नेपालमा केलाई आन्दोलन भन्ने ? आन्दोलनलाई कसरी बुझ्ने ? कस्तो हुन्छ आन्दोलनको विशेषता र प्रकृति भनी बुझ्ने चेष्टा नगरी जेलाई पनि ‘आन्दोलन’ भन्ने, ठान्ने, सोच्ने गलत प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । असल र समृद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्ता सोच ‘ऐंजेरु’ जस्ता छन् ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

आन्दोलन एउटा व्यापक अर्थ, क्षेत्र, महत्व र दायरा बोकेको दार्शनिक, राजनीतिकशास्त्रीय तथा सार्वजनिक-सामाजिक सरोकार भएको विषय हो । त्यसमा पनि जनआन्दोलन (पिपुल्स मुभमेन्ट), नागरिक आन्दोलन (सिभिल मुभमेन्ट), सार्वजनिक आन्दोलन (पब्लिक मुभमेन्ट) हरूको अलग्गै विशिष्ट प्रकारको अर्थ तथा महत्व रहेको हुन्छ । आन्दोलनमा मान्छे आएका हुन्छन् । तापनि मान्छेको भीडमात्र आन्दोलन होइन ।

कहिलेकाहीँ थोरै र कुनै खास आवस्थामा एउटै व्यक्तिले पनि आन्दोलन गर्न सक्दछन् । अराजकता, हिँसा, उत्त्तेजना, भड्काउ र द्वन्द्वहरू आफैंमा सबै अवस्थामा आन्दोलनको परिभाषामा पर्दैनन् । जस्तोसुकै व्यक्ति वा संस्था-समूहका अनेकौँ आफ्ना हित, सरोकार र चाहना हुन सक्दछन् । ती आफ्ना निजी सरोकार जोडिएका प्रत्येक विषय जहिल्यै आन्दोलन हुने होइन । आन्दोलनलाई बढो सीमित, साँघुरो र भद्दा प्रकारले बुझ्ने, सोच्ने र ठान्ने सोचले नेपाली समाज प्रदूषित-विकृत बन्दैछ । जेलाई पनि ‘आन्दोलन’ भन्ने र त्यसै अनुसार नागरिकले सोच्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको लागि जाजमर्दाे, मजाक र नसुहाउने कुरा हो ।

खासमा आन्दोलन भन्नेवित्तिकै त्यहाँ आम नागरिक, जनता र सार्वजनिक चासो वा सरोकार भएका राजनीतिक, कानुनी, संवैधानिक, सामाजिक हित र जनताका मुद्दा प्रत्यक्ष जोडिएको हुनुपर्दछ । कुनै व्यक्तिविशेष वा संस्था विषेशको निजी सरोकार र हित जोडिएका मुद्दा र भीडको अराजकता ‘आन्दोलन’ हुन सक्दैनन् ।

नेपालमा २०६३ पछिका सुरुका अवधिमा काठमाडौंका सडकमा ट्राफिकले माइक्रोबसलाई गल्तीमा कारबाही गर्दा पनि माइक्रोवालाहरूले तत्कालै माइक्रो तेर्स्याएर सडक जाम गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्थ्यो । त्यतिबेला कतिपयले त्यस्ता कार्यलाई समेत माइक्रोवालाहरूले गरेको ‘आन्दोलन’ भन्ने गर्दथे । केही घन्टापछि आफैँ सडक खुल्थे, खुलाउँथे । राजमार्गमा कुनै सवारीले कुखुरा, बाख्रा वा यस्तै केही किच्यो भने पनि सडक जाम गर्ने अभ्यास थियो । त्यो पनि ‘आन्दोलन’ हो भनियो/ठानियो । माओवादीको सशस्त्र संघर्षका नाममा भएका सबै ‘अपराधकर्म’लाई त्यतिबेला आन्दोलन अर्थात् ‘जनयुद्ध’ नाम दिइयो । धेरै प्रकारका अक्षम्य अपराध भए त्यतिबेला । यही कारण त्यो अहिले पनि प्रचण्डको लागि ‘टाउकोदुखाइ’को विषय भइरहेको छ ।

मधेशमा आन्दोलनका नाममा अति गरियो । मान्छेका निजी सम्पत्ति पोलियो, लुटियो, हिंसा र हत्या गरियो । यी सबै कार्य माओवादी युद्धको ‘डार्क फोटोकपी’ नै थिए । के त्यस्ता सबै कार्य र अपराध आन्दोलन थिए ? निजी हित र सरोकारले गरिएका त्यस्ता अराजकता, हिंसा र अराजकता के आन्दोलनको परिभाषामा पर्दछन् ? पटक्कै पर्दैनन् । ती सबै आन्दोलनका नाममा भएका अराजकता, हिंसा, अपराध र ‘भीडतन्त्र’को पर्याय मात्र हुन् ।

