अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को निलम्बन फुकुवाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न निलम्बित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दर्ता गराएको छ ।

दुई साताअघि नेपालमा बसेको आईसीसीको स्वतन्त्र कमिटीको बैठकले उनीहरूलाई निलम्बन फुकुवा हुने विश्वास दिलाएपछि मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको निलम्बित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।

मुद्दा फिर्ताको औपचारिक थालनीपछि पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको क्यान फुकुवाको सम्भावना प्रबल बनेको छ । घरेलु विवाद समाधान भएपछि आइसिसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने बताउँदै आएको छ । ६ महिनाअगाडि नै नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधानका लागि अदालतको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि कमिटीले यसका लागि निवेदन भने अहिले मात्र दिएको हो ।

उनले भने, ‘हाम्रो कमिटीको गत कात्तिक १० गते बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम हामीले मुद्दा फिर्ताका लागि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छौँ ।’ निलम्बित क्यानको गत कात्तिक १० गते बसेको बैठकले ०७२ पुस २८ गते राखेपलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला बैठकले मुद्दा फिर्तासँगै क्यान निलम्बन फुकुवाका लागि सबै पक्षसँग छलफल तथा समन्वयका लागि पाँचसदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति पनि बनाएको थियो । समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, उपाध्यक्षहरू दिवाकर घले, शैलेश चौधरी र सञ्जयराज सिंह छन् ।

समितिले पछिल्लो बैठकमा दिएको म्यादअनुसार यही पुस ११ गतेअघि नै अदालती प्रक्रिया सकाइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसको एक सातापछि निलम्बित कमिटीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको हो ।

‘मुद्दा फिर्ता हुन केही समय लाग्ने र मुद्दा फिर्ता भएपछि जिल्लाको निर्वाचन वैधानिक छ कि छैन भनेर प्रतिवेदन आउनेछ । यदि समयमै मुद्दा फिर्ताको काम सकियो र जिल्लाको प्रतिवेदन आयो भने एक महिनाभित्र क्यानको निलम्बन फुकुवाको बाटो खुल्नेछ,’ उनले बताए ।

फेब्रुअरीमा आईसीसीको बोर्ड बैठक बस्दै छ । त्यसअघि नै मुद्दा फिर्ता र जिल्ला निर्वाचनका प्रतिवेदन आए सोही बैठकले निलम्बन फुकुवा गर्ने बताइएको छ ।

साढे दुई वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको क्यानलाई स्वतन्त्र बनाउन धेरैपटक बैठक र छलफल भए पनि आफ्नो अडानका कारण बारम्बार लम्बिँदै आएको छ । अब यो नेपालका लागि अन्तिम मौकाका रूपमा रहेको छ ।

०७२ मा राखेपले निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिई रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेसँगै क्यानका पदाधिकारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको चार महिनापछि ०७३ वैशाखमा क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो ।

निर्वाचित क्यानले आईसीसीको निर्देशनअनुसार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । आईसीसीले निर्वाचित क्यान र राखेप दुवैलाई पत्र पठाएर कानुनी प्रक्रियाको पछिल्लो प्रगति मागेको थियो भने क्यानलाई मुद्दा फिर्ता लिन तथा राखेपलाई तदर्थ समिति औपचारिक रूपमा विघटन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

क्यानको नयाँ विधान बनेपछि आईसीसीले क्रिकेटको विवाद निकासका लागि मुद्दा फिर्ता र तदर्थ कमिटी भंगलाई पहिलो सर्त बनाउँदै आएको छ ।

यस्तो थियो क्यान विवाद

०७२ साल मंसिरमा क्यानका तत्कालीन उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललगायतका पक्षले क्यानको अधिवेशन गर्याे । तर, क्यानकै तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङको पक्षले कोठेनिर्णय भएको र पारदर्शी नभएको भन्दै तत्काल अधिवेशन रोक्न राखेपमा उजुरी दिएको थियो ।

उजुरी परेपछि राखेपले चुनाव रोक्न तत्काल निर्देशन दिए पनि चन्द र प्याकुरेल पक्षले चुनाव गराएरै छाडे, जुन चुनावबाट क्यान अध्यक्षमा चन्द र महासचिवमा प्याकुरेल चुनिए । तर, राखेपले कुनै पनि हालतमा निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिने प्रस्ट पा¥यो । त्यसको केही दिनमै राखेपले रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो । क्यान विवादले उग्ररूप लिँदै गर्दा आइसिसीले ०७३ वैशाखमा क्यानलाई सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगायो ।

कुमार चौलागाईं (रासस)