जवाफदेहिता, सुशासन र पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा रहेको जनताको सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग लामो समयपछि पदाधिकारीयुक्त भएको छ । वर्तमान विश्वमा सूचना शक्ति, आत्मविश्वास, रोजीरोटीदेखि डर, त्रास र आतङ्कसम्म हो । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सालदेखि लागू भएको हो । निकै लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएर यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भइसक्दा पनि यसको प्रयोगमा भने व्यापकता आउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रयोगबारे जनस्तरमा जानकारीको कमी हो भन्न सकिन्छ । सूचनाको हकको प्रयोगले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढावा दिन्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार छ । सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्न पाउने अधिकार हो । कुनै पनि विषयमा जानकारी पाएपछि मात्रै व्यक्तिले सम्बन्धित विषयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । त्यसैले सूचनाको हकलाई नागरिकको नैसर्गिक हकका रूपमा लिइन्छ । कानुन नै बनाएर सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक स्वीडेन हो । सन् १७६६ मा स्वीडेनमा सूचनाको हक कानुन बनेर लागू भएको थियो । त्यसपछि प्रायः सबै युरोपियन मुलुकले यो लागू गरे । फलतः युरोपमा भ्रष्टाचारले झाँगिने मौका पाएन । पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई उनीहरू पदमा बसेकाहरूको मात्र नभएर नागरिकको समेत कर्तव्य ठान्छन् । सन् १९६६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाएर प्रयोगमा ल्याएपछि त्यहाँ विभिन्न तह र तप्काबाट यो कानुनको प्रयोग गरियो । सूचनाको हकसँगै व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारलाई लिएर त्यहाँ विभिन्न कोणबाट यो कानुन प्रयोगमा आउने गरेको छ ।
नेपालमा भन्दा दुई वर्षअघि मात्र सन् २००५ मा भारतमा सूचनाको हकको कानुन आएको हो । तर, भारतमा यसको प्रयोग हेर्दा यो कानुन हामीकहाँभन्दा दुई वर्षअघि मात्र आएको हो भनेर विश्वास नै गर्न सकिन्न । भारतमा सूचनाको हकले जनस्तरदेखि नीतिगत तहसम्ममा लहर ल्याउनुमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण छन्, एउटा जनस्तरमा सूचनाको हकको बारेमा जानकारी र प्रयोग, अर्को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारहरूले यसको कार्यान्वयनका लागि दिएको प्राथमिकता र महत्व । भारतको सूचना आयोग अधिकारसम्पन्न छ । पदाधिकारीहरूको नियुक्तिदेखि लिएर कार्यान्वयनका विभिन्न चरणहरूमा यसको छुट्टै सान छ । नियम पु-याएर मागिएका कुनै पनि सूचनामा मानिसहरू खाली हात फर्किनुपर्दैन । जब सही सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ मानिसहरू स्वतः डराउँछन् र भविष्यमा सही मार्गका लागि प्रतिबद्ध हुन्छन् । सूचना नदिने अधिकारीहरूलाई दण्डित गरिएको छ, सूचना पाएपछि सरकार र नागरिक दुवै तहबाट त्यसको ‘फलो अप’ हुने गरेको छ र बेथितिहरू हट्दै गएका छन् । तर, हामीकहाँ भने सरकार र नागरिक दुवैतर्फबाट हुनुपर्ने जति काम हुन सकेको छैन । भारतमा त्यहाँको नागरिक समाजले यो विषयलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनायो । तर, हाम्रो नागरिक समाजले भने यसलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । केही हुँदै नभएकोचाहिँ होइन हामीकहाँ पनि केही संस्थाहरूले काम गरेका छन्, गरिरहेका छन् र सोहीअनुरूपको सचेतना पनि वृद्धि भइरहेको छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय सूचना आयोगको कुरा छ, सुरुमै यो सरकारको प्राथमिकता र महत्वमा परेन । धेरै आवाज उठ्यो, कानुन पनि बन्यो एउटा आयोग बनाइदिऊँ न त भन्ने मानसिकताबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको हो । विगतमा पत्रकार महासङ्घले सूचनाको हकको कानुनबारे दबाब दिएको र यसको विधेयक मस्यौदा समितिमा पनि पत्रकारहरूकै बाहुल्य रहेका कारण सूचनाको हक भनेको पत्रकारका लागि हो भन्ने भ्रम पनि छ जनमानसमा । जनस्तरमा मात्र नभएर त्यो भ्रम नीतिगत तहमा समेत रह्यो जसका कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सुरुदेखि नै सकेसम्म मिडिया क्षेत्रका मान्छे खोजियो । अरू मुलुकमा चाहिँ मिडियाका मानिसलाई सूचना आयोगमा नियुक्ति गर्ने चलन खासै देखिँदैन । खासै महत्वका साथ नभएर अरूलाई देखाउने मानसिकताले स्थापना गरिएको हुँदा सुरुमा त आयोगमा भौतिक संरचनागतदेखि लिएर कर्मचारीहरू खटिने कुरामै पनि समस्या भयो । सचिवहरू सकेसम्म सूचना आयोगमा जान नचाहने र पठाउनेले पनि कसैका प्राथमिकतामा नपरेका सचिव पठाउने पनि गरियो, कुनै सचिवले आउनासाथ अन्य ‘राम्रा ठाउँमा’ सरुवाका लागि कोसिस गरेका भोगाइहरू पनि सूचना आयोगसँग छन् । तर, पछिल्लो चरणमा यसको महत्व बुझ्दै गएपछि भने सचिव समस्या खासै भएन । श्रीराम पन्त सचिव भएर आएपछि आयोगले थप गति लियो र अहिले जीवनप्रभा लामाले पदाधिकारी नहुँदा पनि आयोगलाई सजीव राख्ने कोसिस गर्नुभो । लामो समय पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि आयोगलाई गति दिनमा श्रीराम र जीवनप्रभा यी दुई सचिवको ठूलो भूमिका छ ।
अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति भइसकेको सन्दर्भमा यसलाई थप गति दिनका लागि केही चुनौती देखिन्छन् । प्रमुख चुनौती त आयोगले फटाफट काम गर्छ र सूचना नदिने अधिकारीहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गर्छ भन्ने कुराको विश्वास जनमानसमा दिलाउनु नै हो । सूचना आयोग न्यायिक निकाय पनि भएका कारण पुनरावेदनहरूको थाँती हुन सक्छ, छिनफान गर्नुपर्ने विगतका मुद्दाहरू पनि त्यत्तिकै होलान् । विषय र मुद्दाहरू अनेक आउन सक्छन् न्यायिक बनाउन सक्नु यसको चुनौती हो । अर्को चुनौती प्रमुख आयुक्तसँगै सम्बन्धित छ । पूर्वसचिव रहिसक्नुभएका कृष्णहरि बास्कोटा आफू सधैँ सरकारमा रहेर सूचना लुकाउने या सूचना दबाउने कार्यमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । त्यस्ता मान्छेले कसरी सरकारी अधिकारीलाई सूचना देऊ भन्न सक्छ ? भनेर उहाँको नैतिक आधार खोज्नेहरू पनि छन् । यसलाई गलत सावित गर्नका लागि उहाँले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुई युवा आयुक्तलाई लिएर ‘अनुभव नै छैन’ भन्ने टिप्पणीलाई मेट्नका लागि युवा जोससहितको नयाँ अवधारणाले सूचनाको हकको अभियानलाई उचाइमा पु-याउनका लागि कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका नयाँ पदाधिकारीहरूलाई समयले चुनौती मात्र होइन अवसर पनि त्यत्तिकै दिएको छ । चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्दै आयोग र अभियानलाई थप उचाइमा पु-याउने कार्य हुन सकोस्, शुभकामना ।