आन्दोलन हुनको लागि पूर्वसर्त भनेको सार्वजनिक र सामाजिक चासोको मुद्धा र माग हुनु हो । कानुन, नागरिक र समाजले स्वीकार गरेको नेतृत्व हुनु अर्काे सर्त हो । त्यसको लागि वैधानिक र सर्वस्वीकार्य वा लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमबाट निश्चित माग सम्बन्धित निकाय वा सरकारलाई दिइएको हुनुपर्दछ । त्यस्ता माग र मुद्दामा सम्बन्धित निकायसँग पटक-पटक वार्ता र छलफल भइसकेको हुनुपर्दछ । त्यसपछि एउटा विधिबाट शान्तिपूर्ण तवरले अर्काे व्यक्ति वा संस्थाको हितमा असर नपर्ने गरी आफ्ना माग अघि बढाइएको हुनुपर्दछ । त्यसमा सानोबाट ठूलो प्रकारको संघर्ष भएको हुनुपर्दछ । जस्तो २०४६ साल फागुन ७ गते नेता गणेशमान सिँहको निवासमा पार्टीहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनको घोषणा गरी सुरु गरेका थिए । तर कुनै विदेशी हस्तक्षेप भयो, सीमा मिचियो, देशविरूद्ध कार्य गरियो, सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी निषेध गऱ्यो र नागरिकको आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार कुन्ठित गऱ्यो, दमन गऱ्यो वा प्रहरी प्रशासनको बलमा नागरिक हिंसा गऱ्यो आदि अवस्थामा आकस्मिक रूपमा पनि नागरिक प्रतिरोधचाहिँ हुन सक्दछन् ।

कुनै अपराधका आरोपितलाई पक्रेको विषयलाई लिएर त्यसको विरोधमा भीड उतार्नु, नाराबाजी गर्नु र जुलुस गर्नुलाई ‘आन्दोलन’ भनियो भने त्यो भन्दा ‘भद्दा’ र ‘भेँडो तर्क’ अर्काे हुनै सक्दैन ।

सरकारले लोकतान्त्रिक र कानुनी बाटोबाट कसैको अधिकार नखोसेको तथा कानुनी राज्यको मान्यताअनुसार गरेको कुरामा निजी हितनिम्ति कोही-कसैले सडकमा आएर प्रतिरोधका नाममा नारा जुलुस गर्दछ भने त्यसलाई ‘आन्दोलन’ भन्न सकिन्न । त्यो कहिल्यै ‘आन्दोलन’ हुनै सक्दैन । कुनै अपराधका आरोपितलाई पक्रेको विषयलाई लिएर त्यसको विरोधमा भीड उतार्नु, नाराबाजी गर्नु र जुलुस गर्नुलाई ‘आन्दोलन’ भनियो भने त्यो भन्दा ‘भद्दा’ र ‘भेँडो तर्क’ अर्काे हुनै सक्दैन । हालैका दिनमा रवि लामिछाने लगायतका सहकारी ठगीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आरोपितलाई अदालतको पूर्जिका आधारमा गरिएको कानुनी कारबाही प्रक्रियाविरूद्ध ‘प्रतिरोध’का नाममा भएको अराजकता र भीडलाई पनि ‘आन्दोलन’ भनियो । यो ‘गोरुबुझाइ तर्क’ हो । राजनीतिशास्त्रीय दर्शन, नेपाल र भूराजनीतिलाई पटक्कै नबुझ्ने ‘पटमूर्ख’हरूले लामिछानेको पक्राउविरूद्धका ‘अराजक भेँडा भीड’लाई पनि ‘आन्दोलन’ भने । वाहियात ! त्यो आन्दोलन होइन, थिएन । त्यस्तो ‘भीड’ कहिल्यै ‘आन्दोलन’ हुन सक्दैन । त्यस्ता हर्कतले बैधता र सामाजिक स्वीकृति पाउनै सक्दैन । आफैं तुहिन्छ ।

विश्वमा अनेकौँ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कानुनी परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरू भएका छन् । सन् १६४८ अघि युरोपमा ३० वर्षसम्म हिँस्रक आन्दोलन भयो । वेष्टफालिया सन्धिबाट युरोपमा शान्ति छायो । चीनमा १९४९ अघिको संघर्षले जनवादी गणतन्त्र ल्यायो । सन् १९६५-१९७५ सम्म भएको सांस्कृतिक क्रान्ति (आन्दोलन)ले चीनमा व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तन गऱ्यो । दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९९० अघिको रङ्भेदविरूद्धको संघर्षले विभेदको पूर्णरूपमा अन्त्य गरायो । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सन् १७७६ बाट अमेरिका बेलायती शासनबाट मुक्त भयो । भारत इस्ट इन्डिया कम्पनीको दासबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भयो । यस्ता अनेका खालका आन्दोलन भूराजनीतिका देखिन्छन्, जसले मुलुुकहरूलाई आमुल परिवर्तन गरायो । तीमध्ये कतै हिंसात्मक र कतै अहिंसात्मक आन्दोलनहरू भए, गरिए । भारतमा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन पूर्णतः अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाबाट त्यतिबेलाको बेलायती सत्ताको नियन्त्रण ढाल्न सकियो ।

