नेपालको राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो–कोहीमा पनि यतिबेला निर्धारित समय (माघ ८)मा संविधान जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खुल्दुली जागेको पाइन्छ । यस्तो खुल्दुलीलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु भनेको माघ ८ मै संविधान जारी गरेर देखाइदिनु नै हो । तर, जिम्मेवार पक्षहरूको रवैया हेर्दा आमनेपालीको चिन्ता र चासोमाथि उनीहरूले कुठाराघात नै गर्लान् जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण सर्वाधिक चासोको यस विषयलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी लगाइँदै छ । सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन नसक्ने अनि प्रक्रियामा जान पनि खुट्टा कमाउने प्रमुख भनिएका दलहरूको अकर्मण्यताले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराखे जनताको आक्रोश थामिने छैन र उदाउन लागेको उज्यालो जमिनमा नओर्लिंदै देश फेरि पनि अन्धकारतिर डोहोरिने पक्कापक्की छ ।
दशवर्षे जनयुद्धको आलो घाउमा खाटो नबस्दै प्रमुख भनिएका दलहरूबाटै नुनचुक लगाउने काम हुन गए राष्ट्रले पीडामाथि पीडा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, समय–सीमाभित्र राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी कुनै पनि मूल्यमा पूरा गर्नैपर्छ । अब यो वा त्यो बहानामा जनतालाई गुमराहमा राखेर सत्ताको रसस्वादनमा लुटपुटिएर बसे घोर बेइमानी र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा ठहरिनेछ । यसै पनि शान्तिप्रक्रियाको एक प्रमुख स्टेकहोल्डर एनेकपा माओवादी टुक्रा–टुक्रा हुँदा एउटा संशय जन्मिएकै थियो । एमाओवादीबाट ड्यास माओवादी हुँदै विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द)ले हालै गठन गरेको पार्टीको हाउभाउ पनि कम आँक्न मिल्ने प्रकारको नदेखिएको यस परिवेशमा आगोको बिउ र झगडाको बिउ धेरै चाहिँदैन भन्ने पुरानो भनाइ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन भन्ने तथ्यलाई लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले यतिबेला विशेष गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । तथापि, यहाँका राजनीतिक दलहरूको रवैया ‘आफू मरे… राजा’ भन्ने उखानजस्तै देखिएबाट आम सचेत नेपालीमा घनीभूत चिन्ता उत्पन्न हुन पुगेको हो ।
भनिन्छ, दुनियाँमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको चुनाव भएको हम्मेसी पाइँदैन । यस परिपे्रक्ष्यमा दोस्रो संविधानसभाले पनि तोकिएको समय–सीमाभित्र संविधान जारी गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि अवश्य राम्रो रहनेछैन । तसर्थ, अब सत्तापक्ष र विपक्षको खेल वा सरकार परिवर्तनका भित्री गोटी चाल्न छोडेर एकसूत्रीय रूपमा माघ ८ गतेको समय–सीमालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । यसै पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्दा जनताका मसिहा ठान्नेहरूको सिङ जनताले नै फुकालिदिएका छन्, फेरि अर्को साँढे निस्किए तिनका दाह्रा–नङ्ग्रा पनि नेपाली जनताले गोप्य मतदानबाट फुकालिदिने नै छन् ।
अग्रगामी परिवर्तनका नाममा अहिले जुन जातीय पहिचानका नारा उरालिएको छ, क्षेत्रीयताको कुरा जोडतोड उठाइएको छ, आज तिनै मुद्दाहरू संविधान निर्माणको तगारो बनेको अनुभव गरिँदै छ । नेपाली जनताले पहिचानका नाममा जातीय सङ्घीयता अस्वीकार गरिसकेका छन् भने नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष बनाएको पनि रुचाएका छैनन् । यसको ज्वलन्त प्रमाण हो संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम । त्यसैले अब बन्ने संविधानले सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको क्षत्रीदेखि कम जनसङ्ख्या (जम्मा दुई हजार सात सय तीस) भएको कुसुण्डासम्मको अधिकार र सम्मान स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र त्यो संविधान सम्पूर्ण नेपालीको साझा संविधान हुनेछ । अन्यथा केही जाति÷समूहलाई मात्र काखी च्याप्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिँदै हिँड्ने क्रम नरोकिए निश्चित रूपमा नेपालीका आँखाबाट ओभाउन थालेका आँसुका थोपा खोलै बनेर बग्ने सम्भावना त्यत्तिकै टड्कारो देखिन्छ । यसो भन्दैमा त्यति निराश भइहाल्ने अवस्था नभए पनि सम्भावनाप्रति चनाखो हुनु आवश्यक छ । मुलुकमा धेरै आमाका काख रित्तिएका छन्, असङ्ख्य सौभाग्यवतीका चुरा फुटेका, सिउँदो पुछिएका छन् भने धेरै बालबालिका टुहुरा बनेका छन्, अङ्गभङ्ग वा बेपत्ता हुनेको पनि उस्तै हाल छ । आखिर यो सबै केका लागि ? सरोकारवाला सबैले त्यता फर्केर हेरौँ र एकछिन पार्टीदेखि टाढा भएर सोचौँ, अनि भित्रीमनले के भन्छ त्यही गरौँ । २४सै घन्टा दलीय घेरामा लट्पटिँदा कहिलेकाहीँ त मानिसले मानवीय संवेदनशीलता नै बिर्संदोरहेछ कि कुन्नि † मानवीय संवेदनलाई बिर्सेर दलीय राजनीतिको साँघुरो घेराबाट माथि नउठेसम्म चक्रब्यूहबाट उम्केर संविधान जारी हुने स्थिति देखिँदैन । प्रतिबद्धतालाई बिर्सेर वा बुझपचाएर जुँगाको लडाइँ लड्दा समस्याको समाधान निस्कनेभन्दा बल्झिने खतरा बढ्छ । संविधानसभाका जन्मदाता सम्झने शक्तिले सहमतिको मार्गमा गए मात्र जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ वर्तमानको अविश्वासको गाँठो फुकाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । अन्यथा यतिबेला प्रतिगमनकारी भनिएको शक्ति नै बलवान भएर आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
अग्रगामी राजनीतिको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिने गरेका धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र कसका एजेन्डा थिए भन्ने प्रश्न पनि पेचिला हुँदै आएका छन् । ती एजेन्डा कहाँबाट कसरी आए र एकाएक यत्रो उथलपुथल कसरी हुन गयो भन्ने चर्चा गहन रूपमै चल्न थालेको के प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले नसुनेकै हुन् त ? यहीँनेर संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल र नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्कालगायतले हिन्दूराष्ट्र नेपालको पहिचान कायम गराउने एजेन्डालाई अभियानकै रूपमा जो सञ्चालन गरेका छन्, यसलाई कमजोर ठान्नु पनि दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनेछ । त्यसैले निर्धारित समयमै संविधान बन्नु र संविधानमा सनातन हिन्दूराष्ट्रको मुद्दालाई कहीँ न कहीँ सम्मानजनक स्थान दिएर मुलुकलाई इसाईकरण हुनबाट जोगाउनु अपरिहार्य छ । यदि जनताको विश्वासलाई जोगाउँदै आफू र आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने हो भने दलीय नेतृत्वले उल्लिखित कुरालाई अक्षरशः पालन गर्नैपर्छ । अन्यथा ‘काला गए गोरा आउँछन्’ भन्ने कहावत सिद्ध हुँदै ‘नाम्लेका छोरा काम्ले र काम्लेका छोरा नाम्ले’ बन्न पुग्नेछन् । सम्बन्धित सबैलाई हेक्का रहोस् ।