीको संस्था कर्मचारी मिलन केन्द्रले यो भवनको निर्माण अगुवाइ गरेको थियो । सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीमा अत्यन्त आवश्यक महसुस गरिएको सरकारी अतिथिगृह -पाहुना घर) कर्मचारी मिलन केन्द्रले नबनाइनछाड्ने भन्दै निर्माणकार्य आरम्भ गरेको थियो । यसरी सुरु गरिए तापनि सो काम भने आजसम्म पूरा हुन सकेन ।
भवन निर्माणका लागि तत्कालीन अवस्थामा जिविस सिन्धुलीले करिब ७ लाख, कमलामाई नगरपालिकाले ३ लाख र जिल्लाका ५३ वटा गाविसबाट समेत १०-२० हजारका दरले रकम जम्मा गरिएको थियो । यतिका निकायको संलग्नता भएर पनि भवन भने अझै पूरा हुन नसकेर विजोग अवस्थामा छ । यति मात्र होइन, जिल्लास्थित विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले समेत अतिथिगृह निर्माणका लागि सहयोग गरेको बताइन्छ । कुल ९१ लाखको इस्टिमेटमा भवन निर्माण सक्नेगरी कामको थालनी भएको थियो । तर, ९१ लाखमा निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थ र लेवर कस्टसमेत राखिएको थियो । निर्माण सामग्री निर्माणकर्ता कर्मचारी मिलन केन्द्रले नै दिनेगरी लेवर लगाउने काम मात्र स्थानीय जीवन कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएकोमा सो कन्स्ट्रक्सनले लेवर लगाएबापत अझै लाखौँ भुक्तानी पाउन नसकेको बताइन्छ । उता निर्माण सामग्री सप्लाईको जिम्मा पाएको सिन्धुलीको धुराबजारस्थित कृष्ण सप्लायर्सले पनि अझै दस लाखभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी नै रहेको बताएको छ । सो भवन निर्माणका क्रममा करिब २० लाख डुबेकाले सिन्धुलीबाट पसल नै छाडेर महोत्तरीको बर्दिवासमा र्सर्नुपरेको कृष्ण सप्लायर्सका प्रतेपाइटरको कथन छ ।
अतिथिगृह निर्माण गर्न सिन्धुली जिविस, कमलामाई नगरपालिका, गाविसहरू तथा विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूबाट पेस्कीस्वरूप लिइएको अर्थात् कर्मचारी मिलन केन्द्रले उठाएको रकमको अझै पेस्की फर्स्योट हुन बाँकी नै रहेको जनाइएको छ । कमलामाई नपाले त पेस्की रकम फस्र्योट गर्न कर्मचारी मिलन केन्द्रलाई धेरैपटक ताकेता पत्र पनि पठायो । अतिथिगृह निर्माण सम्पन्न हुन नपाउँदै दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । अतिथिगृहको निर्माण कार्यको निर्देशन दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारी सरुवा भएर गए । त्यसपछि गेस्टहाउसको निर्माणको काम पनि रोकियो । तत्कालीन अवस्थामा सात राजनीतिक दलका जिल्ला नेतृत्वले गेस्टहाउस निर्माणमा लाखौँ रकम भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा सीडीओको निर्देशनमा बनेको अतिथिगृह निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भए राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूको प्रयासमा छानबिन गराई कारबाही गरिनर्ुपर्दथ्यो, त्यो पनि भएन । भवनको बाँकी काम पूरा गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, तर आजसम्म त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीमा १५ कोठासहित सुविधायुक्त रूपमा बनाइने योजना अघिसारिएको अतिथिगृह राजनीतिक दाउपेच र भ्रष्टाचारजन्य अनियमितताका कारण आज सार्वजनिक शौचालय बनेको छ । यतिबेला जिविस, कमलामाई नपा र जिल्लास्थित विभिन्न सङ्घसंस्थासमेत अतिथिगृह निर्माणमा आर्थिक दुरुपयोग भएको बताइरहेका छन् । निर्माणकर्ता मानिएको कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख मनकाजी श्रेष्ठ सरुवा भएर गइसक्नुभएको छ । मिलन केन्द्रको केही समयअघि सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनमा अतिथिगृहको बारेमा चर्चा नउठेको होइन तर अधिवेशनको समापनसँगै सो चर्चा पनि सेलाएर गएको छ ।
यसरी, सिन्धुलीमा सरकारी सुविधायुक्त पाहुनाघरको खाँचो छ तर अलपत्र या अधुरो अवस्थामै शौचालयमा परिणत हुन पुगेको अतिथिगृहले जिल्लाकै इज्जत घटाइरहेको छ । यतिबेला सो अलपत्र अतिथिगृह सुरक्षित शौचालय र अवैध धन्दा गर्ने स्थानका रूपमा परिणत भएको छ ।-शंकर सौगात

एपीएफ टोलीद्वारा उद्दार
स्थानीय प्रबन्ना सिँचाइ नहरले बगाएको अवस्थामा दाङको लालमटिया- ३ की नौ वर्षीषा समीक्षा खनाललाई सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले जीवितै उद्दार गरेको छ । करिब एक किलोमिटरको दूरीमा पर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको गण-कम्पाउन्डछेउमा रहेको उक्त नहरमा बगिरहेको अवस्थामा उनलाई ज्वालामाई गण भालुवाङको पेरिमिटर सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले देखेपछि तत्कालै नहरभित्र पसी जीवितै उद्दार गर्नुका साथै गणको मेडिकल शाखामा ल्याई प्रतथमिक उपचारसमेत गराएका थिए । उनको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको एपीएफले जनाएको छ ।

