मुलुकको शान्तिसुरक्षा र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु हरेक प्रजातान्त्रिक सरकारको उद्देश्य र ध्येय हुन्छ, हुनुपर्छ । यस कर्तव्यप्रति असफल देखिँदै आएको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार संविधान निर्माण कार्यको सहजीकरणमा पनि लगभग असफल सावित हुन पुगेको छ । जनताका दैनन्दिन आवश्यकता तथा सुख–दुःखसँग सरकार परिचित रहनैपर्छ र समस्या निराकरणको निम्ति हरदम तत्पर हुनैपर्छ । तर, वर्तमान सरकारलाई सुरुमै जनताको समस्याप्रति उदासीन रहने छुट दिइयो । संविधान निर्माण कार्यको सहजीकरणका निम्ति सरकार गठन भएको भनी परिभाषित गर्नु कोइराला सरकारलाई देश र जनताका दैनन्दिन समस्याबाट पन्छिने बहाना प्रदान गर्नुसरह थियो । संविधान निर्माणकै निम्ति गठित भनिए पनि नियमित सेवा प्रवाहको कर्तव्यबाहिर सरकार रहन मिल्दैन । त्यसमाथि संविधान निर्माणका लागि अर्बौं खर्च लगाएर गठन गरिएको संविधानसभा क्रियाशील रहँदारहँदै सरकारलाई संविधान निर्माण कार्यसँग जोड्नु या जोडिन दिनु व्यावहारिक मान्न सकिन्न । सरकारको पहिलो प्राथमिकता त शासन व्यवस्था सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने नै हुनुपर्ने हो । यसरी, गठनको बेला ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधान निर्माण गर्ने’ भन्ने अर्थ लगाएर सबै पक्ष वा तह–तप्काबाट गल्ती गरियो ।
यतिबेला कोइराला सरकार न संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्न सक्षम देखियो न मुलुकको नियमित शासन–प्रशासन सञ्चालनमै । बरु जनताको काम गर्नुपर्दा संविधानको काम देखाउने अनि संविधानको सवाल उठ्दा शासन–प्रशासनको जिम्मेवारी दर्शाएर पन्छिन खोज्ने सरकारको नियत समय–समयमा उजागर भइरह्यो । फलतः यतिबेला नेपाली जनता विलखबन्दको सिकार भएका छन् । अभाव, महँगी, अशान्ति र असुरक्षाजस्ता विसङ्गति नै जनताको नियति बनेको छ । संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा दलहरूबीच पन्पिन लागेको द्वन्द्वभावले आश झन् मारेको र त्रास हुर्काएको छ । के यस्तो त्रास र अन्योल बढ्नुको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दैन र ?
आजसम्म राजनीतिक दल वा त्यसका नेताहरूले जे–जति गरे, ती सबै जनताकै नाममा गरे । भन्ने नै हो भने नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक दुरुपयोग गरिएको शब्द ‘जनता’ नै हो । यहाँ संविधानको कुरा हुन्छ जनताको नाममा, सङ्घीयता र राज्यपुनर्संरचनाको ढोल पिटाइयो जनताकै नाममा, आर्थिक विकास तथा समृद्धिको सपना देखाइन्छ जनताकै नाममा, जनताकै लागि भन्दै विभिन्न वाद वा सिद्धान्तको महिमा गाइन्छ, यहाँसम्म कि जनताको नाममै मानिसको गाँसबास हरिन्छ, ढाड भाँचिन्छ र घाँटीसमेत रेटिन्छ । मुलुकमा आजसम्म जति पनि आन्दोलन, सङ्घर्È र परिवर्तन भए, ती सबै जनताकै नाममा भए । आफूलाई अग्रगमनकारी दर्शाउन दलहरूले ‘प्रजातन्त्र’लाई लोकतन्त्रको जलपसमेत दिए । त्यत्तिले नपुगेर गणतन्त्रको डङ्का पिटाइयो । ‘जनताको, जनताका लागि, जनताद्वारा सञ्चालन गरिने शासन व्यवस्था’ भन्दै रटियो र आमजनतालाई पनि रट्न लगाइयो । जे–जति गरिए सबै जनताकै नाममा गरिए । तर, जनताका लागि गरिएका यति धेरै काम–कुरा आखिर कहाँ बिलाए ? आमनेपाली सधैँको राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक रोगहरूको गुजुल्टोमै जेलिएर रहनुपरेको किन ? हालको अवस्था र बितेका घटनाक्रम नियालेर हेर्दा केवल अत्यासलाग्दो प्रश्न हाम्रासामु खडा हुन्छ– यो देशका नेताहरू वास्तवमा कसका लागि राजनीति गरिरहेका छन् ?
आखिर त्यागी र इमानदार कहलिएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने रहेछ भन्ने त कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बढेको भ्रष्टाचार र बेथितिले छर्लङ्ग पारिसकेकै छ । हो, यस्तो हुनुमा राज्यका यावत् अङ्गको विकृत क्रियाकलाप र आमनागरिकको कमजोर भूमिका पनि जिम्मेवार होला नै, तर सरकारको लगाम समात्ने व्यक्तिको दायित्व यिनै विकार–विसङ्गतिलाई चिर्दै मुलुकलाई शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको मार्गतिर डो-याउनु हो भन्ने कुरा आज जो–कसैले पनि बुझेका छन् । यो आधारभूत कर्तव्य निर्वाहमा सरकार चुकेको छ भने संविधान निर्माणको विषय त कोइराला सरकारको देखाउने दाँत मात्रै थियो भन्नेमा शङ्का गरिरहनै परेन । दलहरूबीच बढेको विमतिले मुलुकमा फेरि आन्दोलन, बन्द र हडतालको मौसम निम्त्याएको छ । यसै पनि उदास देखिएको सरकारले यसविपरीत परिस्थितिका कारण पैदा हुने कठिनाइबाट जनतालाई जोगाउन खै के–कस्तो क्षमता दर्शाउला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।