नेपालमा समेत विश्वमा भएका विभिन्न खालका संघर्ष र आन्दोलनको प्रभाव पर्दै आएको छ । एक सय चार वर्षको हजानियाँ राणा शासनको अन्त्यको लागि नेपाली जनताले ठूलो त्याग गर्नुपऱ्यो । बलिदानपूर्ण संघर्षको कारण २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र आयो । तथापि २०१७ साल पुस १ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याएर राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । ३० वर्षसम्म पञ्चायती निरंकुशता लादियो । नागरिकलाई बोल्ने छुट थिएन । यहाँ बोल्ने छुट भन्नुको अर्थ नागरिकले आफ्ना घरायसी ‘घरव्यवहारका कुरा’ गर्न नपाउने भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुन्न ।

कतिपय पञ्चायती पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू अहिले पनि ‘पञ्चायतले बोल्न नरोकेको’ कुतर्क पनि गर्दछन् । त्यो वाहियात कुरा हो । यहाँ बोल्ने, लेख्ने र विरोध गर्ने अधिकार पञ्चायतमा थिएन भन्नुको सिधा अर्थ राजनीतिक, सार्वजनिक सरोकारका र सत्ताको विरोधमा बोल्न, पत्रपत्रिकामा लेख्न र राजनीतिक संगठन खोलेर विरोध गर्न दिइएन भन्ने हो । सोही कारण लगातार ३० वर्षसम्म पञ्चायती निरंकुशताको विरोधमा राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवरणमा विभिन्न खालका आन्दोलनहरू गरिए, भए । त्यसले २०४६ साल चैत्र २६ गते राति १२ बजे दलमाथिको प्रतिबन्ध हटायो । तथापि, संवैधानिक राजतन्त्रसहित राजा तथा दरबारको भूमिका बढी राखियो । यसैकारण मुलुकमा फेरि सशस्त्र संघर्षको थालनी भयो । त्यसमा मूलतः हिंसा बढी थियो ।

सशस्त्र संघर्षको नाममा जे गरेपनि छुट हुन्छ र त्यो ‘आन्दोलन’ हुन्छ भन्ने ‘मनोविज्ञान’ त्यो अवधिमा बढ्यो, बढाइयो । सोही कारण त्यसपछिका समयमा पनि तराईमा हतियारधारी दर्जनौँ समूहले हत्या, लुट, हिंसा र असुली धन्दा चलाए । यद्यपि त्यस्ता गतिविधि आन्दोलनको परिभाषा नभएकाले ‘साउनका गँड्यौलासरी’ ती स्वघोषित सशस्त्र समूह समयक्रमा आफैं बिलाए ।

त्यसपछिका अवधिमा समेत मुलुकका विभिन्न भागमा अनेक नाममा अराजकता देखिन्थ्यो । हालैका वर्षमा फेरि त्यही प्रकारका अराजकता, भीडतन्त्र, हलहुज्जत, मनपरि, गुन्डातन्त्र र निजी हितमा गरिएका अनेक दृष्य देखियो । कुनै मेडिकल व्यवसायीका आह्वानमा जम्मा भएको अराजक भीड, प्रतिगामी हर्कत, बैंक र सहकारी ठगहरूको भीड तथा अराकतालाई पनि केही मान्छेले ‘आन्दोलन’को नाम दिए, बुझे । तथापि राजनीतिशास्त्रीय, सामाजिक र खास अर्थमा ती कुनै पनि आन्दोलन थिएनन, छैनन् । सोही कारण ती आए, केही दिन अराजकता देखाए र बिलाए ।

सारमा,

यसरी नेपालमा केलाई आन्दोलन भन्ने ? आन्दोलनलाई कसरी बुझ्ने ? कस्तो हुन्छ आन्दोलनको विशेषता र प्रकृति भनी बुझ्ने चेष्टा नगरी जेलाई पनि ‘आन्दोलन’ भन्ने, ठान्ने, सोच्ने गलत प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । असल र समृद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्ता सोच ‘ऐंजेरु’ जस्ता छन् । यी प्रवृत्ति भनेका ‘मकैबारीका कालोपोके’ जस्ता हुन् । धान (रोपो)मा देखिएका ‘सामा’ (धानको बोटभन्दा ठूला आकारका झार) जस्ता हुन् । ‘सामा’ कहिलेकाहीं धानको बोटभन्दा पनि ठूला आकारका देखिन्छन्, तर तीनमा धान फल्दैनन् । रवि लामिछाने र उनको समूहले ‘आन्दोलन’को नाममा भेला गरेको ‘अराजक भीड’ केवल धानखेतभित्र गोडमेलबाट छुटेका सामा झारजस्ता मात्र हुन्, जसबाट कसैले केही पाउनेवाला छैन । यसको कुनै तूक छैन । नेपालमा अनेकौँ राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनहरू भए । ठूला-ठूला राजनीतिक आन्दोलन भए । तथापि ‘आन्दोलन’को वास्तविक अर्थलाई सही मानेमा बुझ्नु/बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । आन्दोलनको भद्दा, सतही र संकुचित धारणा च्यात्नुपर्ने देखियो ।