– अधिवक्ता निशा बानियाँ
आगामी नयाँ संविधान हाम्रो बस्ती–बस्ती, घर–घरमा पुग्नुपर्छ, बिनाविभेद हरेक नागरिकको हकलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ, हरेक व्यक्तिलाई राज्यको उपस्थितिको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । जनसङ्ख्याको आधारमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको जनसङ्ख्या रहेको हाम्रो देशमा नीति निर्माण तहमा न्यून प्रतिशत महिला सहभागिता छ । जबसम्म यो ५१ प्रतिशत मानव संसाधनलाई सही तरिकाले राज्यको विकासमा परिचालन गरिँदैन, राज्य विकास सम्भव छैन । यस परिवेशमा भावी संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्ने महिलाका सवालहरू के–के हुन् त भन्ने सवाल उठ्नु स्वाभाविक छ । यतिबेला विभिन्न सभाहरूमा महिलाका सन्दर्भमा उठेका सवाललाई समेत मध्यनजर गर्दा भावी संविधानमा महिलाका सवाललाई लिएर समेटिनु पर्ने एजेणलाई बुँदागत रूपमा निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तावना : ‘सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य–व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनको पीडालाई स्मरण गर्दै, …. वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र वर्णव्यवस्थाजन्य जातपात र छुवाछुतलगायत पितृसत्तात्मक राज्य–व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सम्पन्नता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशिता, सहभागितामूलक र अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै’ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
नागरिकता : नागरिकताका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने र कुनै पनि विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएमा त्यस्ता नागरिकले अन्य देशको नागरिकता त्यागेको अवस्थामा निश्चित समयसीमा तोकी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने र त्यस्ता अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका नेपालमै जन्म भएका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने । यस्तो नागरिकता दिँदा आमाको नाम उल्लेख गरिनुपर्छ ।
महिलाको पहिचान : प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक विभेदबिना पहिचानसहितको समान वंशको हक हुने ।
बालबालिकासम्बन्धी हक : प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो आमा वा बाबुको नामबाट जन्म दर्ता र नागरिकता प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
समानताको हक :
१. सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिनेछैन ।
२. सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
३. आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, किसान, मजदुर, उत्पीडित क्षेत्र, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय वा विपन्न वर्ग, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
४. राज्यले नागरिकहरूबीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
५. समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
६. पुख्र्यौली सम्पत्तिमा बिना लङ्ैगिक भेदभाव सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
आमसञ्चारसम्बन्धी हक : सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता वा लैङ्गिक संवेदनशीलता प्रतिकूल वा महिलाको आत्मसम्मानमा आँच नआउने गरी सबै नागरिकको आमसञ्चारसम्बन्धी हक हुनेछ ।
शोषणविरुद्धको हक : धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण वा भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
महिलासम्बन्धी हक :
१. प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक विभेदबिना समान वंशीय हक हुनेछ ।
२. महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैङ्गिक भेदभाव गरिने छैन ।
३. प्रत्येक महिलालाई यौनिकता, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा मातृत्वको हक हुनेछ ।
४. प्रत्येक महिलालाई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य, अमानवीय कार्य वा शोषणविरुद्धको हक हुनेछ । त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
५. राज्यका सबै संरचना, संयन्त्र तथा नीतिनिर्माण तहमा महिलाको जनसङ्ख्याको आधार समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
६. प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
७. हरेक महिलालाई आफ्नो पहिचानको हक हुनेछ ।
८. प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवम् दिगो उपयोग गर्दा स्थानीय महिलाको आवश्यकतालाई अग्राधिकार दिँदै त्यसबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गरिनेछ ।
परिवारसम्बन्धी हक :
१. प्रत्येक नागरिकलाई विवाह तथा परिवारको हक हुनेछ ।
२. कसैले पनि एकभन्दा बढी पति वा पत्नी राख्न पाउने छैन ।
३. प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न तथा सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
४. विवाह गर्ने पक्षको इच्छाविपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइने छैन ।
५. सम्पत्ति वा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक र दायित्व हुनेछ ।
६. घरेलु काम तथा पारिवारिक मामिलामा लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन । महिलाको गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था, मासिकस्रावको अवस्था तथा कुनै पनि स्त्री रोगको अवस्थामा विशेष स्याहार, उपचार तथा संरक्षणको हक हुनेछ ।
७. सन्तानको पालनपोषण, स्याहार सम्भार तथा सर्वाङ्गीण विकासका लागि आमाबाबुको समान अधिकार र दायित्व हुनेछ साथै अभिभावकको सम्मान र पालनपोषण गर्ने प्रत्येक सन्तानको अधिकार र दायित्व हुनेछ ।
८. कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो परिवारको सुरक्षाको हक हुनेछ ।
९. उपधारा (२) र उपधारा (४) विपरीतको कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।
सामाजिक न्यायको हक : सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, पिछडा वर्ग, किसान र मजदुर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक : विपन्न वर्ग, बेरोजगार, अशक्त, असहाय, एकल महिला, बेचबिखनमा परेका महिला, बलत्कार परेका महिला, हिंसामा परेका महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आफ्नो हेरचाह आफँै गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुनेछ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा
१. धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका लैङ्गिक विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य, समानता र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने राज्यको नीति हुनेछ ।
२. सन्तानोत्पादनको कार्यलाई राज्यले विशेष सम्मानजनक कार्यको रूपमा लिई विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति :
१. समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति वा संस्कारको नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
२. वैवाहिक स्थितिका आधारमा महिलाप्रति गरिने विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई हटाउने,
३. एचआईभी सङ्क्रमित, देहव्यापार एवम् बेचबिखनमा पारिएका र बोक्सीलगायतका कुसंस्कारजन्य हिंसा अमानवीय, अन्याय र अपमानका सिकार बनाइएका महिलालाई राज्यले विशेष व्यवस्था गरी आत्मनिर्भर बनाउने,
सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति :
१. समानता र अविभेदको मान्यताअनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्दै मर्यादित र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
२. महिला, महिलाभित्रका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, एकल, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय, उत्पीडित वर्ग, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका, पिछडिएको गरिब, किसान, मजदुर, युवा वर्गलाई मुलुकको राज्य संरचना, संयन्त्र तथा सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीमा जनसङ्ख्या र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउने ।
३. जोखिममा परेका र सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनस्र्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने ।
४. घरायसी काममा परिवारका सबै सदस्यहरूबीच साझेदारीको संस्कार विकास गर्दै बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाहजस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने र राज्यले महिला सहभागितालाई वृद्धि गर्न विभिन्न महिलामैत्री कार्यक्रम लागू गर्नेछ ।
न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति :
१. महिलामाथि हुने भेदभाव, हिंसा, अवहेलना र अपमान तथा देउकी, झुमा, वादी, छाउपडी, बहुपति, बहुपत्नी र बालविवाह, कमलरी, बोक्सी, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, छुवाछुत, तिलक दाइजो आदिलाई कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइनेछ ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएका मानवअधिकारको उल्लङ्घनका कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनद्वारा सजाय हुने गरी व्यवस्था गर्नेछ ।
उच्चपदहरूमा व्यवस्था : राज्यका सबै उच्चपदहरूमा महिलाको पुरुषसरहको समान सहभागिता हुनुपर्छ जस्तै राष्ट्रप्रमुख र उपराष्ट्रप्रमुखमध्ये एकजना महिला, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना महिला, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्नेछ । साथै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहने कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्नेछ । यस्तो प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा अन्य पिछडिएका क्षेत्रका महिलासमेत समावेश हुनेछन् ।
महिला आयोग : महिला आयोग संवैधानिक हुनेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था :
१. कुनै पनि राजनीतिक दल दर्ता गर्नका लागि उक्त दलको केन्द्रीय तथा स्थानीय स्तरमा पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत महिला सदस्य सङ्ख्या हुनुपर्नेछ ।
२. प्रत्येक दलले संसदीय निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत तथा सङ्घीय तथा स्थानीय निर्वाचनमा महिलाका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन परिणाममा हरेक लिङ्गको न्यूनतम ३३ प्रतिशत विजय सुनिश्चित हुनुपर्नेछ । अन्यथा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाइने छैन ।
समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्था : जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने ।
नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति :
नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिनेछ ।
कार्यपालिका : राज्यका सबै उच्चपदहरूमा राष्ट्रप्रमुख र उपराष्ट्रप्रमुखमध्ये एकजना महिला, प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुुपर्ने । सोही व्यवस्था केन्द्रीय तथा सङ्घीय सरकारको गठनमा पनि लागू हुनेछ । साथै स्थानीय निकायमा जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा वर्ग, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम तथा अन्य पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
न्यायपालिका : न्यायपालिकाको केन्द्र तथा सङ्घीय संरचनाका अदालतहरूमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तभित्र योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै वर्ग, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतका पिछडिएको समुदायका व्यक्तिहरूसमेतबाट गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन प्रणाली : केन्द्र तथा सङ्घात्मक संरचनामा निर्वाचन हुने पदहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि उम्मेदवार बनाउँदा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार बनाउनेदेखि लिएर निर्वाचित गर्नेसम्मका पदहरूमा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत, समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उत्पीडित वर्ग, भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएको क्षेत्र, गरिब, किसान, मजदुर, युवा वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ,
१. राज्यका हरेक निकायमा हुने निर्वाचनमा महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अपाङ्गता, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत यौनिक अल्पसङ्ख्यक पिछडिएको समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
२. निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलाका लागि सुरक्षित गर्नेछ ।
३. राष्ट्रिय सभामा ५० प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्नेछ ।
४. प्रदेश सभा र स्थानीय निकायमा पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।
५. जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्ने ।
व्यवस्थापिका : केन्द्रीय तथा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको गठन गर्दा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुसार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।
संवैधानिक आयोग तथा न्याय परिषद् : संवैधानिक आयोगहरूमा प्रमुख पदसहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा अन्य पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिहरूसमेत समावेश हुनेछन् ।
संविधान संशोधन : संविधानमा रहने समानुपातिक समावेशीस्वरूपको राज्य–व्यवस्थासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान असंशोधनीय रहनेछ ।