एनआरएन अध्यक्षले थापे चन्दा-कटौरा
‘कसलाई केको धन्दा कसलाई केको धन्दा घरज्वाइँलाई खानाको धन्दा’ भनेझैं गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष देवमान हिराचन भने सबै कामकुरा छाडेर अर्को कार्यकालका लागि आफ्नो पद रक्षामा युद्धस्तरमा जुटेका छन् । एनआरएनको चौथो विश्व सम्मेलनमा काकतालीवश अध्यक्ष पद हत्याउन सफल हिराचन आगामी कार्यकाल पनि हत्याउनका लागि यतिबेला व्यापक चन्दा सङ्कलनमा लागेको बुझिएको छ । तर, उनले उठाउन लागेको चन्दा भने कसैलाई राहत दिन नभएर आफ्नै चुनावी खर्चका लागि हो । उनले काठमाडौंमा थकाली समुदायको एउटा जम्बो कार्यदल नै बनाएको स्रोतहरूले जनाएका छन् । त्यसको नेतृत्व एकजना मनी ट्रान्सफर व्यवसायीलाई दिइएको बताइएको छ । चौथो विश्व सम्मेलनमा आकस्मिक रूपमा जापानबाट झन्डै अढाइ सयभन्दा बढी नेपालीलाई निःशुल्क काठमाडौं उतारेर चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन सफल बनेका हिराचनले त्यही रणनीति फलोअप गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकबाट आगामी अक्टोबरमा दसैं मान्ने बहानामा ठूलै सङ्ख्यामा गैरआवासीय नेपाली काठमाडौं उतार्ने तयारी गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको पाँचौँ विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबर १२ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा हुने भएपछि सबै काम छाडेर हिराचन चन्दा सङ्कलनमा लागेको उनका निकटहरू बताउँछन् । हिराचनले नेपाल आउँदा आफू राजधानीको याक एण्ड यती होटलमा बास बस्ने भए पनि चन्दा सङ्कलन कार्यदलका लागि भने सुन्धारास्थित एक होटलमा कार्यालय व्यवस्था गरेको बताइएको छ । यसका लागि आफूनिकटका एनआरएन एनसीसीका अध्यक्षहरूलाई समेत उनले पत्राचार गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय परिषद्बाट आफ्नो पक्षमा उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउन र उनीहरूलाई काठमाडौंसम्म निःशुल्क ल्याउनका लागि आर्थिक जोहो गर्न उनले कोरिया, हङकङ, चीन, मलेसियालगायतका मुलुकका आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ । नेपालमा एउटा ट्राभल एजेन्सीबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी नगरे पनि ३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको हल्ला पिटाउँदै हिँडेका हिराचन आफू विभिन्न मुलुकको यात्रा गर्ने खर्चसमेत एनआरएनकै कोष र छोरा-छोरीसँग सापटीमा लिने गरेको बताइन्छ ।
विगतमा नेपाल वायुसेवा निगम डुबाउने क्रममा सुजाता कोइरालाको मतियार बनेका हिराचन चौथो विश्व सम्मेलनमा चुनाव जिताइदिन अनुनयविनय गर्दै एमाले क्याम्पमा पुगेका थिए । उनले एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यमार्फत विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका एमाले भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल बनाउन निर्देशनसमेत दिन लगाएका थिए । तर, पछिल्लोपटक एमालेसँगको सम्बन्धमा समेत चिसोपना आएको बताइएको छ । आफैं चन्दामा चल्नुपर्ने भएकाले एमालेलाई पर्याप्त चन्दा दिन नसक्दा उनको सम्बन्ध चिसिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ । यसअघि उनको चुनावी अभियानमा जापानमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा जमेका भवन भट्टले आर्थिक सहयोग गरेको बताइन्छ । अध्यक्ष चुनावमा सहयोग गरेबापत भट्टलाई यसपटक कोषाध्यक्ष बनाइदिने आश्वासन हिराचनले दिएको बुझिएको छ ।
यता, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ दर्ता गर्न सके आफूले जस पाउने च्याँखे थापेर बसेका हिराचन यसमा पनि असफल भइसकेका छन् । सङ्घ दर्ताका लागि उनले परराष्ट्रमा बुझाएको फाइल विधान नै ऐनविपरीत देखिएपछि रद्दीको टोकरीमा मिल्काइएको छ । उनले सङ्घ दर्ताका लागि विभिन्न मुलुकका एनसीसीहरूलाई परिचयपत्र लिन र दुई-दुईजनाको नाम परिचयपत्रसहित पठाउन दिएको निर्देशनसमेत एनसीसीहरूले धोती लगाइदिएको बुझिएको छ । एनसीसीहरूले अहिलेकै अवस्थामा सङ्घ दर्ता गर्न नसकिने भन्दै हिराचनको निर्देशन अस्वीकार गरेका छन् । यसले पनि आफ्नो पक्षमा माहोल नबन्ने देखेपछि सम्भव भएसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई निःशुल्क काठमाडौं उतारेरै भए पनि चुनाव आफ्नो पक्षमा बनाउन उनी अर्थ सङ्कलनमा लागेको बताइन्छ ।-सुमन दाहाल